Author: Vishwanews.com

कल्पना शाक्य  (अधिवक्ता)

२०६८ सालमा गीता ढकालको नियोजित हत्या गरी लुकाएर लास जलाइयो भनि निजकै पति पूर्व डिआईजी रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । हाल सो फैसला चर्को पर्ने देखिएकोले भनि उच्च न्यायालयबाट सजायावधि घटाएर साढे आठ वर्ष कैद सुनाई तत्कालै उनलाई रिहाई गरियो । 

उपरोक्त परिदृष्यले अदालतप्रतिको अविश्वासको वातावरण झाँगिएको छ । जनमानसले न्यायालयउपर प्रश्न उठाएका छन् । विवादित रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा बुझ्नुपर्ने तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्न के हो ? किन र कसरी निर्णय गरियो ? जस्ता प्रश्नको कानूनी उत्तर चाहिएको छ । निज अपराधि रञ्जन कोईरालाले योजनाबद्ध ढंगले श्रीमतीको हत्या गरी जंगलमा लगी लुकाएर लास जलाएको कुरामा कसैको दुई मत देखिएको थिएन । हत्या गरेको कुरा न्यायलयले ठहर गरी सर्वस्व सहित जन्म कैद गर्दा यतिबेला चर्को पर्ने देखिएकोले भनि स्वविवेकको प्रयोग गरि सजाय कम गरिदिएको अवस्थाले यो अन्यौलको अवस्था श्रृजना भएको हो ।

कानूनशास्त्रका बिभिन्न सम्प्रदायहरु मध्ये प्रत्यक्ष कानूनी सम्प्रदायले विधायिकाबाट निर्मित कानून तथा न्यायपालिकाबाट प्रतिपादित फैसला र कार्यपालिकाद्वारा लागू गरिने कार्यान्वयन प्रकृयालाई मात्र कानूनको विषयबस्तु मान्दछ । सो बाहेक अन्य सबै सम्प्रदायले कानूनको अध्ययनलाई कुनै न कुनै शास्त्रसँग अन्तरसम्बन्धित गरेर अध्ययन गर्दछ । न्याय सम्पादन गर्दा कुन कानून र अवधारणाको जगमा गरिएको हो सो स्पष्ट हुनुपर्दछ । जस्तो कि प्राकृतिक सम्प्रदायले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन हुने कुरामा जोड दिन्छ भने, धार्मिक सम्प्रदायले धर्म बिपरित कानून निर्माण हुन नसक्ने तथ्यमा जोड दिन्छ । ऐतिहासिक सम्प्रदायले कानूनको निर्माण गर्ने क्रममा कानूनको ईतिहासलाई समेत अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । अदालतबाट केवल फैसला मात्र नभएर न्याय सम्पादन होस भन्नाका खातिर कानूलाई यी सबै सम्प्रदायसँग तुलनात्मक तथा विश्लेषणत्मक अध्ययन गरिनु जरुरी हुन्छ । उपरोक्त फैसला स्वविवेक बाहेक कुनैपनि न्यायिक आधारसँग सम्वद्ध छैन ।

नेपालको कानुनी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा लिखित कानून निर्माण हुनु अगावै धर्मशास्त्र, नैतिकता, परम्परा, प्राकृतिक न्याय आदिलाई आधार मानेर विवादित विषय सुल्झ्याईन्थ्यो । विषयलाई यसरी बुझौं; बि.सं. १९१० मा पहलो पटक नेपालमा लिखित कानूनको निर्माण भयो । कानूनको लागि समाज नभई समाजको लागि कानून भएको हुँदा सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै कानूनमा पनि संशोधन, थपघट हुनु स्वभाविक प्रकृया हो । तसर्थ बि.सं. २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐनको जन्म भयो । मुलुकी ऐन २०२० ले थुप्रै पटक संशोधित हुँदै कानूनी राज्य स्थापनार्थ अहम भुमिका खेलिरहेको थियो । समाजमा राजनैतिक, आर्थिक, बैज्ञानिक आदि जस्ता हरेक क्षेत्रमा भएको तिब्र परिवर्तनलाई मु.ऐ. २०२० को संशोधनले मात्र थेग्न नसकेपछि ब्यापक परिवर्तन र नयाँ अवधारण सहित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अस्तित्वमा आयो । तर जतिनै पटक कानून निर्माण र संशोधन भएता पनि धर्म र परम्परालाई नजर अन्दाज गरिएको छैन बरु उचित स्थान दिईएको छ ।

