Category: फिचर

काठमाडौँ, ३० भदौः सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त १२ वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मत सुरु गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार धादिङको कालिकास्थान, मालिङ्गा, मझुवाटार दोभान, महादेवा मास्टर, चिरौँदी खोला, शीतलबजार क्युरेनीटार र बेल्खु भुतियामा रहेका क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत सुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी, नुवाकोट र धादिङ जोड्ने केउरेनी गहते, पिमलटार जागाराम, कोतपु कल्लेरी, फोस्रेटार र फिलिङ झोलुङ्गे पुल तथा गोरखा र धादिङ जोड्ने बादरे झोलुङ्गे पुलको पनि मर्मत सुरु भइसकेको छ । यी पुलहरू असोज २० गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै बाढीबाट प्रभावित थप आठ वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मतका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी अगाडि बढाइएको छ । मर्मतमा आवश्यक ‘डेक’लगायत सामग्री खरिदका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता भइ पहिलो चरणको सामग्री कार्यस्थलमा आपूर्ति भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको स्टिल पाट्र्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसबाहेक उक्त करिडोरमा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त ३३ वटा झोलुङ्गे पुलको पुनःनिर्माणका लागि भदौ १७ गते बोलपत्र आह्वान भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । पुल निर्माण तथा मर्मतका लागि अत्यावश्यक मानिने लठ्ठा, ‘बुलडग ग्रिप्स’ लगायत सामग्री खरिद गर्न सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

काठमाडौँ, ३० भदौः गत आर्थिक वर्षमा रु सात खर्ब २० अर्ब ८६ करोड बराबरको घरजग्गाको कारोबार भएको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा घरजग्गाको कारोबारमा बढोत्तरी भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८१–८२ मा भने रु तीन खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड अर्ब बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा घरजग्गाको कुल कारोबारको सङ्ख्या आव २०८१र८२ को तुलनामा चार दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा २०८१–८२ मा भने घरजग्गाको कारोबार सङ्ख्या एक दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेको थियो ।

महेन्द्रनगर, ३० भदौः उमेर ६३ वर्ष । कर्णबहादुर कठायत उनको नाम । कञ्चनपुरको खेलकुद र कर्णबहादुर एकअर्काका परिपूरकजस्तो छ । उनलाई नचिन्ने कमै होलान् । कभर्डहल परिसरको रेखदेखदेखि कार्यालय सरसफाइ गर्नु उनको दैनिकी हो । खेलकुदमा ‘कठायत दाइ’का नामले परिचित छन् । सबैको आदरणीय कठायत दाइ भने सेवा सुविधामा सधैँ पछाडि पर्दै आएका छन् ।

“विसं २०४५ मा गार्डका रूपमा काम गर्न खेलकुद कार्यालयमा भर्ना भएँ”, उनले भने, “२०४८ सालमा खेलकुद खारेजीमा पर्यो । केही वर्षपछि जागिर पनि गयो । त्यो बेला मासिक रु १२ हजार तलब थियो ।” जाजरकोटबाट दशकौँअघि बसाइँ सरेर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर आएका कठायतले जीवनका महत्त्वपूर्ण समय खेलकुद समितिलाइ खर्चिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको जिल्ला खेलकुद समितिबाट उहाँले नियमसम्मत् सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताउँछन् ।

“खेलकुद समितिले बस्नलाई कभर्डहल परिसरमै झोपडी बनाउन दियो । त्यही झोपडीमा तीन छोराको जन्म भयो”, उनले भने, “बिहान ४ः३० बजेदेखि बेलुकी ८ः०० बजेसम्म कर्भहलमा ड्युटी गर्नुपर्छ । रातिको समयमा पनि रेखदेखमा निस्किन्छु ।” मेरो घर भने पनि यही हो, सेवा पनि यही हो, सर्वस्व नै यही हो, तर सुन्नुपर्ने र देख्नुपर्ने निकायले नदेखे पनि मैले आफ्नो कर्म आजसम्म छाडेको छैन”, उनले भने ।
खेलकुद समितिको कार्यालय सरसफाइदेखि हरेकजसो काममा सक्रिय कठायतले सेवासुविधा थपका लागि जिल्ला खेलकुदमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वसित गुहार माग्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । “सरकारले हरेक क्षेत्रका कर्मचारीको न्यूनतम तलब तोकेको छ । मेरो त वर्षौँदेखि रु पाँच हजारभन्दा माथि गएन ।” खेलकुदकै जग्गामा राखेको चिया पसलले जीवन धानेको उनको भनाइ छ ।

“अहिले मेरो तलब रु पाँच हजार छ । नाति÷नातिनीको स्कुलको शुल्क नै रु पाँच हजार ५०० छ”, उनले भने, “ कार्यालय सहयोगीको काम गरेँ तर सेवा सुविधा भने सोअनुसार भएन ।” वार्षिक पोशाक भत्ता भने पाइरहेको उनले बताए । जिल्ला खेलकुद समितिको अध्यक्ष कृष्णदेव पन्त भएका बेला २०६४ सालमा उनको मासिक तलब रु पाँच हजार कायम गरिएको थियो । त्यसयता उनको तलब सुविधा थपिएको छैन ।

