२३ साउन, नारायणगढ । भरतपुर अस्पताल प्रसूति सेवामा देशकै अग्रणी मध्येमा एक मानिन्छ । काठमाडौँको प्रसूति गृहपछि सबैभन्दा बढी प्रसूति सेवा दिने अस्पताल हो यो । वार्षिक १६ हजार सम्मले सेवा लिएको यस अस्पतालमा हाल अन्य स्थानीय तहमै प्रसूति सेवा विस्तार भएकाले सेवाग्राहीको सङ्ख्यामा केही कमी आए पनि गत वर्ष अस्पतालमा आठ हजार ३१८ गर्भवतीले प्रसूति सेवा लिए । जसमध्ये चार हजार ३८३ जना (५२.४५ प्रतिशत)को सामान्य प्रसूति (नर्मल डेलिभरी), तीन हजार ७६७ जना (४५.२८ प्रतिशत) को शल्यक्रिया (सिजेरियन डेलिभरी) र १८८ जना (२.२६ प्रतिशत)को जटिल प्रसूति गराइएको थियो ।
अस्पतालले स्तनपान गराउन र परामर्शका लागि छुट्टै कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरेक वर्षको अगस्ट १ देखि ७ तारिखसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइन्छ । सो सप्ताहको उद्देश्य आमाको दूधको महत्वबारे जनचेतना फैलाउनु, स्तनपानसम्बन्धी मिथ्या धारणा हटाउनु र आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । यस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताहको नारा, ‘स्तनपानलाई प्राथमिकता दिऔँः दिगो समर्थन प्रणाली निर्माण गरौँ’ भन्ने छ । पहिलो छ महिनामा पूर्ण स्तनपानलाई बढावा दिन र आमाका लागि सुरक्षित सहयोगी वातावरण बनाउन जोड दिइएको छ ।
अस्पतालमा सुत्केरी आमाहरूलाई स्तनपानका लागि परामर्श र दूध सङ्कलन सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, “हामी यहाँ जन्मने बच्चाहरूले आमाकै दूध खाउन् भन्ने चाहन्छौँ । केही आमाले आधुनिक जीवनशैली र भ्रमका कारण स्तनपान नगर्ने प्रवृत्ति देखिए पनि यो पूर्ण रूपमा गलत हो ।”
अस्पतालले भविष्यमा ‘मिल्क बैंक’ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । अस्पतालकी स्तनपान परामर्श कक्ष तथा ल्याक्टेसन म्यानेजमेन्ट युनिटमा काउन्सिलरको रूपमा कार्यरत सकुन्तला ढकालले स्तन गाँनिएका वा बच्चाले राम्ररी दूध नचुसेका आमाहरूको सल्लाह र उपचार गरिने बताइन् । उनका अनुसार यहाँ विशेष मेसिनको प्रयोगबाट दूध निकालिने र आवश्यकताअनुसार भण्डारण वा सिधै प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।
उनले भनिन्, “कतिपय नयाँ आमाहरू दूध चुसाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई यसको महत्व र बच्चा स्वस्थ हुने कुरा बुझाउँछौँ, अनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ ।” अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा खेमराज पौडेलका अनुसार नवजात शिशुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि स्तनपान अत्यन्त आवश्यक छ । उनले आमाको दूधमा पाइने सम्पूर्ण पोषकतत्वहरूले कुपोषण हटाउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने बताए ।
राष्ट्रिय समाचार समिति २१ साउन, काठमाडौंं । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयमा अध्ययनरत एमबिबिएसतर्फका आठौँ ब्याचका इन्टर्नसीप पूरा गरेका ६० जना चिकित्सकलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । जङ्गी अड्डामा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सो प्रमाणपत्र वितरण गरे ।
कार्यक्रममा प्रधान सेनापतिले इन्टर्नसीप पूरा गरेका चिकित्सकलाई बधाई दिँदै आगामी कार्यकालको शुभकामना दिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा कार्यक्रममा बलाधिकृत, बलाध्यक्ष, रथीबृन्द, महाविद्यालयका प्राध्यापक तथा प्राचार्य र अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो । विसं २०६८ भदौबाट सञ्चालनमा आएको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयबाट हालसम्म आठ सय १५ जना चिकित्सकले एमबिबिएस अध्ययन पूरा गरेका छन् ।
