Category: फिचर

  • नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो आज लगाइने

    नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो आज लगाइने

    काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि कानुनी बाटो खुलेसँगै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् बैठक बिहीबार बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन० को निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको कार्यसूची रहेको छ ।

    मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाले पूर्णता पाएको थियो । कानुनी रिक्तता पूर्ति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । छ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको हकमा भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा सार्वजनिक रूपमै विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका बेला परिषद् बोलाइएको हो । यसअघिका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण चैत १७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो । राउतको अवकाशपछि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च न्यायालयको कमान्ड समाल्दै आउनुभएको छ ।

    राउत अवकाशपूर्व नै न्याय परिषद् सचिवालयले फागुन तेस्रो साता प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको उम्मेदवार बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नाम पठाइएको थियो । न्याय परिषद् सचिवालयले वरिष्ठता क्रम र तीन वर्ष समयावधि पुगेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम परिषद्मा पठाएको थियो ।

    प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा अहिलेसम्मको अभ्यासले निरन्तरता पाएमा भावी प्रधान न्यायाधीशमा मल्लको सिफारिस हुने सम्भावना छ । परिषद्ले अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएमा छ जनामध्ये कोही एक जनाको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सक्ने छ । परिषद्मा सहमतिले निर्णय हुन सक्ने अवस्था नरहेमा प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यको बहुमतले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुन सक्ने छ ।

    सिफारिस भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुने छ । सुनुवाइ समितिले दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा सिफारिसमा परेका व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने छन् । अस्वीकृत भएमा भने परिषद्ले पुनः अर्को उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने छ । निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्का संयुक्त समितिसमेत गठन भइसकेका छन् । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसलगत्तै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्ने छ ।

  • आज बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा

    आज बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा

    ४ वैशाख, काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले आज तेस्रो प्रदेश भाषा दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदैछ । दिवसको अवसरमा आज वाग्मती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले विक्रम संवत् २०८१ देखि वैशाख २४ गतेलाई प्रदेश भाषा दिवसको रुपमा मनाउन सुरु गरेको थियो । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० अनुसार प्रदेश सरकारले २०८१ देखि प्रदेश भाषा दिवस मनाउन सुरु गरेको हो ।

    उक्त ऐन, २०८० साल कात्तिक २३ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियोे । ऐनको दफा ९१० को उपदफा ९३० बमोजिम प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनदेखि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार २०८१ वैशाख २४ गते ऐन कार्यान्वयन भएको १८० दिन पुगेकाले त्यस वर्ष पहिलो प्रदेश भाषा दिवस मनाइएको थियो ।

    सोहीअनुसार यस वर्ष तेस्रो प्रदेश भाषा दिवस मनाउन लागिएको वाग्मती प्रदेश, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

    यस अवसरमा आज बिहान भक्तपुरको दूधपाटीबाट भक्तपुर दरबार क्षेत्र–दत्तात्रेय–कमलविनायक हुँदै लन्चा फल्चा भत्क्यापाटीसम्म र्‍याली आयोजना गरिँदै छ । र्‍यालीपछि विशेष कार्यक्रम गरिने गरिने पर्यटन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख पवनकुमार पोखरेलले बताए ।

  • इरानसँगको युद्ध छिट्टै समाप्त हुने ट्रम्पको दावि

    इरानसँगको युद्ध छिट्टै समाप्त हुने ट्रम्पको दावि

    २४ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध छिट्टै समाप्त हुने बताएका छन् । जर्जियाको गभर्नर पदका लागि रिपब्लिकन उम्मेदवार बर्ट जोन्सको समर्थनमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले आफू होर्मुज स्ट्रेट र इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे सम्झौताको प्रयासमा रहेको पनि बताए । सीएनएनका अनुसार इरानले बिहीबार मध्यस्थकर्ताहरूलाई अमेरिकी प्रस्तावबारे आफ्नो जवाफ दिँदैछ ।


    इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिकी प्रस्तावबारे पाकिस्तानी मध्यस्थकर्तासँग आफ्नो राय राख्ने बताएका छन् । सीएनएनले स्रोतलाई उदृत गर्दै अमेरिका र इरान दुवै देश युद्ध समाप्ती का लागि सम्झौतातर्फ बढेका छन् । इरानले अहिले अमेरिकाको प्रस्तावमाथि विचार–विमर्श भइरहेको जनाएको छ ।

  • संविधान संशोधनको तयारीका लागि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन

    संविधान संशोधनको तयारीका लागि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन

    २४ वैशाख, काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरुलाई आमन्त्रण गरी छलफलसहित सुझाव संकलन गरेको हो। छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा। युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेलका साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी थिए ।


    उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए । उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।


    त्यसैगरी, प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै विभिन्न समुदायका मुद्दा र संस्थागत प्रभावकारितामा समेत विशेष जोड दिए । कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस र सुशासन एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ुजेनजीु पुस्ताबाट भइरहेको मागको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने उनले बताए ।

  • काठमाडौंमा पुनः खुलेआम हत्या, कीर्तिपुरमा घट्यो घटना

    काठमाडौंमा पुनः खुलेआम हत्या, कीर्तिपुरमा घट्यो घटना

    २४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–१०, बोडेटोलमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी आज एक युवकको हत्या भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार बुधबार दिउँसो धारिलो हतियार प्रहार गरेर गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका विपिन घिमिरेको हत्या भएको छ ।

    उनले भने, “धारिलो हतियार प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका विपिनको मृत्यु भएको छ । हतियार प्रहार गर्नेको पहिचान खुलिसकेको छ । प्रहरीले चाँडै पक्राउ गर्ने छ ।” प्रारम्भिक जानकारी अनुसार साथी–साथीबिच झगडा हुँदा हतियार प्रहार भएको उनको भनाइ छ । यसअघि पाटनमा गत महिना दुई जनाको धारिलो हतियार प्रहारबाट ज्यान गएको थियो ।

  • जगदिश प्रसाद अग्रवाल बने प्रधानमन्त्री बालेनको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार

    जगदिश प्रसाद अग्रवाल बने प्रधानमन्त्री बालेनको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार

    २४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षाविद् प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रवाललाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. अग्रवाललाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पूर्व डीन समेत रहेका डा. अग्रवालले मुलुकको स्वास्थ्य नीति, जनस्वास्थ्यका चुनौती र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परामर्श दिनेछन् ।


    उक्त नियुक्तिबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले भनिन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुभवी र विज्ञ व्यक्तित्व प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रवालको नियुक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको स्वास्थ्य नीति र सेवा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सहयोग र सुझाव प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ। आइओएम जस्तो गरिमामय संस्थाको नेतृत्व गरिसक्नुभएका उहाँले अवैतनिक रूपमा आफ्नो विज्ञता र समय राज्यलाई उपलब्ध गराउनुहुनेछ।’

    प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा डा. अग्रवालको नियुक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। डा. अग्रवालले राज्यबाट कुनै पनि पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा नलिई केवल विशेषज्ञका रूपमा आफ्नो सेवा पुर्‍याउनेछन् ।

  • स्वास्थ्य मन्त्री र विश्व बैंकका निर्देशकबिच भेट, के भयो कुराकानी ?