जिल्ला खेलकुद समितिका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत कठायत पुराना कर्मचारी भएको बताए । “उनले खेलकुदमा निकै दुःख गरे, केही दशकअघि रु हजारमा पनि काम गरे, अहिले उमेर बढी भएकाले नयाँ नियुक्ति दिन मिलेन”, कार्यालय प्रमुख भट्टले भने, “न्यून आयस्रोत भएको समितिले थोरै भए पनि तलब दिएका छौँ ।” उनले समितिको आयस्रोत निकै न्यून रहेको जानकारी दिए । राससबाट

नारायणगढ (चितवन), ३० भदौ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पहिरो खसेर सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएपछि तत्काल थालिएको नयाँ ट्र्याक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइतबार भित्तातर्फको कटिङ तथा सडक सम्याउने काम सम्पन्न गरी केही सवारीसाधन परीक्षणका रूपमा आवतजावत गराइएको थियो । परीक्षण सफल भएपछि नियमित सवारीसाधन सञ्चालनका गर्न तीव्रता दिइएको हो । नयाँ ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर ईश्वर नेपालले निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनका अनुसार आज ११औँ दिनमा ग्राभेलिङ, स्लोप कटिङ र नाली निर्माणको काम भइरहेको छ ।

उनले भने, “सम्भवतः असोज १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।”, उनका अनुसार निर्माणको पहिलो चरणमा ९ देखि १० दिनसम्म ११–१२ उपकरण परिचालन गरिएको थियो । अहिले काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले करिब ४०–५० जना दक्ष तथा अदक्ष मजदुर परिचालन गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार ग्रेडर, रोलर र एक्साभेटरसहित पाँच–छ वटा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग भइरहेका छन् ।

हाल नयाँ ट्याकमा नदीको गेग्रान प्रयोग गरी ग्राभेलिङ भइरहेको छ । सडकको कुनामा ड्रेन निर्माण गरी पाइप राख्ने र त्यसलाई बेरेर माथि टिक ड्रेन निर्माण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । सब–बेसको अन्तिम तह निर्माण भएपछि सडक यातायात सञ्चालनका लागि तयार हुने उनको भनाइ छ । करिब ३०० मिटर लामो नयाँ ट्र्याकमा सात मिटर चौडाइको सडक र नालीसहित करिब साढे सात मिटरको संरचना निर्माण गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, “यो खण्ड अलिकति जोखिम छ । थप पहिरो नआएमा तोकिएको समयमै यातायात सञ्चालन हुन्छ ।” नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सचेन्द्र मिश्रले आइतबार नयाँ ट्याकको ग्रेडिङ सम्पन्न भएपछि फिनिसिङको काम भइरहेको बताए । उनले परीक्षणका लागि मात्र आइतबार केही सवारीसाधन पास गराइएको र अहिले नयाँ ट्याक पूर्णरूपमा बन्द रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “सर्वसाधारण नयाँ ट्याक खुला गरिएको भ्रममा नपर्नुहोला । परीक्षणका लागि मात्र केही हिँजो सवारीसाधन पास गराइएको हो”, थप समस्या नआएमा असोज १ गतेसम्म निर्माणका सबै काम सम्पन्न गरी नयाँ ट्याकबाट नियमित रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

म्याग्दी, ३० भदौः म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका रणनीतिक महत्वका सडक स्तरोन्नतिको काम पूरा भएको छ । सङ्घीयताको वस्तुनिष्ट कार्यान्वय हुँदा स्थानीयवासीले सहज रूपमा सडक सुविधा पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनामा राखेका ती आयोजना सम्पन्न हुँदा स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा सहज भएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि सुरु गरेका चार र २०८१\८२ मा ठेक्का सम्झौता भएको एक योजना सम्पन्न भएका हुन् ।

विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु ३८ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएका ती आयोजनामार्फत १८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बेनी–तोरीपानी हुँदै पाखापानी, दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक, पखेर–बरङ्जा सडक, बगरफाँट–दूधेखोला–भकिम्ली र गलेश्वर–जगन्नाथ सडक योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भएका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार आव २०८०र८१ मा सम्झौता भएका दरवाङ–बिम–दिच्याम, अदिभारा–डाडागाँउ–सोले–लामेला तमान, चित्रे–घोडेपानी सडक, शिवरात्रिखोला र दरखोला मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् ।

स्तरोन्नति भएपछि बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै ढुवानी, आवतजावतमा सहज र यात्रा अवधि छोटिएको छ । कच्ची साँघुरो, ग्रेड र मोड नमिलेका सडकमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको छ । यसअघि ३.५ मिटर चौडा सडकलाई प्रदेश सरकारको मापदण्डअनुसार कम्तीमा सात मिटर फराकिलो बनाइएको कार्यालयका सवइन्जिनियर घनश्याम रोकाले बताए ।

