Author: Vishwanews.com

न्युयोर्क

इमिग्रेसन एण्ड कस्टम एजेन्सीले अनलाईनमार्फत अध्ययन गर्दै आएका विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिका बस्न नपाउने नीति लागू गर्ने निर्णय उपर चर्चित युनिभर्सिटीहरु हार्भर्ड र एमआइटिले ट्रम्प प्रशासन बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ । सोमबार अमेरिकाको इमिग्रेसन एण्ड कस्टम एजेन्सीले महामारीको समयमा भौतिकरुपमा अध्यापन गराउन सम्भव नभएपछि अनलाईन मार्फत अध्ययन गरेर बसेका लाखौं अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी लक्षित नयाँ आप्रबासन नीति सार्वजनिक गरेको थियो । सोही निर्णयको सम्वन्धमा हार्भर्ड र म्यासिचुइस्टेट्स ईन्स्टिचुट अफ टेक्नोलोजीले बुधबार उक्त नीति बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेका हुन् । ती दुई चर्चित विश्वबिद्यालयले ट्रम्प प्रशासन बिरुद्धको मुद्धामा यदि आफुले अध्ययन गर्दै आएको विश्वबिद्यालयले भौतिक कक्षा संचालन गर्न असमर्थ भएको खण्डमा अमेरिका छोड्नु पर्ने नीतिलाई तत्कालका लागि अस्थयीरुपमा फिर्ता लिन माग गरेको हार्भर्ड विश्वबिद्यालयका प्रेसिडेन्ट लरेन्स बाकाउले बुधबार जनाएका छन् ।

ईमिग्रेसन एन्ड कस्टम एजेन्सीले अनलाईन मात्र अध्ययन गर्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरुको भिषा फिर्ता लिइने जनाएको थियो । साथै अटेर गरे अमेरिकाबाट स्वदेशसम्म फर्काउन सकिने चेतावनी समेत एजेन्सीको रहेको छ । अमेरिकाको यो नयाँ आप्रवासन नीतिबाट धेरै विदेशी समस्यामा पर्ने चिन्ता बढेको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि १० लाख भन्दा धेरै अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी अमेरिकी विश्वबिद्यालयहरुमा अध्ययन गर्दै गरेको अनुमान छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा वार्षिक ४४ दशमलब ७ अरब अमेरिकी डलर योगदान बिदेशी विद्यार्थीले दिने गरेका छन् ।

कनकमणी दिक्षित   

संयुक्त राज्य अमेरिकाले विपन्न मुलुकको गरिबी उन्मूलनका लागि सन २००४ देखि सुरु गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अर्थात् एमसिसी नेपालमा कस्को स्वार्थमा र किन रोकिन खोजिदै छ ? भन्ने २० बुँदाहरु;

– तीन तर्फबाट आज एमसिसीको विरोध भइरहेछ । विरोधको मियो हुन्, पुष्पकमल दाहाल, जो पर्दा पछाडिबाट गोटी चलाइरहेछन् ।

– एमसिसीको विरोधको दोश्रो हिस्सा हो, केपी शर्मा ओलीले अपहेलित गरेको महसुस गर्ने पूर्वएमाले तप्का । जहाँ ओलीका स्वभाव र सरकार सञ्चालन दुवैप्रति यत्रो वितृष्णा छ कि एमसिसीको विरोध एकखालको ‘धर्म’ नै बन्न गएको छ।

– तेश्रो पंक्ति हो, निरन्तर नयाँ संविधानलाई ढाल्ने मनसाय बोकेका, नसके यसको कार्यान्वयन कमजोर बनाउने जुनसुकै मौका नछोड्ने मनस्थितिका दक्षिणपन्थी ‘राजावादी’हरू, जो दर्शन र कार्यनीति दुवैमा असहमत भएपनि पुष्पकमल दाहालसँग हातेमालो गर्न तयार छन्।

– सरकारको ढंग नपुगेको र प्रम केपी ओलीको अहंकारी शैलीका कारण एमसिसी धरापमा परेको भन्ने कुरामा राम्रै दम छ । तर, बृहत् नेपाली अर्थतन्त्र र समाजको हितलाई बिर्सेर ओली र उनको सरकारलाई कमजोर बनाउन अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने गरी यो प्रपञ्च किन ?