    स्वास्थ्य मन्त्री र विश्व बैंकका निर्देशकबिच भेट, के भयो कुराकानी ?

    २३ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा खानेपानी मन्त्री निशा मेहता र विश्व बैङ्कका निर्देशक डेभिड सिस्लेनबिच शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । आज मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुदृढीकरण, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । विश्व बैंकले नेपालको स्वास्थ्य रणनीतिक योजना, स्वास्थ्य वित्त रणनीति तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा पुर्‍याएको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगप्रति मन्त्री मेहताले धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।


    भेटका क्रममा विश्व बैङ्कका निर्देशक सिस्लेनले मन्त्री मेहतालाई बधाई ज्ञापन गर्दै सरकारको १०० बुँदे मार्गचित्र तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी बनाउने, अस्पतालहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थामा सुधार ल्याउने लगायतमा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

  • पठाओ नेपालबाट बाहिरिए प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यात

    पठाओ नेपालबाट बाहिरिए प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यात

    २३ वैशाख, काठमाडौँ । नेपालमा राइड–सेयरिङ सेवाको पर्यावाची बनेको पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असीममान सिंह बस्न्यात बाहिरिएका छन् ।
    सन् २०१८ मा सञ्चालनमा आएको पठाओ नेपालले नेपालमा राइड–सेयरिङ सेवाको नयाँ संस्कृतिको स्थापना गरेको मानिन्छ। प्रारम्भिक चरणमा नियामकीय अस्पष्टता, बजारको अविश्वास र पूर्वाधारको अभावजस्ता चुनौतीका बीच बस्न्यातको नेतृत्वले कम्पनीलाई अघि बढाएको थियो । उनको नेतृत्वमा पठाओले केवल सेवा विस्तार मात्र गरेन, शहरी जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याउने गरी राइड–सेयरिङ प्रयोगको बानी बसाल्यो। यसको जस बस्न्यातको नेतृत्वलाई नै जान्छ।

    हाल पठाओ नेपाल काठमाडौँ उपत्यका र देशका सातै प्रदेशमा सञ्चालनमा छ। यसले हजारौं चालक साझेदारलाई रोजगारी तथा आम्दानीको अवसर उपलब्ध गराएको छ, जसले गिग अर्थतन्त्रको विस्तारमा समेत योगदान पुर्‍याएको छ। पछिल्लो समय कम्पनी बहुआयामिक सेवातर्फ विस्तार हुँदै गएको छ। अब यो केवल सवारी सेवा मात्र नभई लामो दूरीका सवारी बुकिङ, सहरबीचको आवतजावत सेवा, खाना डेलिभरी, नेपाल भर पार्सल डेलिभरी र बजार प्लेटफर्मजस्ता सुविधासहित एकीकृत डिजिटल सेवा केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ।

    पठाओ नेपालले बस्न्यातको योगदानप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनको आगामी यात्राका लागि शुभकामना दिएको जनाएको छ।

  • सेवा प्रवाह सुधार्न मातहत निकायलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

    सेवा प्रवाह सुधार्न मातहत निकायलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

    २३ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनतालाई आशातीत तुल्याउनेगरी सेवा प्रवाह चुस्त, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आज मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सेवाग्राहीका समस्या नागरिकका सरोकार र आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रणालीलाई सरल, सहज र परिणाममुखी बनाउन जोड दिए ।

    सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले वर्तमान सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गरिरहेको बताए । उनले सबै निकायलाई वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गरी विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन आग्रह गरे । बैठकमा प्रस्तुत विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगती हासिल भएको छ भने भौतिक प्रगती ७० प्रतिशत भन्दामाथी पुगेको छ ।


    समीक्षा अवधिमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको र निर्धारित समयभित्र लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाका प्रमुख एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । विभिन्न निकायका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।


    तीन महिनामा लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको र आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक रुपमा लक्षित कार्यक्रम पुरा हुनेक्रममा रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका अधिकारी तथा मन्त्रालय मातह विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

  • राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिनेविरुद्ध कडा बन्दै बालेन सरकार

    राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिनेविरुद्ध कडा बन्दै बालेन सरकार

    २३ वैशाख, काठमाडौं । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।


    प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि हिजो गृहसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो। पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।

    यस कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताइन् । उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यो निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो।

    विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ।

  • मौसमी सूचना प्रवाह र विपद् पूर्वतयारीबारे ऊर्जा मन्त्रीको चासो

    मौसमी सूचना प्रवाह र विपद् पूर्वतयारीबारे ऊर्जा मन्त्रीको चासो

    २३ वैशाख, काठमाडौं । मनसुन नजिकिँदै गर्दा मौसमी सूचना प्रवाह र विपद् पूर्वतयारीको अवस्थाबारे जानकारी लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ बुधबार जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पुगेका छन् । त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आजको मौसम अवस्था, विशेष तथा २४ घण्टे पूर्वानुमान, तीनदिने पूर्वानुमान, हवाई मौसम सेवा, विशेष मौसम विश्लेषण तथा बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीबारे विभागका प्राविधिक तथा अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरे ।

    त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमको समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमबारे पनि छलफल भएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा विभागलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै हालको तीनदिने पूर्वानुमान क्षमतालाई विस्तार गरी सात दिनसम्मको पूर्वानुमान गर्न सक्ने बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले मनसुन सुरु हुने समय नजिकिँदै गएको उल्लेख गर्दै सम्भावित विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र लक्षित समुदायसम्म पुग्ने बनाउन निर्देशनसमेत दिए ।