१५ साउन, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बर्खामा पानीजन्य सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै उमालेको पानी मात्र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । बर्खाको समयमा जताजतै पानी उपलब्ध हुने भएकाले उत्पादक कम्पनीले मापदण्डविपरीत बिक्री गर्नसक्ने भन्दै कामपाले उपभोक्तालाई उमालेर मात्रै पिउने पानी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो । कामपाका कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले पानीजन्य जोखिम कम गर्नका लागि कामपाले पिउने पानी उत्पादन, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीमा नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाउँदै उपभोक्ताले पनि पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्नेमा जोड दिए । कामपाले गत असारमा मात्रै गरेको अनुगमनका क्रममा १५९ मापदण्डविपरीत पिउने पानी बोकेका जार नष्ट गरेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा कामपाले पानी भित्र्याउने विभिन्न नाकामा टोली परिचालन गरी सहरबासीको आवश्यकता पूरा गराउन पानीको प्रशोधित सेवा दिने व्यवसायीका सवारीसाधन तथा जारको नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत भेटिएका जारलाई कामपाले अनुगमनकै क्रममा नष्ट गरेको विभागका प्रमुख न्यौपानेले उल्लेख गरे । कुच्चिएका, फुटेका र भित्रको पानी नदेखिने अपारदर्शी जार प्रयोग नगर्न पनि कामपाले सबैलाई आग्रह गरेको छ । कमजोरी पाइएका पानी उत्पादक कम्पनीलाई मापदण्डविपरीत प्रशोधित जार बिक्री नगर्न, जारमा स्पष्ट विवरण खुलेको लेबल राख्न, कम्पनीले जारी गरेको बिलबीजक गाडीमा लिएर हिँड्न निर्देशन दिइएको न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यसैगरी, कामपाले हैजा नियन्त्रणका लागि समुदाय तहमा पुगेर नागरिकले पिउने पानीको नमूना परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । पानीको नमूना परीक्षणसँगै कामपाको प्रत्येक वडामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कामपा महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘फोकल पर्सन’ ऋषि भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतको वर्षमा भन्दा यस वर्ष मनसुन छिट्टै भित्रिएको र नियमितजस्तै पानी परिरहेकाले हैजाका बिरामी बढ्नसक्ने अनुमान गर्दै कामपाले नियन्त्रणका लागि काम थालनी गर्न लागेको हो । यसअघिका वर्षहरूमा बल्खु, कालीमाटी, टङ्केश्वर क्षेत्रमा हैजाका बिरामी भेटिएका थिए ।
१५ साउन, काठमाडौं । पाकिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बीच एक सहमति भएको छ, जसअनुसार अब हरेक वर्ष क्यान्सर भएका करिब आठ हजार बालबालिकालाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध हुने भएको छ । यो सहमति अनुसार पाकिस्तानले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि बनाइएको एक विशेष अन्तर्राष्ट्रिय योजना (कार्यक्रम) मा सहभागी भएको छ । यस योजना अन्तर्गत गुणस्तरयुक्त औषधीहरू पीडित बालबालिकालाई निःशुल्क दिइनेछ । डब्लुएचओले दिएको जानकारी अनुसार पाकिस्तानमा हाल क्यान्सर भएका बालबालिकाको बाँच्ने दर करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ । यो दर सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
पाकिस्तानमा हरेक वर्ष आठ हजारभन्दा बढी बालबालिकामा क्यान्सर पत्ता लाग्ने गरेको छ, तर धेरैलाई उपचारको राम्रो सुविधा नपाइने हुँदा धेरै बालबालिका समयमै बचाउन सकिँदैन । यो योजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) सँग मिलेर सञ्चालन गरिनेछ। युनिसेफले औषधी किन्ने र पाकिस्तानसम्म ल्याउने काम गर्नेछ । डब्लुएचओले पाकिस्तानको संघीय र प्रान्तीय सरकारलाई प्राविधिक सल्लाह, तालिम र अन्य आवश्यक सहयोग पनि गर्नेछ । पाकिस्तानका स्वास्थ्य मन्त्री मुस्तफा कमालले यो सम्झौताबाट धेरै बालबालिकाको जीवन जोगिन सक्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, “यदि यो सहकार्यले एउटा मात्र बालबालिकाको ज्यान पनि बचाउन सक्यो भने, त्यो नै ठूलो मानव सेवाको काम हुनेछ ।
