Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासत कक्षबाट ८ जना थुनुवा फरार भएका छन्। विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परी थुनुवामा रहेका ९जना भागेकोमा एकजना पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। भागेकामध्ये एकजना जनकपुरबाट पक्राउ परेका हुन्। सोमबार बिहान करिब ४ बजे समयमा थुनुवा कक्षको भेन्टिलेशन फोडेर उनीहरु भागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन अवाले बताएका छन् ।

‘उनीहरु १० जना एउटा कोठामा थिए तीमध्ये एकजना मात्रै भाग्न मानेनन बाँकी सबै भेन्टिलेशन फोडेर त्यहीँबाट निस्केर भागे । सेन्ट्री पनि बाहिर खटिएका थिए तर कसरी थाहा पाएनन अनुसन्धान हुँदैछ । हामी अहिले उनीहरुलाई खोज्नमा खटिएका छौँ त्यहीँ भएर धेरै कुरा बुझ्न पाएका छैनौ,’ डिएसपी अवालेले भनेका छन् ।

उनकाअनुसार फरार भएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २० रुपैठा बस्ने अमित कुमार झा, विदेह नगरपालिका ७ गिद्धा बस्ने रंजित मण्डल, सोही ठाउँ बस्ने रोशन कुमार मण्डल र सिरहा नगरपालिका १३ बस्ने अभास्कर कुमार यादव रहेका छन । खैरो हिरोइन सहित पक्राउ परेका चारै जना लागु औषध मुद्दामा थुनामा थिए। फरार भएका धनुषाको औरही गाउँपालिका २ देउरी परबाहा बस्ने विशाल मुखिया समेत लागुऔषध मुद्दामै थुनामा थिए।

फराराभएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ बस्ने सुमित मेस्तर, नगराइन नगरपालिका २ बस्ने मनिष मण्डल र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ४ बस्ने बिक्की कार्की अभद्र व्यवहार मुद्दामा थुनामा थिए। फरार भएकाहरुलाई कसैलाई देखेमा प्रहरीले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेको दिन आइतबार साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा कार्यकर्ताहरुको भीड लागेको छ । सहकारी बचत रकम अपचलन संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया प्रालि मार्फत सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै छविलाल जोशी, जीबी राई, कुमार रम्तेल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सोही प्रतिवेदन अनुसार कारबाही अघि बढाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई आग्रह गरेकै दिन छविलाल पक्राउ परेका थिए ।

छविलाल पक्राउ परेपछि रास्वपा बागमती प्रदेशका सभापति डा। अच्युत्तम लामिछानेले उपत्यकाका पार्टी सदस्यहरुलाई यथाशक्य छिटो केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । त्यस अनुसार रास्वपा कार्यकर्ता वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्न सक्ने आशंकाले कार्यकर्ताहरु पार्टी कार्यालय पुगेका हुन् ।

काठमाडौं । विद्युतीय अपराध कारोबार ऐन विपरितको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले आइतबारदेखि लागू हुने गरी तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई अनुमति दिएको हो ।

भक्तपुरस्थित घरबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई १० दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति मागेको थियो । तर, अदालतले तीन दिनलाई मात्र अनुमति दिएको । ब्यूरोमा गएर एक जना महिलाले आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै प्रसाईं विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसको आधारमा प्रसाईंमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई अदालतले गएको बुधबार अनुमति दिएको थियो । प्रसाईं सहित बाग्लुङका जीवन पाण्डे र धादिङका प्रकाशचन्द्र दाहाललाई पनि पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

६ असोज, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि प्रहरीले भक्तपुरबाट प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको हो । साइबर ब्यूरोबाट खटिएको टोली र भक्तपुर प्रहरीको सहयोगमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको साइबर ब्यूरोका डीआईजी नवीन्द अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरी भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–६ कमेरोटारस्थित उनको घरमै गएको थियो । घरको गेट नै नखोलेपछि कमाण्ड नाघेर भित्र प्रवेश गरेर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सो क्रममा उनका कार्यक्रता समेत पुगेका थिए ।

उनलाइ अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको श्रेष्तेदार रामु शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रसाईंसहित बाग्लुङका जीवन पाण्डे र धादिङका प्रकाशचन्द्र दाहालविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो ।

उनीहरुविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पूर्जी लिइएको उनको भनाइ छ । साइबर ब्यूरोमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यसको आधारमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग्दै ब्यूरो अदालत गएको थियो ।

काठमाडौं । एक अन्तर्वार्तामा प्रयोग गरेको भाषालाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपमहासचिव मेटमणि चौधरीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । महासचिव घनश्याम भूसालले चौधरीसँग तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन पत्र पठाएका छन् । प्रमुख सचेतक समेत रहेका चौधरीले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेपालको भौगोलिक अखण्डताबारे बोलेको थिए । ‘‘।

