Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश आज जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आजै सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने आफ्नो योजना रहेको र यसमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूमा पर्न गएको त्रासप्रति सचेत रहँदै, सरकारले उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ।

सरकारले वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई लक्षित गरी २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरेको हो। जनधनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

यस सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् ।

यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुरूप अगाडि बढेको हो। गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुम्बासीको पहिचान गर्न र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।

व्यवस्थापनको प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवासको प्रबन्ध, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा आफूहरू दृढ रहेको र यो कार्य निकै संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको माग र उनीहरूको योजना बमोजिम आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।

उनले भनिन्, “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ।”

काठमाडौं, वैशाख १६ गते । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन्।

यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो।

यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।

साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

घोराही, वैशाख १६ गते । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखोला–लमही सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्ने काम आज (बुधबार)देखि सुरु हुने भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को लगानीमा आजदेखि सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु हुन थालेको हो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको सडक मर्मत योजनाअन्तर्गत धानखोला–लमही सडकखण्डको ४० किलोमिटर स्तरोन्नति हुन लागेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले उक्त परियोजनाको अनुगमन गर्नेछ ।

एमसीए–नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक खण्डमा नवीन प्रविधि प्रयोग गरी स्तरोन्नति गर्नेगरी २०८२ पुस ७ गते शर्मा–कुमार जेभीसँग (शर्मा कन्स्ट्रक्सन–कुमार निर्माण सेवा प्राली) भ्याटबाहेक करिब दुई करोड आठ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङ र कपिलवस्तु जिल्लाको सिमाना धानखोलादेखि लमही लमही नगरपालिका–५ को रातोडाडासम्म सडक स्तरोन्नतिको काम निर्माण कम्पनीले २४ महिनाभित्र काम गरि सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले संस्थाले विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनकारी दिए । सम्झौता अनुसार धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्ड स्तरोन्नतिको क्रममा फूल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपरपेभ प्रविधि प्रयोगमार्फत सात मिटरको क्यारिज वे र २.५ मिटरको शोल्डर निर्माण गरी सडकलाई १२ मिटर चौडा गरिने जनाइएको छ ।

उनले अनुसार धानखोला–लमही ४० किलोमिटर सडक खण्डमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइने छ । एमसिए–नेपालका अनुसार उक्त सडक खण्डको विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा परिचालन गरिसकिएको छ । धानखोला–लमही सडक स्तरोन्नति कार्यको औपचारिक शुभारम्भ आज लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेपालका २० वाणिज्य बैङ्कको खुद नाफा ४९ अर्ब २१ करोड रुपियाँ नाघेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतको वृद्धि देखिँदा बैङ्किङ क्षेत्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेको सङ्केत देखिएको छ ।

चालु आवको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैङ्कले ४९ अर्ब २१ करोड रुपियाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेका हुन्, जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब १९।३० प्रतिशतले बढी हो । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा १३ बैङ्कको नाफा बढेको छ भने सात वटा बैङ्कको नाफा घटेको देखिएको छ ।

नाफाका आधारमा नबिल बैङ्कले छ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ कमाउँदै शीर्ष स्थान कायम राखेको छ । बैङ्कको नाफा गत वर्षको तुलनामा करिब ३३।९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यसै गरी ग्लोबल आइएमई बैङ्क चार अर्ब ४० करोड रुपियाँसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा कुमारी बैङ्क चार अर्ब १७ करोड रुपियाँसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।

नाफा वृद्धिदरका आधारले कुमारी बैङ्क सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । बैङ्कको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३६१।७६ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्ष २८ करोड रुपियाँमा सीमित नाफा यस वर्ष चार अर्ब नाघेको हो । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले पनि १२९.३४ प्रतिशत नाफा वृद्धि गर्दै उल्लेखनीय सुधार गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रभु बैङ्कको नाफा सबैभन्दा धेरै ५४.६१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (३०.६९ प्रतिशत), कृषि विकास बैङ्क (२४.४२ प्रतिशत) र एनआइसी एसिया बैङ्क (१०.९ प्रतिशत) को नाफा घटेको देखिएको छ । नाफाका आधारमा एनआइसी एसिया बैङ्क करिब १४ करोड रुपियाँमा सीमित रहँदै सबैभन्दा तल देखिएको छ । प्रभु बैङ्क र सिटिजन्स बैङ्कको नाफा पनि तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ ।

१६ वैशाख, त्रिवेणी (नवलपरासी) । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भएका स्थानमा सडक सुरक्षाको काम सुरु गरिएको छ । आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार हाल पूर्वी खण्डमा निर्माण सकिएका स्थानमा सडक सुरक्षासम्बन्धी काम भइरहेको छ ।

सडक सुरक्षाअन्तर्गत सडकमा सेतो र पहेँलो चिह्न बनाउने, बीचको डिभाइडरमा रङ लगाउने, मुख्य सडक र सहायक सडकबीच सिमेन्ट बार राख्ने तथा स्पिड लिमिटका चिह्नहरू जडान गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, सडक छेउमा रेलिङ लगाउने, डब्लु–बिम राख्ने र डेलिनेटर पोल जडान गर्ने काम पनि जारी छ ।
सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दैगर्दा सडक सुरक्षाका कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको सूचना अधिकारी खनालले बताए ।