१४ साउन, काठमाडौं । गत वैशाखदेखि हालसम्म एक हजार ११ वटा आगलागीका घटना भएका छन् । आगलागीमा परेर १५ जनाको निधन भएको छ भने १४४ जना घाइते भएका छन् । त्यसबाट एक हजार १२४ घर परिवार प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वैशाखदेखि हालसम्म विपदजन्य दुई हजार ४५६ घटना भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिमा २४३ वटा चट्याङको घटना रेकर्ड भएको छ । चट्याङमा परेर २८ जनाको ज्यान गएको छ । एक सय ६९ जना घाइते हुँदा चट्याङका कारण दुइृ सय ८३ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् ।
सो अवधिमा सर्पदंशका ६६ घटना हुँदा आठ जनाको ज्यान गएको छ भने कुल ६४ जना घाइते हुँदा ७३ परिवार प्रभावित भएका छन् । जनावर आक्रमणका मात्रै एक सय ३४ घटना हुँदा १२ जनाको ज्यान गएको छ । कूल ६२ जना घाइते हुँदा दुई सय छ परिवार प्रभावित भएका छन् । लेक लागेर १२ जना, हावाहुरीका कारण १२ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, पहिरोका मात्रै २४१ घटना हुँदा १२ जनाको निधन भएको छ । हावाहुरीका कारण २७६ घटना हुँदा आठ जनाको ज्यान गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मंगलबार मात्रै बाढीका आठ, पहिरोका १६, आगलागीका पाँच, जनावर आक्रमणका तीन घटना भएका छन् ।
१३ साउन, भरतपुर । चितवनमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । आज भरतपुर महानगरपालिका– १८ गुन्जनगरका शेरबहादुर थापाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो । स्थानीय जुना नेपालीको खेतमा पानी तान्ने पम्पमा लागेको आगो निभाउने क्रममा सोही ठाउँका ५० वर्षीय थापा करेन्ट लागेर घाइते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज ल्याइएकामा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
२ साउन, काठमाडौं । नियमित पानी परेकाले डेङ्गी सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ । विगत एक महिनादेखि नियमितजसो पानी परिरहेकाले ‘एडिज’ जातिका पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गीको सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरिएको महानगरको महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्रोत व्यक्ति ऋषि भुषालले जानकारी दिए ।
डेङ्गीबाट कोही सङ्क्रमित भएमा वडामा रहेको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सिटामोल र जीवनजललगायत औषधि सहज उपलब्ध गराउन कामपाले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको पनि भुषालले जानकारी दिए । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको वर्षायाममा विगतका वर्षमा भन्दा बढी पानी पर्ने भनेपछि डेङ्गीको जोखिम झन बढ्ने महानगरले जनाएको छ ।
सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र क्लिनिकमा कार्यरत स्वास्थयकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सरसफाइमा काम गर्ने सरसफाइकर्र्मीले आ–आफ्नो टोलटोलमा पानी जमेको स्थानको सरसफाइसमेत गरिरहेका छन् । डेङ्गी रोग नियन्त्रण गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । महानगरका ३२ वटै वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
डेङ्गी सङ्क्रमण भएपछि बिरामीलाई ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने र टाउको, पेट, जोर्नी मांसपेशी दुख्ने, आलस्य हुनेजस्ता लक्षण देखा पर्दछन् । टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, ढाड, जोर्नी तथा मांसपेसी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, रक्तस्राव हुने, शरीरमा रगत जमेको दाग देखापर्नेलगायत लक्षण रहेको भुषालले जानकारी दिए । एडिज जातको लामखुट्टेले बिहान र साँझको समयमा टोक्ने सम्भावना बढी भएकाले सो समयमा थप सचेत हुनुपर्ने छ ।