न्यायाधीशले न्यायको मान्य सिद्धान्तमा रहेर फैसला गर्नुपर्छ भन्ने स्थापित मान्यता बिद्यमान छ । न्यायाधीशले कानूनको प्रयोग र ब्याख्या गर्दा विधायिकी मनसायलाई बुझ्ने गर्दछ भन्ने मान्यता र अवधारणाको आधारमा न्यायाधीशलाई तजविजी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा अदालतबाट यस्ता फैसलाहरु प्रतिपादन हुने क्रम बढ्दो छ जसले गर्दा न्यायाधीशबाट न्याय होईन फैसलाधिशबाट फैसला सम्पादन भयो भन्ने भनाईले ब्यापकता पाउन थालेको छ । यसले गर्दा अदालतप्रतिको जनआस्था झन् झन् कमजोर हुँदैछ ।

यसरी स्वविवेकको प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ नं. मा ‘ऐनले सर्वस्व सहित जन्म कैद वा जन्म कैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शंकाले वा अपराध गर्नेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिंदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहराई चित्तले देखेको कारण सहितको खुलासा पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ’ । भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो भने हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ४ र परिच्छेद ५ ले यस्तै किसीमको व्यवस्था समेट्न खोजेको पाईन्छ । परिच्छेद ४ को दफा ३८ ले कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थाहरुको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता , २०७४ को परिच्छेद  ५ को दफा ४७ ले सजाय छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोईरालाले अपराध गरेको समयमा मुलुकी ऐन २०२० लागू भएको अवस्था हुँदा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. प्रयोग गरिएको छ । कार्यविधि कानूनका हकमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भने सजाय के कति गर्ने भन्ने सारवान कानुनको विषयमा प्रचलनमा रहेको कानूनले सजाय घटाएको वा सजाय नहुने व्यवस्था गरेको बाहेक साबिक कानून अनुसार नै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त रहे अनुसार यस मुद्दामा मु.ऐ. अबं. १८८ नं. प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

अ.बं. १८८ को प्रयोग गर्दा सामान्यतया सर्वोच्चको फैसलामा ग्रहण गर्ने गरिएका आधारहरु; मार्ने मनसाय नभएको । मार्ने पूर्व योजना नबनाएको । तत्काल उठेको रिसबाट आवेशमा आई मारेको । क्रुरता र यातनापूर्वक हत्या नभएको । अपराधको प्रकृति र मात्रा । अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्दश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि । अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति । अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक स्थिति आदि ।

रञ्जन कोईरालाको हकमा  मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा ३८ अनुसार निजको कार्य कसूरको गम्भिरता बढाउने किसिमको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकका लागि निस्सा दिइसकेको अवस्था छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रस्तुत मुद्दा उल्टी हुन्छ हुदैन भन्नेतर्फ बहस गर्नुभन्दा पनि यसले माननीय न्यायाधीशहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ ।

मुद्दामा फैसला गर्दा फैसलाले न्यायको अनुभुति दिन सक्नु पर्छ । न्याय दिनाको लागि न्यायाधीशको मनमा हरि (भगवान) को वास हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा रहिआएको हो । मुलुकी ऐन, २०२० को १८८ नं. र मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा ३८, ३९ र ४७ ले गरेको व्यवस्थाको मर्म रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने न्यायाधिशद्वयले बुझेको रहेछ भनेर विवेक भएको मानिसदेखि कानूनबेत्ता समेतले चित्त बुझाउने ठाउँ देखिएन । 

