Category: फिचर

आज पनि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षाको सम्भावना

२७ वैशाख, काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । विभागका अनुसार देशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

आइतबार राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा कोशी प्रदेशको तराई भू-भागलगायत बाँकी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा हिमपातको सम्भावना छ । रासस

May 10, 2026
रोबोट बौद्ध भिक्षु बनेको सन्दर्भ सामाजिक संजालमा भाइरल

२७ वैशाख, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा हालै भएको एउटा घटनाले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। त्यहाँ पहिलो पटक एउटा ह्युमनोइड रोबोटलाई बौद्ध भिक्षु बनाइएको छ। जोगिसा मन्दिरमा आयोजित एक विशेष समारोहमा सो रोबोटलाई आधिकारिक रूपमा बौद्ध दीक्षा दिइयो। उक्त रोबोटको नाम गाबी राखिएको छ । गाबी करिब १३० सेन्टिमिटर अग्लो छ।

त्यो कुनै प्रविधि प्रदर्शनी थिएन। मानिसहरूका लागि गरिने धार्मिक कार्यक्रमजस्तै पूर्ण रूपमा औपचारिक बौद्ध दीक्षा समारोह थियो। त्यसक्रममा गाबीले परम्परागत बौद्ध पोशाक लगायो, हात जोडेर प्रार्थना गर्‍यो र बौद्ध धर्मका नियमहरू स्वीकार गर्‍यो। समारोहमा उपस्थित मानिसहरूको अगाडि यसले नयाँ भिक्षुसँग सोधिने सबै प्रश्नहरूको जवाफ पनि दियो।

दीक्षाअघि रोबोटले विशेष प्रशिक्षणसमेत लिएको थियो। मानिसहरूजस्तै यसलाई नवदीक्षित अर्थात् प्रारम्भिक भिक्षुका रूपमा तयार पारिएको थियो। दीक्षा ग्रहणपछि गाबीलाई आधिकारिक रूपमा बौद्ध समुदायको हिस्सा बनाइयो।रोबोटलाई बौद्ध शिक्षा दिएर भिक्षु बनाइएको कार्यक्रमको भिडियो सोसल मिडियामा चर्चाको विषय बनेको छ।

गाबीलाई बौद्ध ग्रन्थ र उपदेशहरूको आधारमा प्रशिक्षण दिइएको छ। त्यसैले यदि कसैले धर्म वा जीवनसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्यो भने यसले उत्तर दिन सक्छ। यसले मन्दिरमा आउने मानिसहरूलाई प्रार्थनाको तरिका सिकाउँछ, बौद्ध परम्पराबारे जानकारी दिन्छ र केही अवस्थामा मानसिक शान्ति वा सल्लाहसमेत दिन सक्छ।

पछिल्लो समयमा एशियाका धेरै देशहरूमा बौद्ध गुम्बाहरुमा भिक्षुहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा रोबोटलाई सहायकका रूपमा हेरिएको छ। यसले मन्दिररगुम्बामा आउने मानिसहरूलाई जानकारी दिन सक्छ र धार्मिक तौरतरिका सिकाउन पनि सक्छ। नयाँ पुस्ताका मानिसहरुमा धार्मिक जीवनप्रति कम रुचि देखिन्छ भने वृद्ध भिक्षुहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यसले मठ तथा मन्दिर सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको छ।

यसअघि पनि जापान र दक्षिण कोरियामा यस्ता प्रयोगहरू भइसकेका छन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित रोबोटहरूलाई बौद्ध ग्रन्थहरूको प्रशिक्षण दिइन्छ ताकि तिनले मानिसहरूलाई आध्यात्मिक सल्लाह दिन सकून्। जापानमा बुद्धारोइड जस्ता रोबोटहरू निर्माण गरिएका छन्, जसले धार्मिक सल्लाह दिने र मानिसहरूसँग संवाद गर्ने काम गर्छन्। त्यहाँ धेरै मन्दिरहरू बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेपछि यस्तो आवश्यकता महसुस गरिएको हो।

दक्षिण कोरियामा तयार गरिएको यो रोबोटमा पनि मानिसले जस्तै बोल्न सक्ने, प्रश्न बुझ्न सक्ने र धार्मिक सन्दर्भअनुसार उत्तर दिन सक्ने प्रविधि जडान गरिएको छ। यसलाई केवल कुरा गर्ने रोबोटका रूपमा सीमित गरिएको छैन। यसले मन्दिरका दैनिक कामहरूमा समेत सहयोग गर्न सक्दछ। मन्दिर सरसफाइ, सामान्य प्रशासनिक काम, सुरक्षा निगरानी तथा आगन्तुकलाई मार्गदर्शन गर्ने लगायतका कामका लागि यसलाई तालिम दिइएको छ। वास्तवमा गाबी एक प्रकारको डिजिटल सहायक हो जसले वास्तविक भिक्षुहरूको कामलाई केही हल्का बनाउन सक्छ।

यद्यपि भिक्षु रोबोट गाबी निर्माण गर्ने टोलीका अनुसार यसलाई मानव भिक्षुलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि बनाइएको होइन। यसको उद्देश्य केवल सहयोग गर्नु हो तर वास्तविक भिक्षुको स्थान लिनु होइन।

May 10, 2026
विधिको शासनको कार्यान्वयनमा न्यायपालिका प्रतिबद्ध छ : कामु प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको मान्यता, नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण तथा विधिको शासनको कार्यान्वयनप्रति न्यायपालिका निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् । आज ७४औँ कानुन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, “वर्तमान परिस्थितीमा अलिकति पनि विचलित नभई नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न कानुन दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्न सकोस् भन्ने कामनासहित कानुन दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”

न्यायपालिकामा गरिने सुधारको विषय न्यायपालिकाको एकाङ्की विषय नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं सुदृढीकरण राज्यका समस्त अङ्गहरूको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले यस साझा दायित्वको निर्वाहमा सबैको एकजुट एवं समन्वयित प्रयास अपरिहार्य भएको बताएकी छिन् । सन्देशमा भनेक्री छिन्, “न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत चालेका सुधारका कार्यमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू लगायत सरोकारवाला निकाय एवम् संस्थाहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”

संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकाले न्यायिक सुधारलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विसं २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको बताइन् । “हाल पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा छ, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा उक्त योजनाका कार्यान्वयन सूचकहरू उत्साहजनक तथा सकारात्मक देखिएका छन्, जसबाट न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न आयाममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । प्राप्त यी उपलब्धिहरूको संरक्षण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुधार प्रक्रियामा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको”, उनले भनिन् ।

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ विसं २००९ साल वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ को दिनलाई कानुन दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । रासस

May 9, 2026
हङ्गेरीको प्रधानमन्त्रीमा मग्यारको शपथ, भिक्टरको १६ वर्षे शासनको अन्त्य

बुडापेस्ट, हङ्गेरी, वैशाख २६ गते । हङ्गेरीको टिस्जा पार्टीका नेता पीटर मग्यारले शनिबार देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न शपथ ग्रहण गरेका छन् । मध्य–दक्षिणपन्थी टिस्जा पार्टीले गत महिना ओर्बानको राष्ट्रवादी–लोकप्रियतावादी फिडेज पार्टीमाथि आश्चर्यजनक जीत निकाल्दै संसदमा दुई तिहाइ बहुमत प्रदान गरेको थियो । टिस्जा हङ्गेरीको इतिहासमा कुनै पनि अन्य पार्टीको तुलनामा संसदमा बढी मत र सिट प्राप्त गर्ने दल बनेको छ । यसले ओर्बानलाई आफ्ना आलोचकहरूको बीचमा अति दक्षिणपन्थी अधिनायकवादीको रूपमा प्रतिष्ठा दिने धेरै नीतिहरू फिर्ता लिन अनुमति दिनेछ।