बेनी–तोरीपानी हुँदै पाखापानी सडक

मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सनले रु ११ करोड ७६ लाख १२ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको बेनी–तोरीपानी हुँदै पाखापानी सडक आयोजनामार्फत बेनी नगरपालिका–९ भुतदैला–नेप्टेचौर–तोरीपानी खण्डको चार किलोमिटर दूरीमा स्तरोन्नति भएको छ । सो आयोजनामार्फत एक किलोमिटर ९०० मिटर दूरीमा प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र, ५५० मिटरमा ढलान र दुई किलोमिटर ग्राभेल भएको छ ।

मार्ग खुुलेको करिब २५ वर्षपछि स्तरोन्नति भएको यस सडक आयोजनाबाट बेनी नगरपालिका–९, १०, रघुुगङ्गा गाउँपालिका–५, ६ र ८ नम्बर वडाका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । म्याग्दीको प्राथमिकताप्राप्त बेनी–तोरीपानी हुँदै पाखापानी सडक चालु आव २०८३र८४ मा भने बजेटविहीन भएको रघुगङ्गा–६ का वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले गुनासो गरे ।
दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक

रामसागर विके एस केबीएस धवलागिरि जेभीले रु १४ करोड ६१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको दरवाङ– मुना–ढोरपाटन सडक योजनामार्फत धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानी–ताकम–शिवाङ–झिनडाडा खण्ड स्तरोन्नति भएको छ । सो योजनाअन्तर्गत ताकम र शिवाङ खण्डमा ९०० मिटर प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र भएको छ । गौथली भिरलगायतका स्थानमा एक हजार ७०० मिटर ढलान गरिएको छ । आठ मिटरका दरले सडक फराकिलो पारिएको सडकमा नाली र टेवा पर्खाल निर्माण भएको छ ।

यो सडक यसअघि चारदेखि पाँच मिटर फराकिलो थियो । हाल ग्राभेलमात्र भएको तीन किलोमिटरभन्दा बढी दूरीको सडकलाई पनि कालोपत्र गर्न पहल गरिएको धवलागिरि गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले जानकारी दिए ।
“मार्ग खुलेको १८ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति हुनु हाम्रो वडाका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो”, उनले भने, “बजेटको कमीका कारणले कालोपत्र हुन नसकेको ठाउँका सडकलाई कालोपत्र गराउन र बर्खायाममा बिग्रिएको ठाउँमा मर्मतका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल भएको छ ।”

धारापानीमा २०६६ सालमा सडक पुगेको थियो । यो सडक धवलागिरि गाउँपालिकाको पाँचवटा वडाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने प्रमुख मार्ग हो । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित यो म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको र प्राथमिकताप्राप्त सडक आयोजना हो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको बेनी–दरवाङ–धारापानी– ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत दरवाङ–धारापानी र मच्छिम–मुना खण्डमा स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित अर्को आयोजनाको २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

पखेर–बरङ्जा सडक

पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमार्फत गत आवमा सम्पन्न पखेर–बरङ्जा ३ र ४ हुँदै महेश–धापुङ–ताराखोला सडक योजनामार्फत मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेरदेखि आलडाँडा खण्ड स्तरोन्नति भएको छ । रु पाँच करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको एनके–युनाइटेड जेभीले तीन किलोमिटर दूरीमा ग्राभेल तथा घुम्ती र उकालोमा ५५० मिटर सडक ढलान भएको छ । ग्रेड र घुम्ती सुधार भएको छ ।

बरङ्जा म्याग्दीको धेरै जनघनत्व भएको साविकको गाविस हो । मङ्गला गाउँपालिकाको ३, ४, ५ नम्बर वडा र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी आवतजावतका लागि यो सडक प्रयोग गर्छन् । बरङ्जादेखि बेनी पुग्न एक घण्टा लाग्ने गरेकामा सडक स्तरोन्नति भएपछि यात्राअवधि ३० मिनेटमा छोटिएको स्थानीयवासी मिलन रोकाले बताए ।

हाडेभिर–बगरफाँट–दुधेखोला–हल्लेगौडा सडक

बेनी नगरपालिका–२ को बगरफाँट–कोप्रे हुँदै वडा नम्बर ३ को दूधेखोला हुँदै हल्लेगौडा जोड्ने सडक मार्ग खुलेको १८ वर्षपछि स्तरोन्नति भएको छ । माछापुच्छ्रे हिमालयन जेभीले रु पाँच करोड ५९ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको योजनामार्फत बगरफाँट–कोप्रे–दूधेखोला खण्डलाई फराकिलो, घुम्ती तथा मोड, ग्रेड सुधार, नाली र टेवा पर्खाल निर्माण गरेर स्तरोन्नति गरिएको हो ।

विस २०६४ मा कृषि सडकका रूपमा बेनीबजारदेखि बेनी नगरपालिका–२ को हाँडेभिर–बगरफाँट हुँदै भकिम्ली सडकको ‘ट्याक’ खुलेको थियो । बगरफाँटदेखि दूधेखोलासम्मको करिब साढे दुई किलोमिटर बढी सडकलाई फराकिलो बनाउने, नाली, पर्खाल र ग्राभेल भएपछि स्थानीयवासीलाई सुविधा पुगेको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटका चन्द्रबहादुर घिमिरेले बताउनुभयो । हल्लेगौडा क्षेत्रमा ३९० मिटर ढलान भएको छ ।