– एमसिसीको वार्ता थालनी र सम्झौतासम्म प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको सूची यस्तो छ: बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल; अनि वर्षमान पुन, शंकर कोइराला, रामशरण महत र ज्ञानेन्द्र कार्की । अहिले केहीको तीब्र विरोध छ।

– कोही एमसिसी बिगार्न तल्लीन छन्, सरकारी पदाधिकारी ‘बिग्रे बिग्रोस्’मा पुगेका छन् । अन्य राजनीतिक र भूराजनीतिक मुद्दामाझ राति उज्यालो पाउने, इन्डक्सन चुलो चलाउने, अनेकन् तरिकाले रोजगारी वृद्धि गर्ने जनताको अधिकारको लागि बोलिदिने थोरै भए ।

– कोभिड–१९का कारण पश्चिमा दातृराष्ट्रहरु ठूलै मन्दीमा पस्दै गर्दा विदेशी सहायता ह्वात्तै सुक्ने स्थितिमा छ । यस्तो बेला पाँच वर्षका लागि हरेक वर्ष १० करोड अमेरिकी डलर (अनुदान) खर्च हुने चानचुने परियोजना होइन यो, यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चाहिएकै बेला ‘लिक्विडिटी’ दिलाउने छ ।

– एमसीसी बिरुद्धको अभियान सफल हुने हो भने संसारको आँखामा नेपालले ताकेर नै आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको ठहर्ने छ । हामीलाई चोट त पर्ने नै भयो, एमसिसीको अनुदान लिएर काम थालेका र सम्पन्न गरेका अन्य ५० मुलुकले हामीलाई ‘पत्याइनसक्नु’ भन्दै कर्के नजरले हेर्नेछन् ।

– के, अमेरिकी सेनाले नेपालमा चीनलाई लक्षित ‘मिसाइल बेस’ बनाउनै खोजे नेपाली नागरिक चुप बस्लान् ? कुनै कारण अमेरिकी रणनीतिक पूर्वाग्रह नेपालमा लाद्न खोजियो भने त्यसको खिलाफमा उभिने क्षमता नेपालीमा छैन ? फेरी एक महिनाको सूचना दिएर सम्झौताबाट बाहिरिन सकिने त छँदै छ ।

–  ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ नामको रणनीति सन् २०१७मा अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री माइक पम्पेओले घोषणा गरेका हुन भने नेपाल-अमेरिकाले एमसिसी सम्झौतामा काम थालेको सन् २०११ मा हो। अमेरिकीले नै आएर पछि ‘यो आइपिएस अन्तर्गत हो’ भन्दैमा हामी किन मान्ने? बरु आफ्नो हित हेरेर प्रतिवद गर्ने!

– केपी ओली सरकार र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा रहँदारहँदै परियोजनाको प्रतिरक्षामा गर्नुपर्ने जति कसरत गरिरहेका छैनन् । कांग्रेसका केही नेतालाई ‘डलर खाइस् र एमसिसीको पक्षमा बोलिस्’ भनेर निःसन्देह आउने आरोपको त्रास छ ।

– तर, कांग्रेसभन्दा बढी स्थितिलाई यो अवस्थामा पु-याउनमा प्रम केपी ओली जिम्मेवार छन् । कतिपय महत्वपूर्ण काम उनको तयारीको कमजोरीका कारण अलपत्र परेका छन् भने धेरै विषयमा उनी र उनको सरकारले ध्यान नदिँदा कुरा बिग्रेको छ । उदाहरण सर्वत्र छन्, जस्तै संक्रमणकालीन न्यायको कुरा…

 – प्रसारण लाईनको कुरा गर्नेहो भने- भारतसँग त्यत्रो दुश्मनी पनि गर्नुपर्दैन कि उसको नाम लिने बित्तिकै परियोजना गलत ठहरियोस् र जनता भड्किऊन्। नेपाली माग पूरा नगरी जलविद्युत् उत्पादन भारत निर्यात गर्न राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय राजनीतिले दिन्छ भन्ने विश्वास लिनु नै जगहँसाइ हो।

– उग्रराष्ट्रवादको डर र पुष्पकमल दाहालको एमसिसी बिरुद्धको भूमिकाका कारण जलविद्युत व्यवसायी समेत सुनिने गरी एमसीसीका लागि आवाज उठाइरहेका छैनन्। यस्तै- उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिआइआई, नेरु र डलर ‘बिलोनेर’, अर्थतन्त्र वरिपरि काम गर्ने संस्थाहरुबाट मात्र मन्द खासखुस सुनिन्छ।

– एमसिसीबाट सीधै फाइदा पाउने प्रान्त-प्रान्तका सरकार, जनप्रतिनिधि तथा बौद्धिकवर्गले आफ्नो आवाज मुखर गर्न नसकेको अवस्था छ । नेपालमा नयाँ संविधानको आसय र जनचाहना बमोजिम देशको पुनर्संरचनासहित विकेन्द्रीकरण नभएको प्रमाण पनि अफसोच मिलेको छ ।

– पहिलेका सरकारमै सहभागी नेताहरूको तर्फबाट सरकारले गरेको सम्झौता ग्रहण गर्नेभन्दा उल्टिने अवस्था छ । त्यो पनि नेकपा ‘सचिवालय’का नेताहरूले राजकाजलाई सिद्धान्तहीन, आफुखुसी खेलवाडको फुटबल बनाएका छन् ।