हङ्गेरीको संसदमा शपथपछि सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै मग्यारले आफ्नो पदको प्रयोग हङ्गेरीमा शासन गर्न नभई आफ्नो मातृभूमिको सेवा गर्नका लागि गर्ने बताए । “म यहाँ देशका अरू कुनै नेताभन्दा फरक भएर उभिएको छु”, मग्यारले भने, “लाखौं हङ्गेरीहरूले उनीहरू परिवर्तनको पक्षमा रहेको निर्णय गरेका छन् । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । म उनीहरूको परिवर्तनको वाहक हुनेछु।” उनले भने, “हामीले प्राप्त गरेको यो विश्वास दुबै सम्मानको वजन र नैतिक दायित्व हो, तर एक अद्भुत भावना पनि हो।”

मग्यारले निर्वाचन अभियानमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र सरकारी नियन्त्रण र सन्तुलनहरू पुनस्र्थापना गर्ने वाचा गरेका थिए । ओर्बानको शासनकालमा भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। मग्यारको सरकारले युरोपेली सङ्घभित्रको राजनीतिक गतिशीलता परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री ओर्बानले छिमेकी युक्रेनको समर्थनको बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा बारम्बार भिटो प्रयोग गरेर समूहको एकतामा व्यवधान खडा गर्ने गरेको पाइन्छ । रासस, एपी

May 9, 2026
जनताले बजेटमा आफ्ना माग सिधै प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउने सक्ने, कार्यालयले तयार पार्यो बजेट पोर्टल

२६ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।

यस पोर्टलका माध्यमबाट देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय(सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्ने भएका छन् । सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको कार्यालय ेजनाएको छ ।

यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने बताइएको छ । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावहरूको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ुसुझाव ट्र्याकु गर्ने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपालीमा अनुरोध गरेको छ। नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय–सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।

May 9, 2026
राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा स्ट्रेट अफ होर्मुजमा तनाव कम गर्न आह्वान

न्युयोर्क, वैशाख २६ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले होर्मुजको जलक्षेत्रमा इरान र अमेरिकाबिचको व्याप्त गोलीबारीबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा तनाव बढ्न नदिन संयमता अपनाउन आह्वान गरेका छन् । पत्रकारसँगको सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले महासचिवले वर्तामान समयलाई सम्झौता र लागि महत्त्वपूर्ण क्षण भन्दै थप तनाव रोक्न सबै पक्षलाई अधिकतम संयमताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरेका हुन् ।

गुटेरेसले सबै पक्षलाई तनावलाई उत्पन्न गर्ने वा चलिरहेको कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कार्यबाट टाढा रहन आह्वान गरेको डुजारिकले बताए । शान्ति स्थापनार्थ भएका अनेकन प्रयासको बावजुत संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले, शुक्रबार, होर्मुजको जलक्षेमा आक्रमण तथा गोलीबारी गरेयछि महासचिव गुटेरेसको आह्वान आएको जनाइएको छ । रासस-क्युएनए

May 9, 2026
पहिलो नेपाल प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग धरानमा जारी

२६ वैशाख, धरान । नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङ संघले धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग सुरु गरेको छ । मोरङको धरान उपमहानगरपालिका(१४ मा शुक्रबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग वैशाख २८ गतेसम्म सञ्‍चालन हुनेछ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित कार्यकारी प्रमुख हिकमत सिंह ऐर , धरान उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारीले संयुक्तरुपमा यस पहिलो प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिगको उद्‌घान गरेका हुन् । धरान–४ छोटी मोरङस्थित प्याराग्लाइडिङ उडानस्थलमा आयोजित समारोहमा नेपाल ,भारत, बंगलादेशका ३२ जना खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको यस लिगका संयोजक भोपाल च्यमलुडले जानकारी दिएका छन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा साहसिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै भने, “प्याराग्लाइडिङ र माउन्टेनियरिङ जस्ता खेलले साहसिक खेल पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ ।’ धरान र आसपासका क्षेत्रलाई प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको पनि भनाई थियो ।

उनले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पर्यटन वर्ष र भ्रमण वर्षलाई जोडेर प्याराग्लाइडिङसहित १० भन्दा बढी विधाका अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी भारतीय खेलाडी पाइलटहरूलाई स्वागत गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाल र भारत, विशेषगरी सिक्किम बीचको भाषिक तथा सांस्कृतिक निकटताले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरीका नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख ऐरले यस किसिमका साहसिक खेल गतिविधिले कोशी प्रदेशको पर्यटनलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । उनले भने, “प्याराग्लाइडिङमार्फत् संसारको शिखर सगरमाथा, मकालु, ल्होत्सेजस्ता हिमालहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिने हुँदा पर्यटकको रोजाइमा पर्ने विश्‍वास व्यक्त गर्दछु । नेपाल पर्यटन बोर्डले यसको प्रबर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्याराग्लाइडिङ खेल प्रतियोगिता आयोजनाका लागि भूमिका खेल्‍ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।”

धरान उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारीले छोटी मोरङ क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङका लागि उपयुक्त उडान बिन्दु पहिचान गरिएको जानकारी दिएका छन् । प्राविधिक अध्ययनपछि तत्कालीन कार्यपालिकाले उक्त क्षेत्रलाई आधिकारिक उडान तथा अवतरण बिन्दुका रूपमा निर्धारण गरेको उनको भनाई थियो । प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय खुला, पुरुष र महिला तथा राष्ट्रियतर्फ पुरुष र महिला गरी पाँच विधामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगीतामा १८औँ एसियाली खेलकुदमा पदक जितेका खेलाडीहरू पनि सहभागी छन् ।

May 9, 2026
बजार सुशासनका लागि सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’

काठमाडौँ, २६ वैशाख । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन् । सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको बताइन् ।
प्रेसविज्ञ दाहालले सबै सरोकार भएका निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई यस अभियानमा सहयोग र बजारमा हुने अनियमितताको खबरदारी गर्नसमेत आग्रह गरिन् ।

अभियानको समयसीमा र नेतृत्व
यो विशेष अभियान सोमबारदेखि सुरु भई जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई कार्यान्वयनका लागि देशभरका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् ।

कसले के जिम्मेवारी निभाउने ?

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गरी सोको नियमित अनुगमन गर्नेछन् । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् ।

अभियानको आवश्यकता ?
बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा र उपभोक्ताहरूले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा ठगिनेक्रम बढेको विषयमा गुनासा बढेपछि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । बजारमा उपलब्ध हुने हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउन, व्यापारी र सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन, अनिवार्य मूल्यसूचीको व्यवस्था लागू गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्न यो अभियान सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

May 9, 2026
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान

२६ वैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ तथा प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बनधी मापदण्ड २०८३ अनुसार इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।

अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र,वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा दश वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ । उल्लेखित योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पुरा नभएकाहरुले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् ।

उनीहरुले दरखास्त बुझाउँदा वित्तिय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौति र अवसर सहितको कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ । सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

May 9, 2026
इरान सम्बन्धमा अमेरिकी प्रस्ताव रूसबाट अस्वीकृत

२६ वैशाख, काठमाडौं । रूसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‍मा इरानका सम्बन्धमा अमेरिका र बहराइनद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भएको छ । रूसी उप(परराष्ट्रमन्त्री अलेक्ज्याण्डर अलिमोभले मस्कोले उक्त दस्तावेजमा कुनै सकारात्मक सम्भावना नदेखेको उल्लेख गर्दै अमेरिका र बहराइनलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन् ।

‘इज्वेस्टिया’ दैनिकसँग कुरा गर्दै उप–परराष्ट्रमन्त्री अलिमोभले सुरक्षा परिषद्को वार्ताको टेबुलमा अहिले अमेरिका र बहराइनको संयुक्त मस्यौदा रहेको र त्यसलाई रूसले कुनै हालतमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले यस विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न र प्रस्तावलाई फिर्ता लिन सह(लेखक राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

अलिमोभका अनुसार वार्ताको टेबुलमा रूस र चीनले तयार पारेको अर्को मस्यौदा प्रस्ताव अझै पनि छलफलका क्रममा रहेको छ। रूस र चीनको उक्त प्रस्तावमा द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई युद्ध अन्त्य गर्न, बल प्रयोग नगर्न र वार्ताको माध्यमबाट मतभेद सुल्झाउन स्पष्ट आह्वान गरिएको छ । रूसी उप-परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त मस्यौदामा समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वलाई पनि जोड दिइएको तर हालसम्म त्यसमाथि कुनै अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको जानकारी दिएका छन् ।

पछिल्लो समय इरान र अमेरिकाबीच भइरहेका आक्रमण र प्रत्याक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै रूसले वार्ताको माध्यमबाट ठोस नतिजा निस्कनेमा आशा व्यक्त गरेको छ । अलिमोभले रूस सधैँ बिनाशर्त हिंसाको अन्त्य र वासिङ्टन तथा तेहरानबीच स्थायी सहमतिका लागि राजनीतिक एवं कूटनीतिक समाधानको पक्षमा रहेको बताएका छन् । वार्ता प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि कदम चिन्ताको विषय हुनेमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।

May 9, 2026
यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानूमान

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायूको साथै नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । हाल मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भु–भागमा साधारणतया बादल लागेको छ । बाँकी तराई भू–भागमा आंशिक बादल लागेको छ । कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मध्यम सम्मको वर्षा साथै मधेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ हल्का वर्षा भईरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनरचट्याङ्गसहित मध्यम वर्षारहिमपात साथै तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनरचट्याङ्ग सहित मध्यम वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

May 9, 2026
सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्ध रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोवास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूको बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकट समेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०८२-१२-१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नम्बर ४१२ मिति २०८३-०१-१७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृहमन्त्रालयको चलानी नम्बर ६५० मिति २०८३-०१-१७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थिपत गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू ।’

यसैगरी विस्थापित सुकुमवासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्ने गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियममावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकारी आयोगले समेत विस्थापित एवं अव्यवस्थित बसोवासीहरू समस्यामा रहेको भनी औंल्याएको अवस्थामा विस्थापित उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।

May 8, 2026
सुकुमबासी समस्या समाधानमा अहिले सरकार के गर्दैछ ?

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको दावि गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अब उपत्यकाका भूमिहीनहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिने कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यस डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्नेछ भने त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ। होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

पहिचान र वर्गीकरणको सरल प्रक्रिया
लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।

विस्तृत डिजिटल प्रणाली र सुरक्षा
नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

दीर्घकालीन पुनस्थापना र सामाजिक सुरक्षा
यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

May 8, 2026
पर्यटन व्यवसायी लक्षित आठौं चिनियाँ भाषाको प्रशिक्षण सोमबारदेखि सुरु हुने

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरुलाई लक्षित गर्दै आठौं चिनियाँ भाषा कक्षाहरु आगामी सोमबारदेखि सञ्‍चालन हुने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन तथा चिनयाँ भाषा कक्षाको उद्घाटन समारोहमार्फत् नेपाल–चीनबीच पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित “नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि आठौं चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम” सञ्‍चालन हुने जानकारी गराइएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र नेपाल–चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषद्को सहकार्यमा सञ्चालन हुने छ महिने चिनियाँ भाषा प्रशिक्षणमा करिब ८० जना पर्यटन व्यवसायी तथा सरकारी कर्मचारी सहभागी हुने भएका छन् । प्रशिक्षण कक्षाहरु यही वैशाख २८ गते सोमबार बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म कक्षाहरु सञ्‍चालन हुनेछन् ।

कार्यक्रमको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिक्मत सिंह ऐर, पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने, नेपाल–चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषद्का प्रमुख हरिश्चन्द्र साह, चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्रका प्रमुख लिउ चाङपिङ ९ीष्भ श्जबलउष्लन० लगायत नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरु, पर्यटन क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव निरौलाले चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई संस्कृति र जनताबीचको पुल भएको उल्लेख गर्दै चिनियाँ भाषाको ज्ञानले विश्वकै ठूलो पर्यटन बजारसँग नेपाललाई जोड्ने बताए । “नेपाल भ्रमण गर्न चिनियाँ मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । पर्यटन विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धनमा भाषाको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न मुलुक भएको उल्लेख गर्दै चिनियाँ पर्यटकहरूको प्रमुख रोजाइको गन्तव्य बनेको बताए । उनले अप्रिल महिनामा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएको जानकारी दिँदै काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा स्थल, लुम्बिनी र हिमाली पदयात्राले चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको बताए । “चिनियाँ भाषा तालिम कार्यक्रम चीन–नेपाल जनस्तरीय आदानप्रदानको महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनेको छ,” उनले भने, “यसले भविष्यमा चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालको संस्कृति, जीवनशैली र सम्पदाका कथाहरू अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्नेछ ।”

नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मत सिंह ऐरले चिनियाँ भाषा प्रशिक्षणले पर्यटन क्षेत्रका जनशक्तिलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले चीन नेपालका लागि महत्वपूर्ण पर्यटन साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै चिनियाँ भाषाको ज्ञानले पर्यटक सेवा र आतिथ्य क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताए । “भाषाले संस्कृतिको अवरोध हटाएर अवसरको ढोका खोल्छ,” उनले भने, “यस भाषा प्रशिक्षणले नेपाल–चीन जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।”

नेपाल–चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषद्का प्रमुख हरिश्चन्द्र साहले सन् २०१६ देखि सुरु भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको आठौं संस्करणसम्म आइपुग्दा २८० भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीले चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिए । उनले प्रशिक्षणले पर्यटन उद्योग विकाससँगै दुई देशबीचको मित्रतालाई अझ मजबुत बनाएको बताए ।

“यो कार्यक्रम भाषा सिकाउने मात्र नभई नेपाल र चीनबीच आदानप्रदान र मित्रताको पुल निर्माण गर्ने अभियान हो,” उनले भने, “चिनियाँ भाषामा दक्षता नेपाली पर्यटन व्यवसायीका लागि आवश्यक सीप बन्दै गएको छ ।” चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमको अवधिभर सहभागीहरूले चिनियाँ भाषाको आधारभूत ज्ञानदेखि पर्यटक मार्गदर्शन, संवाद तथा व्यवहारिक प्रयोगसम्मका विषयमा प्रशिक्षण लिनेछन् ।

May 8, 2026
ऊर्जा मन्त्री भन्छन् : मनसुनको स्वरूप झन् अनिश्चित र अप्रत्याशित बन्दै गयो

२५ वैशाख, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनको स्वरूप झन् अनिश्चित र अप्रत्याशित बन्दै गएको भन्दै विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय मनसुन फोरम २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मनसुन फोरम केवल मौसमी पूर्वानुमान प्रस्तुत गर्ने औपचारिक मञ्च मात्र नभई विज्ञान, विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा विपद् पूर्व तयारीलाई एकै ठाउँमा जोड्ने महत्वपूर्ण संगम भएको बताए ।

उनले पछिल्लो समयमा मौसम पूर्वानुमान सेवाको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान नीति–२०८१ ले अघि सारेको ‘सबैका लागि समयमै गुणस्तरीय र विश्वसनीय जल, मौसम तथा जलवायु सेवा’ भन्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि अझ धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार जल तथा मौसम सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न अवलोकन केन्द्रहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, दिगो व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहन तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्थान विशेषको पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।

मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई नवप्रवद्र्धनयुक्त प्रविधिसँग जोडेर एसएमएस, डिजिटल प्लेटफर्म तथा उपलब्ध सबै सञ्चार माध्यममार्फत जनस्तरसम्म पु¥याउनुपर्नेमा आवश्यकतालाई जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचनाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण मात्र नभई पर्यटन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार तथा जलस्रोत व्यवस्थापनजस्ता विकासका क्षेत्रलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । पूर्वानुमान प्रणालीले यातायात तथा पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन तथा सिँचाइ व्यवस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले वर्षा र नदी प्रवाहको पूर्वानुमानले जलाशय व्यवस्थापन र विद्युत उत्पादन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै मनसुन आँकलनले विपद्का लागि मनसुन पूर्वतयारी कार्य योजनालाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा एसएमएस र बुलेटिनमार्फत सञ्चालन गरिएको बाढी पूर्वसूचना प्रणालीले लाखौं नागरिकलाई समयमै सतर्क गराई जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा जल तथा मौसम सूचना प्रणालीको प्राविधिक र जनशक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, तथा विभागका महानिर्देशक डा। अर्चना श्रेष्ठले १६औं योजनाले चारवटै ऋतुको मौसम पूर्वानुमान गर्ने लक्ष्य लिएको स्मरण गराउँदै जल तथा मौसम सूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, आधुनिक र विश्वसनीय बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए । कार्यक्रममा विभागले यस वर्ष औसतभन्दा कम मनसुन र औसतभन्दा बढी सुख्खा हुने सम्भावना रहेको प्रारम्भिक आँकलन सार्वजनिक गरेको छ ।

विभागका अनुसार जेठ १८ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै, अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम देशभर औसतभन्दा बढी रहने सम्भावना औंल्याइएको छ । विभागले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशको दक्षिणी भाग, लुम्बिनी प्रदेशको अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशको पूर्वी क्षेत्र तथा कोशी प्रदेशको दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

May 8, 2026
शिक्षामन्त्रीसँग अस्ट्रेलियाका राजदूतको भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?

काठमाडौँ, २५ वैशाख । माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत महामहिम साइमन अन्स्र्टले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा उनीहरूबिच नेपाल र अस्ट्रेलियाबिचको सम्बन्ध, शिक्षा, विकास साझेदार तालगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो । विशेष गरी उच्च शिक्षामा अन्तरदेशिय शिक्षा प्रबन्धका क्षेत्रमा दुई देशबिच सहकार्यको सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले अष्ट्रेलियन उच्च शिक्षाका राम्र कार्यक्रममा सहकार्य र साझेदारीताका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै ती विषयमा कानुनी प्रबन्धका लागि पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री पोखरेलले विश्व स्तरीय शिक्षा नेपाल मै दिने गरी नीतिगत सुधार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका अरू विकास साझेदारहरूसँग जस्तै अस्ट्रेलियासँग पनि सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको बताए । राजदूत महामहिम अन्स्र्टले उच्च शिक्षामा अन्तरदेशिय शिक्षा प्रवन्धकका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै उनले उच्च शिक्षाका राम्रा अष्टे«लियन कार्यक्रमहरुमा साझेदारी गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गरे ।

May 8, 2026
नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न इयूको चासो

काठमाडौँ, २५ वैशाख । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने चासो देखाएको छ । इयूका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेट गरी नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सिंगो इयू इच्छुक रहेको बताइन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उक्त शिष्टाचार भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यलगायत विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो ।
भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले इयूले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र खासगरी समतामूलक पहुँच, गुणस्तर र शिक्षक पेसागत विकास प्रणाली सुदृढीकरण क्षेत्रमा गरेको सहयोगको सराहना गरे । उनले विद्यमान शिक्षाका समावेशिता, पूर्वाधार विकास शिक्षक पेसागत विकास लगायतका क्षेत्रमा भविष्यमा थप सहकार्य गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे । राजदूतले नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सिंगो इयू इच्छुक रहेको बताइन् । राजदूत रोरेन्जोले नेपाल–ईयू सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

May 8, 2026
आफ्नै पार्टीकी उपसभामुखसँग हर्क साम्पाङ फायर

२५ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद् छलेर ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले राष्ट्रप्रमुखलाई दबाब दिएर अध्यादेश जारी गराउनु र वरीयता मिचेर नियुक्ति गर्नुलाई सरकारको ठूलो गल्तीको संज्ञा दिएका छन् ।

‘संसद् छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो । गलत कार्यलाई कदापि सही भन्न सकिन्न र भन्न हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘वरीयताले चौथोलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु अर्को ठूलो गल्ति गरेको छ यो सरकारले ।’

सुशासन र थितिको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको दलले विधि मिचेर यस्तो कार्य गरेको भन्दै उनले यसमा राजनीतिक र कानुनी स्वार्थ लुकेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सहकारी ठगी प्रकरण र भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन जस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा अदालतबाट निर्णय गराउने उद्देश्यले वरियता मिचेर सिफारिस गराएको हुन सक्ने प्रशस्त आशंका रहेको उल्लेख छ। साथै, नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विषयको प्रसंग ल्याएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।

अध्यक्ष साम्पाङले वरीयता मिचेर गरिएको उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको कदमप्रति समेत कडा असन्तुष्टि र खेद प्रकट गरेका छन्। ‘हाम्रै पार्टीबाट जानु भएको उपसभामुखले समेत वरीयताको क्रमलाई उल्लङ्घन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसरी विधि मिचेर राजनीतिलाई अघि बढाउने प्रवृत्तिको श्रम संस्कृति पार्टीले सदासर्वदा विरोध गर्ने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेका छन् ।

May 8, 2026
सरकारले विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूतको पद खोस्यो

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १५ जना अवैतनिक दूतहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना अनररी कन्सल जनरल तथा कन्सललाई पदमुक्त गर्ने ।’ पदमुक्त भएकाहरु कोको हुन् भन्ने चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छैन ।

बैठकले आगामी २८ गते अपराह्न चार बजे बस्ने संघीय संसद बैठकलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र १९४७ को नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

May 8, 2026
आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्थासहित दरखास्त आव्हान गरेको हो । विज्ञ समितिले छनोट गर्ने र सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव मागिनेछ।

“विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” अनुसार विज्ञहरूको मूल्याङ्कन, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक सुझाव समेतको आधारमा नियुक्ति अघि बढाइने भएको हो । कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ ।

विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरि पुनः अर्को विज्ञ तोकिनेछ भने कार्यविधिमा नजिकका नातेदारको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ। नयाँ कार्यविधिले उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको छ भने कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख रचना चोरी नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ।

उक्त विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टि पत्र, कार्य योजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ । ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव सङ्कलन गरिने छ भने त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुने व्यवस्था छ

विशेष गरी भिजन पेपर र एक्सन प्लान मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी “डबल कोडिङ” प्रणाली प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिएको छ । उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे आफ्नो स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अङ्क दिइनेछ भने अत्यधिक कम वा धेरै अङ्क दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आवेदक भ्रष्ट्राचारजन्य, व्यक्तिगत आचरण सम्बन्धी लगायतका कुनै पनि अभियोग नलागेको सदाचारयुक्त हुनुपर्नेछ। यसविपरित देखिएमा वा उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा त्यस्ता आवेदनलाई अस्वीकार गरिनेछ भने यो विषय निरूपण गर्नेक्रममा समितिले सरोकारवाला निकायहरूमा लेखि पठाई जाँच तहकिकात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, पहुँचमा आधारित नियुक्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको छ।

May 8, 2026
मुस्ताङमा नेपाली सेनाको दुईदिने ‘हाइअल्टिच्युड सर्च एन्ड रेस्क्यु’ अभ्यास सुरु

मुस्ताङ, वैशाख २५ गते । नेपाली सेनाको दुईदिने ‘हाइअल्टिच्युड सर्च एन्ड रेस्क्यु’ अभ्यास मुस्ताङमा सुरु भएको छ । यहाँको घरपझोङ गाउँपालिका जोमसोमस्थित नेपाली सेनाको इन्द्रबक्स गणको आयोजनामा बिहीबारदेखि खोज तथा रेस्क्यु अभ्यास सुरु गरिएको हो । उच्च हिमाली क्षेत्रमा अक्सिजनको कमी, अत्यधिक चिसो र भौगोलिक विकटताका कारण हुने सम्भावित जोखिम तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै खोज तथा उद्धारकार्यमा सहज पुर्याउने उद्देश्यले इन्द्रबक्स गणले यसप्रकारको नमूना अभ्यास आयोजना गरेको जनाएको छ ।

अभ्यासका लागि छिमेकी जिल्ला मनाङको भैरवी दल गुल्मबाट चार जना टोलीसहित इन्द्रबक्स गण र सैनिक उच्च शिखर शिक्षालय कैसाङबाट गरी करिब ५५ जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको इन्द्रबक्स गणले जनाएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा गरिने खोज तथा उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र यस प्रकारका जोखिमयुक्त स्थानमा हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन उद्धारकार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्राविधिक सीप र कलाको विकासले खोज तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने इन्द्रबक्स गणका प्रमुख सेनानी गौरवध्वज खाँडले जानकारी दिए ।

खोज तथा उद्धार अभ्यासअन्तर्गत हिमनदी र पर्वतीय खोंचमा पसेका यात्रीलाई सुरक्षित उद्धार लगायतका अभ्यास हुने उनले बताए । ‘रेस्क्यु’ अभ्यासअन्तर्गतको पहिलो दिन इन्द्रबक्स गणको नजिकैको विशाल चट्टानी पहाडमा डोरीको सहायताबाट रक क्लामिङको नमूना अभ्यास गरी ‘रेस्क्यु’ अभ्यास गरिएको हो । त्यसैगरी अभ्यासको दोस्रो दिन आज (शुक्रबार) घरपझोङ गाउँपालिका–५ स्थित सैनिक उच्च शिखर शिक्षालय नजिकै रहेको हिमनदी इलाकामा ‘रेस्क्यु’ अभ्यास हुने इन्द्रबक्स गणले जनाएको छ । उक्त स्थान समुद्री सतहको चार हजार मिटरको उचाइमा छ ।

हिमनदी र हिउँ पहिरो जाने क्षेत्रमा अलपत्र परेका पदयात्रीको खोज तथा उद्धारकार्यको कृत्रिम अभ्यास गरिने जनाइएको छ । अभ्यास कार्यक्रमको पश्चिम पृतना हेडक्र्वाटरका पृतनापति एवं उपरथि भोलानाथ थापा, २३ नंं बाहिनीका बाहिनीपति एवं सहायक रथि विजय केसी, सैनिक उच्चशिखर शिक्षालयका महासेनानी सुशील प्याकुरेल र इन्द्रबक्स गणका गणपति प्रमुख सेनानी गौरवध्वज खाँडले अवलोकन गरेका थिए ।

त्यसैगरी, अभ्यास कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३३ नं गुल्म र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका सुरक्षा प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । उच्च उचाइको क्षेत्रमा गरिने यस प्रकारका खोज तथा उद्धार अभ्यासले हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको उद्धारकार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । रासस

May 8, 2026
१६ युरोपेली देशसँग श्रम समझदारीको पहल

काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले १६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम समझदारी अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले श्रम समझदारीका लागि मन्त्रालयबाट पहल गर्दा सम्बन्धित देशबाट जवाफ आउन ढिलाइ भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्न लागेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार जिटुजी र बिटुबी गरी हाल १३ देशसँग मात्रै श्रम समझदारी गरेको छ तर नेपाली भने रोजगारीका लागि १७८ वटा देशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । श्रम समझदारी नभएका देशमा जाने श्रमिक आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । अझै युरोप जाने नेपालीमाथि हुने ठगी अझै डरलाग्दो रहेको छ । श्रममन्त्री यादवले युरोपमा वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा भइरहेको आर्थिक ठगी र श्रमशोषण नियन्त्रण गर्न सकेमा यी देशमा जाने नेपालीमाथि भएरहेको ठगी नियन्त्रण हुने बताए ।

उनका अनुसार श्रमका लागि विभिन्न देशमा जाने नागरिकमध्ये ४८ प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । मन्त्री यादवले विभिन्न देशमा महिला घरेलु श्रमिक गैरकानुनी बाटोबाट जाने गरेकाले समस्या पर्दा राज्यले केही गर्न नसकेको पनि स्वीकार गरे ।

बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उनले पछिल्लो समय युद्धका कारण विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव ल्याउन केही ढिलाइ भएको भन्दै अब भने ढिलाइ नहुने स्पष्ट पारे । बैठकमा समिति सदस्यले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई ठगिनबाट रोक्नका लागि राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठक सो समितिका सभापति रहबर अन्सारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

May 8, 2026
अमच्याम नेपालको प्रतिनिधिमण्डलद्वारा अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता

२५ वैशाख, काठमाडौं । सेलेक्ट युएसए इन्भेस्टमेन्ट समिटमा सहभागी हुन वासिङ्टन डीसी पुगेको अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (अमच्याम नेपाल) को प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राज्य अमेरिकाका उपविदेशमन्त्री क्रिस्टोफर लन्डौसँग विशेष भेटवार्ता गरेको छ । पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा मेक्सिकोका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूतसमेत रहेका उपविदेशमन्त्री लन्डौले नेपाल–अमेरिका आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राखेको अमच्याम नेपालले जनाएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहने भए पनि निरन्तरको नीतिगत ढाँचा र दिगो आर्थिक कूटनीतिले नै दीर्घकालीन समृद्धि ल्याउने कुरामा उनले जोड दिएका थिए । अमच्यामको विज्ञप्तिमा लान्डौंको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ’नेपाल मेरो हृदयमा छ र म कुनै दिन त्यहाँ भ्रमण गर्न चाहन्छु ।’

अमच्याम नेपालका कार्यकारी निर्देशक अमिर आर। थापाको नेतृत्वमा रहेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले उपविदेशमन्त्री लन्डौलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तोसमेत दिएको थियो । भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले अमच्याम नेपालको बढ्दो प्रभावबारे जानकारी गराउँदै हाल १४ वटा क्षेत्रका ६६ वटा अमेरिकी-सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको र यसले द्विपक्षीय व्यावसायिक संलग्नतालाई विस्तार गरिरहेको बताएको थियो ।

अमच्याम नेपालले सेलेक्ट युएसए समिटमा नेपालको ऐतिहासिक सहभागितालाई सम्भव बनाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको निरन्तर साझेदारी र सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।

समिटको एक विशेष सत्रमा विलियम किमिटले सम्बोधन गर्दै मजबुत नीतिगत वातावरण, नवप्रवर्तन र बजारको अवसरलाई औंल्याउँदै अमेरिकालाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैबीच, अमच्याम नेपालले नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रको नेतृत्व र उद्यमका लागि अनुकूल वातावरणमार्फत नेपालको लगानीको वातावरण सुधार गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । ‘सेलेक्ट युएसए’ जस्ता मञ्चहरूले नेपाल र अमेरिकाबीच लगानी र सहकार्यका नयाँ अवसरहरू खोल्न तथा विश्वसनीय साझेदारी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समिट र भेटवार्तामा नेपालको तर्फबाट सितेश भट्टराई, अभय पौडेल, सबिन थापा, अनिश श्रेष्ठ र दिनेश सिलवाल सहभागी थिए।

May 8, 2026
आज पनि केही स्थानमा मध्यमखालको वर्षा

२५ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले हाल देशका विभिन्न भागमा बदली भएको र केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा पनि हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव छ ।

सो प्रभावका कारण गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित देशका अधिकांश हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली छ । बाँकी तराई भागमा आंशिक बदली छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्का वर्षा पनि भइरहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी प्रदेशसहित अन्य प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागका केही स्थान तथा मधेश प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै बाँकी तराई क्षेत्रका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने अनुमान छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ ।

आज राति पनि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । साथै मधेश प्रदेशसहित अन्य हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपात हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

May 8, 2026
सुदन किराती श्रम संस्कृति पार्टीमा मिसिए, आज घोषणा हुँदै

२५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराँती हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । यसको औपचारिक घोषणा भने आज हुँदैछ । त्यसका लागि आज अपराह्न तीन बजे काठमाडौंको बागबजारस्थित हार्दिक होटलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिँदैछ । यसलाई किराती पक्षले ‘पार्टी एकता’ भनेको छ । किरातीको सचिवालयका एक सदस्यले श्रम संस्कृति पार्टीसँग पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति भएको र त्यसको जानकारी आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिइने बताए ।

भोजपुरका सुदन किराती पूर्वमाओवादी नेता हुन् । उनी पर्यटन मन्त्री समेत बनेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल सहितका नेताहरुले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि त्यसमा असहमत हुँदै उनी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)मा लागेका थिए । माओवादीका पूर्वउपमहासचिव जनार्दन शर्माको पहलमा खोलिएको प्रलोपामा सुदन किराती पाँच सदस्यीय अध्यक्ष परिषदको सदस्य थिए । फागुन २१ को निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसकेपछि पार्टी अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

रास्वपा छाडेर प्रलोपा रोजेका अध्यक्ष परिषदका अर्का सदस्य समेत रहेका सन्तोष परियार पनि पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । उता श्रम संस्कृति पार्टी भने निर्वाचनबाट संसदको पाँचौं ठूलो दल बनेको छ । निर्वाचनका बेलादेखि नै किराती श्रम संस्कृतिका पार्टीका नेताहरुसँग सम्पर्कमा थिए ।

May 8, 2026
साउदी असहमतिपछि ट्रम्पको नौसैनिक योजना रोकियो

वासिङ्टन, वैशाख २४ गते । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलघाँटी हुँदै आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजलाई सुरक्षा एस्कोर्ट उपलब्ध गराउने महत्त्वाकांक्षी नौसैनिक योजना अचानक स्थगित गरेका छन् । साउदी अरेबियाले अमेरिकी सैन्य विमानलाई आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा प्रिन्स सुल्तान एयरबेस सञ्चालनमा ल्याउन अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि उक्त योजना रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै एनबिसी न्युजले जनाएअनुसार ट्रम्प प्रशासनको ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ नामक सैन्य योजना खाडी क्षेत्रका प्रमुख साझेदार मुलुकलाई पूर्वतयारी बिना सार्वजनिक गरिएको थियो । यसले विशेष गरी साउदी अरेबिया र अन्य खाडी राष्ट्रलाई असहज बनाएको बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गरी सहयोगका लागि प्रयास गरेका थिए ।

तर रियादले अमेरिकी सैन्य विमानलाई आफ्नो भूभाग तथा हवाई मार्ग प्रयोग गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि अपरेसन तत्कालका लागि रोक्नुपरेको हो । एनबिसी न्युजसँग कुरा गर्ने एक साउदी स्रोतले योजनाको प्रकृतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ‘यस्तो प्रकारका सैन्य गतिविधिमा वास्तविक समयमै परिस्थिति तीव्ररूपमा बदलिन्छ’ भनेको थियो । स्रोतले साउदी अरेबिया प्रत्यक्ष सैन्य तनावभन्दा पनि कूटनीतिक समाधानको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

उक्त स्रोतका अनुसार रियादले अमेरिका र इरानबिच सम्भावित समझदारी कायम गराउने उद्देश्यले पाकिस्तानले नेतृत्व गरिरहेको कूटनीतिक पहललाई सकारात्मकरूपमा समर्थन गरिरहेको छ । खाडी क्षेत्रमा बढ्दो अस्थिरताकाबिच साउदी अरेबियाले प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नताबाट दूरी कायम राख्न खोजेको सङ्केत यस घटनाले दिएको विश्लेषकले बताएका छन् । यता ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले भने अमेरिकी प्रशासनले ‘क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रलाई अपरेसनबारे अग्रिम जानकारी गराइएको’ दाबी गरेका छन् ।

तर समाचारमा उद्धृत एक पश्चिम एसियाली कूटनीतिज्ञले अमेरिका स्वयंले योजना सार्वजनिक गरिसकेपछि मात्रै ओमानलगायत सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय थालेको बताए । कूटनीतिज्ञका अनुसार ‘पहिले घोषणा गर्ने र त्यसपछि समन्वय खोज्ने शैली’ ले क्षेत्रीय साझेदारलाई असहज बनाएको थियो । यद्यपि उनले यसबाट कुनै औपचारिक विवाद वा आक्रोश सिर्जना नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