प्रेमिकासँग विवाह गर्नको लागि बिहान भर्खर भेटेर कुराकानी गरेर फर्किएका रञ्जनले मार्ने योजना अनुसार फर्केर आई क्रुरतापूर्वक हत्या गरी, प्रहरीले पाउने सुविधा अन्तर्गतको पेट्रोल खरिद गरी जंगलमा लगेर आगो लगाई प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको दसी प्रमाणहरु देखिन्छ । आपसी मनमुटाव रहेको र मुद्दा मामिला परेको भएता पनि निजले श्रीमतीलाई मार्नै पर्नेसम्मको बाध्यात्मक परिस्थितीको सामना निजले गर्नुपरेको भनि मान्न सकिदैन । किनकी निज आफै डिआईजी पदमा बहालवाला थिए ।

रञ्जन कोईरालाको तात्कालिन उच्च सामाजिक, आर्थिक, पदीय हैसियतमा महाभारतको एउटा प्रसंगले मेल खान्छ; हस्तिनापूरको राजकुमारहरु गुरुकुलबाट शिक्षा आर्जन गरी जब दरबारमा फर्किए तब राजा धृतराष्ट्रले मुलुकको युवराज चयन गर्नका निम्ति युधिष्ठीर र दूर्योधनलाई एउटा मुद्दामा सजाय सुनाउन भने । एउटै हत्याका ४ जना अपराधिहरु ब्राम्हण, क्षेत्रीय, बैष्य र शुद्र थिए । दूर्योधनले एउटै अपराध गरेका हुनाले चारैजनालाई मृत्यूदण्डको सजाय  सुनाए । जब युधिष्ठरको पालो आयो तब उनले शुद्रलाई ४ वर्ष कैद, बैश्यलाई ८ वर्ष कैद, क्षेत्रीयलाई १६ वर्ष कैद र ब्राम्हणको अपराध क्षम्य नहुने हुँदा निजलाई सजाय सुनाउनको लागि स्वयं महाराज धृतराष्ट्रसँग अनुरोध गरे । जब एउटै अपराधमा छुट्टा छुट्टै सजाय सुनाउनुको कारण सोधियो । उनको जवाफ थियो; “शुद्रको अपराध एउटा अज्ञानीको अपराध थियो, बैष्यले थोरै ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अपराध गरेको थियो । क्षेत्रीयले आफुले रक्षा गर्ने कर्तव्य भएकोमा उल्टो हत्या गरेकोले निजको अपराधको गम्भीरता बढेको र ब्राम्हण ज्ञानी हुँदाहँदै पनि अपराध गरेकोले उनको अपराध अक्षम्य रहेको” जिकीर युधिष्ठरले गर्यो । सो सजाय सुनाउनमा उनले जुन बिद्धता, न्यायीक भावना, दूरदर्शिता प्रदर्शन गरे सोबाट धृतराष्ट्र आफ्नो छोरा दूर्योधनको सट्टामा भाई पाण्डुका छोरा युधिष्ठीरलाई युवराज घोषित गर्न बाध्य बनेका थिए । महाभारतको यस प्रसंगलाई अनुशरण गरेर अहिलेको आधुनिक युगमा पनि जातियता अनुसार सजाय निर्धारण गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको कदापी होईन । तर उक्त तोकिएको सजायले अपराधीको मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, पदीय हैसियतको बारेमा मनन गरेर अपराध घटाउँदा मनसायको विद्यमानताको अवस्थाको शुक्ष्म बिश्लेषण गरिएको छ । साथै सक्षम, शिक्षीत, कर्तव्य परायण व्यक्ति स्वयंले अपराध गरेमा अपराधको गाम्भीर्यता बढ्ने सन्देश दिएको छ । जुन सन्देश हाम्रो हालसम्मकै लिखित कानुनी दस्तावेजहरुमा र फैसलाहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपले समावेश भएको पाऊन सकिन्छ । तर विवादीत रञ्जन कोईरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अपराधको गम्भीरता बढाउने तत्वहरुमात्र समावेश भएको अवस्थामा ठिक उल्टो तरिकाबाट सजाय कम गराउने फैसला निस्किएपछि गर्भदेखिनै महाभारत ग्रन्थ सुनेर हुर्किएका नेपाली जनमानसमा अदालत, न्यायाधिश, वकिलहरुप्रति आस्था घट्न गएकोमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं कानूनसँग आबद्ध व्यक्तिहरुले लिनपर्दछ ।

अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा मिडियाबाजी चर्कियो, जो कोहिले बोल्न थाल्यो भनेर दोष जति अरुको थाप्लोमा पन्छाई आफु चोखिन खोज्नु भन्दा पनि कतै आफै त आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भईन ? भन्ने प्रश्न आफैसँग गर्नुपर्ने बेला आईसकेको छ । न्यायाधिशले फैसलाधिश होईन साँच्चीकै न्यायाधिश बनेर देखाउनु पर्दछ ।

पुरुषोत्तम लम्साल 

“हुत्तिनपर्ने ठाउँमा हुत्तिन पर्छ, बत्तिन पर्ने ठाउँमा बत्तिन पर्छ, जहाँ अडिन पर्ने हो त्याँ अडिन पर्छ, ठूलो फ्रेमवाला चश्माबाट तीखा दृष्टी मतिर फालेर प्रवीण सरले थपे – लय खोज्दा भाव पोलेर खाने बानी हटाइदेऊ, जहाँ ठोक्नपर्ने हो त्यहाँ घनै ठोक्नपर्छ।”

गिरी सरका ‘यार’ कमल प्रधान सर छेऊमा हुनुहुन्थ्यो। ‘यार’कै शैलीमा कमल सरले अलि कडा प्रहारबाट मलाई संरक्षण गर्नुभएको छ।

‘ए पुरु ! ठीक भएपछि एकदिन तिम्ले भनेको ठाउँमा माछा मार्न जानुपर्छ है?’, कलेजोको क्यान्सर गाडा हुँदै जाँदा पनि प्रवीण सरको अलग्गै सौख दुरुस्त थियो।

त्रिशुली गएर फर्कदा गेर्खुटारका रामहरी पाण्डे सरबाट गँड्यौलाको एउटा पोको ल्याएँ। त्यो कोशेलीपछि प्रवीण सरले भन्नुभएको थियो– लुभुघाटमा दिउंसै ‘क्याम्पफायर’ गर्नुपर्दछ ।’ बिन्दास हुनु, यायावर झैं डुल्ने लतलाई हौस्याउँथे प्रवीण सर।

अन्तिमपटक ओम अस्पतालमा ‘केमो’ लिन गएका बखत पनि भेट हुंदा पुरानै शैलीमा प्रवीण सरले भन्नुभएको थियो, ‘गड्यौलाको थुप्रो भइसक्यो, खोइ कहिले जाने’ बिदेशबाट उपलब्ध बल्छीले माछा शिकार खेल्ने त्यो योजना अर्को महिनासम्म त्यस्तै भयो।

प्रवीण सरसँग हाकिम र कारिन्दाबीचको सम्बन्ध मैले अनुभवै गरिन। ‘हावाले रुखबाट कुन भित कतिबेला झार्छ त्यस्लाई भुईमा खस्न नदिएर समाउनु’ भन्दा पनि तयार हुने शिष्य झैं थिएँ म, त्यसभित्रको शिक्षा र अर्थ पछि ब्यवहारिक बन्यो।

ठमेलका गल्लीहरुमा हिप्पीहरुको जगजगी हुँदाका अल्लारे प्रवीण गिरी पनि धुँवा र मदिरामा नझुमेका -नरमेका -नजमेका होइनन्। “त्यसलाई ‘इनर्जी’ बनाउने हो क्या, प्रवीण सर भन्थे – जागिरमा काम गर्ने हो, किताब समाएपछि पढ्ने हो बाँकि आफ्नो बाँच्ने हो।”

हो त, प्रवीण गिरीको स्वभावले न अर्थशास्त्रको सह’प्राध्यपक हुन रोक्यो, न ‘स्किलफुल कम्युनिकेटर’ हुन छेक्यो न ब्यावसायिक उचाई नै काट्न सक्यो।

भाइसाथी माझ मात्र होइन कहिलेकाँहि असजिलो ठाउँमा समेत प्रवीण सरको “तामसी शैली”को चर्चा हुन्थ्यो। यो शैलीलाई धेरैले रुखो तीखो भनेर ब्याख्या पनि गरे। तर त्यो शैली पकड्नेलाई प्रवीण गिरी घीऊ थिए-खुदो थिए। त्यही शैलीका कारण समाचार कक्षमा धेरै “प्रवीण सरको अगाडि पर्न नपरे हुन्थ्यो” समेत भन्थे।