    उनले विभागलाई मौसमको अध्ययन केन्द्र बनाउनुपर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त सूचना र तथ्यांकलाई सरकारी निकाय र अन्य सेवाप्रदायकले लाभ उठाउनुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद निरन्तर रूपमा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रवाहमा खटिएका प्राविधिक र कर्मचारीहरूको कामप्रति धन्यवाद दिँदै कर्मचारीलाई प्रोत्सहानका कार्यक्रम ल्याउने समेत बताए । उक्त कार्यक्रममा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी र विभागका महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले विभागका वर्तमान गतिविधि, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली र बाढी पूर्वसूचनासम्बन्धी कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराइन् ।

  • शुल्क नबुझाई वर्षौँदेखि प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

    शुल्क नबुझाई वर्षौँदेखि प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

    २३ वैशाख, काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो। यसका लागि मिति २०७३–०२–३१ र २०७४–०१–२१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

    तर तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना समेत यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ।

  • समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक 

    समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक 

    २३ वैशाख, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार आज समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ । 


    साथै अन्य ऋणीहरूको नामावली समेत क्रमिकरुपमा प्रकाशित हुने भएकाले त्यस्ता ऋणीहरूले पनि कार्यालयमा यथासिग्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ । समितिले आज घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटीभ सहकारी , गौतम श्री सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीयका ठुला ऋणीको नाममा सार्वजनिक गरेको हो । ऋणीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ । 

  • निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याउन भौतिक तथा शहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशन

    निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याउन भौतिक तथा शहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशन

    २२ वैशाख, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको निर्माण आयोजनाहरुको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, नियमित अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनेको हो ।

    आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरू तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न समेत मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । ‘मूल्य समायोजन सम्बन्धमा कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टमा भएको व्यवस्था अनुरुप मूल्य समायोजन गरिने हुदाँ सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएमा वा मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुनुपर्ने विषय भएमा तत्काल मन्त्रालयमा पठाउनुहुन निर्देशन छ ।, परिपत्रमा भनिएको छ ।

    कुनै आयोजनाको कार्य गतिविधि सुचारु नभएमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र निर्देशक जिम्मेवार हुने तथा निर्माण स्थलमा उल्लेख्य प्रगति नभएको खण्डमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवारी हुने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको अग्रसरताले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गरी विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बताए ।

  • पाथीभरामा टेलिकमको फोरजी सेवा

    पाथीभरामा टेलिकमको फोरजी सेवा

    काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । नेपाल टेलिकमले ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा फोरजी सेवा सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल टेलिकमले पाथीभरा मन्दिर र आसपासका स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी उच्च गतिको फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

    समुद्र सतहबाट करिब तीन हजार ७९४ मिटरको उचाइमा रहेको सो विकट भौगोलिक क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार भएसँगै पाथीभराको दर्शन गर्न जाने भक्तजनका साथै मन्दिरआसपास जोडिएका फुङलिङ नगरपालिका, फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका, सिरीजङ्घा गाउँपालिका र पाथीभरा याङवाराक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । उच्च गतिको फोरजी डाटा सेवामार्फत मन्दिरपरिसरका तस्बिर, भिडियो तथा लाइभ अपडेट सामाजिक सञ्जालमा सहजै आदानप्रदान गर्न सकिने छ ।

    टेलिकमको सेवा विस्तारसँगै सञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेका सो जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकास्थित दुर्गम बस्तीका बासिन्दा अब सूचना प्रविधिको मूलधारमा जोडिएका छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा सहयोग पु¥याउनुका साथै दैनिक जनजीवनलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रकिन्द्र मानन्धरले जनाए ।

  • ट्रम्प भन्छन् : इरानसँगको वार्ता प्रगति उन्मुख

    ट्रम्प भन्छन् : इरानसँगको वार्ता प्रगति उन्मुख

    २३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज क्षेत्र पुनः सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको अमेरिकी अभियान अस्थायी रूपमा रोकिएको घोषणा गरेका छन्। पाकिस्तानसहित अन्य देशहरूको ‘अनुरोध’ तथा इरानका प्रतिनिधिहरूसँग ‘पूर्ण र अन्तिम सम्झौतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको’ भन्दै उनले मंगलबार राति ट्रुथ सोसियल प्लेटफर्ममार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा यथावत् रहने भए पनि प्रोजेक्ट फ्रिडमलाई केही समयका लागि स्थगित गर्ने आपसी सहमति भएको छ, ताकि सम्झौता अन्तिम रूपमा टुंग्याएर हस्ताक्षर गर्न सकियोस्।’

    खाडी क्षेत्रमा तनाव बढिरहेका बेला ट्रम्पको घोषणा आएको हो। यस विषयमा इरानले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यसअघि ट्रम्पले मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी सैन्य र आर्थिक दबाबका कारण इरान वार्तामा आउन बाध्य भएको बताएका थिए। ‘इरान सम्झौता गर्न चाहन्छ। तर मलाई मन नपर्ने कुरा के हो भने उनीहरू मसँग सम्मानका साथ कुरा गर्छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘अनि टेलिभिजनमा गएर ‘हामीले राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेका छैनौँ, भन्छन्। उनीहरू खेल खेलिरहेका छन्। तर म भन्छु, ‘उनीहरू सम्झौता गर्न चाहन्छन्। आखिर कसले चाहँदैन ? जब तपाईंको सैन्य शक्ति पूर्ण रूपमा कमजोर हुन्छ।’


    यसैबीच, अमेरिकी सेनाले केही इरानी डुङ्गा, क्रुज मिसाइल र ड्रोन नष्ट गरेको जनाएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि दोस्रो दिन इरानबाट आएका मिसाइल र ड्रोन आक्रमणलाई आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले निष्क्रिय पारेको बताएको छ। त्यस्तै, हर्मुज मार्गमा अर्को एक व्यावसायिक जहाज ‘अज्ञात प्रोजेक्टाइल’बाट प्रहार भएको रिपोर्ट गरिएको छ। इरानले भने हर्मुज पार गर्न चाहने जहाजका लागि नयाँ प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। यसअनुसार जहाजहरूले पर्सियन गल्फका अधिकारीहरूसँग इमेल ठेगानामार्फत पछिल्ला आवागमन नियमहरूको जानकारी प्राप्त गर्नेछन्।

    इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आइआरजीसी)ले पनि इरानी नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार गरिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको मार्गमै चल्न चेतावनी दिएको छ, अन्यथा ‘निर्णायक प्रतिक्रिया’ दिइने बताएको छ।

  • आज यस्तो छ मूख्य राजमार्गको अवस्था

    आज यस्तो छ मूख्य राजमार्गको अवस्था

    २३ वैशाख, काठमाडौं । केही दिन यतादेखिको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका विभिन्न क्षेत्रका केही राजमार्गमा यातायात सुरु भएका छन् । बीपी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गका केही खण्डहरु भने अझै पनि अवरुद्ध छन् ।

    प्रहरीका अनुसार ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–३ भालुखोलास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्ड, ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका–५ हाङगाङदाङ थुकिम्बा–दोभान भित्रि सडकखण्ड, सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित ईकु पहिरोका कारण अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग, मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका–८ भर्याङडाँडास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा यातायात सुरु भएको छ ।

    भोजपुर नगरपालिका बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ जलथलेस्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्ड एकतर्फी सञ्चालन भएका छन्। यसैगरी इलामस्थित रोङ गाउँपालिका–६ सलकपुर डखेप हुँदै झापा जाने भित्री कच्ची सडक, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ चौकीडाँडा र रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने चारसयबेँसीस्थित बीपी राजमार्ग सडकखण्ड तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–१० बिमिरेभञ्ज्याङस्थित मध्य पहाडी लोकमार्ग भने पूर्ण रुपमा अवरोध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    काभ्रेपलाञ्चोकको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुञ्जेबेसी चल्ने सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । वर्षातको समयमा बाढी पहिराको जोखिम बढी हुने भएकाले अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालनमा भएका राजमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित एवं सावधानी तरिकाले यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

  • गोदावरी–अस्ट्रेलियाको विन्डम सिटीबिच ‘मित्रता शहर’ सम्झौता

    गोदावरी–अस्ट्रेलियाको विन्डम सिटीबिच ‘मित्रता शहर’ सम्झौता

    काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियास्थित विन्डम सिटी र ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाबिच औपचारिक रूपमा ‘मित्रता शहर’ सम्झौता भएको छ । विन्डम सिटीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतामा विन्डम सिटीको तर्फबाट मेयर प्रीत सिंह र गोदावरी नगरपालिकाको तर्फबाट प्रशासनिक प्रमुख मानबहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरे ।

    उनीहरुले सम्झौताका लागि आवश्यक समन्वय गरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायी तथा अभियन्ता डिएन घिसिङलाई धन्यवाद दिए । दुवै पक्षले यस सहकार्यलाई स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे । “यस ऐतिहासिक सम्झौताले दुई नगरबिच आपसी सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान तथा दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएको छ”, सम्झौतामा भनिएको छ ।

    ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । त्यस्तै, विन्डम सिटी आधुनिक पूर्वाधार, बहुसांस्कृतिक समाज र दिगो शहरी विकासको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा चिनिन्छ । सम्झौतामा दुवै पक्षले भविष्यमा आपसी भ्रमण, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा संस्थागत सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

    कार्यक्रममा नेपाली मूलका उद्यमी, व्यवसायी तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । उपस्थित सहभागीहरूले सम्झौतालाई नेपाल र अस्ट्रेलियाबिचको दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धलाई स्थानीय तहमा अझ सुदृढ बनाउने ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।

    कार्यक्रममा वक्ताहरूले शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा समुदाय विकासका क्षेत्रमा सहकार्यले दुई सहरलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताले नेपाल र अस्ट्रेलियाबिच विगत ६६ वर्षदेखि कायम रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थानीय तहमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । रासस

  • सहकारी पीडितको बचत फिर्ता कसरी गरिँदै छ ?

    सहकारी पीडितको बचत फिर्ता कसरी गरिँदै छ ?

    काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितलाई आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता दिन सुरु गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिइन् ।


    मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय सङ्कटका कारण हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइने छ भने त्यसपछि क्रमशः अन्य पीडितलाई पनि समेटिने योजना छ । मन्त्री रावलले सरकार सहकारीपीडितप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिन् ।

    उनका अनुसार पीडितको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न पारदर्शी र छिटो प्रक्रिया अपनाइने जानकारी दिनुभयो । सरकारले यसका लागि विशेष मापदण्ड तय गरेको छ, जस अन्तर्गत पीडित बचतकर्ताले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने छ । प्राप्त निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणपछि योग्य व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि जनाएको छ ।

    समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताले करिब ४६ अर्ब रुपियाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेकामा पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्नेलाई ठुला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको सङ्ख्या १८ हजार रहेको छ ।

    बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी पनि समितिले गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता ऋणीलाई विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्री रावलले बताइन् ।

    मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । ठुला फरार ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुलीमार्फत बचत सुरक्षित फिर्ता गरिने मन्त्री रावलको भनाइ छ । पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी संस्थामा अनियमितता बढ्दै गएको छ । धेरै सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश र अविश्वास बढेको छ । यसअघि पनि सरकारलाई यस्तो समस्या समाधान गर्न दबाब बढ्दै आएको थियो ।

    तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन

    समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा तत्काल चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन जारी गरेको छ । ऋणीलाई साँवाब्याज तथा हर्जानासहितको सम्पूर्ण बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न समितिले मङ्गलबार जारी गरेको सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

    बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ऋणीबाट असुल हुन बाँकी रकम सङ्कलन गर्न आवश्यक भएको भन्दै समितिले समयमै कर्जा तिर्न सबै सम्बन्धित पक्षलाई ताकिता गरेको हो । यसैबिच समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जमानीकर्तालाई समेत तत्काल समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र कर्जा भुक्तानी नगरे वा सम्पर्कमा नआए कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ ।

  • यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    २३ वैशाख, काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायू तथा नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ।
    जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार बिहान कोशी, मधेस, बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ।गएको चौबीस घन्टामा सातै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम र भारी वर्षा भएको छ।