डेङ्गीबाट बच्न घर वरिपरि, कार्यस्थल र सार्वजनिक ठाउँमा पानी जम्न नदिने, पानी राख्ने भाँडालार्ई लामखुट्टे नछिर्ने गरी छोपेर राख्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली हाल्ने, बिहान, दिउँसो, राति जुनसुकै बेला झूल लगाएर मात्र सुत्ने, पूरै शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने , काम नलाग्ने र पानी भरिनसक्ने सामान जस्तै बोतल, टायर, प्लाष्टिकका वस्तु पानी जम्न नमिल्ने गरी विसर्जन गर्ने, पानी ट्याङ्की, फूलदानी, गमलामा राखिएको प्लेट राम्ररी सफा गर्नेलगायत उपाय अपनाउन महानगरको आग्रह छ ।
१ साउन, महेन्द्रनगर । वीरगञ्जसहितका मधेसका विभिन्न स्थानमा उत्पन्न खानेपानीको सङ्कट समाधान गर्न मधेस प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले वारुणयन्त्रबाट पानी आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारसँग रहेका पाँच हजार लिटर क्षमताका आठवटा वारुणयन्त्र आज वीरगञ्ज पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले खानेपानी समस्या समाधानका निम्ति आफू क्रियाशील रहेको बताए ।
खानेपानीको समस्या भएका स्थानमा वारुणयन्त्र चाबीसै घण्टा परिचालित गरिने जानकारी दिँदै उनले वारुणयन्त्रको व्यवस्थापन र पानी आपूर्ति नेपाली सेनाले गर्ने बताए । साथै सेनाले आफूसँग भएका सातवटा ट्याङ्करबाट पनि पानी आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । यसअघि वन विभागले तीनवटा ट्याङ्करमार्फत सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको थियो ।
३२ असार, काठमाडौं । सरकारले ‘साउन महिना डेङ्गी सचेतना’ घोषणा गरेको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘साउन महिना डेङ्गी सचेतना’ घोषणा गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले साउनमा डेङ्गी सङ्क्रमण उच्च विन्दु पुग्ने तथा तीव्र हुने भएकाले साउनको सुरुआतदेखि नै सचेतना फैलाउनका लागि डेङ्गी सचेतना महिनाका रूपमा घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।
उनले साउनदेखि कात्तिकसम्म डेङ्गीको जोखिम हुने भएकाले हरेक शुक्रबार बिहान १० बजे ‘खोज र नष्ट गर’अभियान सुरु गरिने उल्लेख गरे । “डेङ्गी साउन महिनामा उच्च सङ्क्रमण हुने सुरुवाती महिना हो”, उनले भने, “यस महिनामा सतर्कता अपनाउन सके सङ्क्रमण कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि साउनलाई सचेतना अभियान महिना घोषित गरिएको हो ।”
मन्त्री पौडेलले डेङ्गी सरकारको एकल पहलले मात्र गर्न न्यूनीकरण गर्न नसकिने भन्दै नीजि क्षेत्र, समुदाय, टोल सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्ने खाँचो औँल्याए । मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले साउनमा बढी पानी पर्ने भएकाले घर वरपर पानी जम्न नदिने उपाय अपनाउन सबैलाई अनुरोध गरे । उनले कम्तिमा साउनदेखि कात्तिकसम्म लामखुट्टे खोज र नष्ट गर अभियान हरेक कार्यलय, टोलमा संचालन गर्न सके डेङ्गी सङ्क्रमणलाई कम गर्न सकिने धारणा राखे । “गत वर्ष सुरु भएको लामखुट्टे खोज र नष्ट गर अभियानका कारणले डेङ्गी सङ्क्रमण घटेको छ”, उनले भने, “यसपटक पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिएर सङ्क्रमण घटाउनु पर्छ ।” सचिव डा देवकोटाले डेङ्गी पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्न नसकिने भन्दै मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गरेर सङ्क्रमित हुनबाट जोगिनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक टङ्कप्रसाद बाराकोटीले डेङ्गी सङ्क्रमण एडिज जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भएकाले उक्त लामखुट्टेलाई खोजेर नष्ट गर्नु उत्तम उपाय रहेको बताए ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रमुख डा राजेश पाण्डवले डेङ्गी सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रको भूमिका तथा संलग्नता हुनुपर्नेमा जोड दिए । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चन्द्रभाल झाले डेङ्गीको जोखिम हुने क्षेत्र पहिचान गरी खोज र नष्ट अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए । महाशाखाका किटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा गोकर्णप्रसाद दाहालले पानी परेसँगै डेङ्गीको सङक्रमण बढ्ने बताए ।