काँडा पन्छाएर फूल टिप्न नजान्दा धेरैले वासना लिने अवसर जानीजानी गुमाएको रुपमा बुझ्छु म यसलाई। यसो भनौं, प्रवीण सर एकचोटी रिसाउँदा वा झनक्क तात्दा एउटा नयाँ शिक्षा मिल्यो भनेर बुझ्थें म।

हिमालय टेलिजिनको सुरुवाती दिनमा मलाई टेलिभिजन पत्रकारिताको यावत् विषयमा जानकारी दिंदै तीखो, रुखो र ठाडो शैलीमा बाटो केलाइदिने गुरु प्रवीण गिरीको पार्थीव शरीरको अन्तिम दर्शन गर्न पशुपतिस्थित वनकालीमा पुग्दा उही शैलीमा ‘ए पुरु!’ पो भन्ने हुन् कि जस्तो लागेको थियो । तर त्यसो भएन ।

‘चिप्लो घसेर आग्रह देखाउने भए सरकारी जागिर खाउ’ भनेर मलाई फेरि आग्रहमुक्त बनाउलान् कि भनेर वनकालीमा कुर्नुको पनि अर्थ मैजारो भइसकेको थियो।

झोंछेको गल्लीदेखि मिनभवनको कक्षासम्म, दरबारको दबदवादेखि संगतको आकाशसम्म रिठ्ठो नबिराई ‘लौ गोदेर लेख’ भन्ने गुरु महाप्रस्थान गर्दा लहरै उभिएका धेरै सहकर्मीको शिर जमीनतिर ढल्किएको थियो।

समाचारमा ध्वनी, लवज र शैलीको एउटा ‘ब्राण्ड’ जसले ममाथि सीमित अवधिमा असाध्य गाढा प्रभाव पारे, तिनको महाप्रस्थानको साक्षी भएर फर्किएको आज नौ वर्ष भएछ।

प्रवीण सर!
जिन्दगीमा व्यवधानको पहिरो आउँदा आफ्नै मनको बगैंचामा
निस्फिक्री, वेपरवाह डुल्छु अहिले पनि तपाई जस्तै।
तपाइका लागि ‘टाउको नदुखाई गाँठो फुकाउने’ ‘ए पुरु!’ आज पनि तपाइलाइ सम्झिरहेको छ।
श्रद्धाञ्जली🙏

पुरुषोत्तम लम्साल
[email protected]

गाउँमा एउटा कथा थियो । मियोमा बाँधिएका गोरु आपसमा विपरीत दिशाबाट घुमे पनि माडिने त पराल नै हो । पराल माडिन्छ भनेर घरधनीले चारतिर फर्किएका गोरुहरुलाई त्यत्तिकै छाडिदिए । केहीबेर यत्तिकै भयो । गोरुहरु आफ्नै तालमा घुमिरहे, पराल केही डल्लो परिरह्यो, लाठे बिंडी तन्काउन निस्किए । फर्कंदा मियोमा चारै गोरु घाँटी कस्सिएर फुस्रा आँखा पल्टाउन थालेका । नाम्लो भए पो सजिलै काट्नु, दाम्लो पो त, दाम्लो चुँडाल्ने वा मियो ढाल्ने माइकालाल कोही भएन र खाइलाग्दा बहर गोरु हेर्दाहेर्दै फिंज काडेर परलोक भए । मलाई गाउँघरको यो किस्सा नेकपासँग जोड्न खुब मज्जा आइरहेको छ आज ।