    इलामको कन्याममा ५३.८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। त्यस्तै हिमाली गाउँमा ५३.२ मिलिमिटर, सुनसरीको चतारामा ७६.३ मिलिमिटर, चितवको झुवानीमा ५१.६ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। बुधबार दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन-चट्याङ्सहित मध्यम सम्मको वर्षा–हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

    बुधबार राति कोशी प्रदेशको केही स्थानहरूमा, मधेश तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन–चट्याङ्ग सहित मध्यम वर्षा तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षा–हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

  • रुपन्देहीस्थित कालिङ्गा क्यासिनोबाट १९ नेपाली नागरिक पक्राउ

    रुपन्देहीस्थित कालिङ्गा क्यासिनोबाट १९ नेपाली नागरिक पक्राउ

    २३ वैशाख, काठमाडौं । रुपन्देहीबाट क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेका १९ नेपाली पक्राउ परेका छन् । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० स्थित होटेल गौतम बुद्ध इन्टरनेशनलमा रहेको रोयल कालिङ्गा क्यासिनोबाट गएराति ८ बजेतिर प्रहरीले १९ जनालाई पक्राउ गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको संयुक्त टोलीको अप्रेसनबाट क्यासिनो म्यानेजरसहित जुवा खेलाउने ४ जना र खेल्ने कार्यमा संलग्न १५ जना गरी १९ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दका अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमा रुपन्देहीको सिद्धर्थनगर नगरपालिका वडा नं.०६ गल्लामण्डी बस्ने २२ वर्षीय अभय कुमार गुप्ता, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने २६ वर्षीय सुशान्त अधिकारी, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने २८ वर्षीय सन्जय शाक्य र रुपन्देहीकै ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं. २ बस्ने २९ वर्षीय निक्षेन्द नेपाल रहेका छन् ।

    यसैगरी काठमाडौंका ५० वर्षीय जीवन थापा, रुपन्देहीका ३२ वर्षीय आकाश गुप्‍ता, ३३ वर्षीय सुनारी मगर, २९ वर्षीय अब्दुल कलाम जोलहा, ५८ वर्षीय अभिषेक शर्मा, ४४ वर्षीय शिव पाण्डे, ३४ वर्षीय रोहन वि।क। भन्ने तिल बहादुर वि.क., २१ वर्षीय सुरज जयसवाल, १८ वर्षीय रमेश यादव, ३८ वर्षीय निर्मल बस्याल र ३० वर्षीय भरत थापा पनि पक्राउ परेका छन् ।

    यसैगरी गुल्मीका नेत्र पोख्रेल, ललितपुर ५० वर्षीय बाबुराजा महर्जन र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ७ का ४४ वर्षीय जंगकुमार अग्रवाल पनि पक्राउ परेका छन् । उनीहरुको साथबाट ९५ हजार ५ सय रुपैयाँ, विभिन्न कम्पनीका १७ थान मोबाइल र ५० थान क्यासिनो क्वाइन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी, के हो सन्देश ?

    राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी, के हो सन्देश ?

    २२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यसअघि सरकारबाट सिफारिस भएका आठ अध्यादेशहरुमध्ये ७ वटा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । सोही अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जस्ताकोतस्तै जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले आज भने सो अध्यादेश जारी गरेका छन् । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद ६ सदस्यीय हुन्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहन्छन् । सरकारले संसद रोकेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष पारित नगर्न दवाव थियो । यस पटक राष्ट्रपतिले समेत सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएका छन् । उनले एक पटक पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए । सरकारले अडान कायम राखेपछि जसअपको भागिदारको जिम्मा सरकारलाई दिँदै आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छन् ।

  • हुलाकबाट १९ जिल्लामा व्यक्तिको घरमै पुर्‍याउन थालियो सरकारी कागजात

    हुलाकबाट १९ जिल्लामा व्यक्तिको घरमै पुर्‍याउन थालियो सरकारी कागजात

    २२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण गर्न थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ चैत २०८२ मा सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय दिने कार्यसूची अन्तर्गत हुलाक सेवा आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।


    उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याका सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ती मातहत निकायले काम गरिरहेका छन् ।

    हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १ सय ३१ थान राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ६ सय ६७ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ ।

    विभागका अनुसार काठमाडौं, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा, बैतडी लगायत १९ जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरण झन् व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ ।

    राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्‍याउन थालिएको छ । हालसम्म २ सय ६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । यातायात सेवा अन्तर्गत मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५ सय ४५ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्की लगायत जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशालामा नमुना ढुवानी गरिएको छ । सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट यो सेवा थालिएको हो । सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ ।

    मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।

    प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरण पहल भइरहेको छ । त्यस्तै प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

  • स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक सवारीसाधन अब अनलाइनबाटै दर्ता

    स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक सवारीसाधन अब अनलाइनबाटै दर्ता

    २२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने अन्य देशका पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ ।
    अर्थ मन्त्रालय मातहत भन्सार विभागले स्थलमार्ग भएर नेपाल भित्रिने विदेशी सवारीसाधनले अनलाइनबाटै विवरण भर्न र राजस्व तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त प्रणाली सुरुवात गरे । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपालमा सवारीसाधन लिएर भित्रिने भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अनलाइनबाटै आफ्नो विवरण र राजस्व तिर्न सक्नेछन् ।

    यसअघि भन्सार नाकामा आएर यस्ता सवारीसाधनले भौतिक रूपमा अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । नेपाल यात्राकै क्रममा यात्रा अवधि सकिए नवीकरणका लागि भन्सार नाकामै पुग्नुपर्ने वा जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु भएसँगै अब नेपाल भित्रिने पर्यटकले आफ्ना सवारीसाधनको इजाजतपत्र घरैबाट अनलाइन मार्फत भरेर अनलाइनबाटै पैसा तिरेर विनाझन्झट घुम्न आउन सक्छन् । नयाँ अनलाइन सहजीकरण सेवा सुरु गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले पाउने सास्ती अब हट्ने बताए ।

    ‘सरकारले अनुशरण गरेको सुशासन र छरितो गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने घोषणा कार्यन्वयन क्रममा यो कार्य सुरु गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘पर्यटकलाई कुनै कठिनाइ नहोस्, सरकारी सेवा छिटो र छरितो होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद मैनालीले नेपाल भित्रिने पर्यटक बोकेका विदेशी सवारीसाधनको इजाजत अब डिजिटल भएको बताए । उनका अनुसार अब नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रु तथा पर्यटकले प्रयोग गर्ने विदेशी सवारीसाधन सम्बन्धी विवरण अनलाइनमै स्वयं घोषणा गर्न सकिने छ । जसले प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने छ ।

