Category: अर्थतन्त्र

२१ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नौ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूको सहभागितामा मन्त्रालयगत बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ ।
सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेट छलफल साँझ साढे ७ बजे सकिएको थियो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्धारण गरेको समय तालिकाअनुसार सोमबार सुरु भएको छलफल मंगलबारसम्म चल्नेछ । सोमबार गृह मन्त्रालयसँग छलफलको सुरुआत भएको थियो ।

त्यसपछि क्रमश श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेट छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका अर्थ र राजश्व सचिव, बजेट लेखन समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख एवं महाशाखाका विषयक्षेत्रगत शाखा प्रमुखहरूले उल्लिखित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव एवम् जिम्मेवार महाशाखा प्रमुखसँग आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि प्रस्तावित बजेट र स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको हो।

छलफलमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए । भोलि बाँकी मन्त्रालयको बजेट छलफल हुनेछ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम एसिया युद्धको असर नेपालको पर्यटक आगमनमा देखिएको छ । नेपालको पर्वतारोहण तथा पदयात्राको मुख्य सिजन अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा ७.३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२६ अप्रिलमा १ लाख ७ हजार ९ सय ३४ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन २०२५ अप्रिलको तुलनामा ७.३ प्रतिशतको गिरावट हो । गत वर्ष अप्रिलमा १ लाख १६ हजार ४ सय ९० पर्यटक भित्रिएका थिए । कोभिड महामारीभन्दा अगाडि २०१९ अप्रिलमा १ लाख ९ हजार ३ सय ९९ पर्यटक आएका थिए ।

बोर्डको तथ्यांक अनुसार क्षेत्रगत हेर्दा दक्षिण एसिया (सार्क)बाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार ४ सय ३२ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन कुल आगमनको ३१ प्रतिशत हो । अन्य एसियाली देशबाट २६ हजार ७ सय २६, युरोप २१ हजार ९ सय ८८, ओसिनिया ५ हजार ८ सय ९८, अमेरिकी मुलुकबाट ११ हजार ३२, पश्चिम एसियाबाट १ हजार ६ सय ९७ र अफ्रिकी मुलुकबाट ३ सय १५ तथा अन्य मुलुकबाट ६ हजार ८ सय ४६ पर्यटक भित्रिएका छन् ।

मुलुकगत रूपमा भारतपछि चीन प्रमुख स्रोत बजारका रूपमा देखिएको छ । अन्य एसियाली देशबाट आगमन सुधार भए पनि युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटक संख्या घटेको छ । भारतबाट २५ हजार १ सय ९६ पर्यटक आएका छन् । दोस्रोमा चीनबाट ११ हजार ७ सय २२, अमेरिका ८ हजार ७ सय २४ र बंगलादेश ५ हजार २ सय ३१, बेलायत ४ हजार ८ सय ८६, जर्मनी ३ हजार १ सय ४३ र मलेसियाबाट ३ हजार ८५ पर्यटक यो महिना भित्रिएका छन् ।

पछिल्लो समय प‍श्चिम एसियामा चर्किंदो द्वन्द्वका कारण हवाई पहुँचमा अवरोध सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन प्रभावित लगायत कारण अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा केही असर परेको बोर्डको विश्लेषण छ । नेपालमा पर्यटक संख्या बढाउन डिजिटल मार्केटिङ तथा नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने थप योजना, कार्यक्रम र रणनीति आवश्यक रहेको समेत बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको बताएका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली नगरिएको प्रष्ट्याए । ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ ।’

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने पनि जिकिर गरेका छन् । दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत् खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ ।

उनले कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने छ ।’

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले बाली लगाउनुअगाडि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याई सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सो निर्देशिका अनुसार किसानले अब बाली रोप्नुअगावै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउने भएका छन् ।

मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ, कोदोलगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । चैते धान, बर्खे धान, बर्खे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गहुँका लागि ३० साउनसम्म सर्वेक्षण, १५ भदौसम्म प्रतिवेदन, ९ असोज प्राविधिक सिफारिस र ३० असोजसम्म अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ ।

यस्तै उखुको हकमा ३० भदौसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ भने १५ असोजसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुने छ । त्यसपछि १० कात्तिकमा प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई ३० कात्तिकसम्म अन्तिम सिफारिस पेस गरिने छ । सरकारले बाली रोपाइँअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिकासहितको निर्देशिका ल्याएको हो ।

यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले खाद्यान्न बालीको उचित मूल्यको सुनिश्चित हुने भएकाले कृषिक्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि उपजको उत्पादन थलोमै मूल्यमा हुने उतार चढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चितमार्फत किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको जनाइएको छ । यसअघि समयमा मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

बैशाख २०, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ । सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ । वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाएको दावि मन्त्रालयको छ ।

उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराईएको छ । वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्व व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन अनुरोध गरिएको छ ।
सरकार नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत सरकारले बताएको छ ।

२० वैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेश) लाई पत्र लेख्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई राहत र सहुलियत दिन माग गरेको छ । संघले लेखेको पत्रमा विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन र अहिले मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया_ मा जारी युद्धका कारण हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढेको उल्लेख छ ।