गोरु बाँधिए पनि खेत बाँझै, गोरु फुके पनि खेत बाँझै पनि भन्छन् गाउँमा । बाँधिदियो जोत्न मिल्दैन । फुकाइदियो सम्हालेर हलोमा दलाउन सकिंदैन । फुक्काफाल भएपछि गोरु पनि साँढे हुन्छ । त्यो बेला बिजोक खेतको हुन्छ, लाठेको हुन्छ, रोपारको हुन्छ । असार लागेपछि शुरु भएको नेकपाभित्रको साँढेको कथा आजपर्यन्त उस्तै छ । हिलो खेत उस्तै छ, सरकारको हल्लो लिण्ठिंग हल्लिरहेको छ, पार्टीका रोपार बाउसे दोहोरी गाइरहेका छन्, सत्तारुढ नेकपा हल गोरु दाउन नसकेर किंकर्तव्यविमूढ छ ।

यता पञ्चायती व्यवस्थाका जब्बर बाघ भनेर चिनेका सूर्यबहादुर थापाका पुत्र सुनिलबहादुर थापालाई पार्टी प्रवेश गराएर, सदस्यता थमाएर नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नयाँ बिगुल बजाइसक्यो, नेकपा स्थायी कमिटी वैठकसमेत बस्न सक्दैन । यता संसदमा, सरकारमा प्रतिपक्ष दल खोज्दा नभेटेर सत्तारुढ नेकपाले आफ्नै पार्टीभित्रको गुटतन्त्रलाई जवाफ दिएर जवाफदेही भएको देखाउनु परिरहेको छ, उता कांग्रेस महाधिवेशनमा कसरी हुन्छ एक दुई टाउको थप्न पाए हुन्छ भन्ने खेतीमा छ । राप्रपाबाट कांग्रेस पसेको एक हूल देखेर कांग्रेसको एउटा तप्कालाई प्रजातन्त्र र विपीको समाजवादको गायत्री मन्त्र सभ्य अपसभ्य दुबै गरेर जप्न भ्याइनभ्याइ छ, त्यहीं अर्जुन नरसिंह केसीका वाणीहरु छाइरहेको छ । अहो, कांग्रेसभित्रको यो चित्र पनि बिचित्रको छ ।

प्रतिपक्ष को हो ? प्रतिपक्षको खबरदारी के मा छ ? प्रतिपक्षले हस्तक्षेप गरेका मुद्दाहरु के के छन् ? सरकारलार्य सहिष्णु बनाउन प्रतिपक्षले कसेको लगाम कुन हो ? कुन मुद्दामा ? अधिनायकवादको कोकोहोलो मच्चाएर सरकारलाई स्वेच्छाचार गर्न दिने प्रतिपक्ष कुन देशमा भेटिन्छ ? मान्छे हाँस्लान्, नपत्याउलान् तर आजको नेपाली कांग्रेस जस्तो कमजोर प्रतिपक्ष नेपालमा कम्तीमा यो शताब्दीमा नभेटिएला । एक दर्जन संवैधानिक आयोगमा भागबण्डा खोजेरै सही, आयोगलाई पूर्ण बनाउन भन्न नसक्ने प्रतिपक्ष पनि के प्रतिपक्ष ! यति भनेपछि कांग्रेस सभापति देउवाको कान ठाडो हुनसक्छ ।

सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीको लिगिलिगे दौड अझै सकिएको छैन । असार १० गतेदेखि आजसम्म कतिवटा वैठक बस्यो र कतिवटा स्थगित भयो भनेर अब जनले गणना गर्नै छाडिसकेका छन् । वैठक स्थगित गर्ने म्याराथुनमा सत्तारुढ नेकपाले बनाएको कीर्तिमानमा पार्टी र कार्यकर्ता दुबै गुटगत हर्षोल्लास मनाउने स्थिति छ । जसरी कारोना भाइरसको संक्रमणको बृद्धिबारे जनता अभ्यस्त हुँदैछन् उसैगरी नेकपाको स्थायी समितिको वैठक स्थगित हुने सिलसिला पनि अब मान्छेको चासोको विषय बन्न छाड्दै छ । अर्थात्, अन्त्यहीन वैठक स्थगितको श्रृङ्खला र निकासहीन मतभेद उच्चाटलाग्दो बन्दैछ ।