उनका अनुसार गत पुस १७ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म ७३ जिल्लाका एक हजार ९८३ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । “डेङ्गी पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्दछ र ती फूलबाट लार्भा निस्कन्छ । त्यही लार्भा वयस्क भएपछि टोकेमा डेङ्गी रोग लाग्दछ”, उनले भने ।
३१ असार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा छाउगोठ भत्काउनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहलाई छाउगोठ भत्काउनका लागि पत्राचार गरेको हो । “छाउगोठ भत्काई परम्परागत रुपमा चलिरहेको कु–प्रथा उन्मूलन गर्न पालिकाबाट आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा सामाजिक कु–प्रथा अन्त्य गर्न छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ । तीन दिनअघि कृष्णपुर नगरपालिका–१, निगाली टोलमा महिनावारीका समयमा छाउगोठमा बसिरहेकी २८ वर्षीया कमला दमाईंको सर्पदंशबाट निधन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छाउगोठ भत्काउनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
३१ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालको विस्तारित सेवा भवनको आज उद्घाटन गरेका छन् । भाटभटेनी सुपर मार्केटको सहयोगमा निर्मित सो भवन शिक्षण अस्पतालको ४३औँ वार्षिकोत्वसका प्रवेशका अवसरमा महाराजगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो भवनको उद्घाटन गरे ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारले ‘निरोगी नेपाल’को नाराका साथ काम गरेकाले सकभर बिरामी नहुने गरी आहार, विहार र आराममा ध्यान दिने र बिरामी भइहालेमा गुणस्तरीय र सुलभ रूपमा सेवा दिनुपर्ने बताए ।
उनले दुःख गरेर धन कमाएर सामाजिक काममा दान गर्ने भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङको उच्च प्रशंसा गरे । “कसैले पैसा कमाएर क्यासिनोमा खर्च गर्छन्, गुरुङ दम्पतीले अस्पताल बनाउन दान गर्छन् । क्यासिनोमा खर्च गर्नेहरू सुध्रिऊन्, गुरुङ दम्पतीको दान गर्ने क्षमता वृद्धि हुँदै जाओस् ।”
२८ असार, काठमाडौंं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ सुविधासहित सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आज अस्पतालमा १५ शय्यासहितको आकस्मिक कक्ष ‘ग्रीन एरिया वार्ड’ र आधुनिक प्रविधिसहितको ‘थ्री टेस्ला एमआरआई’ सेवा उद्घाटन गरे ।
त्यस अवसरमा उनले शिक्षण अस्पतालको यस पहलले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि थप योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले भने, “थपिएको सेवाले धेरै नागरिकलाई सुपथ र शुलभ सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । आगामी दिनमा सेवा विस्तार र अस्पतालको आधुनिकीकरण प्रयासमा मन्त्रालयको सहयोग रहनेछ ।”
अस्पतालका निर्देशक प्रा डा सुवास आचार्यले मन्त्रालयको सहयोगमा आधुनिक एमआरआई मेसिन प्राप्त भएको र अब बिरामीले महङ्गो शुल्क तिरेर अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता नरहने बताए । बिरामीको सङ्ख्या अधिक हुने भए पनि आकस्मिक कक्षमा शय्या अभाव हुँदा एकै ‘बेड’मा दुई जनासम्म भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अब उक्त समस्या समाधानमा पनि योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
