Category: अर्थतन्त्र

भक्तपुर, वैशाख १४ गते । भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुम्वासी क्षेत्रका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम सम्पन्न भएको छ ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली जडीबुटीस्थित मनोहरा खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीका ८१० घरटहरा भत्काइ सकिएको भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए । सो स्थानका संरचना भत्काउन आज २४ वटा जेसिबी प्रयोग गरिएका थिए । त्यस क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीका सम्पूर्ण संरचना भत्काइएको हो ।

शनिबार साँझ संरचना हटाउन खोज्दा सो क्षेत्रमा ढुङ्गामुढा भएको थियो । सुकुम्वासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइतेसमेत भएका थिए । आइतबार बिहान करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पुग्दा करिब ८० प्रतिशतले आफैँ बस्ती छाडेका थिए। आइतबार र सोमबार शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने काम भएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज दिउँसो बसेको बैठकले सो निर्णय गर्दै सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार बैठकले भन्सार नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ९एआइजी० नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार अब बचतकर्ताले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु गरेको जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने भएको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले पाँच लाख रुपियाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ का रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै एकल महिला ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बचतकर्ताले रकम फिर्ता लिन दाबी निवेदन दिनुपर्ने तथा समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आवश्यक कागजातमा नागरिकता प्रमाणपत्र, सेयर सदस्यता वा प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत विवरण, बैङ्क खाता नम्बर, ऋण विवरणलगायत समावेश रहनुपर्ने व्यवस्था छ । रकम सिधै बचतकर्ताको बैङ्क खातामा पठाइने र फिर्ता गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको मौज्दातलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा सबै बचतकर्तालाई दामासाही (अनुपातका आधारमा) रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार ऋण नतिरेका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र उनीहरूको एकाघरपरिवार, अपचलनमा संलग्न व्यक्ति तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीकर्ताले तत्काल रकम फिर्ता नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गरिने भएको छ । आवश्यक परे उनीहरूको तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । शनिबार अबेर रातिसम्म जारी घरटहरा भत्काउने कार्य आज पुनः सुरु गरिएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगर बलका प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार शनिबार धेरै संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले आज पुनः हटाउने अभियान अघि बढाइएको हो ।

राति अबेरसम्म धेरै संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले सो कार्यलाई आज पनि निरन्तरता दिइएको उनले बताए । गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउन ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

सरकारको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य भइरहेको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि यस्तो अभियान आवश्यक रहेको जनाएको छ । महानगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो ।

यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोवासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।

अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोवासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८, गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ ।

बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन् । अतिक्रमित बस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोवास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका साथै रूपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ । यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए ।
प्रहरी महानिरीक्षकबाट मनोहरा क्षेत्रको निरीक्षण

यसैबिच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यको अवलोकन गरे । त्यसक्रममा उनले भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामबारे जानकारी लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको थियो । त्यस क्रममा स्थानीयको आक्रमणबाट २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आज भने यो समाचार तयार गर्दासम्म शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ ।

अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह

मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबिचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ । रासस

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीलाई हटाउन बल प्रयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा एवं युवा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रहरीको बल प्रयोग गरेर सुकुमवासी बस्ती खाली नगर्ने बताएका हुन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘जबरजस्ती प्रहरीको बल प्रयोग गरे डोजर लगाउने योजना सरकारको छैन । हामीले उहाँहरूलाई सेफ ठाउँमा त्यताबाट सार्न सरकारले काम अघि बढाएको हो,’ उनले भने ।

पार्टीको वाचापत्रमा भएका कुरा, कार्ययोजनामा भएको कुरा र निर्णयमा प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए । ‘वास्तवमा तीनवटा सुकुमवासी बस्ती जहाँ विगतमा बाढी आउँथ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘बाढी आएपछि ज्यान बचाउन भाग्नुपर्ने अवस्था यसअघि विभिन्न वर्षमा आएका थिए । देशका सबै ठाउँका सुकुमवासीको दीर्घकालीन समाधान गरिने भन्दै उनले सुकुमवासीमाथि विगतमा हुने गरेको राजनीति अब नहुने धारणा उनले राखे । पोखरेलले प्रारम्भिक चरणमा बाढीको जोखिम रहेका उपत्काका तीन वटा सुकुमवासी बस्ती हटाइने र सुरक्षित स्थानमा राखिने पनि बताए ।

रासस

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक छ लेनमा विस्तार भइरहेको छ । करिब तीन वर्षअघि सुरु गरिएको उक्त आयोजना (१६ किलोमिटर)को हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिकतर्फको प्रगति भएको सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तार आयोजनाको निर्माणकार्य डेढ महिनादेखि सुस्त छ । लगातार बढ्दो मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा बजारमा देखिएको असहज अवस्थाका कारण निर्माण कम्पनीहरूले कामको गति कम गरेको जनाएका छन् ।

१५ दशमलव ८ किलोमिटर सडक विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना अहिले ‘सामग्री अभाव’ देखाउँदै प्रभावित बनाइएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले सडक विस्तारको काम निर्धारित लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहे पनि थपिएको समयमा नसक्ने बताएका छन् ।