निर्लज्जताको हद हुँदो हो त नेताहरुले आ–आफ्नो स्वार्थसमूह बनाएर घरि वालुवाटार, घरि खुमलटार र घरि भैंसेपाटीमा चियाचमेना गरिरहन पर्दैनथ्यो । वैठक कसले बोलाउने भन्ने विषयसमेत अब नेकपाभित्र शरमको यात्रा बनेको छ । पार्टी खोपीमा सजिएको छ, पार्टी कार्यालय शीर्ष नेताहरुको चोठाकोठामा वा गोजीमा सीमित छ र जग हँसाउने वैठकको रत्यौली रमाइलो छ । शिर्षहरुको यो मनपरीले घेरा नाघेर अराजक बन्दा एउटा समूह वैठकमा नआउने र अर्को समूह वैठक होइन अनौपचारिक छलफल भन्दै मोर्चा कस्ने नीर्घिणी अभ्यासमा छ । स्वार्थसमूहको छलफल चलाउने तर निर्णय पुस्तिकामा दस्तखत गर्न नसक्ने समूह एकातिर छ, के गर्छन् हेरौंला नि हामी पनि भन्ने समूह अर्कोतिर छ । लोकलाज दुबैलाई पचिसकेको छ । दैव ! यही नै तिनका लागि लोकतन्त्र भएको छ ।

विधि र पद्दति आत्मगत र मनोगत विवादको विषय बनेका छन् । पछिल्लो एक महिनाको यो उठबस र बसउठ माउसुलीको पुच्छर चुँडालेको बराबर छ । अनुत्पादक छलफल गरिरहने, आरोप प्रत्यारोपमा रमाइरहने, पार्टी र सरकारबीच जुहारी चलिरहने श्रृङ्खलाले राष्ट्रिय मुद्दा कति पछाडि धकेलियो भनेर नेताहरुले गम्भीर भएको दृष्टान्त अहिलेसम्म कहीं कतै छैन ।

हामी शीर्ष टाउकाहरुको राजनीतिको नाममा बिसङ्गत संस्कारलाई र लोकतन्त्रका नाममा भाडतन्त्रको मात्र पक्षपोषण गर्न अभ्यस्त भइरहेका छौं । जनसरोकार र जनजीविकाका भयावह मुद्दा द्रबित बनाएर, अपहेलित बनाएर पार्टी र सरकारले शनैशनै विश्वासको डुङ्गामा बनाइरहेको छिद्र हेरेर हेरिनसक्नु छ । राष्ट्रवाद कस्मेटिक श्रृङ्गारको पोतोजस्तो भएको छ । यो जलप बिहान लगायो साँझ पखालिन्छ, साँझ पोत्यो रात्रीमै बिद्रूप अनुहार ह्वाङ्ग हुन्छ । असार १० गतेदेखि आजको मितिसम्म सत्तारुढ नेकपा यति गतिहीन देखिएको छ, योभित्र हाँसको चाल पनि भेटिंदैन, बकुल्लाको चाल पनि देखिदैन ।

महाब्याधी उत्कर्षउन्मूख छ, अर्थतन्त्र गतिशील छैन, संघीयताको घाऊ सम्हाल्न मुस्किल भइरहेको अर्थमन्त्री नै बताइरहेका छन्, एमसीसीको राष्ट्रवाद विश्व बैंकको अनुदानसँग शरणागत भइरहेको छ, प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको कहर र कोलाहल अत्यासलाग्दो छ, बैदेशिक रोजगारी र बेरोजगारीले घाँटी अँठ्याउँदै गएको छ, अधिकांश संवैधानिक अङ्ग निस्क्रियप्रायः छन्, संघीय कानूनको निर्माण भाडमा गएको छ, तर सत्तारुढ नेकपा विवादलाई लिएर रत्यौली खेलिरहेको छ । पार्टी र सरकार दुबै प्राणविहीन बुख्याँचा जस्तो छ तर यो अरुलाई तर्साउन मस्त छ, व्यस्त छ ।