तपाईंले लिपुलेक र कालापानीमाथि इण्डियाले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । मलाई लाग्छ दावी पुग्छ उसको, दावी पुग्छ, भारतले लिन पाउँछ, ‘। (कालापानी र लिपुलेक) भारतको हो नि’ भन्नुभएको रहेँछ’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ । चौधरीको अभिव्यक्ति मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकताविरुद्ध भएकाले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देन दिइएको छ ।

काठमाडौं । लागूऔषध बिक्री गरेको आरोपमा पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । लागू औषधसहित पक्राउ परेका एक युवकले उक्त लागूऔषध श्रेष्ठको औषधि पसलबाट खरिद गरेको भनेपछि उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी मोहन थापाले जानकारी दिएका छन् ।
३ साउनमा प्रहरीले रोल्पा घर भई पोखरा बस्ने ४२ वर्षका प्रकाश थापामगरलाई लागू औषध ट्रुपाइनको ९७ चक्कीसहित पक्राउ गरेको थियो ।

उनले उक्त औषधि पोखरा महानगरपालिका- ९ पृथ्वीचोकस्थित रहेको दिया फार्मेसीबाट खरिद गरेको भनेर बयान दिएका थिए । त्यसपछि उक्त फार्मेसीका सञ्चालक पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलमा मृत फेला परेकी युवतीको हत्या भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । हत्या भएकी महिला सिरहा घर भई काठमाडौंको बसुन्धारा बस्दै आएकी राम दुलारी रहेको प्रहरीले बताएको छ । टाउकोमा चोट देखिएपछि घटनाको अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको प्रहरीले राम दुलारीको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

गत बिहीबार सुन्दरीजल घुम्न गएका व्यक्तिले बोक्सेदहको ढुंगाको कापमा मान्छेको खुट्टा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरी वृत्त बौद्ध र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुसन्धान टोली खटिएको थियो । प्रहरी घटनास्थल मुचुल्का गरेर शव पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पठाएको थियो । हत्या आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका–३ का ४० वर्षीय रामविनय महरा र बसगरिया गाउँपालिका–५ घर भएका २४ वर्षीय सन्तोष राम महरा छन् ।

प्रहरीका अनुसार प्रेमी रामविनय जुत्ता सिलाउने काम गर्थे भने प्रेमिका राम दुलारी ज्याला मजदुरीको काम गर्थिन् । उनीहरु करिब दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । तर आपसी असमझदारीका कारण उनीहरुबीच पटक–पटक झगडा हुने गरेको थियो ।

त्यसपछि सन्तोषसँग मिलेर रामविनयले हत्याको योजना बनाएको पाइएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए । योजनाअनुसार नै रामविनयले प्रेमिका राम दुलारीलाई घुम्न भनेर सुन्दरीजल लगेका थिए । त्यसपछि सन्तोषको सहयोगमा रामदुलारीको हत्या गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘

काठमाडौं । विभिन्न कसुरमा कैदमा रहेका ४९२ कैदीबन्दीको कैद कट्टाका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले एक सूचना जारी गर्दै कैदीबन्दीको नामावलीसहित ७ दिने सूचना निकालेको हो ।

कैद कट्टा गर्न लागिएका व्यक्तिमाथि कुनै गुनासो तथा उजुरी भए ७ दिनभित्र दिन विभागले सूचना जारी गरेको छ । जसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ४१९ जना, ज्येष्ठ नागरिक २ जना, मलुकी फौजदारी अपराध संहिता कार्यान्वयन हुनभन्दा पहिला भएका घटनामा संलग्नहरु ७१ जना गरी ४९२ जनाको नाम रहेको छ ।

फौजदारी संहिता कार्यान्वयन हुनु भन्दा पहिला भएको घटनामा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान पछि बाँकी कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअघि ९ असारमा पनि ६२० जनाको कैद कट्टा गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि फेरि ४९२ जनाको कैद कट्टा गर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।

१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा गरी कैदीबन्दी रिहा हुँदै आएका थिए । तर यस वर्ष गणतन्त्र दिवशमा कैदी रिहा भएका छैनन् । कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ संशोधन नभएकाले ६२० जनाको सूचना ढिलो निकालिएको थियो । यसअघिसम्म कैदीबन्दी रिहा गर्दा उनीहरुविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने र पीडितको सहमति लिने प्रचलन थिएन । तर व्यक्ति हत्यामा सजाय भुक्तान गरिरहेका बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) रिहा भएपछि पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले १६ कात्तिक २०८० मा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र कैदी रिहा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । सर्वोच्चको यो फैसलापछि कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ संशोधन गरेर कैद कट्टा गर्न लागेका कैदीहरुले पीडितको मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंको गौशालाबाट नक्कली नेपाली नोट र खैरो हेराइनसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापा गाउँपालिका-५ घर भई हाल काठमाडौं ९ बस्‍ने ३० वर्षीय एराजुल हक, इलाको फाकफोकथुङ ३ घर भई हाल काठमाडौं-९ बस्‍ने ४१ वर्षीय राजेन्द्र भट्टराई र इलामको सूर्योदय नगरपालिका-३ घर भई काठमाडौं-९ बस्‍ने ४७ वर्षीय बोधचन्द्र नामचुङ रहेका छन् ।

उनीहरूलाई काठमाडौंको गौशालाबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उक्त नेपाली नक्कली नोट १ लाख ९५ हजार ५०० बराबरको बरामद गरेको हो । उनका अनुसार प्रहरीले उनीहरूको साथबाट ७.८१ ग्राम खैरो हेरोइन समेत बरामद गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा कैयौँ कमजोरी रहेको तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले औँल्याएका छन्। ह्यूमन राइट्स वाच, इन्टर्न्याश्नल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले मङ्गलवार एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूले नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र पीडितका मागलाई समेत समेटेको बताइरहँदा ती संस्थाहरूले उक्त विधेयकमा त्रुटि औँल्याएका हुन्।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा न्याय, जबाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रावधानहरू समेटिए पनि “उद्देश्यअनुरूप सफल परिणाम हासिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेका” ती संस्थाहरूको ठम्याइ छ। संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने छ।

‘सत्य र न्यायबिना क्षतिपूर्ति मात्र स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्ने एउटा अर्को अभ्यासको रूपमा यो, नयाँ कानुने परिणत हुनु हुँदैन,” ह्यूमन राइट्स वाचकी एशिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनेकी छन्। “नयाँ कानुनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू भए पनि त्यसका केही भाग युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ,” संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

उनीहरूले पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको हेर्न पीडितहरू अझै सङ्घर्षरत रहेको तर्क गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधमा जबाफदेहिताको अभावले मानवअधिकारको निरन्तर उल्लङ्घन र दण्डहीनताको सङ्कट निम्त्याउनमा योगदान पुर्‍याइरहेको पनि ती संस्थाहरूको आरोप छ।

“कानुनमा रहेका खाडललाई सम्बोधन नगर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समग्र परिणामलाई जोखिममा पार्ने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकलाई परास्त गर्ने सम्भावना रहन्छ,” इन्टरन्याश्नल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनेकी छन्।

नेपालमा विगतका सरकारहरू द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधहरूमा सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउन बारम्बार असफल भएका ती संस्थाहरूले स्मरण गराएका छन्। “आयुक्तहरूको नियुक्तिमा बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा आयोगहरूले पीडितको विश्वास जित्न सकेनन्,” एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलकी दक्षिण एशिया निर्देशक स्मृति सिंहले वक्तव्यमा भनेकी छन्।

“आयुक्तहरूलाई उनीहरूको काम प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनका लागि पीडित समूहहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्ण पारदर्शी मनोनयन र नियुक्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितको अधिकार र धारणालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। आयुक्तहरू सक्षम, निष्पक्ष र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्छ।”

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले न्याय दिन नसक्नेमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका र त्यसमा सुधारका लागि आह्वान गरिरहेका ती संस्थाले बताएका छन्।
मानवअधिकारको “गम्भीर उल्लङ्घन” बारे गरिएको परिभाषाबारे पनि ती संस्थाले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। “‘यी परिभाषाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैनन् र यसमा अन्य गम्भीर अपराधलाई समावेश गरिएको छैन। उदाहरणका लागि, यातनाको निषेध र यसलाई आपराधीरण गर्नुपर्ने कुरा निरपेक्ष छ र यातनाका लागि अमानवीय वा क्रूर जस्तो कुनै योग्यता हुन सक्दैन। किनभने यातना स्वभावतः नै अमानवीय वा क्रूर हुन्छ।”

आरोपित पीडकहरूले निश्चित सर्तहरू पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ती घटनामा माफी दिन सक्नेबारे कानुनको भाषा अस्पष्ट रहेको ती संस्थाहरूले बताएका छन्। “विशेष अदालतको कार्यादेशको विस्तार एउटा सुधार भए पनि गम्भीर अपराधका लागि कुनै पनि माफी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डविपरीत छ र यसले पीडितको प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वविपरीत हुने गरी सम्भावित मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका थुप्रै अपराधमा जबाफदेहिताबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्न सक्ने पनि ती संस्थाहरूले औँल्याएका छन्।

“विधेयक संशोधन वार्ताको अन्तिम चरणतिर कानुनमा थपिएको एउटा प्रावधानले महान्यायाधिवक्तालाई ( बलात्कार वा गम्भीर यौनहिंसाका मुद्दाबाहेक ( गम्भीर उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई सजायमा ७५ प्रतिशत छुटका लागि बाध्यकारी दाबी गर्ने अधिकार दिने छ। छद्म माफीसरह हुने यो प्रावधान फौजदारी दण्डसजाय अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुन्छ र यसले न्यायपालिकाको मौलिक भूमिका र दक्षतालाई पनि कमजोर बनाउँछ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।