Category: फिचर

काठमाडौँ, ३१ वैशाखः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ७३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ २५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ २४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ०७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर २४ रुपैयाँ ०५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ८७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०५ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ८४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ३१ वैशाखः उपत्यकामा सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, सुरक्षा मापदण्ड र ट्राफिक नियमको पालनाबारे निगरानी गर्न काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विशेष अनुगमन तथा छड्के निरीक्षण अभियान सुरु गरेको छ । यात्रुको सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातको सेवा सुधार तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै बुधबारदेखि नियमित रूपमा छड्के निरीक्षण थालिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका साधनमा अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने सिसीक्यामेरा, ड्यासबोर्ड क्यामेरालगायत सुरक्षा उपकरण जडान गरिएका छन् वा छैन भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएर अनुगमन सुरु गरिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिउ । सार्वजनिक सवारीसाधनको सरसफाइ, चालक तथा सहचालकको व्यवहार, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकिएको अवस्था र ट्राफिक नियमको पालनासम्बन्धी विषयमा समेत निगरानी गरिएको उनले बताए ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले भने, “उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउन यो अभियान सुरु गरिएको हो । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सिसीक्यामेरा, ड्यासबोर्ड जडान गर्नाका साथै सवारीसाधन सफा र व्यवस्थित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यान्वयन नगर्ने सवारीसाधनमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।”

अनुगमनका क्रममा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख अधिकारीसहितको टोलीले सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले चालकहरूले लेन अनुशासन पालना गरे–नगरेको, यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने स्थानको उचित प्रयोग भए–नभएको, मोबाइल प्रयोग गरेर सवारी चलाइएको तथा गति नियन्त्रणबारे समेत निगरानी गरेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको गुनासो बढ्दै गएको, सवारीसाधनको लापरबाहीका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको तथा सुरक्षा उपकरणको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले बताए । आगामी दिनमा पनि उपत्यकाका मुख्य रुटहरूमा निरन्तर अनुगमन जारी रहने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, ३० वैशाखः कृषि विभागले वैज्ञानिक आधारमा धानको समर्थन मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । विभागले किसानद्वारा उत्पादित मोटा तथा मसिना धानको सही मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मूल्य सिफारिस गरेको हो । किसानको जमिनको उत्पादन लागत, प्रति एकाइ धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको स्थलगत सर्वेक्षण गरेको विभागले सोही तथ्याङ्कका आधारमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरी अनुमोदनका लागि विभागीय मन्त्रालय पठाएको हो । मन्त्रालयले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर प्रतिक्विन्टल मूल्य प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ ।

विभागले देशका विभिन्न २२ जिल्लामा प्रतिहेक्टर धानको प्रतिएकाइ उत्पादन लागतका आधार तथा गत वर्ष कायम गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा केही एकाइ थप गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरिने विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए । विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि निर्धारण गरिने वैज्ञानिक मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइने छ । करिब १८ लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीका लागि उपयुक्त रहेको भए पनि गत वर्ष बर्खे धान करिब १२ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको थियो ।

विभागको उक्त सिफारिस कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिनेछ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्नेछ । यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाएको छ ।

काठमाडौँ, ३० वैशाखः प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठकमा पनि विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेपछि बिहीबार बस्नेगरी स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिको माग गर्दै विपक्षी दलहरुले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग ‘रुलिङ’ को माग गरेका थिए । पटकपटक बैठक बसे पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेपछि अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेगरी स्थगित भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

काठमाडौँ, ३० वैशाख : अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि गरेको र वाचापत्रअनुसार नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भएको बताउँदै त्यसअनुरूप नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आज यहाँ आयोजना गरेको कान्तिपुर ‘इकोनमिक समिट’लाई श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले सुशासनलाई पहिलो कार्यसूचीमा राखिएको तथा आर्थिक उन्नयनलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताए । जनतालाई सुशासनको लाभांश दिने प्रयासमा सरकार रहेको उनको कथन थियो ।

मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट ‘इ–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी’ र डिजिटल अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुने जानकारी दिँदै डिजिटलमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने जानकारी दिँदै उनले आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरिने बताए । मितव्ययितालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखको तथा आवश्यकताका आधारमा विदेशमा नेपाली नियोग सञ्चालन गरिने उनको कथन थियो ।

त्यसअघि अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन नै भएको बताए । निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन जरुरी भएको विचार व्यक्त गर्दै उनले नीतिगत व्यवस्थाबाट त्यसो गरिने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिने छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यसका साथै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् । सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबिच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सुशासन र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहँदै सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खलालाई प्रभावकारी बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी आधारभूत पुनर्संरचनामा नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको छ ।

स्थिर पूर्वानुमान योग्य आर्थिक नीति निर्माण गर्ने गरी कर प्रशासन, लगानी तथा आयोजना विकासदेखि उद्यमशीलता प्रवर्धन जस्ता पक्षबाट आर्थिक सुधारको नतिजा प्राप्त गर्ने नीतिगत रूपान्तरणमा जोड दिइएको छ ।

प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासनदेखि दोहोरो करमुक्त अवस्था सिर्जना गर्ने नीति सरकारको रहने छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रदेखि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने गरी नीतिगत स्थिरताप्रति वचनबद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत कर प्रणालीदेखि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायता ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाउने तथा सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

मुआब्जाको विकल्प सेयर

नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउने वाचा गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रका सहभागिता सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएकोे छ ।

साथै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामार्फत दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् आयोजना, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि योजना छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित हुने स्थानीय समुदायलाई परम्परागत नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप आयोजनामा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने गरी सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वातावरण तथा वनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने नीति सरकारको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाइने उल्लेख छ ।

सरकारले आयोजना विकासमा देखिने गरेको अवरोध तथा ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्ने गरी ‘कडा समयसीमा’ सहित रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “रूपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने छ,” राष्ट्रपतिले पौडेलले भन्नुभयो, “आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने व्यवस्था गरिने छ ।”

पुँजी जुटाउन नयाँ उपकरण

सरकारले पुँजी निर्माणका लागि नयाँ बजार उपकरणसमेतको प्रचलन विस्तार गर्न खोजेको छ । ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने योजना यसमा समेटिएको छ । त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागु गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।

उद्यम प्रवर्धन गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’

सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागु गर्ने भएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरी तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित ‘औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरिने भएको छ ।

ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रम छ । ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकैदिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायतका सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।

यस्तै सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानीसहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ देखि २०९२–९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने र आन्तरिक बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने सरकारको योजना छ ।

‘कमाउँदै सिक्दै अवधारणा’ मा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी अवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रम छ ।

यस्तै श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनश्चित गरिने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिनेस सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबिच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन विषय समेटिएको छ ।

श्रमिकको सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति सरकारले श्रमिकको कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चित, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिने तथा बालश्रम निवारणका लागि गरिएका प्रतिबद्धतालाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिने र राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने नीति सरकारको छ ।

वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण व्यवस्थापन वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अत्यधिक सेवा शुल्क लिने र श्रम शोषण गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा कार्यरत श्रमिकका लागि छुट्टै ‘कल सेन्टर’ सेवा उपलब्ध गराइने र श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक पाइने गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गरिने छ ।

विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालनमा ल्याइने, विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइने र स्वदेश फर्केकाका लागि एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने योजना सरकारको छ ।

अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने र श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ ।