Category: फिचर

  • भारतको पश्चिम बंगला र आसाममा विजेपीलाई ऐतिहासिक सफलता

    भारतको पश्चिम बंगला र आसाममा विजेपीलाई ऐतिहासिक सफलता

    २२ वैशाख, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बहुमततर्फ अग्रसर भएको छ । २ सय ९४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २३ र २९ अप्रिलमा २ सय ९३ क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मतगणना जारी रहदाँ भाजपा १ सय ३८ क्षेत्रमा विजयी भइसकेको छ । त्यस्तै, ६९ क्षेत्रमा अघि छ । अहिलेको मतपरिणाम हेर्दा भाजपाले २ सयभन्दा धेरै सिट ल्याउने देखिन्छ ।

    सन् २०२१ मा भाजपाले ७७ सिट जितेको थियो । त्यसबेला २ सय १५ सिट जितेको त्रिणमुल कंग्रेस (टिएमसी) ले यसपटकको निर्वाचनमा राम्रो धक्का व्यहोरेको छ । अहिलेसम्मको मतगणनाअनुसार टिएमसी ४८ सिटमा विजयी भएको छ । २६ सिटमा अग्रता छ । कंग्रेस आई २ स्थानमा विजयी भएको छ भने बाममोर्चाले १ स्थान जितेको छ ।

  • स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अमेरिकाले इरानका ७ डुंगामाथि गर्यो आक्रमण

    स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अमेरिकाले इरानका ७ डुंगामाथि गर्यो आक्रमण

    २२ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानका सात वटा ‘फास्ट बोट’ भनिने डुंगाहरुमा आक्रमण गरेको बताएका छन् । ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हामीले सात वटा साना डुङ्गा (उनीहरूले फास्ट बोट भन्ने गरेका छन्) लाई ढालेका छौं । उनीहरूसँग अब यही मात्रै बाँकी छ ।’ प्रायः बन्दजस्तै बनेको यस जलमार्गबाट अलपत्र परेका जहाजहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेका बेला अमेरिकाले इरानका डुंगाहरुमाथि आक्रमण गरेको जनाएको हो । अमेरिकाले ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ अभियान अन्तर्गत इरानी बोटहरुमा आक्रमण गरेको थियो ।

    अमेरिकी सेनाले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर ती डुङ्गामा आक्रमण गरेको जनाएको छ । तर इरानले भने अमेरिकी आक्रमणको प्रचार पूर्णरुपमा गलत भएको जनाएको छ । यसबीचमा अमेरिकी झण्डावाल एक जहाज स्ट्रेट अफ होर्मुज पार गर्न सफल भएको जनाइएको छ । एक ढुवानी कम्पनी मर्स्कका अनुसार, उसको अमेरिकी झण्डावाला एउटा जहाज अमेरिकी सैन्य सुरक्षा अभियान मार्फत सफलतापूर्वक स्ट्रेट अफ होर्मुज पार गर्न सफल भएको हो । ‘एलायन्स फेयरफ्याक्स’ नामक सो जहाज फेब्रुअरीदेखि खाडी क्षेत्रमा अलपत्र थियो ।

    मर्स्कले आफ्नो व्यावसायिक जहाजको यात्रा कुनै अवरोध बिना सम्पन्न भएको र सबै चालकदल सुरक्षित रहेको जनाएको छ । अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरीमा इरानमाथि हवाई आक्रमण गरेयता स्ट्रेट अफ होर्मुज प्रायस् अवरुद्ध छ । अमेरिका र इजरायलको आक्रमणको प्रतिउत्तरमा इरानले विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने यो महत्वपूर्ण जलमार्ग अवरुद्ध गरेको थियो ।

    अप्रिलको सुरुवातमा अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम घोषणा भए पनि त्यसयता थोरै मात्र जहाजहरूले यो मार्ग प्रयोग गर्न सकेका छन् । साथै, अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा आफ्नै नाकाबन्दी पनि लागू गरेको छ । फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्धपछि करिब २ हजार जहाजमा रहेका २० हजार नाविकहरू सो क्षेत्रमा फसेका छन् ।

    यसअघि अमेरिकाले आफ्ना नौसेना विध्वंसक जहाज र अमेरिकी झण्डावाला व्यापारीक जहाजहरूले सोमबार जलडमरूमध्य पार गरेको दाबी गरेको थियो । इरानले यसलाई ‘पूर्ण रूपमा गलत’ भन्दै आफ्नो सेनाले अमेरिकी युद्धपोततर्फ चेतावनी स्वरूप गोली चलाएको बताएको छ, जसलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ ।

  • इरान–अमेरिका द्धन्द्ध पुनः बढ्दै : यूएईको सरकारी तेल ट्यांकरमा आक्रमण

    इरान–अमेरिका द्धन्द्ध पुनः बढ्दै : यूएईको सरकारी तेल ट्यांकरमा आक्रमण

    २२ वैशाख, काठमाडौं । यूएईको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सरकारी तेल कम्पनीसँग सम्बन्धित ट्यांकरमा आक्रमण भएको जनाएको छ । फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा भएको यस आक्रमणबाट ठूलो आगलागी भएको र तीन जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यूएईले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले १२ वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, तीन वटा क्रुज मिसाइल र चार वटा ड्रोन रोकेको जनाएको छ ।

    यूएईले यसलाई ‘खतरनाक’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार सुरक्षित राखेको छ । यो आक्रमण इरानले गरेको आशंका गरिएको छ । तर इरानी सरकारी टेलिभिजनमार्फत् एक सैनिक अधिकृतले भने ‘यूएईलाई निशाना बनाउने कुनै योजना नभएको’ जनाएका छन् । घटनापछि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ११५ डलर नाघेको छ, जुन दिनभरिमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो ।

    फुजैराह यूएईको पूर्वी तटमा, स्ट्रेट अफ होर्मुजभन्दा बाहिर पर्छ । अबुधाबीका तेल क्षेत्रबाट पाइपलाइनमार्फत त्यहाँ तेल ल्याइने भएकाले स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध भए पनि केही मात्रामा तेल विश्व बजारमा पठाउन सम्भव हुन्छ । यसैबीच दक्षिण कोरियाले यूएई नजिकै रोकिराखेको आफ्नो एक जहाजमा विस्फोट भएको जानकारी दिएको छ । ओमानमा पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजको किनार नजिकैको बुखा क्षेत्रमा एउटा आवासीय भवनमा आक्रमण हुँदा दुई जना घाइते भएको समाचार छ ।