हाँडेभिरदेखि बगरफाँट–दूधेखोला–हल्लेगौडा, मुसुङडोले हुँदै बागलुङको ताराखोला जोड्ने यो सडकमार्गअन्तर्गत दूधेखोलादेखि बास्कुना–थामडाँडा–अर्जेखोला हुँदै मङ्गला गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ बरङ्जालाई समेत यो सडकले जोडेको छ ।

गलेश्वर–पुलाश्रम–जगन्नाथ सडक

बिबीपीएलबिएस डिएस धवलागिरिले रु दुई करोड २३ लाख ४६ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको गलेश्वर–पुलाश्रम–जगन्नाथ सडक योजनामार्फत बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरदेखि काउलेगौडा हँुदै कोशेपानी खण्डमा ३०० मिटर ढलान र एक हजार १०० मिटर दूरी सडकलाई फराकिलो बनाइ घुम्ती तथा ग्रेड सुधार, पर्खाल र नाली निर्माण भएको छ ।

यसअघि चार मिटर फराकिलो सडकलाई हाल सात मिटर चौडा बनाइएको छ । म्याग्दी हँुदै मुस्ताङ जाने तीर्थयात्रीलाई गलेश्वर, पछै र जगन्नाथमा भित्र्याउने, बसाइ लम्ब्याउने र स्थानीयवासीको सहजताका लागि गलेश्वरदेखि पुलाश्रम जगन्नाथ भएर बेनी बजार जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम थालिएको हो ।

गलेश्वर हिन्दू तथा वौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथको प्रवेशद्धार हो भने पछैमा हिन्दू धर्मग्रन्थ रामायणको पात्र रावणको जन्म भएको र परापूर्वकालमा ऋषिमुनिले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको भनाइ छ । जगन्नाथमा तत्कालीन पर्वत राज्यका राजा दिलीप बम मल्लले बनाएको शिखर शैलीको मन्दिर छ ।

गण्डकी, ३० भदौः पोखरा महानगरपालिकाले भू–उपयोग वर्गीकरण गरेसँगै जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । महानगरका ३३ वटै वडाको झन्डै सात लाख कित्ताको भूउपयोग वर्गीकरण गरिएको छ । महानगरप्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार ‘भूउपयोग ऐन २०७६’ तथा ‘भूउपयोग नियमावली २०७९’ बमोजिम भूउपयोग वर्गीकरण विवरण तयार गरी कार्यान्वयनका लागि भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयलाई पठाइएको हो ।

महानगरपालिकाको भूउपयोग परिषद्को सिफारिस र नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार उक्त भूउपयोग वर्गीकरण विवरण स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । भूउपयोग वर्गीकरण विवरणका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी अभिलेख, नक्सा तथा अन्य आवश्यक कामका लागि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै जिल्लास्थित भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयलाई महानगरले पत्राचार गरेको छ ।

सम्बन्धित कार्यालयबाट हुने जग्गा प्रशासन, कित्ताकाट, नक्सा तथा अभिलेखसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय गरिदिन महानगरले आग्रह गरेको छ । भूउपयोग वर्गीकरणसँगै कित्ताकाट, जग्गाको कारोबारलगायतका काममा नागरिकलाई सहजता थपिने महानगरप्रमुख आचार्यले बताए ।

काठमाडौँ, ३० भदौः धितोपत्र बजारलाई सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउँदै बजारमा देखिएको शिथिलता हटाउन अर्थ मन्त्रालयले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक २१ बुँदे कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी विस्तार, ऋणपत्र बजारको विकास, नेप्सेको पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश, कर प्रणालीमा सुधार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारसम्बन्धी लगानीको पुनरावलोकनलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य, पूर्वाधार विकास, लगानी र पुँजी बजारमा समेत परेको छ ।

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र चालु आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको विस्तार तथा चलायमान बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका बेला भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा सूचीकृत जलविद्युत् आयोजनासहित भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप चाप परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पुँजी बजारमा तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजना ल्याइएको हो ।

प्राथमिक बजारमा नयाँ व्यवस्था

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)का लागि सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्नेछ । बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि तथा औषधि उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि विशिष्ट योग्यता निर्धारण, मूल्य अन्वेषण प्रणाली तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधार गरी पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड ९इटीएफ० जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधिकृत, पारदर्शी, जोखिमसचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने नीति अघि सारिएको छ । यसका लागि बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार मङ्सिर मसान्तभित्र तयार गर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायमा संस्थागत सुधार

कार्ययोजनाले धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी दलाल व्यवसायीलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न नियामकीय तथा बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिनेछ । यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २४ गते पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै कारोबार योग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क ९बेन्चमार्क इन्डेक्स० तयार गरी मङ्सिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश

कार्ययोजनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन_लाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भएको छ । यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने_ ऐन, २०१९ मा गर्नुपर्ने संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार

बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्न संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ । यसका लागि बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गरिनेछ । त्यस्ता ऋणपत्रबाट प्राप्त रकमको लगानी तथा त्यससम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थासहित नीति असोज मसान्तभित्र तयार गरिनेछ ।

त्यस्तै, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्कको पुनरावलोकन गरी असोज मसान्तभित्र आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।

शेयर ‘स्प्लिट’ र ‘बाइब्याक’ सहज बनाइने

सूचीकृत कम्पनीले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार शेयर विभाजन (शेयर स्प्लिट) तथा कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्ने (बाइब्याक) व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिने छ । यसका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गरी माघ मसान्तभित्र आवश्यक नियामकीय, नीतिगत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावलीलगायतका नियम तथा निर्देशनलाई असोज मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

मार्जिन कारोबार सञ्चालनमा ल्याइने

शेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीअनुसार ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने र निजी कम्पनीले समेत ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासहित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाइने

धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।

संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी नीति, कारोबार संरचना तथा पूर्वाधार तयार गर्नेगरी आवश्यक सुधार मङ्सिर मसान्तभित्र अघि बढाइनेछ । प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संस्थागत लगानीसम्बन्धी नीति, नियम तथा निर्देशिकामार्फत सहजीकरण गरिनेछ ।

बैंक निक्षेपमा अत्यधिक केन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलित गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न मङ्सिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिडीएससीको क्षमता अभिवृद्धि

धितोपत्र बजारमा नयाँ वित्तीय सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारका विषयमा फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई प्रोत्साहन

प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका परियोजनामा पुँजी उपलब्ध गराउने निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि उपयुक्त वर्गीकरण तथा जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा तयार गर्नुका साथै पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन अध्ययन तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरिनेछ । आवश्यक कानुनी तथा बजार पूर्वाधार पुस मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पुनरावलोकन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, शृङ्खलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी विद्यमान लगानी सीमा, जोखिम भार तथा धितो पर्याप्ततालगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा उक्त व्यवस्थाको कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

दीर्घकालीन लगानीलाई कर सहुलियत

कार्ययोजनाले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कर व्यवस्थामा समेत सुधार प्रस्ताव गरेको छ । सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभमा ३।७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभमा पाँच प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिनेछ । नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएको अवस्थामा मात्र तोकिएको दरमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिनेगरी लाभकर गणना प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बैंकको शेयर लगानीमा न्यूनतम अवधि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा ‘स्पेकुलेटिभ रिस्क’ न्यूनीकरण गर्नेगरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने भएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुनेगरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउनु पर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुधारका यी उपायमार्फत बजारको नियमन तथा पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीलाई क्रमशः बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ लैजाने लक्ष्य लिएको छ । कार्ययोजनामा अधिकांश सुधारका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पुँजी बजार पुनरुत्थानको मुख्य आधारका रूपमा हेरिएको छ ।

कास्की, २७ भदौः पोखरा महानगरपालिकापालिको पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । महानगरले गरेको छानविनको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म बसपार्कमा ३२५ परिवार भूमिहीन र २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

जसमा १४४ परिवार भूमिहीन दलित र १८१ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा छन् । महानगर कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रमाणिकरण गरिसकेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापनलाई अघि बढाइने बताए ।

उहाँका अनुसार बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको बाँकी प्रक्रिया आउँदो आइतबारदेखि पुनः अघि बढाइने छ । नयाँ बस्ती व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित जिल्ला समितिको आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्रमुख आचार्यले बताए

“भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण सम्बन्धित सबैको कार्यव्यस्तता उद्धार तथा राहततर्फ केन्द्रित भएपछि बस्ती व्यवस्थापनको काम केही दिनका लागि रोकिएको थियो । अब भने बाँकी निर्णय प्रक्रिया पुनः अघि बढाइनेछ । विपद्का बेला सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन वा निर्माणका काममा केही दिन ढिलाइ हुनुभन्दा नागरिकको उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन तथा मानवीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिएका छौँ”, आचार्यले भने ।

प्रमुख आचार्यले मनसुनसमेत क्रमशः रोकिँदै गएको उल्लेख गर्दै बसपार्क क्षेत्रको समस्या समाधानसँगै फिर्के खोलाको बाँकी काम पनि सँगसँगै अघि बढाइने जानकारी दिए । महानगरले बसपार्कका सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउने र त्यसका लागि जमिन केही स्थानमा पहिचान भइसकेको जनाएको छ ।

पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३२ मा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । योजना बनेको पाँच दशकसम्म बसपार्क नबन्दा पृथ्वीचोक क्षेत्रको सडक फेटी र फुटपाथबाटनै लामो तथा छोटो दूरीका बस गन्तव्यका लागि छुट्ने बाध्यता छ । बसपार्कभित्रको जग्गा सुकुम्बासी र अन्य केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेपछि बसपार्क बन्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय महानगरले बसपार्कभित्रका व्यापारिक सटर कवल हटाएको छ । महानगरले बसपार्कको जग्गा खाली गरेपछि दातृ निकायको सहयोगमा सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पृथ्वीचोकमा सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउन तथा पोखराको स्मार्ट यातायात व्यवस्थापनका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । कोरियाली विकास नियोग (कोइका)ले यहाँको यातायात प्रविधिमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउनका लागि लगानीको प्रतिवद्धता जनाइसकेको महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २६ भदौः पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीका कारण सिर्जित असामान्य तथा प्रतिकूल परिस्थितिबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको निजी सचिवालयका अनुसार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षति, क्षतिपूर्तिको आधार तथा यससँग सम्बन्धित अन्य विषयको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र आवश्यक राय सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने जनाइएको छ ।

समितिका सदस्यहरूमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला गुरुङ, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शङ्करसिंह धामी, सल्लाहकार आरपी महतो, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका तर्फबाट दिलबहादुर श्रेष्ठ, श्री श्रेष्ठ र हरिभक्त श्रेष्ठ तथा यातायात मजदुर सङ्घ सङ्गठनका तर्फबाट धर्मराज भण्डारी, भीम ज्वाला राई र दीपक केसी रहेका छन् ।

यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन, कानुन तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याको निराकरण तथा यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव जङ्गबहादुर डाँगीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

समितिका सदस्यहरूमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्र, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मणिराम भुसाल, इञ्जिनियर सागर पन्थी, इञ्जिनियर अनुकूल निधि, कानुन अधिकृत जानुका सिवाकोटी तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका तर्फबाट डकेनाथ गौतम, भानुभक्त बराल र पुरुषोत्तम सिम्खडा हुनुहुन्छ ।

समितिले ४५ दिनभित्र आवश्यक अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले दुवै समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बाढीबाट प्रभावित यातायात क्षेत्रको क्षति व्यवस्थापन तथा आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्या न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधार अघि बढाउनेछ ।

नारायणगढ (चितवन), २६ भदौः आज कुशे औँसी अर्थात् ‘बा’ (बुबा)को मुख हेर्ने दिन । ‘बा’ हुनेहरूले भौतिक रूपमै ‘बा’ को पूजा गरी मिठामिठा परिकार खुवाएर मुख हेरे । टाढा हुनेहरूले पनि ‘बा’लाई सम्झिए, फोन गरे र आशीर्वाद लिए । ‘बा’ र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध नै यस्तै हुन्छ, जहाँ छोराछोरीले आफ्नो हरेक खुसीमा ‘बा’को सम्झना गर्छन् र ‘बा’ले पनि सन्तानको सुख, सफलता र प्रगतिको कामना गरिरहेका हुन्छन् .

कतिपय ‘बा’सँगको सम्बन्ध साथीको जस्तै हुन्छ । कतिपयको सम्बन्ध बाहिरबाट त्यति देखिँदैन, तर सन्तानको जीवनको हरेक मोडमा ‘बा’को उपस्थिति र प्रभाव हुन्छ । सन्तानले जुनसुकै काम गर्दा ‘बा’को सम्झना जोडिन्छ । ‘बा’ एउटा यस्तो शब्द हो, जससँग सन्तानको भविष्य, भरोसा र सुरक्षाको भावना जोडिएको हुन्छ ।

तर यस वर्षको कुशे औँसीमा भोटेकोशी बाढीले यही आत्मीय सम्बन्धमा ठूलो चोट पुर्याएको छ । बाढीले कतिपय ‘बा’लाई छोराछोरीबाट टाढा बनाएको छ भने कतिपय छोराछोरी ‘बा’बाट टाढिएका छन् । कतिका ‘बा’ हराए । ती छोराछोरी आफ्ना ‘बा’को खोजीमा भौँतारिएका छन् । कतिका छोराछोरी हराए, ती ‘बा’हरू छोराछोरीको खोजीमा भौँतारिएका छन् ।

भोटेकोशी बाढीको असर रसुवा, नुवाकोट हुँदै चितवनसम्मै परेको छ । चितवनमा बाढीको प्रत्यक्ष असर नपरे पनि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीले माथिबाट बगाएर ल्याएका कयौँ शव यहाँ भेटिएका छन् । भोटेकोशी–त्रिशूली प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा कयौँ मानिस बेपत्ता भएका छन् । यतिका दिन बितिसक्दा पनि सास र लास दुवै नभेटिँदा कतिपय आफन्तले शव नपाएरै अन्तिम संस्कारको विधि पूरा गरेका छन् भने कतिपय अझै आफ्ना आफन्त भेटिने आशामा छन् ।

आज ‘बा’को मुख हेर्ने दिन । भोटेकोशी–त्रिशूली किनारमा रोजगारीका क्रममा रहेका र बाढीपछि बेपत्ता भएका आफ्ना छोराहरू ‘बा’को खोजीमा चितवन आएका छन् ।