इन्धन मूल्य बढेसँगै सदस्य वायुसेवा कम्पनीको उडान खर्च पनि अत्यधिक वृद्धि भएको र नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा समेत उल्लेखनीय कमी आएको पत्रमा उल्लेख छ । यसका कारण वायुसेवा कम्पनीहरूले प्रतिदिन ठूलो आर्थिक संकटमा परिरहेको र आफ्नो सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वायुसेवा कम्पनीको सञ्चालन खर्चमा अहिलकोे हिस्सा ५५–६० प्रतिशत पुगेको र कम्पनीको व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको समेत वायुसेवा कम्पनीहरूले जनाएका छन् । कम्पनीहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट विभिन्न शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, हाउजिङ, भाडा लगायत शुल्कमा हालको विषम परिस्थितिका लागि ५० प्रतिशत बराबर छुट दिन माग गरिएको छ ।

विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली संशोधन गरी दर घटाउन समेत वायुसेवा कम्पनीले माग गरेका छन् । वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विशेष उद्योगसरह मानी आयकर ऐन अनुसार पाउनुपर्ने २० प्रतिशत बराबर छुटको व्यवस्था गर्नसमेत वायुसेवा कम्पनीले माग गरेका छन् । अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीबाट अमेरिकी डलरमा शुल्क उठाइरहेको भन्दै त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा तोक्न समेत माग गरिएको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्ति
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना पदमुक्त हुने भएका छन्। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनीत अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जनाको पद जाने भएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका चारजना सदस्यहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका छ जना पदाधिकारी तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जनाको पद रिक्त हुनेछ। विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जना, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना पदाधिकारीको पद जाने भएको छ।

पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी छ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका नौ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदमुक्त हुने भएका छन्।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका पाँच जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जनाको पद जाने भएको छ। नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त छ जना सदस्यको पद जाने भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ जना पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ।

ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी छ जना तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त चार जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त छ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त छ जना पदाधिकारीको पद जाने भएको छ। सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त चार जना, विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी पाँच जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त आठ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त तीन जना र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक जना सदस्यको पद जाने भएको छ। प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त छ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका तीन जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी तीन जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त आठ जना र सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त चार जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त दुई जना, बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त दुई जना र प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त छ जना पदाधिकारीहरूको पद जाने भएको छ।

कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र
बीउ बिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गतका आठ जना सदस्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त नौ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त सात जनाको पद रिक्त हुने भएको छ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त पाँच जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियुक्त छ जना र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त पाँच जनाको पद जाने भएको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नियुक्त सात जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त नौ जना र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त १० जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ बमोजिम नियुक्त ११ जना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत नियुक्त नौ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना र नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त ३३ जनाको पद जाने भएको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त १६ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियुक्त २५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

आदिवासी जनजाति परिषद् अन्तर्गतका ६० जना मनोनीत सदस्यहरू र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त चार जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद जाने भएको छ। समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका पाँच जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जनाको पद जाने भएको छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त चार जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त चार जना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ जना पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ। यसरी १,५९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
सरकारले अब यी रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, ०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३ जारी भएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजिनक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए । सरकारले अन्य केही अध्यादेश पनि जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्सहितका अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्यादेशबारे भने राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहेका छन् । उनले केही कानुनविद्हरूलाई शीतलनिवास बोलाएर अध्यादेशमाथि छलफल पनि गरेका थिए ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो मधेश प्रदेशलगायत लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागको थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ, हावाहुरी, असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।

महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ ।

आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्ने र तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरुमा र बाँकी भू–भागको एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङ, हावाहुरी, असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार काठमाडौंमा करीव ८ सय घर टहरामा डोजर चलाएको छ । बल्खुमा मात्र ४०१ घर, टहरा र छाप्रो भत्काइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उता, ​बंशीघाटमा १९३ घर टहरा भत्काइएको छ । उता शंखमुलमा मात्र १५० भन्दा बढी घर भत्किएका छन् । ती अधिकांश पक्की घर हुन् ।

आज भत्काइएका घरमध्ये ३२३ परिवार सम्पर्कमा आएका छन् । जसको परिवार संख्या १ हजार ४१४ रहेका छन् । उनीहरुमध्ये ​खरिपाटीमा ८० जनाको मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ । काठमाडौंमा आज घर टहरा भत्काउँदा भत्काउँदै एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् । यसले सरकारको कडा आलोचना भइरहेको छ ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण जीवनबाट मुक्त भई एउटा सुरक्षित र व्यवस्थित भविष्यको खोजीमा त्यहाँका बासिन्दाले सरकारको कदमलाई साथ दिन थालेका छन् । काठमाडौंको बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, तर आफ्नो घर, जग्गा र पैतृक सम्पत्ति नभएको र न्यून आयस्रोत भएको भन्दै उनीहरु यतिबेला दशरथ रंगशाला पुगेर आफ्नो विवरण टिपाउन व्यस्त छन् ।

​आज मात्र आफ्नो सुरक्षित व्यवस्थापनको खोजीमा अहिलेसम्म ७२ जनाले स्वेच्छिक रूपमा रंगशाला पुगेर आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् । रंगशालामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले अभिभावकीय भूमिकामा विवरण संकलन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