    छिमेकी कतारले यी आक्रमणको निन्दा गर्दै जलमार्ग निस्शर्त रूपमा खुला गरिनुपर्ने माग गरेको छ । आइतबार ट्रम्पले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अलपत्र जहाजहरूलाई बाहिर निकाल्न ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ अभियान अन्तर्गत अमेरिका अघि बढ्ने बताएका थिए । लगत्तै सोमबार अमेरिकाले सातवटा इरानी साना डुंगाहरुमा आक्रमण गरेको थियो । सो आक्रमणबाट एक अमेरिकी झण्डावाल जहाज सुरक्षित बाहिर निस्किन सफल पनि भएको छ ।

    ट्रम्पले विश्वभरिका देशहरूले आफ्ना ‘निष्पक्ष र निर्दोष’ जहाजहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्न सहयोग मागेको बताएका छन् । तर उनले यो प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । केवल उनले ‘यदि यस मानवीय प्रयासमा अवरोध गरियो भने बल प्रयोग गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् ।

  • स्कटल्याण्ड र प्रेस्टनमा नेपाली दूतावासको राहदानी तथा कन्सुलर सेवा शिविर

    स्कटल्याण्ड र प्रेस्टनमा नेपाली दूतावासको राहदानी तथा कन्सुलर सेवा शिविर

    २२ वैशाख, लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले स्कटल्याण्ड र प्रेस्टन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सुविधाका लागि राहदानी तथा कन्सुलर सेवा सम्बन्धी घुम्ती शिविर गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ स्कटल्याण्डको समन्वयमा सोमबार स्कटल्याण्डमा शिविर गरिएको हो । दिउँसो ११ देखि ४ बजेसम्म भएको उक्त शिविरबाट करिब ८० जनाले सेवा लिएका छन् ।

    उता, नेपाली समाज प्रेस्टनको समन्वयमा आइतबार पहिलोपटक सो क्षेत्रमा शिविर गरिएको छ । शिविरबाट करिब ३० जना लाभान्वित भएको दूतावासले जनाएको छ । प्रेस्टन र आसपासका क्षेत्रहरू म्यानचेस्टर, लिभरपुल, कार्लिस र बोल्टनमा बसोबास गर्ने सेवाग्राहीका लागि टार्गेट गरेर शिविर गरिएको थियो ।

    नेपाली समाज प्रेस्टनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले पहिलोपटक आफ्नो समुदायमा आएर दूतावासले अत्यावश्यक राहदानी तथा कन्सुलर सेवा प्रदान गरेकामा दूतावासप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।

    ‘हामीले यसअघि कहिल्यै बेलायतमा नेपाली दूतावास भएको अनुभूति गर्न पाएका थिएनौं’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर महामहिम कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले पहिलोपटक हामीलाई सम्झिएर शिविर प्रवन्ध गरिदिनु भयो, धेरै ऋणी छौं ।’ शिविरबाट सेवाग्राहीलाई लन्डनसम्म जान आउन समय र पैसा वचत भएको कार्कीले बताए ।

    दुवै घुम्ती शिविरमार्फत राहदानी नवीकरण, अधिकृत वारेसनामा, कागजात प्रमाणीकरण, एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र र पर्यटक भिसा जस्ता सेवा प्रदान गरिएको कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जनाए । ‘वर्तमान सरकारको ‘स्प्रिट’ बमोजिम सबै नेपालीलाई सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गराउने हाम्रो उद्देश्य हो’, दुवाडीले भने, ‘सेवाग्राहीका आवश्यकता अनुसार प्राथमिकतामा राखेर हामीले अभियानकै रुपमा यसलाई अगाडि बढाएका छौं । यसबाट समय र यातायात खर्च समेत वचत भएको छ ।’

    दूतावासले यही १० मे आइतबार आयरल्याण्डमा समेत शिविर गर्ने तयारी गरेको छ । दूतावासले केही साताअघि ब्रिटिश ओभरसिज टेरिटोरीका रुपमा रहेको केमन आइल्याण्डका नेपालीलाई लक्षित गरि शिविर गरेको थियो । सो क्रममा स्थानीय नेपालीहरुलाई त्यहांको सरकारका मन्त्रीहरु र गर्भनरसंग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराइ उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन अपिल गरिएको दुवाडीले बताए । नेपालीहरु उल्लेख्य रहेको बेलायतको अल्डरसटमा शिविर गरिसकेको दूतावासले माग र आवश्यकता अनुसार संयुक्त अधिराज्य (यूके) का अन्य क्षेत्रहरुमा समेत शिविर गर्ने योजना बनाएको छ ।

  • यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानूमान

    यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानूमान

    २२ वैशाख, काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हुरीबताससहित वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गरेको जनाएको छ । केही दिनदेखि बदली भएको मौसम अझै केही दिन जारी रहनेछ । जसका कारण देशका सबै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा हावाहुरीका साथै वर्षासमेत भइरहेको छ । मंगलबार आज पनि देशका केही ठाउँमा हावाहुरी र वर्षाको सम्भावना कायमै छ । आज कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहे मौसम पूर्वानुमान महााशखाले जनाएको छ ।

    अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना छ । राति यी प्रदेशमा बदली रहने र केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ ।
    बुधबार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा बदली रहनेछ । ती क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ भने तराईका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने जनाइएको छ । विभागले हुरीबतास, चट्याङ र सम्भावित भारी वर्षाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

  • विपि राजमार्गको रोशी खोलामा फसेका ८९ जना यात्रुको सकुशल उद्धार

    विपि राजमार्गको रोशी खोलामा फसेका ८९ जना यात्रुको सकुशल उद्धार

    २२ वैशाख, काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोको रोशी खोलामा आएको बाढीका कारण फसेका माइक्रोबसबाट ८९ जना यात्रुको सकुशल उद्धार भएको छ ।
    सोमबार राति एक्कासी बाढी आएपछि बीच खोलामा माइक्रो बसमा यात्रीहरु फसेका थिए । ती सवारी साधन र यात्रीहरुलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सकुशल उद्धार गरेको हो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कोमल शाहले सबै यात्रुहरुलाई उद्धार गरी गन्तव्यतर्फ पठाइएको जानकारी दिए । डोरी र र्‍याफ्टिङ बोटको सहायताले यात्रुहरुकोउद्धार गरेको उनले बताए ।