बाढीले बगाएर ल्याएका शवमध्ये आफ्नो छोरा भेटिन्छ कि भन्ने आशामा चितवन आएका ती ‘बा’हरूका लागि आजको दिन अरू दिनभन्दा फरक पक्कै छ । देशभर छोराछोरीले आफ्ना ‘बा’को मुख हेर्दै गर्दा ती ‘बा’हरू भने छोराको प्रतीक्षामा छन् । कतैबाट आज छोरा सम्पर्कमा आउला कि, ‘बा’ भनेर फोन गर्ला कि भन्ने आशा उहाँहरूको मनमा अझै बाँकी होला ।

तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि छोराको कुनै खबर नआएपछि त्यो आशा कति कमजोर हुँदै गएको होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तैपनि मनले छोरा जीवितै भेटिने आशा मारेको छैन । त्यसैले त आफ्नै छोराको अनुहार भेटिन्छ कि भन्ने आशामा ती ‘बा’ हरू चितवनका शव पहिचान केन्द्रसम्म आइपुगेका थिए ।

‘बा’को मुख हेर्ने दिनमा छोराको मुख हेर्न नपाएका यी ‘बा’हरूको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सहज छैन । उहाँहरूका लागि आज पर्वभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको होला ‘मेरो छोरा कहाँ छ रु’ भोटेकोशीको बाढीले घर, सम्पत्ति र जीवनमात्र बगाएन, धेरै परिवारको पारिवारिक खुसीसमेत बगाएको छ ।

कसैको घरमा आज ‘बा’को पूजा भइरहेको छ, कसैको घरमा ‘बा’ को तस्बिरअगाडि दीप प्रज्ज्वलन भइरहेको छ । तर केही ‘बा’हरू भने आफ्ना हराएका छोराको तस्बिर अगाडि दियो बालेर, छोरा फर्केर आउला कि भन्ने आशामा कुरिरहेका पक्कै होलान् ।

‘बा’को मुख हेर्ने दिन केवल एउटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व होला, तर ‘बा’ र छोराछोरीको सम्बन्धमा कुनै जात, धर्म वा संस्कृतिले छेक्दैन । यो सम्बन्ध केवल माया र विश्वासमा मात्र होइन, एक अर्काप्रतिको आशा र शक्तिको भावनामा पनि अडिएको हुन्छ ।

भोटेकोशी बाढीपछि छोराको खोजीका लागि चितवन आएका केही ‘बा’हरूको एउटै सपना थियो, ‘मेरो छोरा भेटियोस् ।’ केही कमाएर घर फर्किएपछि ‘बा’लाई खुसी दिने सपना बोकेर गाउँ छोडेका ती छोराहरू फर्किएनन्, सम्पर्कमा आएनन् । उहाँहरूका सपना कहाँ हराए, कसैलाई थाहा छैन । बाढीले उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरूसँग जोडिएका परिवारका धेरै सपना पनि बगाएर लग्यो ।

छोराको प्रतीक्षामा रहेका ती ‘बा’हरूका सपना भने दिन बित्दै जाँदा तुहिँदै गए । आशा कमजोर हुँदै गयो । मनभरि पीडा, थकानले गलेका खुट्टा र काँपेको शरीर बोकेर चर्को घाममा समेत भोक–प्यासको प्रवाह नगरी उहाँहरू शव पहिचान केन्द्र आसपास टोलाइरहेका थिए । ती ‘बा’हरूको एउटै पुकार थियो, “मेरो छोरो भेटिए हुन्थ्यो, कि त लासै पत्ता लागे पनि हुन्थ्यो ।”

टोलाउँदै गरेका ती ‘बा’हरूको मुखबाट निरन्तर यही वाक्य दोहोरिइरहन्थ्यो । छोरा जीवितै भेटिए हुन्थ्यो भन्ने आशा त थियो नै, तर धेरै दिनसम्म कुनै खबर नआएपछि कम्तीमा आफ्नो छोराको अन्तिम अवस्था थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पीडा पनि उनीहरूको मनमा गहिरिँदै गएको थियो ।

बाढीपछि चितवनमा धेरै शव बगाएर ल्याइएर भेटिएपछि अस्पतालमा स्थान अभाव भयो । त्यसपछि चितवन उद्योग सङ्घ परिसरमा शव पहिचान केन्द्र बनाइएको थियो ।

उद्योग सङ्घकै परिसरमा गत भदौ १३ गते भेटिनुभएका वीरगन्ज महानगरपालिका–२२ का अली मोहम्मद मियाँ आफ्ना २२ वर्षीय छोरा साबुदिन मन्सुरीको तस्बिर लिएर भरतपुरस्थित अस्पताल र शवगृहका ढोकाहरूमा भौँतारिइरहनुभएको थियो ।