साँगा–धुलिखेल सडकखण्डअन्तर्गत करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कामसक्ने लक्ष्यसहित तीव्रगतिमा निर्माण भइरहेको थियो ।

जिम्मा पाएको लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्धक रवीन्द्र श्रेष्ठले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा आवश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नभएकाले कामको गति सुस्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यक सामग्रीको अभावमा काम पूर्ण रूपमा बन्द भने नभएको तर पहिलेको जस्तो तीव्रता कायम राख्न कठिन भएको छ ।

श्रेष्ठले सरकारले तत्काल निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने र मूल्यवृद्धि समायोजनको निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे ।

निर्माण व्यवसायीले भारतबाट सडक पक्की गर्ने कच्चा पदार्थ ‘बिटुमिन’ तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाका प्रमुख विजयकुमार महतोले हालको परिस्थितिमा निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न कठिन अवस्था सृजना भएको स्वीकार गरे ।
विस्तारित राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायक– काभ्रेपलाञ्चोकको साँगा खण्डमा भने कामको प्रगति अझै कमजोर देखिएको छ । उक्त खण्डमा हालसम्म ४८ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा विहीबार जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक गौतमले वर्षायाम सुरु भइसकेकाले अब निर्माणस्थलमा थप जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै पूर्वतयारीमा निर्माण कम्पनीले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले यात्रीलाई सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न, सडक अवरोध कम गर्न र सम्भावित क्षति न्यून गर्न निर्माण व्यवसायी तथा आयोजना प्रमुखलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, काभे्रपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले पानी नपर्दा धुलो र पानी परेपछि हिलो तथा चिप्लोपनले यात्री तथा स्थानीयलाई ठूलो समस्या पारेकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाका प्रमुख विजयकुमार महतोले हालको परिस्थितिमा निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न कठिन अवस्था सृजना भएको स्वीकार गर्दै निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सरकारी निकायमार्फत पहल भइरहेको र भारतबाट आउने बिटुमिनको आपूर्ति सहज बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

यसैबीच, आयोजनाले थपिएको समयमा विस्तारकार्य सम्पन्न गर्नेसमेत जनाएको छ । २ लेन रहेको उक्त राजमार्गको यस खण्डलाई ६ लेनका लागि विस्तार कार्य भइरहेको छ । सडक दायाँबायाँ दुई सर्भिस लेन तथा २।५ मिटरको फुटपाथ निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनाको समयावधि सकिएपछि गत मंसिर अन्तिम साता पुनस् एक वर्ष थपेर स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । उक्त सडकखण्ड सूर्यविनायकबाट साँगासम्म र साँगाबाट धुलिखेलसम्म गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी सोहीअनुसार ठेक्का सम्झौता भई विस्तार भइरहेको हो ।

आठ किलोमिटर दूरीको साँगा–धुलिखेल सडक विस्तारका लागि २०७९ साल मंसिर २७ गते सम्झौता भई २०८२ मंसिर २५ गते आयोजनाको म्याद सकिएको थियो । उक्त सडकखण्ड विस्तारका लागि लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । उक्त अवधिमा ६० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको थियो ।

साँगा क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्य
हाल पुलबजार–जनागाल क्षेत्रको बनेपातर्फ दायाँतर्फ लम्बाइ ८०० मिटर र चौडाइ १० मिटर कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । बनेपाबाट साँगातर्फ दुवै लेनमा कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ । यस्तै हाल बाँसघारी–बुडोल क्षेत्रमा मेन लेनमा कटिङ र सर्भिस लेनमा ग्राभेल राख्ने काम भइरहेको छ ।

बनेपाको चाँदनी चोकमा कर्ल्भट राख्ने तयारी भइरहेको छ भने बनेपाको चण्डेश्वरी खोला क्षेत्रमा अहिले पर्खाल लगाउने, फिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । साँगा–भैँसेपाटी क्षेत्रको ढुङ्गेधारामा अहिले कटिङको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारकार्यअन्तर्गत दोस्रो खण्ड सूर्यविनायक–साँगा ७।५ किलोमिटर विस्तारका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो ।

उक्त खण्डको ठेक्का अवधि पनि गत पुसमा सकिएपछि म्याद थपिएको हो । हाल उक्त सडकको दायाँबायाँ टेवा पर्खाल लगाउने, नाली निर्माण गर्ने र ‘कलभर्ट’ निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सडक निर्माणका क्रममा साँगा क्षेत्रमा ठूलो घुम्ती तथा तल ठूलो भिर भएकाले काम गर्न केही अफ्ठ्यारो परेको जनाइएको छ ।

हाल साँगामा ‘अन्डरपास’ निर्माणकार्य भइरहेको छ । भक्तपुर–धुलिखेल सडक आयोजनामध्ये पर्ने तीनवटा पुलको निर्माण प्रक्रिया आयोजनाको योजनाअनुसार अघि बढिरहेको जनाइएको छ । यो खण्ड विस्तारपछि सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१० वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष पेश गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रणनीति पेश गरिएको हो । गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्नेगरी ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग चित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।

ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति विद्युत् महशुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ ।

रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । गठित समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीई द्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य थिए ।