    यात्रीहरुको उद्धार गर्न जिल्ला प्रहरी प्रमुख शाहसहित सशस्त्र प्रहरी १५ नम्बर गणका प्रमुख एसपी माधव रेग्मी, नेपाली सेना लगायतको टोली खटिएको थियो । वर्षा र बाढीका कारण बीपी राजमार्गका विभिन्न खण्ड क्षतिग्रस्त भएकाले सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको विभिन्न क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षापछि श्रीखण्डपुरमा फसेको एक स्कुल बसबाट ३५ जना विद्यार्थीहरूको उद्धार गरिएको थियो । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल १५ नम्बर गणका सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेका थिए ।

  • वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै

    वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै

    काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । हावाहुरी र चट्याङसहितको वर्षा गराउने प्रणाली विस्तारै कोशी प्रदेशतर्फ अघि बढिरहेको छ। मौसम पूर्वअनुमान शाखाका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले हावाहुरी र चट्याङसहितको वर्षा गराउने प्रणाली विस्तारै कोशी प्रदेशतिर अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, “हाल गण्डकी र लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा सक्रिय रहेको उक्त प्रणाली बागमती विस्तारै कोही प्रदेशतिर अगाडि बढेको छ । कोशी प्रदेशमा केही बेरमा मा मेघगर्जन चट्याङसहित पानी पर्न सक्छ ।”

    अधिकारीका अनुसार गएको १२ घण्टामा सबैभन्दा बढी पानी धनगढीमा पानी परेको छ । धनगढीमा गएको १२ घण्टामा ६० मिलिमिटर वर्ष भएका उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा हल्का देखि मध्ययन वर्षा भएको छ । हावाहुरी र चट्याङका कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई उनले अनुरोध गरे ।

  • सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालद्वारा पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन पेश

    सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालद्वारा पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन पेश

    काठमाडौँ, २१ वैशाख । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।


    सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै, उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।


    प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

    रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उनको भनाई छ ।


    प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । साथै, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

    सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

  • प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्रकार धपाइएपछि  यस्तो आयो स्पष्टीकरण

    प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्रकार धपाइएपछि यस्तो आयो स्पष्टीकरण

    २१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरेको भन्दै आज सामाजिक संजालमा भिडियो तथा समाचार भाइरल भइरहेको छ । सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छ ।

    सचिवालयले भनेको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा कार्यालय परिसरमा सवारी साधनको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उहाँले सोको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा मात्र राख्नुभएको थियो । उहाँको यो चासो परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग मात्र सम्बन्धित थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा आफ्नो भिडियो खिच्न रोक्न कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिनुभएको होइन।’

    प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उनको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न भनेको भन्ने गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको समेत सचिवालयले लेखेको छ । उक्त जानकारी प्राप्त हुनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। तसर्थ, सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको अंकुश वा अवरोध का रूपमा अतिरञ्जित नगर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

    सचिवालयले नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भनेको छ । सञ्चार जगतसँग सहकार्य, पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सुदृढ बनाउन सरकार सदैव क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।

  • अर्थले थाल्यो मन्त्रालयगत बजेट छलफल

    अर्थले थाल्यो मन्त्रालयगत बजेट छलफल

    २१ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नौ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूको सहभागितामा मन्त्रालयगत बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ ।
    सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेट छलफल साँझ साढे ७ बजे सकिएको थियो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्धारण गरेको समय तालिकाअनुसार सोमबार सुरु भएको छलफल मंगलबारसम्म चल्नेछ । सोमबार गृह मन्त्रालयसँग छलफलको सुरुआत भएको थियो ।

    त्यसपछि क्रमश श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेट छलफल भएको हो ।

    छलफलमा अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका अर्थ र राजश्व सचिव, बजेट लेखन समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख एवं महाशाखाका विषयक्षेत्रगत शाखा प्रमुखहरूले उल्लिखित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव एवम् जिम्मेवार महाशाखा प्रमुखसँग आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि प्रस्तावित बजेट र स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको हो।


    छलफलमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए । भोलि बाँकी मन्त्रालयको बजेट छलफल हुनेछ।

  • शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

    शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

    २१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ । शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न नसकेमा मात्रै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

    न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई धरौटी वा जमानतमा नै छाड्न सकिने अवस्था हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको भन्दै त्यसको प्रक्रिया नै खारेज गरेको हो । उनी गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै उनलाई नेपाल प्रहरकिो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

  • राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनर्विचार नै नगरी शितल निवास सिफारिस

    राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनर्विचार नै नगरी शितल निवास सिफारिस

    २१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनेर पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश जारी गर्न फेरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि अध्यादेश पठाएको हो ।

    संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई भत्काउने नहुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।

    सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ग पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार उक्त अध्यादेश संशोधनबिना हुबहु पठाइएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका ८ अध्यादेशमध्ये ७ वटा जारी गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिएनन् ।

  • पर्यटक आगमन खुम्चियो, अमेरिकी पर्यटक घटे

    पर्यटक आगमन खुम्चियो, अमेरिकी पर्यटक घटे

    २१ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम एसिया युद्धको असर नेपालको पर्यटक आगमनमा देखिएको छ । नेपालको पर्वतारोहण तथा पदयात्राको मुख्य सिजन अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा ७.३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२६ अप्रिलमा १ लाख ७ हजार ९ सय ३४ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन २०२५ अप्रिलको तुलनामा ७.३ प्रतिशतको गिरावट हो । गत वर्ष अप्रिलमा १ लाख १६ हजार ४ सय ९० पर्यटक भित्रिएका थिए । कोभिड महामारीभन्दा अगाडि २०१९ अप्रिलमा १ लाख ९ हजार ३ सय ९९ पर्यटक आएका थिए ।