    नेपाल सरकारलाई तिर्ने राजस्व पनि त्यस्ता पर्यटकवाहक सवारीले अनलाइनबाटै वा बैंक काउन्टरबाट तिर्न सक्छन् । अनलाइनबाट पैसा तिरेका गाडीले भन्सारमा आफ्नो इमेलमा प्राप्त क्यूआर कोड देखाएरै नेपाल छिर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यसरी प्राप्त हुने क्यूआर बोकेर पर्यटकवाहक सवारी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।

    विभागका अनुसार यस्ता सवारीसाधनले आफ्नो यात्रा अवधि सकिएको खण्डमा पनि आफू रहेको नेपालस्थित ठेगानाबाट अनलाइन मार्फत नै यात्रा अवधि थप गर्न सक्नेछन् । यो सबै सेवा लिन भन्सार विभागको वेबसाइटमा गएर हाम्रा सेवाहरू शीर्षकमा रहेको टीआईभी शीर्षकमा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसबाट भित्र रहेको विवरण अनलाइनबाट भर्न सकिन्छ ।

    सबै विवरण अद्यावधिक गरिसकेपछि अन्तिममा ग्राहकलाई विवरण सबै खुल्ने क्यूआरकोड प्राप्त हुुन्छ । त्यसका आधारमा आफूले तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेर सवारीसाधन नेपाल भित्रिन सक्छन् । नेपालभरिका सडकमा त्यस्ता सवारीले सोही क्यूआर कोड देखाएर यात्रा गर्न पाउँछन् । विभागका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न अस्थायी सवारी आयात (टीआईभी) मोड्युल विकास गरिएको हो ।

    तत्कालका लागि यो सेवा नेपाल भित्रिने भारतीय तथा तेस्रो देशका पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि लागु गरिएको भन्सार विभागले स्पष्ट पारेको छ । हाललाई चिनियाँ नाका भएर स्थलमार्गबाट चिनियाँ सवारीसाधन सहित पर्यटक आउने नगरेको र आएको खण्डमा उनीहरूका हकमा पनि यो सेवा रहेको विभागले जनाएको छ । तत्कालका लागि यो सेवाबाट भारत र बंगलादेशका पर्यटक लाभान्वित हुने विश्वास विभागको छ ।

  • राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान

    राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान

    २२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख २८ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।

  • पाठ्यक्रम पुनरावलोकन हुने, कार्यदल गठन

    पाठ्यक्रम पुनरावलोकन हुने, कार्यदल गठन

    २२ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पुनरावलोकन गर्न तथा नयाँ दिशा दिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल एक कार्यदल गठन गरेको हो ।

    कार्यदलको सदस्यहरूमा डा लेखनाथ पौडेल, डा मिनाक्षी दाहाल, डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने, रेवती कार्की तथा सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक रहेका छन् । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयानुसार कार्यदल गठन गरिएको हो । बदलिँदो परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसान्दर्भिक बनाएर लैजाने तथा नैतिक शिक्षालगायतलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गर्‍यो संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल

    संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गर्‍यो संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल

    २२ वैशाख, काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको परामर्शमा शासकीय स्वरूपदेखि संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायलगायत विषयमा गहन बहस भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।

    संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयका रूपमा सावधानीपूर्वक अघि बढाइने बताए । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधारका विभिन्न सुझाव दिए ।

    छलफलमा पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरू विमल कोइराला, उमेश मैनाली, टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल, मधुरमण आचार्य, मानबहादुर विक, यमकुमारी खतिवडा, भानु आचार्य, सोमलाल सुवेदी, जयराज आचार्य, कृष्णहरि बास्कोटा, गणेश जोशीलगायतले आ–आफ्नो राय–सुझाव प्रस्तुत गरे । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

    उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका बाझिएका अधिकार स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वराष्ट्रसेवक उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले नीतिनिर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै सीमित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता उपयुक्त नहुने बताए । विज्ञ जयराज आचार्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै विद्यार्थी युनियन तथा सङ्गठनहरू खारेज गर्ने कदमप्रति सोही बैठकमार्फत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

    उनले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने पहल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै भूराजनीतिक मुद्दामा सरकार सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए । अधिकांश विज्ञले संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या घटाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थामा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउन, प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या सीमित गर्न र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी सिट निर्धारण गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा देखिएको थियो ।

    परराष्ट्रविद् तथा सहभागीहरूले भूराजनीतिक सन्तुलनमा सचेत रहन, छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए । साथै, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेसँगै कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउने र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो । कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समेट्दै आगामी चरणमा थप परामर्श अघि बढाउने जनाएको छ ।

  • ट्रेड यूनियनका कार्यालय बन्द गरेर काममा फर्कन सरकारको निर्देशन

    ट्रेड यूनियनका कार्यालय बन्द गरेर काममा फर्कन सरकारको निर्देशन

    २२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालय तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूमा मंगलबार साँझ परिपत्र गर्दै ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ जारी गरेको परिपत्र अनुसार ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारीमा फर्कन भनेको छ ।

    ‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका विभागी तथा अन्य समितिका कार्यालहरू बन्द गरी उक्त समिति र समितिमा आवद्ध रहेका कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधन लगायतका अन्य सेवा सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति उपयोग गरेको भए सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिई ट्रेड युनियनका विभिन्नस्तरका समितिमा आवद्ध भएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन हुने मिति २०८३–०१२२ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा छ ।

  • अन्तुपोखरीको कथा भैंसी चरन क्षेत्रदेखि पर्यटकीय गन्तव्यसम्म

    अन्तुपोखरीको कथा भैंसी चरन क्षेत्रदेखि पर्यटकीय गन्तव्यसम्म

    रासस
    २२ वैशाख, इलाम । इलामको पर्यटकीय गन्तव्य अन्तु पोखरी चार दशकअघिसम्म भैँसी चरन क्षेत्र थियो । विसं २०४० सम्म यहाँ चार गाउँका मान्छेले भैँसी चराउँथे । एकापट्टि पानीको आल थियो । अन्त पानी सुके पनि यहाँ कहिल्यै सुक्थेन । वरिपरि घर थिएन । जङ्गल पनि थिएन । तर, दिउँसै रात परेजस्तो सुनसान हुन्थ्यो । त्यो बेला दिउँसै रातपर्ने अन्तु पोखरी आसपासमा अहिले मध्यरातसम्म उज्यालै हुन्छ ।