यसबिच, ट्रम्पले ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ अस्थायीरूपमा रोकिएको घोषणा गरेको भोलिपल्ट इरानले हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा सञ्चालित व्यावसायिक जहाजलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहायता दिन आफू तयार रहेको घोषणा गरेको छ । इरानको बन्दरगाह तथा समुद्री सङ्गठनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा समुद्री सुरक्षा, प्राविधिक सहयोग, स्वास्थ्य सेवा तथा इन्धन आपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण संरचना सक्रिय पारिएको जनाएको छ । इरानको सरकारी समाचार संस्था आइआरएनएका अनुसार यो सूचना समुद्री सञ्चार प्रणालीमार्फत क्षेत्रका सबै जहाजहरूलाई औपचारिकरूपमा पठाइएको छ ।

इरानी समुद्री प्राधिकरणले जहाजको समुद्री योग्यता सुधार गर्ने, चालक दलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिअनुसार आवश्यक परे जहाज मर्मतसम्बन्धी सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइने छ । इरानले विशेष गरी आफ्नो क्षेत्रीय पानी तथा लङ्गर क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका जहाजलाई लक्षित गर्दै नजिकका बन्दरगाहस्थित ‘भेसल ट्राफिक सर्भिस’ केन्द्र वा भिएचएफ च्यानल १६ मार्फत सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

इरानी बन्दरगाह तथा समुद्री सङ्गठनले यो पहललाई विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील र रणनीतिक समुद्री मार्गमध्ये एकमा ‘सुरक्षित र दिगो समुद्री यातायात कायम राख्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । सङ्गठनका अनुसार उक्त सूचना लगातार तीन दिनसम्म दिनमा तीन पटक समुद्री सञ्चार प्रणालीमार्फत प्रसारण गरिने छ । खाडी क्षेत्रमा पछिल्ला महिनामा अमेरिका–इरान तनाव बढिरहेका बेला हर्मुज जलघाँटी फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक केन्द्रविन्दु बनेको छ ।

विश्वको ठूलो मात्रामा तेल आपूर्ति यही समुद्री मार्गबाट हुने भएकाले यहाँको कुनै पनि सैन्य गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले मङ्गलबार ट्रुथ सोसलमार्फत ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ रोकिएको जानकारी दिँदै पाकिस्तानको आग्रहपछि यो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका थिए । उनले अमेरिका र इरानबिच सम्भावित समझदारीतर्फ प्रगति भइरहेको दाबी गर्दै तत्कालका लागि तनाव कम गर्ने उद्देश्यले विराम दिइएको बताएका थिए ।

ट्रम्पले इरानविरुद्धको रणनीतिक अभियानमा अमेरिका ‘महत्त्वपूर्ण सैन्य लाभ’ को अवस्थामा पुगेको दाबी पनि गरेका थिए । साथै तेहरान र वासिङ्टनबिच अन्तिम सहमति सम्भव छ कि छैन भन्ने परीक्षणका लागि यो विराम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । विश्लेषकका अनुसार साउदी अरेबियाको असहमतिले अमेरिकाको क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिमा चुनौती थपिएको छ भने पाकिस्तान र ओमानजस्ता मुलुकको कूटनीतिक सक्रियता अहिलेको तनाव व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ । रासस-एएनआई

May 8, 2026
अन्टार्कटिकामा पर्यटनसँगै जोखिम बढ्दो

ब्रसेल्स, वैशाख २४ । जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्ररूपमा पग्लिदै गएको अन्टार्कटिकातर्फ आकर्षण बढेसँगै त्यहाँको नाजुक वातावरणमा प्रदूषण, रोग र पारिस्थितिकीय क्षतिको जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएकोमा विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पृथ्वीको सबैभन्दा दुर्गम र संवेदनशील भूभाग मानिने यो महाद्वीपमा ‘अन्तिम अवसर’ को सोचले पर्यटकको चाप तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

हालसम्म पर्यटक सङ्ख्या तुलनात्मकरूपमा कम देखिए पनि वृद्धि दर असाधारण छ । महँगो लागत र लामो यात्रा समयका बाबजुद पछिल्ला वर्षमा अन्टार्कटिकामा जानेको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले वैज्ञानिक र वातावरणविद्लाई सतर्क बनाएको छ ।

सन् २०२४ मा मात्र ८० हजारभन्दा बढी पर्यटकले महाद्वीपमा अवतरण गरेका थिए भने करिब ३६ हजारले जहाजमै बसेर अवलोकन गरेका थिए । विगत तीन दशकमा पर्यटन गतिविधि दस गुणाले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ र आगामी दशकमा यो सङ्ख्या तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अन्टार्कटिकाको सबैभन्दा बढी भ्रमण गरिने क्षेत्र प्रायद्वीप हो । यो विश्वकै सबैभन्दा तीव्र तापक्रम वृद्धि हुने क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाका अनुसार सन् २००२ देखि २०२० सम्म हरेक वर्ष औसत १४९ अर्ब मेट्रिक टन बरफ पग्लिएको थियो, जसले यहाँको वातावरणीय असन्तुलन झन् तीव्र बनाएको छ ।

पर्यटनसँगै स्वास्थ्य जोखिम पनि सतहमा देखिन थालेका छन् । हालै डच क्रूज जहाज एमभी होन्डियसमा दुर्लभ हान्ता भाइरसको घातक प्रकोप देखिएपछि विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ०का अनुसार उक्त जहाज अप्रिल १ मा अर्जेन्टिनाको उशुइयाबाट प्रस्थान गरी अन्टार्कटिका र वरपरका टापुहरूमा पुगेको थियो । सङ्गठनले जहाजमा मानव–देखि–मानव सङ्क्रमण भएको हुनसक्ने आशङ्कामा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार पहिलो सङ्क्रमित व्यक्ति यात्रा अघि नै सङ्क्रमित भएको हुन सक्छ ।

यसअघि पनि क्रूज जहाजमा रोगको जोखिम देखिँदै आएको छ । नोरोभाइरस जस्ता सङ्क्रमण सङ्कुचित स्थानमा छिटो फैलिने भएकाले जोखिम उच्च रहन्छ । सन् २०२० मा डायमन्ड प्रिन्सेस जहाजमा कोभिड–१९ फैलिँदा त्यस्तो यात्रा कति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने उदाहरण देखिएको थियो । हान्ता भाइरस सामान्यतया सङ्क्रमित मुसा वा घरमुसा जस्ता जनावरको फोहोरबाट सर्ने भए पनि यस घटनाले नयाँ चिन्ता थपेको छ ।

पर्यावरणीय दृष्टिले पनि जोखिम बढ्दो छ । प्रवासी चराबाट एभियन फ्लू अन्टार्कटिकासम्म पुगेको तथ्य अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले पुष्टि गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थाले पर्यटकको गतिविधि अझ कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

अन्टार्कटिका टुर अपरेटरको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घलगायत संस्थाले पर्यटकका लागि कडा स्वच्छता र आचरण सम्बन्धी नियम लागु गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा जनावरबाट दूरी कायम राख्ने, जमिनमा अनावश्यक सम्पर्क नगर्ने तथा जुत्ता र उपकरण पूर्णरूपमा सफा राख्ने निर्देश दिइन्छ । यात्रु र चालक दलले जुत्ता र सामग्रीमा टाँसिन सक्ने सूक्ष्म जीव, बिउ वा फोहोर हटाउन विशेष सरसफाइ उपकरण प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार केही पर्यटक ‘अन्तिम अवसर पर्यटन’ को मनोवृत्तिका साथ त्यहाँ पुग्ने गर्छन्, जसले पग्लिँदै गएको दृश्यलाई प्रत्यक्ष हेर्ने चाहना राख्छन् । तर यही प्रवृत्तिले दीर्घकालीनरूपमा वातावरणमा थप दबाब सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ । अन्टार्कटिका सन् १९५९ को अन्टार्कटिक सन्धिअनुसार शान्तिपूर्ण र वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने क्षेत्र हो ।