    बोर्डको तथ्यांक अनुसार क्षेत्रगत हेर्दा दक्षिण एसिया (सार्क)बाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार ४ सय ३२ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन कुल आगमनको ३१ प्रतिशत हो । अन्य एसियाली देशबाट २६ हजार ७ सय २६, युरोप २१ हजार ९ सय ८८, ओसिनिया ५ हजार ८ सय ९८, अमेरिकी मुलुकबाट ११ हजार ३२, पश्चिम एसियाबाट १ हजार ६ सय ९७ र अफ्रिकी मुलुकबाट ३ सय १५ तथा अन्य मुलुकबाट ६ हजार ८ सय ४६ पर्यटक भित्रिएका छन् ।

    मुलुकगत रूपमा भारतपछि चीन प्रमुख स्रोत बजारका रूपमा देखिएको छ । अन्य एसियाली देशबाट आगमन सुधार भए पनि युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटक संख्या घटेको छ । भारतबाट २५ हजार १ सय ९६ पर्यटक आएका छन् । दोस्रोमा चीनबाट ११ हजार ७ सय २२, अमेरिका ८ हजार ७ सय २४ र बंगलादेश ५ हजार २ सय ३१, बेलायत ४ हजार ८ सय ८६, जर्मनी ३ हजार १ सय ४३ र मलेसियाबाट ३ हजार ८५ पर्यटक यो महिना भित्रिएका छन् ।

    पछिल्लो समय प‍श्चिम एसियामा चर्किंदो द्वन्द्वका कारण हवाई पहुँचमा अवरोध सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन प्रभावित लगायत कारण अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा केही असर परेको बोर्डको विश्लेषण छ । नेपालमा पर्यटक संख्या बढाउन डिजिटल मार्केटिङ तथा नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने थप योजना, कार्यक्रम र रणनीति आवश्यक रहेको समेत बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

  • काभ्रेको खानीखोलामा बागमती नदीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु

    काभ्रेको खानीखोलामा बागमती नदीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु

    १८ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोलामा बागमती खोलाले बगाएर एक जनाको मृत्यु भएको छ । बागमती खोलाको घुम्तीबाट बगाएका खानीखोला –७ निवासी सेते रुम्बाको मृत्यु भएको खानीखोला गाउककपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार घुम्तीबाट बगेका रुम्बाको शव काभ्रे र मकवानपुरको सिमाना सिक्रे दोभानमा भेटिएको हो ।

  • पाटनमा दाजुभाइ हत्या प्रकरण : तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

    पाटनमा दाजुभाइ हत्या प्रकरण : तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

    २१ वैशाख, काठमाडौं । ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा दाजुभाइको हत्यामा संलग्न तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । एक मुख्य अभियुक्त र दुई मतियार गरी तीन जनाविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

    हत्यामा संलग्न ललितपुर महानगरपालिका-९ भोलढोकाका ३२ वर्षीय सञ्जीव नेपाली, नवलपरासीको गैंडाकोट–१ का २१ वर्षीय गगन सुनार र झापाको कमल गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय विकास लिम्बुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरूमध्ये नेपालीलाई जन्मकैद सजायको माग गरिएको छ, भने अन्य दुई जनालाई मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

    १५ चैतमा कृष्ण मन्दिर परिसरमा सिर्जन नेम्वाङ र सुमित नेम्वाङको हत्या भएको थियो । उनीहरू दाजुभाइ हुन् । नेम्वाङ दाजुभाइले फोन गर्दा नम्बर गलत परेर सञ्जीवको मोबाइलमा फोन गएको थियो । उनीहरू एकापसमा परिचितसमेत होइनन् । नचिनेको नम्बरबाट फोन आएपछि उनीहरूबीच भनाभन भएको थियो । त्यसपछि पाटनमा भेट्न आइज भनेर एकअर्कालाई भनेपछि उनीहरू कृष्ण मन्दिर परिसरमा भेट्न पुगेका थिए । सोही क्रममा दुवै पक्षबीच हात हालाहाल हुँदा सञ्जीवले चक्कु प्रहार गरेर नेम्वाङ दाजुभाइको हत्या गरेका थिए ।

  • सुकुमबासी उठिबास प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको स्टाटस : नागरिकलाई हटाउने उद्देश्य होइन

    सुकुमबासी उठिबास प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको स्टाटस : नागरिकलाई हटाउने उद्देश्य होइन

    २१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको बताएका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली नगरिएको प्रष्ट्याए । ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ ।’

    सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने पनि जिकिर गरेका छन् । दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत् खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ ।

    उनले कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने छ ।’

  • सांसदलाई पिए सुविधा दिने तयारी

    सांसदलाई पिए सुविधा दिने तयारी

    काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सांसदका लागि स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा दिने विषयमा पहलकदमी लिएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दललाई पत्राचार गरेर स्वकीय सचिव चाहिएमा माग गर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर संसदीय दललाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।

    स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई छुट्टै पत्राचार गरिएको छ । सभामुख सभापति रहने सो समितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सचिव र सचिवालयका अनुसन्धान तथा प्रशासनका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको निर्णयका आधारमा सचिवालयले गत मङ्गलबार पत्राचार गरी संसदीय दललाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको हो ।

    सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती सम्बन्धमा १२ बुँदे योजना अन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । प्रवक्ता गिरीले सांसदबाट माग भएका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइने बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा सो सुविधा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यमा पनि लागु हुने बताए । मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लग्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सांसदले स्वकीय राख्न पाउने सुविधा पाउने छन् । मन्त्रीपरिषद्ले अनुसूचीमा हेरफेर गर्न ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

    सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको अनुसूची–२ पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने सुविधासँग सम्बन्धित छ । जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना चालकको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको गत असोज पहिलो साताको निर्णयले ती पदाधिकारीसहित सांसदका हकमा भने स्वकीय सचिव (राप तृतीय) को सुविधा कटौती भयो ।