    ‘हामी केटाकेटी हुँदा २०–२२ भैँसी चराएको । अन्तु डाँडा, बुधेडाँडा, उनीउटार, तकपत, छिरुवातिरका भैँसी चराउन र पानी खुवाउन यहाँ ल्याइन्थ्यो’, स्थानीय खगराज घिमिरेले भने, ‘दुई बजेपछि अन्धकार हुने । मान्छे हिँड्नै डराउँथे । भैँसी चराउनेहरु ढाप पोखरी ९अन्तु पोखरीको पुरानो नाम० मा पानी खुवाएर बेलैमा भैँसीलाई गोठ फर्काउँथे ।’

    त्योबेला काशीनाथ घिमिरे ९खगराजका बुवा०, तारानिधि घिमिरे, तीलविक्रम नेम्वाङ लगायतका सीमित घर थिए । त्यो पनि पोखरीभन्दा निकै परपर । सडक संरचना थिएन । गोरेटो बाटो थियो । तर, अहिले त्यही ठाउँ विश्वमै नाम चलेको पर्यटकीय गन्तव्य भएको छ ।

    पर्यटक डुङ्गा सयर गर्न र फिसिङ गर्न दिनहुँ आठ सयदेखि दुई हजारसम्म आउँछन् । साँझदेखि ‘स्पिकर’ बज्छ । मध्यरातसम्म म्युजिकमा झुम्छन् । खानु, पिउनु, नाज–गान गर्नु, क्याम फाएर गर्नु अन्तुको संस्कार भएको छ ।

    चरन क्षेत्रबाट पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको परिवर्तन २०४० सालदेखि सुरु हुन्छ । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई जिल्ला पञ्चायत सभापति थिए । जिल्ला पञ्चायतले रु २० हजार दिएपछि पोखरी संरक्षण अभियान सुरु भयो । पोखरी संरक्षणमा स्थानीय पनि जुटे ।

    ‘पोखरीको पूर्व र पश्चिमतर्फ पर्खाल लगाइयो । पानी जमाइयो । सरसफाइ गरियो’, खगराजले भने, ‘विसं २०५९ मङ्सिर २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अन्तु पर्यटन विकास केन्द्र संस्था दर्ता भयो । त्यही संस्थाको नेतृत्वमा २०६२\६३ सालतिर नेपाल सरकारले रु ५५ हजार र पछि रु एक लाख ७० हजार बजेट दियो । त्यसले पर्खाल लगाउने र पानी जमाउने थप काम भएको थियो ।’

    पचासको दशकयता स्थानीय यो ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन कस्सिएर लागेका थिए । पोखरी बनेपछि स्थानीय मिलेर सुरुमा भारतको मिरिकबाट भाडामा डुङ्गा ल्याए । पछि कोलकता गएर दुई डुङ्गा किनेर ल्याएपछि सञ्चालन भयो ।

    विसं २०६२\६३ तिर तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले परेवा उडाएर पोखरीमा डुङ्गा सञ्चालन सुरु गर्नुभएको हो । त्यतिबेला डुङ्गा समितिले सञ्चालन गरेको थियो । अहिले नगरपालिकाले लगानी बढाएर पालिका मातहत सञ्चालन गर्छ । र, राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ ।

    सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारको नजर अन्तुमा पर्‍यो । नगरपालिकाले अन्तुपोखरी र अन्तुडाँडाको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र सौन्दर्यीकरणमा करिब रु पाँच करोड खर्च गरिसकेको पूर्वप्रमुख रणबहादुर राईले बताए ।

    ‘पोखरी वरिपरि हिँड्न नसकिने अवस्था थियो । हिलैहिलो । यहाँ आउने पर्यटक हिलोको पीरले पोखरी पस्न मन गदैनथे । खासै चहलपहल थिएन’, पूर्व प्रमुख राईले भने, ‘वरिपरि ट्रयाक बनाइयो । बत्ती लगाउने काम भयो । अहिले एकीकृत बस्तिको रुपमा काम अघि बढेको छ । विसं २०७४ मा हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदा खरले छाएका कटेज, होमस्टे अलि–अलि थिए । अहिले ठूलठूला होटल बनेका छन् । अन्तुमा हामीले करिब रु पाँच करोड खर्चेर पर्यटकीय ‘हब’ बनाएका हौं ।’

    पोखरीभन्दा माथि अन्तुडाँडा छ । जहाँबाट झुल्केघाम हेरिन्छ । अन्तुपोखरी र अन्तुडाँडा पर्यटकका लागि पर्याय हुन् । २०७४ सालमा अन्तुडाँडासम्म पुग्ने बाटो थिएन । ‘छिपिटारदेखि अन्तु भन्ने थियो । तर, सडक डिभिजन कार्यालयले भञ्ज्याङ (पोखरीभन्दा तलको ठाउँ)सम्म सडक लगेपछि छोडेर पैसा फिर्ता गर्न लागेको थियो । स्थानीय सरकारमा हामी गएपछि सडक नभई भ्यू टावर पुग्न सकिँदैन भनेर बाटो माथि पु¥याउने काम गर्‍यौं’, उनले भने, ‘अन्तु डाँडाको टावर अव्यवस्थित थियो । सङ्घीय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा व्यवस्थित बनाइयो । खेल मैदानबाट डाँडा पुग्ने बाटो हिलाम्मे थियो । सोलिङरग्राभेल गरियो । अहिले पर्यटक सजिलै माथि पुग्छन् ।’

    अन्तुका अधिकांश क्षेत्रमा बत्तीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो बेला पर्यटकले टिकट काटेको आम्दानी एक वर्षमा रु एक लाख मात्र हुन्थ्यो । तर फोहरमैला धेरै । ‘आन्तरिक राजस्व बढाउन नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी राखेर वार्षिक रु ५६ लाखसम्म राजस्व उठाउने काम गर्‍यो । पर्यटनसम्बन्धी मेला लगाइयो । प्रचारप्रसारको काम व्यापक भयो’, प्रमुख राईले भने ।