रोजगारीको सिलसिलामा रसुवाको एक ग्यारेजमा मेकानिकको काम गर्न गएका साबुदिन भोटेकोशी र आसपासका क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपछि ग्यारेज साहु र अन्य पाँच जना साथीसँगै बेपत्ता भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“छोराको खोजीमा छु, कसैले खबर पाइदिए प्रहरी चौकीमा भनिदिए हुन्थ्यो”, भक्कानिँदै अली मोहम्मदले भन्नुभयो, “बाढीमा परेकाहरूको केही अत्तोपत्तो छैन ।” उहाँमा छोरा हराएको पीडा देखिन्थ्यो नै, आफ्नै भविष्यको सहारा गुमेको चिन्ताले उहाँलाई निकै सताएको थियो । उहाँले शवगृह र होल्डिङ सेन्टरका सबै ठाउँमा हेर्दा पनि छोराको पत्तो लगाउन सक्नुभएको थिएन ।

“खबर गरिदिनु ल।।।” भन्दाभन्दै उहाँको बोली रोकियो । आँसु खसाल्दै उहाँले भन्नुभयो, “मेरो छोरा यी शवहरूमा छैन, कतै भेटिए खबर गरिदिनुहोला ।” उहाँले त्यसै भन्नुभएको थियो । आशा छ, उहाँको छोरा भेटिएको होस् ।

यो सास्ती र पीडा अली मोहम्मदको मात्र थिएन । बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न स्थानबाट काम तथा भ्रमणका क्रममा पुगेर बेपत्ता भएका नागरिकका आफन्तहरू चितवनको भरतपुरमा शव पहिचानका लागि भौँतारिइरहेका थिए ।

सप्तरीको खडक नगरपालिकाका भोला पासवान र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका अक्षयकुमार पासवान आफ्ना छोराहरू क्रमशः अखिलेश र निसितको खोजीमा यतिबेला भरतपुरमा भौँतारिइरहनुभएको थियो ।

काम गर्न रसुवा पुगेका उहाँहरूका छोराहरूको त्यतिबेलासम्म कुनै खबर थिएन । शोकमा परेका यी बाबुहरूलाई आफ्ना छोराहरू जीवितै भेटिएलान् भन्ने झिनो आशा त थियो, तर मनलाई सम्हाल्न नसकेर शव नै भए पनि फेला पर्छ कि भनेर यहाँसम्म आउनुभएको थियो ।

भोलाले पीडा पोख्दै भन्नुभयो, “सप्तरीबाट चितवनसम्म आइपुगेँ, तर केही अत्तोपत्तो छैन । कहाँ जाउँ, के गरूँ रु भित्र छिर्छु, बाहिर राखेको तस्बिर हेर्छु, तर छोराको केही पत्तो पाउन सकेको छैन ।” अक्षयको पनि उस्तै हाल थियो ।

त्यसैगरी, शवहरूको पहिचान गर्न उद्योग सङ्घकै परिसरमा आफन्तको डिएनए परीक्षण सुरु गरिएको थियो । भदौ १७ गते सोही परिसरमा भेटिनुभएका बारा कलैयाका भगवान शर्मा भोटेकोशीको बाढीपछि छोरा हराएपछि सम्भावित स्थानहरूमा खोजी गर्दै भौँतारिनुभयो ।

छोराको कुनै पत्तो नपाएपछि डिएनए परीक्षण गराएमा पहिचान हुनसक्छ भन्ने थाहा पाएर उहाँ नागरिकताको फोटोकपी र आफ्नो फोटोसहित चितवन आइपुग्नुभएको थियो । डिएनए नमूना दिए पनि उहाँको मन अझै ढुक्क हुनसकेको थिएन । यदि शव नै रहेछ भने पनि पहिचान त होला भनेर उहाँले डिएनए नमूना त दिनुभयो, तर उहाँको मनमा अझै पनि छोरा जीवितै भेटिने आशा बाँकी नै थियो ।

त्यस्तै, बर्दियाका रामबहादुर थारू पनि हराइरहेका छोराको खोजीमा ११ गतेदेखि नै चितवनमा आउनुभएको थियो । आफ्ना छोरासहित १६ जना साथीहरू बाढीमा हराएको बताउने थारूले धेरै शवहरू हेरे पनि छोरालाई भेट्टाउन सक्नुभएन । “सासको आस मरे पनि लास भए पनि भेटिन्छ कि भनेर डिएनए म्याचिङका लागि रगत दिएको हुँ”, उहाँले आफ्नो पीडा पोख्नुभयो । थारूलाई अझै पनि छोराहरू हराएकै स्थानमा पुगेर खोज्ने इच्छा थियो ।

बर्दियाका रामबहादुरजस्तै हराएका छोराको खोजीमा रहेका हजारौँ बाबुहरूका आज सन्तान हराएका छन् । न लास भेटिएको छ, न सास, न आशा मरेको छ । आफ्नो परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार पनि कतिपयले गरिसकेका होलान्, तर केही अत्तोपत्तो नहुँदा यी बाबुहरूले आफूलाई ‘बा’ भन्दै छोराले बोलाउने आशा मारेका पक्कै छैनन् । आशा गरौँ, हराएका यी छोराहरू पनि कुशे औँसी अर्थात् ‘बा’को मुख हेर्ने दिन आफ्ना बाबुका सामुन्ने आइपुगून् ।