    सरकारको निर्णयबमोजिम सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले भने स्वकीय सचिव (रापप्र), स्वकीय सचिव (रापद्वि), स्वकीय सचिव (रापतृ), कम्प्युटर अपरेटर एकरएक तथा सवारीचालक दुई जना गरी सचिवालयमा छ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट निर्वाचित सदस्य तथा दलबाट नै स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने दबाब आएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सो सम्बन्धमा पहलकदमी लिएको हो ।

  • बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने

    बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने

    काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले बाली लगाउनुअगाडि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याई सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सो निर्देशिका अनुसार किसानले अब बाली रोप्नुअगावै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउने भएका छन् ।

    मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ, कोदोलगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । चैते धान, बर्खे धान, बर्खे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

    गहुँका लागि ३० साउनसम्म सर्वेक्षण, १५ भदौसम्म प्रतिवेदन, ९ असोज प्राविधिक सिफारिस र ३० असोजसम्म अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ ।

    यस्तै उखुको हकमा ३० भदौसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ भने १५ असोजसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुने छ । त्यसपछि १० कात्तिकमा प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई ३० कात्तिकसम्म अन्तिम सिफारिस पेस गरिने छ । सरकारले बाली रोपाइँअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिकासहितको निर्देशिका ल्याएको हो ।

    यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले खाद्यान्न बालीको उचित मूल्यको सुनिश्चित हुने भएकाले कृषिक्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    कृषि उपजको उत्पादन थलोमै मूल्यमा हुने उतार चढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चितमार्फत किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको जनाइएको छ । यसअघि समयमा मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

  • भन्सार कडाइसँगै भद्रपुर बजारमा चहलपहल, नेपाली व्यवसायी खुसी

    भन्सार कडाइसँगै भद्रपुर बजारमा चहलपहल, नेपाली व्यवसायी खुसी

    दिपक चन्द-रासस
    भद्रपुर (झापा), वैशाख २१ गते । वर्षैभरि प्रायः सुनसान रहने देशकै पुरानो सहर भद्रपुर बजारमा यतिबेला भने चहलपहल बढ्न थालेको छ । नेपाल सरकारले सीमावर्ती भन्सार नाकामा कडाइ गरेसँगै स्थानीय बजारमा व्यापारिक सम्भावना देखिन थालेपछि यहाँका नेपाली व्यवसायीहरु खुसी भएका छन् ।


    लामो समयदेखि भारतीय बजारमा निर्भर रहेका उपभोक्ता र व्यापारीहरू क्रमशः स्वदेशी बजारतर्फ फर्किन थालेपछि भद्रपुरको व्यापारमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । भारततर्फबाट नेपाल ल्याउँदा रु एक सयभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने भएपछि नेपालतर्फबाट बजार चलायमान हुन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

    झापाको भद्रपुर आसपासका स्थानीयका लागि भारतको विहार राज्यअन्तर्गत पर्ने गलगलिया बजार प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा स्थापित थियो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लत्ताकपडा र अन्य सामान सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण त्यहीँ केन्द्रित हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भन्सार नाकामा कडाइ गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमावर्ती बजारको व्यापारिक गतिविधिमा परेको देखिन्छ ।

    भद्रपुर–६ स्थित ‘रवि वस्त्रालय’का सञ्चालक रवि गुप्ताका अनुसार केही समयअघि सम्म व्यापार अत्यन्तै सुस्त अवस्थामा पुगेको थियो । “व्यापार छोडेर अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो,” उनले भने, “तर पछिल्ला केही दिनको व्यापारले फेरि आशा जगाएको छ ।” उनका अनुसार हालको व्यापार विगतको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यही अवस्था कायम रहिरहेमा व्यापार शत्प्रतिशतसम्म बढ्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् ।


    त्यस्तै, भद्रपुर–६ मै ‘राजेश स्टोर’का सञ्चालक शत्रुधन प्रसाद पनि पछिल्लो व्यापारिक अवस्थालाई आशाजनक मान्छन् । उनका अनुसार केही दिनको कारोबारले बजारमा सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि यसको स्थायित्वबारे भने अझै अनिश्चितता रहेको छ । “यदि भन्सारमा कडाइ निरन्तर रह्यो भने व्यापार अझै बढ्न सक्छ,” उनले भने ।


    भद्रपुरका पुराना पत्रकार देवेन्द्रकिशोर ढुङ्गानाले भद्रपुरको ऐतिहासिक व्यापारिक महत्वबारे स्मरण गर्दै विगतमा यो क्षेत्र निकै चर्चित रहेको बताउँछन् । “२०३४ सालसम्म भद्रपुरमै झापाको प्रमुख भन्सार कार्यालय थियो,” उनले भने, “तर पछि त्यो काँकडभिट्टामा स्थानान्तरण भएपछि भद्रपुरको व्यापारिक चहलपहल क्रमशः घट्दै गयो ।” उनका अनुसार अहिलेको भन्सार कडाइले तत्काल विगतको जस्तो रौनक फर्काउन नसके पनि व्यापारमा केही सकारात्मक प्रभाव भने अवश्य पार्नेछ ।

    सीमापारिको अवस्थाले पनि यस परिवर्तनलाई पुष्टि गर्छ । भारतको गलगलिया क्षेत्रमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका प्रदीप घोषका अनुसार नेपाली ग्राहक घटेपछि व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको छ । “हाम्रो मुख्य ग्राहक नेपाली नै थिए, उनीहरू आउन छाडेपछि व्यापार ६० देखि ७० प्रतिशतले घटेको छ,” उनले भने ।

    यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने उनको भनाइ छ । तर सबै व्यापारीको अनुभव भने समान छैन । गलगलियामै ‘सेवारो कपडा पसल’ सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली मूलका व्यापारी नारायण लिम्बूले भने व्यापार पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको बताउँछन् । “केही दिन फरक परे पनि अहिले ग्राहक फेरि आउन थालेका छन्,” उनले भने, “घरायसी प्रयोजनका लागि सानो परिमाणमा सामान ल्याउन दिइएकाले व्यापार पहिलेको जस्तै हुन थालेको छ ।”