सन्धिले कुनै पनि भ्रमणले वातावरण वा वैज्ञानिक तथा सौन्दर्य मूल्यमा नकारात्मक असर पार्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, पर्यटन तीव्ररूपमा बढ्दै जाँदा पुराना नियम पर्याप्त नहुने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ । वातावरणविद्ले अन्टार्कटिकालाई विश्वका अन्य संवेदनशील पारिस्थितिकीय क्षेत्र सरह कडाइका साथ नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिलेको वृद्धि दरलाई बेवास्ता गरिए भविष्यमा यो अमूल्य भूभाग गम्भीर क्षतिको सामना गर्न सक्छ । रासस-एपी

May 8, 2026
इन्डोनेसियामा बस–ट्याङ्कर ठोक्किँदा १६ जनाको मृत्यु

जकार्ता, वैशाख २४ गते । इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापास्थित ट्रान्स–सुमात्रा राजमार्गमा बुधबार यात्रुवाहक बस र इन्धन बोकेको तेल ट्याङ्कर एकआपसमा ठोक्किँदा भीषण आगलागी भएको छ । दुर्घटनामा कम्तीमा १६ जनाको ज्यान गएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् । अधिकांश पीडित सवारीभित्रै च्यापिएर जलेका कारण उद्धार कार्य निकै कठिन बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

दक्षिण सुमात्रा प्रान्तको उत्तरी मुसी रावास रिजन्सी क्षेत्रमा दिउँसो भएको उक्त दुर्घटनामा करिब २० जना यात्रु बोकेको अन्तरसहर बस पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको थियो । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीका अधिकारी मुगोनोका अनुसार बस दक्षिण सुमात्राको लुबुक्लिङ्गाउ सहरबाट जाम्बीतर्फ गइरहेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानले बसमा ठक्करअघि प्राविधिक समस्या देखिएको सङ्केत गरेको छ ।

मुगोनोका अनुसार बसबाट अचानक स्पार्क निस्किएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित ठुलो दुर्घटनाबाट बच्न चालकले बसलाई सडकको दायाँपट्टि मोड्ने प्रयास गरेका थिए । तर सोही समयमा विपरीत दिशाबाट तीव्र गतिमा आइरहेको तेल ट्याङ्कर ट्रकसँग बस सीधै ठोक्किन पुगेको थियो ।

ठक्कर अत्यन्त शक्तिशाली भएकाले केही क्षणमै दुवै सवारीमा आगो फैलिएको थियो । आगलागीले बस र ट्याङ्करलाई पूर्णरूपमा ढाकेको थियो । धेरै यात्रु बाहिर निस्किन नपाउँदै आगोले घेरेपछि उनीहरू सवारीभित्रै फसेका थिए । दुर्घटनामा बस चालकसहित १३ जना यात्रु तथा ट्याङ्करका चालक र सहचालकको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अधिकांश शव जलेको अवस्थामा भेटिएकाले पहिचान गर्नसमेत कठिनाइ भएको जनाइएको छ ।

दुर्घटनाबाट बाँचेका चार जना यात्रुलाई तत्काल नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएको थियो । घाइतेमध्ये तीन जनाको शरीर गम्भीर रूपमा जलेको छ भने एक जनालाई सामान्य चोट लागेको बताइएको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार बसको यात्रु सूची अझै पूर्ण रूपमा फेला परेको छैन । त्यसैले वास्तविक यात्रु सङ्ख्या र मृतकको अन्तिम विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । घटनास्थलमा उद्धार टोली, विपद् व्यवस्थापन अधिकारी तथा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । आगो नियन्त्रणमा लिन दमकलकर्मीहरूले लामो समय सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो ।

राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार एजेन्सीले सार्वजनिक गरेका तस्वीर र भिडियोमा राजमार्गभरि बाक्लो कालो धुवाँ फैलिएको तथा आगोको ठूलो मुस्लो उठिरहेको देखिन्छ । बस र ट्याङ्करका जलेका भग्नावशेष सडकभरि छरिएका थिए भने मोडिएको फलाम र जलेका संरचनाले दुर्घटनाको भयावहता झल्काएको थियो ।

उद्धारकर्ताहरूले सवारीभित्र फसेका पीडितलाई निकाल्ने प्रयास गरे पनि आगो र क्षतिग्रस्त संरचनाका कारण काम जटिल बनेको थियो । दुर्घटनापछि ट्रान्स–सुमात्रा राजमार्गमा लामो समय यातायात अवरुद्ध भएको थियो ।

इन्डोनेसियामा कमजोर सडक पूर्वाधार, अपर्याप्त सुरक्षा मापदण्ड र तीव्र गतिका कारण सडक दुर्घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । गत साता मात्रै राजधानी जकार्ताबाहिर एउटा रेलले ट्र्याकबिच अड्किएको ट्याक्सीमा ठोक्किएपछि रोकिएको यात्रुवाहक रेललाई अर्को लामो दूरीको रेलले ठक्कर दिएको थियो । त्यस घटनामा महिलाका लागि छुट्याइएको डब्बामा रहेका कम्तीमा १५ जना महिलाको मृत्यु भएको थियो । रासस, एपी

May 7, 2026
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

२४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अघि सारेको हो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।

कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको हो ।

४ असार, २०२७ सालमा पर्सामा जन्मिएका शर्मा ३ असार, २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । ६ वर्षे कायकाल पूरा गर्दा उनी वैशाख, २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए । पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका हुन् ।

May 7, 2026
पोखरा विमानस्थलमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं, वैशाख २४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन मन्त्री, सचिवहरूसहित १० जना र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणको क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौताको प्रावधान उल्लंघन गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि बद्‌नियतपूर्वक कर छुट दिने गरी ुइम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टु गरेर राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट जम्मा तीन अर्ब बैसट्ठी करोड पाँच लाख बाइस हजार एक सय साठी रूपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरूपयोग भएको पुष्टि भएपछि आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता बमोजिमको मूल्यबाट भुक्तानी लिने तर सो रकममा समावेश भएको कर राज्य कोषमा दाखिला नगरी दोहोरो लाभ लिएको देखिएको छ।

आयोगले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई रू. ३,६२,०५,२२,१६०।– बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय (झ) र (ज) बमोजिम कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ। साथै कार्कीविरुद्ध दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको छ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध पनि समान बिगो र कैद सजायको मागदाबी लिइएको छ। अन्य प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन सहसचिवहरू केवल प्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम रहेका छन्।

भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अभियोगमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीविरुद्ध पनि रू. ३,६२,०५,२२,१६०।– बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

आयोगले निर्माण व्यवसायी र सोका मुख्य भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ बो एवं प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङलाई मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुन मागदाबी गरेको सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनीका पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको आयोगको ठहर छ।

May 7, 2026