उनले भने, ‘सडक निर्माणका धेरैजसो काम अन्तिम चरणतर्फ बढेका छन्, हामीले सोहीअनुसार सडक सुरक्षाका काम अघि बढाएका छौँ ।’ सूचना अधिकारी खनालका अनुसार नवलपरासी पूर्वीखण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर सडकमध्ये हाल करिब सात किलोमिटरमा मात्र कच्ची सडकको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य सबै क्षेत्रमा कालोपत्र तथा पक्की सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा हालको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत पुगेको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वी खण्डमा अहिले दाउन्ने क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानमा यात्रा सहज भएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम २०७५ साल माघ २४ गते सम्झौता भई २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले सुरु गरेको थियो । कुल ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको छ ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि हाल चौथोपटक म्याद थप गरी आउँदो साउनसम्मका लागि अवधि बढाइएको छ । एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस सडक विस्तार आयोजनाको दुवै खण्डको कुल लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रहेको छ ।

कुल ११३ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटरमा चार लेन, २९ किमीमा चार लेनसहित दुवैतर्फ छ–छ मिटरका सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ । दाउन्ने क्षेत्रको १४ किमी खण्डमा तीन लेनको सडक निर्माण हुनेछ ।

१५ वैशाख, काठमाडौँ । यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान तथ्यांकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ खर्बले विस्तार हुने अनुमान गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा जीडीपीको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रहने संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ६० अर्ब रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, चालु आिर्थक वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान कार्यालयले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा यस्तो प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर हुने संशोधित अनुमान छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ८० अमेरिकी डलर कायम भएको छ । यस वर्ष डलरको सटही दरमा भएको उच्च वृद्धिले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा र आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा बराबर रहन गएको कार्यालयले जनाको छ ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान अनुसार उपभोक्ता मूल्यमा सो बराबरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेछ । आधारभूत मूल्यमा भने ३.६५ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । यो यस वर्ष सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (गत चैत) सम्मको वास्तविक तथ्यांक र आगामी तीन महिना (वैशाखदेखि असारसम्म)को अनुमानित तथ्यांकका आधारमा कार्यालयले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो  । यस वर्ष अर्थतन्त्रको आधार ६६ खर्ब बराबर पुगेको छ । यस वर्ष सबैभन्दा धेरै वृद्धि विद्युत, बैंक बीमा क्षेत्रको भएको देखिन्छ ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लगानीकर्तालाई प्रक्रियामा थप सहज वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको हो । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि बोर्डले ossc.ibn.gov.np पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यस पोर्टलमा लगइन गरेपछि लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसैगरी ibn.gov.np को एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट पनि लगानीकर्ताहरुले लगइन गर्न सक्नेछन् । आईटी प्रणालीको तयारीपछि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउन १४ वटा सरकारी निकाय यस प्रणालीमा आवद्ध हुनेछन् ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग डिजिटल सिस्टम इन्टिग्रेट क्रममा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई उक्त प्रणालीमा आवद्धताका लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार १४ वटा सरकारी निकायले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि अख्तियारीसहित फोकल पर्सन तोकेका छन् । ती निकायहरुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक,अध्यागमन विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग रहेका छन् ।

त्यसैगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग,भन्सार विभाग,श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत् विकास विभाग,कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छन् । आवश्यकता अनुसार बोर्डले तोकेका अन्य निकायहरु पनि समावेश हुन सक्नेछन् ।

डिजिटल प्रणाली विकसित भइनसकेका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवम् निकायहरूले लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्थापित हुने एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा अख्तियारी सहित कर्मचारी पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बोर्डले नेटवर्क बढाउँदै लैजाने तथा यस प्रणालीमा आवद्ध हुन बाँकी रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूमा रहेका फोकल पर्सनसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउनेछ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यान्वयनले लगानीकर्तासँग सम्बन्धित कार्य गर्न सहज हुने बताए ।

छिटो र सहज सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले एकल बिन्दु सेवा सुरु गरेको बताउँदै उनले अरु निकायहरूले पनि तयारी गरिरहेको र क्रमशःएकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवद्ध हुने बताए । डिजिटल प्रकृया सुरु भएपछि भौतिक रुपमा गरिने कार्यलाई हटाउँदै लगिने उनले बताए ।

‘आन्तरिक रुपमा आईटी सिस्टममा आवद्ध नभएका निकायलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था र तयारीपछि सबै निकाय एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवद्ध हुन सक्नेछन् । त्यसपछि हामी पूर्ण रुपमा अटोमेसनमा जान सक्छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने, श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य उक्त केन्द्रबाटै गर्न सकिनेछ ।

त्यसैगरी उक्त केन्द्रमार्फत परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यहरू गर्न सकिनेछ ।

लगानी बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका फोकल पर्सनहरुसँग आज छलफल गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवम् सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एकल विन्डु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

वर्तमान सरकारले गत चैत्र १४ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य सूचीमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत रूपमा सहजताका साथ निर्धारित समयावधिभित्र तोकिए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो ।

बोर्डले यसअघि नै शासकीय सुधार सम्बन्धी सूचीहरूमा समावेश भएको लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनावाइ डेस्क स्थापना गरिसकेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा यूरोपियन यूरोको भाउ भने आज उकालो लागेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ एक पैसा तोकिएको छ । सोमबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको थियो ।

आज बढेको युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम भएको छ । सोमबार युरोपियन युरो बढेर एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको थियो । यस्तै आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ७६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ पाँच पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २१ पैसा रुपैयाँ रहेको छ ।

साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ४९२ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ ।

बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९० रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।