    त्यस्तै, गलगलियाबाट केही पर फुटवेयर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजन चौधरीले भने भारतीय ग्राहककै भरमा व्यापार टिकाइराख्नुपरेको बताउँछन् । “नेपाली ग्राहकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,” उनले भने, “यसले हाम्रो व्यापारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कमी ल्याएको छ ।” भन्सार कडाइको प्रभाव आवतजावतमा पनि देखिएको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर लामाका अनुसार सीमामा आवागमन घट्दा राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । “मानिसहरूको आवागमन कम भएपछि भन्सारबाट हुने राजस्वमा पनि कमी आउँछ,” उनले बताए ।


    सुरक्षा निकायले पनि सीमामा निगरानी बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गण हेडक्वार्टर झापाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर शाहका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा केही सहुलियत दिइए पनि स्क्रिनिङ गरेर मात्र भित्रिन दिइन्छ । “व्यापारिक र व्यक्तिगत प्रयोजन छुट्याएर आवश्यक भन्सार तिराएर मात्र सामान भित्रिन दिइएको छ,” उनले भने ।

    उनका अनुसार अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण पूर्ण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । “लामो खुला सीमा भएकाले पूर्ण नियन्त्रण सजिलो छैन, तर नियन्त्रणका प्रयासहरू निरन्तर जारी छन्,” उनले भने । भद्रपुर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वैशाख १९ गतेसम्ममा रु १३ करोड ४३ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त नाकाबाट कपडा, हार्डवेयर, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्रीलगायत वस्तु आयात हुने गरेको छ ।

    समग्रमा, भन्सार कडाइले सीमावर्ती व्यापारको ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । एकातर्फ नेपाली बजारमा चहलपहल बढेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय बजारमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । यद्यपि, यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा कस्तो रहने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । यदि सरकारले अपनाएको कडाइ निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा कायम राख्न सकेमा भद्रपुरजस्ता पुराना बजारहरू पुनर्जीवित हुने सम्भावना देखिएको छ ।

  • एटलान्टिक महासागरमा पानीजहाज भित्र ३ को मृत्यु, हान्ता भाइरस पुष्टि

    एटलान्टिक महासागरमा पानीजहाज भित्र ३ को मृत्यु, हान्ता भाइरस पुष्टि

    २१ वैशाख, काठमाडौं । एटलान्टिक महासागरमा सञ्चालित एक पानीजहाजमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये कम्तीमा एक जनामा मुसाबाट सर्ने दुर्लभ रोग ‘हान्ताभाइरस’ पुष्टि भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार अर्जेन्टिनाको उशुआयाबाट केप भर्डेतर्फ गइरहेको एमभी होन्डियस क्रुज जहाजमा हान्ताभाइरसको सम्भावित प्रकोपबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । आइतबार सार्वजनिक वक्तव्यमा डब्लूएचओले एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र थप कम्तीमा पाँच जना यात्रुमा संक्रमणको आशंका गरिएको जनाएको छ ।

    ‘६ जना प्रभावितमध्ये ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने एक जना दक्षिण अफ्रिकामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचाररत छन्,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ । डब्लूएचओका अनुसार थप प्रयोगशाला परीक्षण तथा महामारीसम्बन्धी अनुसन्धान जारी छ । यात्रु र चालक दललाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा सहयोग उपलब्ध गराइँदैछ भने भाइरसको जिन सिक्वेन्सिङ पनि भइरहेको छ । साथै, लक्षण देखिएका अन्य दुई यात्रुलाई उद्धार गर्न देशहरूबीच समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

    हान्ताभाइरस संक्रमित मुसाको दिसा वा पिसाबमार्फत मानिसमा सर्ने दुर्लभ रोग हो । गम्भीर अवस्थामा यसले रगत बग्ने ज्वरो (हेमोरेजिक फिभर) निम्त्याउन सक्छ र ज्यानसमेत जान सक्छ।

    दक्षिण अफ्रिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार यसअघि ‘गम्भीर तीव्र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग’को प्रकोप भएको र कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो । तेस्रो व्यक्ति जोहानेसबर्गमा आईसीयूमा उपचाररत रहेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता फोस्टर मोहालेका अनुसार जोहानेसबर्गमा उपचाररत बिरामीमा हान्ताभाइरस पुष्टि भएको छ ।

    पहिलो पटक लक्षण देखिएका ७० वर्षीय पुरुषको जहाजमै मृत्यु भएको थियो । उनको शव हाल दक्षिण एटलान्टिकस्थित बेलायती क्षेत्र सेन्ट हेलेना टापुमा राखिएको छ । उनकी ६९ वर्षीया श्रीमती पनि बिरामी परेपछि दक्षिण अफ्रिका लगिएको थियो, जहाँ उनको जोहानेसबर्गस्थित अस्पतालमा मृत्यु भएको मोहालेले जानकारी दिएका छन् । मृतकहरूको राष्ट्रियता हालसम्म पुष्टि नभएको जनाइएको छ । तर आईसीयूमा रहेका बिरामी ६९ वर्षीय बेलायती नागरिक भएको एएफपीले जनाएको छ ।

  • यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    २१ वैशाख, काठमाडौं । मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित वर्षा गराउने प्रणाली सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट क्रमशः पूर्वतिर सरिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । त्यसबाट थप वर्षा हुन सक्ने र चट्याङ तथा हावाहुरीले क्षति पुर्‍याउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले सुझाव समेत दिएको छ ।

    विभागले आज बिहान सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड र तराई क्षेत्रहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ् तथा हावाहुरी सहित वर्षा गराउने प्रणाली विकसित भई मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ । उक्त प्रणाली उत्तर पूर्व सरिरहेको हुनाले ती क्षेत्रहरू र आसपासको क्षेत्रहरूमा थप वर्षा हुने देखिएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुहुन अनुरोध छ ।’

    विपद्विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार भारतको पन्जाब, हरियाणा, हिमान्चल, उत्तराखण्ड हुँदै सुदूरपश्चिमको लगभग सबै भागमा मेघगर्जनसहित पानी पार्ने बादल प्रवेश गरेको छ । त्यसले सुदूरपश्चिम र आसपासका क्षेत्रमा पानी पारिरहेको छ । सो प्रणालीको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा सरिरहेको छ । जसका कारण आज दिनभरजसो बादल लाग्ने र केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको पानी पर्ने सम्भावना छ ।

    सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज राति पनि देशभर बादल लाग्नुका साथै गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