– “बिआरआई”मा सहभागी भएर नेपालको उत्तरपट्टिको प्राचीन व्यापार सम्बन्धलाई पुनर्जागरण, तर यसको अर्थ नेपालले आफ्नो हितअनुसार र अरू कसैसँग अनुदान सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने होइन। नीति–निर्माता र विश्लेषकले देशको हितमा एमसिसीलाई नेपाल–चीन सम्बन्धबाट पूर्णतः अलग राखेर हेर्नुपर्छ।

– प्रतिनिधिसभाको सभामुखले आफ्नो दलीय सदस्यता त्याग्नुपर्छ किनकि पूरै राज्यको जनप्रतिनिधिको नेतृत्व त्यो पद धारण गर्नेले गर्छन् । तर पहिला कृष्णबहादुर महरा र अहिले अग्नि सापकोटाले अमर्यादित हिसाबले सरकारले एक वर्षअघि दर्ता गराएको विधेयक दराजमा ताला लगाएर राखेका छन् ।

– बृहत् भूराजनीतिक मैदानमा नेपालले कसैको सामरिक गठबन्धनमा सामेल नभई सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, कसैको प्रतिस्पर्धाको जालोमा फस्नुहुँदैन । चीन र भारतबीच समदूरी राख्दाराख्दै पश्चिमा मुलुकसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने पुरानो नीति त्याग्नु हुँदैन।

– एमसिसीलाई उग्र–लोकरिझ्याइँको भासबाट उद्धार गर्नुपर्छ र यस खेलका प्रमुख गोटी चालक पनि पछि हट्नुपर्छ । कुनै एउटा सरकारको खिलाफमा जाने क्रममा नेपाल राज्यमाथि दुश्मनी नसाँध ।

(एमसिसिको बर्तमान अवस्था र वास्तविकताको बारेमा कनक मणी दिक्षितले लेख्नु भएको २० बुँदा हामीले प्राप्त ईमेलबाट साभार गरेका हौं)

 

न्युयोर्क      

क्यालिफोर्नियास्थित एउटा औषधी उत्पादक कम्पनी गिलिएड साईन्सले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि बजारमा आउँदै गरेको औषधी ‘रेमडिसिभिर’ को मुल्य सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड -१९ उपचारको एण्टी भाईरल ‘रेमिडिसिभर’ को मुल्य अमेरिकी प्राईभेट ईन्स्योरेन्स बाहक  बिरामीको लागि प्रति डोज ५ सय २० अमेरिकी डलर र अमेरिकी सरकारको ईन्स्योरेस बाहकको लागि केही सस्तो ३ सय ९० डलर पर्ने कम्पनीले बताएको छ ।  

कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक गरेको औषधीको मुल्यको आधारमा प्राईभेट बीमा भएका बिरामीलाई पुरा डोजको ३ हजार १ सय २० र सरकारी ईन्स्योरेन्सको हकमा २ हजार ३ सय ४० अमेरिकी डलर मुल्य पर्नेछ ।  

हालसम्म बजारमा कोभिड -१९ उपचारको लागि एफडिएले मान्यता दिएको औषधी उपलब्ध नभएको अवस्थामा रेमिडिसिभर मात्र त्यस्तो एण्टी भाईइरल औषधीको हो, जस्ले मानव शरीरमा गरिएको परिक्षणमा सफलता पाएको छ । गिलिएड सायन्सका सिईओ तथा अध्यक्ष ड्यनियल ओडेले खुला पत्रमा लेखेका छँन्; ‘यस्तो महामारीको समयमा कसरी औषधीको मुल्य निर्धारण गर्ने कुनै निर्देशिका छैन । कम्पनीले यस्को बास्तबिक मुल्य भन्दा कम राख्ने निर्णय गरेको छ” ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ५ लाख डोज रेमडिसिभिर औषधीलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्म अमेरिकाका अस्पतालमा पुर्याउन छुट्याई सकेको युएस हेल्थ एण्ड  ह्युमन सर्भिस सेक्रेटरी एलेक्स अजरले सोमबार घोषणा गरेका छन् । सेक्रेटरी एलेक्सले भनेका छन्; “अहिले संघीय सरकारले औषधी वास्तबमै खाँचो परेको राज्यहरुको अस्पातलमा पुर्याउने बिषयमा काम भै रहेको छ” । अलेक्सले सोमबार एबिसि न्युजको गूड मर्निङ अमेरिकामा औषधीको बारेमा भनेका हुन्।  

रेमडिसिभिरलाई सुरुमा गिलिएडले ईबोलाको उपचारको लागि उत्पादन गरेको थियो । गत मेई महिनामा एफडिएले अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई आकस्मिकरुपमा उक्त औषधी प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।