रणनीतिक मुद्दामा, कार्यनीतिक सवालमा, नीतिमा ठोसको त अपेक्षा नै ब्यर्थ छ, सतही बहस पनि छैन । न उद्योग, न कृषि, न पर्यटन, न शिक्षा न स्वास्थ्य अहो भन्नलायक, एक दुई तीन गरेर गन्नलायक उपलब्धी खोई यो दुई वर्षमा ? सैद्धान्तिक छिद्रहरुमाथि बहसको गुञ्जायस नै छैन । स्वार्थपरक वैयक्तिक माग र मुद्दा भनेको फगत नेताहरुको जुँगाको लडाई मात्र हो भन्ने प्रमाणित गर्न अब कुनै ज्योतिष नचाहिने भएको छ । पार्टी र सरकार दुबै अँधेर नगरी चौपट राज आहानका पात्र बनेर लोक हँसाइरहेका छन् ।

नेकपा नै लोकतन्त्र होइन । नेकपा नै गणतन्त्र पनि होइन । नेकपा नै संघीयता होइन । नेकपा मात्र परिवर्तन होइन । नेकपा फगत साधन मात्र हो यो कहीं पनि साध्य होइन । नेकपा फगत एउटा अंग मात्र हो यो नै मूलतत्व वा मूलआत्मा होइन । नेकपा चिराचिरा, धूलोपिठो भए पनि नेपालमा तत्कालै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र ढल्दैन, मर्दैन । नेकपा एक भएर पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुमिरहेको छ भन्ने भ्रमबाट पार्टीका शीर्ष नेताहरु मुक्त हुनपर्छ । जनतामा बढ्दो निराशा, असन्तुष्टी, घृणाले ठोस आकार पाउनुअगाडि नेकपाले सरकार र पार्टीको तर्फबाट आफ्नो आकार ग्रहण गरेन भने त्यो बेला अबेला हुनसक्छ । हामीले जोडले भन्नसक्नपर्छ कि थितिमा बस कि आआफ्नो बाटो समात । मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने अब चल्दैन ।

नेकपा बेथिति र बिंगतिको दलदलमा दबिंदै जाँदा पनि प्राप्त लोकतन्त्रमाथि भीषण पहिरो जाने होइन । किनकि, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्ने, प्राप्त उपलब्धीलाई गुणमा रुपान्तरण गर्न नसक्ने, घोषित लक्ष्य र कार्यक्रमहरुबाट शनैशनै च्यूत हुँदै गइरहेको नेकपा एकमा दुई, दुईमा तीन र तीनमा चार भए पनि लोकतन्त्र भर्सेलामा पर्दैन । उसै पनि एकता र विभाजन सँगै बोकेर भएको पार्टी एकीकरणको औचित्य र सान्दर्भिकता नै अहिलेसम्म कहाँ देखिएको छ र ?

भित्र आझसम्म त्रिकोणात्मक दौड निरन्तर छ  अन्तरविरोध, अन्तरसंघर्ष, विवाद र बहसको समाधान नीति र विचारमा हो वा अन्त्यहीन अप्राकृतिक सम्झौताहरुमा ? नेताहरुबीच हुँदै आइरहेका कपाली तमसुकजस्ता सम्झौताले पार्टीको जीवन र पद्दतिलाई कहाँसम्म गतिशील बनाउँछ ? छड्के किनाराका साक्षीहरु आजको भोली नै चुकूल ठोकर ङ्यारङ्यार ङुरङुर गर्ने अराजक परिपाटी पार्टी जीवनलाई कहाँ लैजान्छ ? आज ओलिसहितको र भोली ओलीइतरको यो भेला र छलफलको निश्कर्ष के ? समाधान के ? खुमलटार वालुवाटार भैंसेपाटी दोहोरीमा देश कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नपर्छ ? विवाद, असहमति, वार्ता, छलफल, संवादले छिरोलिएको यो परालको गुन्टा कस्ने पो कहिले हो, कसले हो ?

प्रचण्डले खोजेको र ओलीले रोजेको स्वार्थ पूरा नभएसम्म हामी यही रमिताको साक्षी हुनपर्ने ? हे पशुपतिनाथ, कापे, कुईंचे र छिकिर्कनीको ओली, दाहाल र नेपालको यो रमिता चाँडै अन्त्य होस् र देशले आफ्नो व्यवस्थालाई छिटो सूचारु गरोस् । नेताहरु भरोसालायक नभएपछि पशपतिनाथमै भर पर्नु जो रहेछ ।