    महाशाखाका मौसमविद डेभिड ढकालका अनुसार यो साताभर देशका विभिन्न भागमा चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना छ । उनका अनुसार मंगलबारसम्म कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्र तथा मधेश प्रदेशका धेरै ठाउँहरुमा मध्यमसम्मको पानी पर्ने सम्भावना छ । यी प्रदेशका एक–दुई ठाउँमा भारी पानी पर्ने सम्भावना पनि छ ।

    लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने थोरै ठाउँहरुमा मात्रै मध्यमसम्मको पानी पर्ने सम्भावना रहेको ढकालले बताए । बुधबारदेखि विहीबारभित्र सबै प्रदेशका तराई क्षेत्रमा थोरै ठाउँहरुमा मध्यमसम्म पानी पर्ने प्रक्षेपण छ । पहाडी र हिमाली भेगमा पनि यो साताभर वर्षा वा हिमपातको सम्भावना छ ।

  • कालापानी विवादमा भारतको प्रतिक्रिया : मानसरोवर जाने बाटो नयाँ होइन

    कालापानी विवादमा भारतको प्रतिक्रिया : मानसरोवर जाने बाटो नयाँ होइन

    २० वैशाख, काठमाडौँ । भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जानेबाटो नयाँ नभएको र पुरानो भएको जवाफ फर्काएको छ । भारतले कैलाश मानसरोवर जानका लागि भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मार्ग खुला गर्ने घोषणा गरेको विषयमा नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ फर्काएको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धिर जैसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताएका छन्।

    उनले भनेका छन्, ‘लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो र यो कुनै नयाँ विषय होइन ।’
    भारतले नेपालका केही भू–भाग सम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यस्ता एकतर्फी दाबी अस्वीकार्य रहेको पनि बताएको छ।

    साथै, भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयहरूमा, विशेष गरी सीमा विवाद समाधानका लागि, संवाद र कूटनीतिमार्फत नेपालसँग रचनात्मक छलफल गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ। आजमात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । भारतले नेपालले पत्र पठाएको केही घण्टामै यसबारे जवाफ फर्काएको हो ।

  • स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह

    स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह

    बैशाख २०, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ । सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ । वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाएको दावि मन्त्रालयको छ ।

    उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराईएको छ । वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्व व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन अनुरोध गरिएको छ ।
    सरकार नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत सरकारले बताएको छ ।

  • सरकारको डोजर चल्दा देशभर आतंक : रास्वपाले भन्यो- प्राधिकरण बनाउ

    सरकारको डोजर चल्दा देशभर आतंक : रास्वपाले भन्यो- प्राधिकरण बनाउ

    काठमाडौँ, वैशाख २० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले मुलुकभरको अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न र वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न यस्तो सुझाव दिने निर्णय गरेको हो।

    पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ को मर्मअनुरूप असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्राथमिकता दिएको छ। प्राधिकरणले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म वास्तविक सुकुम्बासीका बस्तीमा कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संरचना भत्काइरहेको सन्दर्भमा पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मर्मअनुरूप नै काम गर्न रास्वपाले अनुरोध गरेको छ।

    उनले सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानसहित गाँस, बास, स्वास्थ्य लगायत सबैको उचित प्रबन्ध गर्नसमेत सुझाव दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने, “अब केही महिनापछि बाढी आउँछ र फेरि भिजिबिलिटी पुगेन भनेर मान्छेलाई छोडिदिने हो कि, अहिलेदेखि नै सुरक्षित ठाउँहरुमा लाने हो ? यसलाई आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारलाई चैत मसान्तभित्र सुरक्षित बासस्थान, व्यवस्थित तरिकाले गाँस, बास र स्वास्थ्यको सुरक्षालाई ध्यान दिएर चैत्र मसान्तभित्र यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सुरक्षित बासस्थानमा स्थान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।” अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।

    उनले भने, “हामीले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षित बासस्थानमा पुर्‍याउनको लागि आवश्यक पहलकदमी गर्ने र त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको पनि छ ।” बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३’ पारित गरेको छ।

    उक्त रूपरेखालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गरिएको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । यसैगरी बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ समेत पारित गरेको छ। सङ्गठन सुदृढीकरणका क्रममा बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत सचिवालय बैठकले गरेको छ।

    पाँच निर्णय

    मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरुलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने।

    साथै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुरोध गर्ने ।

    आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” लाई पारित गर्दै उक्त रूपरेखालाई अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गर्ने ।

    पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने ।

    पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पारित गर्ने ।

    पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने।

  • घर भत्किएपछि ७ हजार ७८९ जना सुकुमबासी सरकारको सम्पर्कमा

    घर भत्किएपछि ७ हजार ७८९ जना सुकुमबासी सरकारको सम्पर्कमा

    २० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाएपछि ७ हजार ७८९ जना सुकुमबासी सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसा आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १८१६ परिवारले दर्ता गराएका छन् । सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

    दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै हलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएको समेत कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले व्यवस्थापनका लागि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र प्रयोग गरिरहेको छ । आज पनि घर भत्काउने क्रम काठमाडौंमा जारी रह्यो ।

  • राष्ट्रपतिबाट कुल ७ अध्यादेश जारी, एक फिर्ता

    राष्ट्रपतिबाट कुल ७ अध्यादेश जारी, एक फिर्ता

    २० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न ८ वटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ७ वटा जारी गरेका छन् । आइतबार अपराह्नसम्म उनले ७ वटा अध्यादेश जारी गरे भने एउटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका छन् ।

    सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा संविधानको धारा धारा ११४ को उपधारा १ लाई आधार बनाएर पछिल्ला ४ दिनमा राष्ट्रपति पौडेलले ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेकामध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । उनले यसबारे संविधानविद्हरूसँग पनि परामर्श लिएका थिए ।

    यसअघि १७ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको थियो । १८ वैशाखमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो । १९ वैशाखमा एकैसाथ तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, ०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश थिए । आज आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३ जारी भएको हो ।

  • कर्मचारीमाथि सरकारको डण्डा : दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज

    कर्मचारीमाथि सरकारको डण्डा : दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज

    २० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था राखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेका थिए ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमै समावेश गरेको थियो । सोही अनुसार, कानुन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था भएको हो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था समावेश नहुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको थियो । विधेयकको मस्यौदामा रायरसुझाव मागिरहेको समयमा अध्यादेश जारी भएको छ ।


    ‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन हुँदैन । कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएर विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि दलीय कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका थिए ।

    दलगत ६ कर्मचारी संगठनले वक्तव्य जारी गर्दै निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए । कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकारका विषयमा सरकारले सुनवाइ नगरे ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

    आन्दोलनको चेतावनी दिने गरी वक्तव्य निकाल्ने दलगत संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन छन् । निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनु परेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

  • वायुसेवा कम्पनीको गुनासो : इन्धन मूल्यले सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ

    वायुसेवा कम्पनीको गुनासो : इन्धन मूल्यले सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ

    २० वैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेश) लाई पत्र लेख्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई राहत र सहुलियत दिन माग गरेको छ । संघले लेखेको पत्रमा विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन र अहिले मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया_ मा जारी युद्धका कारण हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढेको उल्लेख छ ।

    इन्धन मूल्य बढेसँगै सदस्य वायुसेवा कम्पनीको उडान खर्च पनि अत्यधिक वृद्धि भएको र नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा समेत उल्लेखनीय कमी आएको पत्रमा उल्लेख छ । यसका कारण वायुसेवा कम्पनीहरूले प्रतिदिन ठूलो आर्थिक संकटमा परिरहेको र आफ्नो सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

    वायुसेवा कम्पनीको सञ्चालन खर्चमा अहिलकोे हिस्सा ५५–६० प्रतिशत पुगेको र कम्पनीको व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको समेत वायुसेवा कम्पनीहरूले जनाएका छन् । कम्पनीहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट विभिन्न शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, हाउजिङ, भाडा लगायत शुल्कमा हालको विषम परिस्थितिका लागि ५० प्रतिशत बराबर छुट दिन माग गरिएको छ ।

    विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली संशोधन गरी दर घटाउन समेत वायुसेवा कम्पनीले माग गरेका छन् । वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विशेष उद्योगसरह मानी आयकर ऐन अनुसार पाउनुपर्ने २० प्रतिशत बराबर छुटको व्यवस्था गर्नसमेत वायुसेवा कम्पनीले माग गरेका छन् । अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीबाट अमेरिकी डलरमा शुल्क उठाइरहेको भन्दै त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा तोक्न समेत माग गरिएको छ ।

  • लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेकोमा नेपालको आपत्ति

    लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेकोमा नेपालको आपत्ति

    २० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको आपत्ति जनाउँदै भारत र चीनलाई पत्र पठाएको छ । सरकारले नेपाली भूमि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको आपत्ति जनाउँदै भारत र चीनलाई पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

    सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग यो विषयमा सोधेर नेपालको पोजिसनबारे दुवै देशलाई अवगत गराएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका । ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा छ ।

    १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ रहेको सरकारले स्मरण गराएको छ । ‘यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ’ परराष्ट्रको प्रेस नोटमा छ । नेपालले विगतमा पनि उक्त भूमिको विषयमा पटक पटक दुवै देशलाई स्मरण गराउँदै आएको थियो ।

    ‘लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ’ सकारले भनेको छ,’नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।’

    भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक पास हुँदै केही दिन अघि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिमा यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने छन् ।

    यात्रामा सहभागी हुन इच्छुकहरूले आधिकारिक वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ । धार्मिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्रा हरेक वर्ष हजारौं श्रद्धालुहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ ।

    यस्तो यात्राको रुट नेपालको भूमिमा पर्दा नेपाललाई जानकारी थिएन् । लिपुलेक पासबाट व्यापार अघि बढाउन भारत र चीन यसअघि सहमति गरिसकेका छन् । यो सहमतिमा पनि नेपाल बेखबर थियो । कोभिड महामारीका सुरू भएपछि सन् २०१९ बाट बन्द भएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षबाट खुलेको थियो ।
    सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीनमा विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबीच चीनमा भएको भेटवार्तामा यो नाकाबाट यात्रा पुन सुचारू गर्ने सहमति भएको थियो ।

    यस्तो छ प्रेस नोट–

    १. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।

    २. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।

    ३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।

    ४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।

    ५ साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।

    ६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।

    परराष्ट्र मन्त्रालय
    सिंहदरबार
    २०८३ वैशाख २०

  • डिजिटल रूपान्तरणमा चीनको बढ्दो प्रभाव

    डिजिटल रूपान्तरणमा चीनको बढ्दो प्रभाव

    २० वैशाख, काठमाडौँ । चीनको फुझोउ शहरमा आयोजित नवौं डिजिटल चीन शिखर सम्मेलनमा उन्नत प्रविधि र डेटा विकासका विविध प्रयोगहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । करिब ५६ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदर्शनीमा मानवजस्तै रोबोटहरूले आगन्तुकलाई स्वागत गरेका छन्, जहाँ लेखन गर्ने, चिया बनाउने तथा खेल खेल्ने रोबोटहरूले वास्तविक जीवनमा प्रविधिको प्रयोग देखाएका छन् ।

    आगलागीजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा प्रयोग हुने सुरुङ निरीक्षण तथा उद्धार रोबोटदेखि स्वचालित रूपमा अवरोध छल्ने चारखुट्टे रोबोटसम्मका नवीन उपकरणहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन् । करिब ४०० उद्यमहरूले ६ हजारभन्दा बढी अत्याधुनिक प्रविधि र उत्पादन सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा चिप, औद्योगिक मोडेल र विभिन्‍न प्रणालीहरू समावेश छन् ।

    यससँगै कृषि, उत्पादन, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा डेटा एकीकरणका करिब १०० उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएका छन् । उच्च गुणस्तरको डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासका लागि अत्यन्त आवश्यक बन्दै गएको बताइएको छ, विशेषगरी मानवजस्तै रोबोट विकासमा डेटा अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

    शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले पाठ्यसामग्री निर्माणको समय एक हप्ताबाट एक घण्टामा झारेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै सेवा गुणस्तर सुधारिएको छ ।
    रासस