विवरण संकलनसँगै त्यहाँ पुगेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँच र आवश्यक मनोपरामर्श प्रदान गरिँदैछ, जसले उनीहरुमा रहेको त्रासलाई कम गरी आत्मविश्वास जगाउन मद्दत गरेको समेत सचिवालयको दावि छ । ​आतिथ्य र सम्मानस् लामो समयदेखि असुरक्षित र कष्टकर बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सम्मानजनक व्यवहारका साथ खाजा खुवाएर व्यवस्थित तरिकाले होल्डिङ सेन्टरुमा लैजाने तयारी गरिएको दावि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको छ । ​

विवरण संकलनपछि उनीहरुलाई तत्कालका लागि ललितपुरको धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र, नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र र काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको छ।

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । धादिङकी मीनाले काठमाडौँमा आएर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न थालेको सात वर्ष भयो । एउटै घरमा घरभित्रको सरसफाइदेखि बुढाबुढीको स्याहारसुसार गर्दै आएकी मीनालाई गत वर्ष सुन चोरीको दोष लगाएर तीन महिनाको पारिश्रमिकबिना नै निकालियो । त्यो घरका परिवारले खाएका जुठा भाँडा माझ्ने, ट्वाइलेट सफा, जुत्तामोजा धुनेदेखि घर सरसफाइ गर्दै आएकी मीनाले साप्ताहिक बिदाको माग गरेपछि चोरदोष लगाएर तीन महिनाको पारिश्रमिक नदिई कामबाट निकालिएको थियो । मीनाले घर मालिकको ज्यादतीविरुद्ध श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुमा उजुरी गरिन् ।

उक्त श्रम कार्यालयले मीनाको उजुरीको सुनुवाइ गर्दै घर मालिकबाट तीन महिना बराबरको लिन बाँकी पारिश्रमिक, सात वर्षसम्म साप्ताहिक बिदामा काम लगाएकोसमेत जोडेर क्षतिपूर्ति रकम भराइयो । मीना त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नौ महिनामा मीना जस्ताका ४५० वटा उजुरी सो कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार आएकामध्ये आधा बढी फस्र्योट भएका छन् । सो कार्यालयका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले कार्यालयमा आउने उजुरीमध्ये अधिकांश औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रष्ठिानविरुद्धका रहेको र अनौपचारिक क्षेत्रका असाध्यै कम आउने गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा आएका उजुरीको सुनुवाइ गर्दै करिब पाँच करोड बराबरको रकम श्रमिकलाई दिलाउन सफल भएका छौँ । उक्त रकम श्रमिक, रोजगारदाताबिच छलफल गराएर सहमतिमा वा सहमति हुन नसकेका उजुरीमा कार्यालयले दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी निर्णय गर्ने गरेको छ ।

उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पछिल्लो समयमा रोजगारदातासँग भएको सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक, साप्ताहिक बिदा नदिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेको भन्दै उजुरी गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या बढेको हो ।

विभागका अनुसार चालु आव २०८२–८३ को चैतसम्म ७५२ वटा उजुरी परेका छन् । यो सङ्ख्या विभाग अन्र्तगत देशभर रहेका ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा परेका उजुरीको सङ्ख्या हो । जसमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँको टेकुमा रहेको श्रम कार्यालयमा ४५० वटा उजुरी परेका छन् । जबकि आव २०८१–८२ मा ७७३ वटा उजुरी परेका थिए भने आव २०८०,८१ मा ६६८ वटा र आव २०७९–८० मा ६४७ वटा उजुरी परेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक, साप्ताहिक बिदा नपाएको, सामाजिक सुरक्षामा नलगेको भन्ने उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताए । उनले बिनाकारण कामबाट निकाल्ने, काममा विभेद गर्ने, जथाभाबी सरुवा गर्नेलगायतका उजुरी आउने गरे पनि अधिकांश उजुरी न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएकासम्बन्धी नै रहेको बताए । सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपियाँ तोकेको छ । योसँगै श्रम ऐन, २०७४ मा श्रमिकले बिदा र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

गोरखापत्रबाट….

१८ वैशाख, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल आयल निगमले आजै राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । जस अनुसार, अब खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार, आधा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८० तोकिएको छ । यसअघि पूरा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य २ हजार १० कायम थियो भने आधा सिलिण्डरको १ हजार ५ रुपैयाँ कायम थियो । पेट्रोल, मट्टितेल र डिजेलको मूल्य भने घटेको छ ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले आजै राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा २ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको हो । त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ । हवाइ इन्धनको मूल्य भने बढाइएको निगमले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । निगमका अनुसार आन्तरिकतर्फ हवाइ इन्धनको मूल्य ७ रुपैयाँले बढाइएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि प्रतिकिलोलिटर ४६ डलर बढाइएको निमगले जनाएको छ । यो सँगै काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य २१७ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि काठमाडौं, दिपायल र पोखरामा पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँ थियो । सुर्खेत र दाङमा यसअघि २१८ रहेको मूल्य अब २१६ भएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश आज जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आजै सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् ।