    हाल सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ‘ब्युटिफिकेशन’को काम गरिरहेको छ । अहिले सघनले चाहिँ ब्युटिफिकेशनको काम, दुई नम्बर गेटबाट आउने बाटो ढलाइ, फुट ट्रायल बनाउने काम, घेराबारा बनाउने काम र रोड विस्तारको काम गरिरहेको आयोजनाका सब–इन्जिनियर प्रकाश चापागाईंले बताए ।

    अन्तु घुम्न आउने पर्यटक अहिले अन्तुपोखरीको सेरोफेरोमा घण्टौँ बिताउन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । अन्तु पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रुद्र घिमिरे अहिले पर्यटक आउने ‘फ्लो’ बढेको बताउँछन् ।

    ‘दिनमा ८०० देखि दुई हजारसम्म पर्यटक आउँछन् ।अन्तु पर्यटन व्यवसायी सङ्घमा होटल कटेज र होमस्टे गरेर ११० वटा छन् । सामुदायिक होमस्टे ५० वटा छन् । नियमित सेवा दिने ३५ वटा छन्’, उनले थपे, ‘पर्यटन व्यवसायी सङ्घअन्तर्गतका होटलमा ३१० जना प्रत्यक्ष रोजगार छन् ।

    चियाबारीका थुम्काभित्रका सुन्दर कटेज, होमस्टे, बोटिङ, सिजनेवल फिसिङ, घोडचढी, यहाँका प्रमुख आकर्षण हुन् । हाल अन्तु पोखरीमा चार वटा डुङ्गा सञ्चालन हुन्छ । एउटा डुङ्गामा चार जना बस्छन् । एक जनाले एकपटक पोखरी परिक्रमा गरेको रु ५० तिर्नुपर्छ ।

    यो आम्दानी नगरपालिकाको हो । दिनभर डुङ्गा खाली बस्न पाउँदैनन् । सूर्योदय–सूर्यास्त दृश्यावलोकनका लागि अन्तुडाँडा चर्चित छ । अघिल्लो दिन आएर अन्तुपोखरी डुलघुम गर्ने, रातिसम्म नाचगान गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै उठेर अन्तु डाँडामा झुल्केघाम हेर्ने पर्यटकको समय कार्यतालिका हुन्छ ।

    मेची राजमार्गको कन्यामस्थित छिपिटारबाट अन्तुको बाटो छुट्टिन्छ । त्यहाँबाट करिब ११ किलोमिटरमा रहेको अन्तुपोखरीमा अवलोकन गर्न लायक वस्तु धेरै छन् । सडक कालोपत्रे भएको छ । जिप, कार, भ्यान र मोटरसाइकलमा कन्यामबाट अन्तु जान सकिन्छ ।

    अन्तुको झुल्केघामको याम भदौ अन्तिममा सुरु हुन्छ । मौसम खुले पुस–माघ र वैशाखसम्म यो सिजन रहन्छ । अन्तुबाट देखिने सूर्योदय चित्ताकर्षक मानिन्छ । यहाँबाट सूर्योदय हेर्न बर्सेनि सयौं स्वदेशी र विदेशी आउँछन् । ग्रामीण पर्यटनमा पूर्वको खचाखच रहने पर्यटकीय क्षेत्र भएको छ अन्तु ।

    अन्तुबाट उत्तरका हिमशृंखला, कोणधारी धुपी–सल्ला, झुम्का–झुम्का अलैंची, सिजनअनुसार फलफूल तथा अरू बालीले पनि सिँगारिएको देखिन्छ । यहाँबाट झापा, कन्याम, भारतको दार्जिलिङ, मिरिक, सिलिगुडीलगायत बजार वरिपरि झैँ लाग्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीलगायत धेरै गर्मी हुने ठाउँबाट आउने पर्यटकका लागि अन्तु बढी आरामदायी छ ।

    भारतको पश्चिम बङ्गालका सयौँ पर्यटक वर्षेनी यहाँ आउँछन्, दुई–चार रात बिताउँछन् र जान्छन् । तराई क्षेत्रमा गर्मी बढेकाबेला अन्तुको प्राकृतिक एयर कन्डिसनमा रमाउन आउनेको घुइँचो नै लाग्छ । नेपालकै पश्चिमी जिल्ला र भारतको पश्चिम बङ्गालबाट बढी पर्यटक आउँछन् । कतिपय स्कुलका विद्यार्थी समूहसमेत अध्ययन भ्रमणमा यहाँ आउने गरेका छन् ।

    सूर्योदय नगरपालिकाले पर्यटनबाट नै आर्थिक समृद्धि खोजिरहेको कार्यवहाक नगरप्रमुख दुर्गा कुमार बरालले बताए । ‘अन्तु र कन्याम मात्र होइन यहाँका हरेक वडा हरेक गाउँ पर्यटकीय छन् । कृषिउपज, जडीबुटी, लोपन्मुख रेडपाण्डा, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्थानले सूर्योदय पर्यटकीय ठाउँ हो । कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय नगरी घोषणा गरेको छ । अन्तु र कन्याम हाम्रा प्रमुख गन्तव्य हुन् । तर, अन्य ठाउँलाई समेत पर्यटनमा विकास गर्दै लैजान्छौँ । हाम्रो आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार नै पर्यटन हो’, उनले भने ।

  • कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेजबारे बालेनको यस्तो स्पष्टीकरण

    कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेजबारे बालेनको यस्तो स्पष्टीकरण

    २२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज कुनै पनि पार्टीविरूद्धको लडाइँ नभएको बताएका छन् । विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजको विरोध भइरहेका बेला उनले सरकारको निर्णय प्रणाली बचाउने प्रयास भएको बताएका हुन् ।

    ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन । यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो । यो भविष्य बचाउने प्रयास हो’, प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो ।’

    प्रधानमन्त्रीले ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो’ भन्दै आएको पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आमजनताको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन् । ‘तपाईंहरूकै चाहनाअनुरुप अध्यादेशमार्फत् यी विकृतिहरू हटाएका छौं । हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाईंको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘किनकी परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ । हामी तपाईंहरूकै जनचाहनाबमोजिम काम गर्न सरकारमा आएका हौं । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं ।’

    सरकारको निर्णयले अधिकार खोस्ने नभएर पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ । ‘यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ ।’