Category: अर्थतन्त्र

१० वैशाख, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२५ मा आफ्नो लगानी प्रतिबद्धता २९ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याएको छ ।
एडीबीले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । एडीबीका अनुसार यो प्रतिबद्धता आफ्नो स्रोतबाट हुने लगानी हो ।

एडीबीले सन् २०२५ लाई जटिल र अनिश्चितताले भरिएको वर्ष भनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि एडीबीले व्यापक सहायता प्रतिबद्धता गरेको हो । बैंकका अनुसार यो प्रतिबद्धता २०२४ को तुलनामा २० प्रतिशत बढी हो । ‘यसबाट ३३ लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने र १८ करोडभन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा छ,’ एडीबीले भनेको छ ।

एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्डाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको माग अनुसार सेवा पुर्‍याउन एडीबी सक्षम भएको बताएका छन् । एडीबीका अनुसार यो रकम सरकार र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण, अनुदान, इक्विटी लगानी तथा प्राविधिक सहायता समेत हो । यस वर्ष निजी क्षेत्रका लागिमात्र एडीबीले ५ अर्ब ५० करोड डलर बराबर सहायता प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार मध्यपश्चिम एसियामा ८ अर्ब ३० करोड डलर, पूर्वी एसियामा १ अर्ब ४० करोड डलर र प्रशान्त क्षेत्रमा ६८ करोड डलर बराबर सहायता विनियोजन गरिएको छ । नेपाल समेत रहेको दक्षिण एसियामा भने ९ अर्ब ७० करोड डलर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

दक्षिण–पूर्वी एसियामा ९ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको एडीबीको भनाइ छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६९ सदस्यको स्वामित्व छ । जसमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ५० सदस्य छन् ।

काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासको विश्वासिलो साझेदार चीनसँगको मैत्रीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासले आज साँझ यहाँ आयोजना गरेको ‘वसन्तको आवाज गीतसङ्गीतका साथ भित्री मङ्गोलियाको यात्रा’ कार्यक्रममा उहाँले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले चीनसँगको दिगो सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै चीन र नेपालबीचका भौगोलिक एवं सांस्कृतिक समानताका विविध पक्ष उल्लेख गरे । उनले भित्री मङ्गोलियाको सांस्कृतिक वैभव द्विदेशीय सांस्कृतिक आदानप्रदानका निम्ति महत्वपूर्ण भएको बताए । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित तुल्याउन चिनियाँ पक्षबाट भएको सहयोगको सराहना गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले चीनले हासिल गरेको विकासबाट नेपालले सिक्न चाहेको बताए ।

“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा चिनियाँ समृद्धि र त्यसबाट नेपालले पाठ सिक्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने विषय समावेश गरेको छ”, उनले भने । चिनियाँ सहयोगमा निर्मित चक्रपथ, त्यसको विस्तार, केरुङ–काठमाडौँ सडक, रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, निजामती अस्पताललगायत मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा प्राप्त सहयोग अतुलनीय रहेको अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बताए ।

नेपालमा चिनियाँ बैंक स्थापना, कृषि, पर्यटनलगायत पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा अझ घनीभूत साझेदारीका निम्ति चिनियाँ पक्षसँग छलफल जारी रहेको बताउँदै उनले नेपालको चौतर्फी विकासका निम्ति दृढ सङ्कल्पका साथ क्रियाशील वर्तमान सरकारले सुशासन, आर्थिक र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीले एकचीन सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित दुई देशबीचको यो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालको भरपर्दो विकास साझेदार चीनबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरिन् । दुई देशबीचको विद्यमान सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष भण्डारीले सात दशक पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि सघन हुँदै गएकामा प्रसन्नता प्रकट गरिन् ।

नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले चीन–नेपालमैत्री तथा सहयोगका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालको संस्कृति एवं प्राकृतिक सौन्दर्यबाट आफू मन्त्रमुग्ध भएको बताए । चीन–नेपाल रणनीतिक साझेदारीलाई अनन्तकालसम्म चिरस्थायी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले ‘बेल्ट एण्ड रोड’का माध्यमबाट नेपालको विकास प्रयासमा अझ सहयोग गर्ने चिनियाँ चाहना सुनाए । हालै चीनले पारित गरेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना चीनको विकासका निम्ति मात्र नभई छिमेकी राष्ट्रहरुको उन्नयनमा पनि सहयोगी हुने विश्वास राजदूत चाङले व्यक्त गरे ।

जनस्तरको द्विदेशीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने दृढता दोहो¥याउँदै उनले विगतमा भएका सहमति एवं सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसअवसरमा भित्री मङ्गोलियाका लोक संस्कृति, गीतसङ्गीत भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशका कलाकारहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पूर्वसभामुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कामको सिलसिलामा यहाँ रहेका चिनियाँ तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी थिए ।

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानले श्रम कानुन पालना नगरेको पाइएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले हालै गरेको अनुगमनले त्यस्ता प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको, नियमित श्रम अडिट नगरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएकोलगायतका समस्या भेटिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार स्वास्थ्यका ११ वटा रोजगारदाता कम्पनीको अनुगमन गर्दा यस्तो समस्या पाइएको हो । खास गरी चिकित्सक, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्ने गुनासोका आधारमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थासहितमा विभागले अनुगमन गरेको थियो ।

विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपेले श्रम कानुनको पालनामा कमजोरी देखिएका ती प्रतिष्ठानलाई कानुन पालना गर्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले ती प्रतिष्ठान अनुगमनका क्रममा केही प्रतिष्ठानमा गम्भीर समस्या पनि फेला परेको बताए । विभागले अनुगमनका क्रममा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था, बालश्रमको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जस्ता विषयमा निरीक्षण गरेको निर्देशक गोपेले बताए ।

उनका अनुसार श्रमिकको हकहित र कार्यस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभागले नियमित रूपमा यस्ता अनुगमन कार्यलाई निरन्तर दिने योजना बनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो साता मात्रै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई सरकारले तोके अनुसार पारिश्रमिक दिए वा नदिएको अनुगमन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

९ वैशाख, काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले हालै वृद्धि गरिएको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा विद्युतीय सवारीको हकमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै डिजेल इन्जिन प्रयोग हुने सवारी साधनको मात्र भाडा वृद्धि गरिएको जानकारी दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार गत चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तरप्रदेशीय सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरिएको थियो । तर, उक्त वृद्धि केवल डिजेलबाट चल्ने यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको हकमा मात्र भएको विभागले जनाएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त भाडा वृद्धि लागू नहुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ । विद्युतीय सवारीमा साविककै भाडादर कायम रहेको छ ।’ पछिल्लो समय केही विद्युतीय सवारी चालक तथा यातायात सेवा प्रदायकले बढेको भाडा असुल गरिरहेको र यात्रुलाई अनिवार्य दिनुपर्ने टिकट समेत नदिएको गुनासो प्राप्त भएपछि विभागले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

विभागले सबै यातायात व्यवसायीलाई यात्रुसँग साविककै भाडा लिन र अनिवार्य रूपमा टिकट प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि विभागको यस निर्देशन विपरीत बढी भाडा लिएको वा नियम पालना नगरेको पाइएमा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४’ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमल्सिनाले जानकारी दिए । भट्टको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भुवनकुमार दाहाल सदस्य छन् ।

८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भए मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए । ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ’ उनले भने ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा उनले भने, ‘विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकुन्। सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी विना सङ्कोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्’ उनले भने ।

मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै, बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे ।

छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।

८ वैशाख, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका ऋणहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएसँगै मङ्गलवार सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको हो । ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणी तथा जमानीको समेत सम्पत्ति रोक्कादेखि धितो लिलामसम्म हुने बताइएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ,’नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएका तपसिलबमोजिमका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायतका माध्यमबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूले बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज तथा हर्जानासमेत नबुझाएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध) दिनभित्र यस समितिको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौँमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाब लिई रकम बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’

साथै १५ दिन भित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने जनाएको छ । साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सूचनामा थप भनिएको छ, ‘उल्लेखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा लिंदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गरिने छ।’

आज मात्रै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ । मङ्गलबा को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋण असुलीसँगै बचत फिर्तालाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।

८ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले पश्चिम एसियाका देशमा जाने श्रमिकका लागि नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि पश्चिम एसियाका देशमा कार्यरत रहेकै बेला बिदामा घर आएका नेपाली श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको विभागले सोमबारदेखि भने नयाँ जानेको हकमा पनि श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पश्चिम एसियामा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी गएको फागुन १७ देखि लागु हुने गरी साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायल देशमा सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो । ती देशका लागि दुई चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको विभागले नयाँका लागि भने एकै पटक खुला गएको छ ।

विभागका अनुसार पुनः श्रम स्वीकृति गएको चैत ५ देखि पश्चिम एसियाका सात देश साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा खुला गरेको हो भने इजरायल, कुवेत, बहराइन र लेबनानका लागि भने चैत ३० देखि दिन थालेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०८२ फागुन १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै यो व्यवस्था लागु गरिएको विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिइन् ।

यसै गरी इराकका हकमा भने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८२ पुस ११ को निर्णयबमोजिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जनाइएको छ । यसअघिको निर्णय अनुसार विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा काम गरेर ‘भ्यालिड रेसिडेन्सी कार्ड’ प्राप्त गरेका नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्दै आएका थिए । विभागका अनुसार विभिन्न माध्यमबाट इराक गएर इराकको आधिकारिक भिसामा काम गरिरहेका र घर बिदामा आएर पुनः जान चाहनेलाई सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै श्रम स्वीकृति व्यवस्था गरेको थियो ।

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विनिमय दर अनुुसार आज अमेरिकी डलर, युके पाउण्ड, स्वीस फ्रयांक र क्यानेडियन डलरको भाउ बढेको छ । अष्ट्रेलियन डलरको भाउ भने हिजोको तुलनामा केही घटेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकिएको छ । हिजो अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको थियो । आज युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ आठ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ७८ पैसा छ । हिजो युरोपियन युरो एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ २६ पैसा थियो ।

आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ हिजोको तुलनामा केही बढेको छ । आज पाउण्ड एकको खरिददर २०१ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ ८९ पैसा छ । हिजो पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । आज स्वीस फ्रयांकको पनि भाउ बढेको छ । आज स्वीस फ्रयांक एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ । हिजो स्विस फ्रयांक एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरिएको थियो ।

आज अष्ट्रेलियन डलरको भाउ भने आज घटेको छ । आज अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ८८ पैसा छ । हिजो अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ८० पैसा थियो । क्यानेडियन डलरको भाउ भने आज बढेको छ । आज क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ नौ पैसा छ । हिजो क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८० पैसा थियो । आज सिंगापुर डलरको भाउ बढेको छ । आज सिंगापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ । हिजो सिंगापुर डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको थियो ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ८१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७८ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ सात पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८५ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ४८७ रुपैयाँ ३८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ८९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८६ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३८७ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

७ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग बजेट तयारी छलफल गरेका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वाग्ले र विषयगत सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष तथा सदस्य र प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल समेत सहभागी थिए ।

अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरमा विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी सहजीकरणका लागि निर्णय गरेको, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समयसीमा परिवर्तन लगायत विषयमा जानकारी गराए । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा सहसचिव डा। सुमन दाहालले आगामी आवको बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाबारे जानकारी गराए ।

विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्थिति र समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा आगामी बजेटमा सबैको सामूहिक परीक्षण हुने बताए । राज्यको अनिवार्य दायित्व १ हजार ३ सय ३० अर्ब र राजस्व १ हजार १ सय ८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको समेत उनले बताए ।

बजेटका लागि सिद्धान्तका रूपमा सुशासन तथा संस्थागत सबलीकरण, सदाचारिता नीति अवलम्बन, फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहित आर्थिक विकास, निजी लगानी, सूचना प्रविधि विस्तार, पूँजी निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास, मध्यमस्तरीय वर्ग विकास, विपन्न वर्ग उत्थान र सौम्यशक्ति विस्तारजस्ता सैद्धान्तिक आधार मध्यनजर गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमा सबै मन्त्रालयलाई जानकारी भएको र सोही बमोजिम आफ्ना मन्त्रालयको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माण कार्यमा लाग्न अनुरोध गरे ।

७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई १५–१५ दिनमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार यस्तो परिपत्र मन्त्रालयबाट आएको छ । अब उक्त निर्णय चाँडै कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार, समयमै कर्मचारीको हातमा पैसा जाओस् र अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय भएको हो । हाल सरकारी कर्मचारीहरुले मासिक रुपमा तलबभत्ता पाउँदै आएका छन् । हरेक महिनाको अन्तिम सातामै सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामा तलबभत्ता पठाउने गरिन्छ ।

तर अब १५ दिनमै तलबभत्ता खुवाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।‘साविकको ऐनमा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ । वर्तमान सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ । त्यसमै १५–१५ दिनमा तलबभत्ता खुवाउने व्यवस्था राख्ने तयारी छ ।

काठमाडौँ, ६ वैशाख । नेपाल आयल निगमले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुँदै आएको जनाएको छ । ‘क्रुड’ आयल (कच्चा तेल) को मूल्यका तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तोकिएको भनी आमउपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै निगमले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको हो । क्रुड आयलको मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा इन्धन महँगिएको भन्ने विश्लेषण भ्रामक रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालसँग आफ्नै ‘रिफाइनरी’ नहुँदा कच्चा तेल आयात नगरी सोझै प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

“क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा क्रुड होइन, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तरराष्ट्रिय मूल्य हेर्नुपर्छ”, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले रासससँग भने । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । आइओसीबाट प्राप्त प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्यका आधारमा नेपालमा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ ।

निगमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर, पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा उच्च मूल्य २ अप्रिल २०२६ मा पुगेको थियो, जहाँ क्रुड आयल ११८.३ डलर, पेट्रोल २६२.० डलर र डिजेल ३३४.४ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको देखिन्छ ।

सामान्य अवस्थामा क्रुड आयल र पेट्रोलबीच करिब १० डलर तथा क्रुड आयल र डिजेलबीच करिब २० डलरको अन्तर रहने भए पनि पछिल्लो अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा यो अन्तर क्रमशः करिब १४४ डलर र २१६ डलरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ । यसले प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब थप बढाएको छ । निगमका अनुसार भन्सार, कर, ढुवानी, बीमा, भण्डारण र सेवा शुल्कजस्ता पक्षहरूले पनि अन्तिम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्नेछ ।

निगमले यही वैशाख ३ गतेदेखि नेपालमा डिजेल÷मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु ३० र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु पाँच वृद्धि गरेको थियो । निगमले डिजेल÷मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर २३४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि रु २३६ र तेस्रो वर्गका लागि रु २३७ तोकेको छ । मूल्य वृद्धिपश्चात् पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दैनिक बढोत्तरी आउँदा १५ दिनमा करिब रु पाँच अर्ब ७५ करोड घाटा हुने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।