२८ असार, काठमाडौं । विगत २५ बर्षमा हैजा, इबोला र दादुराजस्ता रोगको प्रकोपको समयमा दिइने आपतकालीन खोपले यस्ता रोगबाट हुने मृत्युमा करिब ६० प्रतिशतले कमी आएको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । खोपका कारण त्यति नै सङ्ख्यामा सङ्क्रमणलाई पनि रोकथाम गरिएको विश्वास गरिएको छ । यसका लागि अर्बौं अनुमानित आर्थिक लागत खर्च भएको जनाइएको छ ।
अध्ययनलाई सहयोग गर्ने गाभी भ्याक्सिन एलायन्सले अस्ट्रेलियाको बर्नेट इन्स्टिच्युटका अनुसन्धाताहरूसँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्य र विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षामा आपतकालीन खोप प्रयासको ऐतिहासिक प्रभावबारे विश्वको पहिलो नजर तानेकोे बताएको छ । गाभीकी प्रमुख सानिया निस्तारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन्, “पहिलो पटक हामी मानवीय र आर्थिक हिसाबले केही घातक सङ्क्रामक रोगको प्रकोपविरुद्ध खोपको प्रयोगबाट हुने फाइदाको विस्तृत मापन गर्न सक्षम भएका छौँ ।”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अध्ययनले विश्वले प्रकोपबाट सामना गरिरहेको बढ्दो जोखिमको लागत प्रभावी प्रतिकारको रूपमा खोपको शक्तिस्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।” बेलायती मेडिकल जर्नल (बीएमजे) ग्लोबल हेल्थमा यसै साता प्रकाशित अध्ययनमा सन् २००० देखि २०२३ को बीचमा निम्न आय भएका ४९ देशमा हैजा, इबोला, दादुरा, मेनिन्जाइटिस र एलो फिभरजस्ता पाँच वटा सङ्क्रामक रोगका २१० वटा प्रकोपको परीक्षण गरिएको थियो ।
यी अवस्थामा खोपको प्रयोगले नाटकीय प्रभाव पारेको र उनीहरूले यी पाँच रोगहरूमा सङ्क्रमण र मृत्युको सङ्ख्या लगभग ६० प्रतिशत कम गरेको जनाइएको हो । केही रोगहरूको लागि खोपको प्रभाव धेरै नाटकीय थियो। खोपले एलोफिभरको प्रकोपको समयमा हुने मृत्युमा पूर्ण ९९ प्रतिशत र इबोलाका लागि ७६ प्रतिशतले कमी ल्याएको अध्धयनले देखाएको छ । यस्तै, आपतकालीन खोपले प्रकोपको विस्तारको खतरालाई उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको पाइएको पनि बताइएको छ ।
यसले २१० प्रकोपको समयमा गरिएको खोप प्रयासले अशक्तताका कारण हुने मृत्यु र जीवनबाट बच्नका लागि वर्षौंको लागत लगभग ३२ अर्ब अमेरिकी डलर लागेको अनुमान पनि गरेको छ। यद्यपि यो रकम समग्र बचतको महत्वपूर्ण अवमूल्यन हुन सक्छ, यसले प्रकोप प्रतिक्रिया लागत वा ठूला प्रकोपले सिर्जना गरेको व्यवधानको सामाजिक र समष्टिगत–आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दैन । उदाहरणका लागि, सन् २०१४ मा अनुमोदित खोपहरू अस्तित्वमा आउनुभन्दा पहिले पश्चिम अफ्रिकामा इबोलाको व्यापक प्रकोप र विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण देखा परेका थिए र यसका लागि पश्चिम अफ्रिकी देशहरूलाई मात्र ५३ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएकोे अनुमान गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत अप्रिलमा दादुरा, मेनिन्जाइटिस र एलोफिभरजस्ता खोपबाट बच्न सकिने रोगको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको चेतावनी दिएपछि यो अध्ययन गरिएको हो । विश्वका आधाभन्दा बढी बालबालिकालाई सङ्क्रामक रोगविरुद्ध खोप लगाउन सहयोग गर्ने गाभीले विश्वव्यापी सहायता कटौतीको सामना गर्दै र गत महिना वासिङ्टनले समूहलाई सहयोग नगर्ने घोषणा गरेपछि नयाँ चरणको कोष सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
२५ असार, काठमाडौं । रसुवामा मङ्गलबार गएको भीषण बाढीमा परेर मृत्यु भएका नौमध्ये आठ जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ । सबै शव महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । एक जना बाहेक कुनै पनि शवको सनाखत भने हुन नसकेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । एक जनाको भने सनाखत भएसँगै आजै अन्त्येष्टि गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । उक्त बाढीमा परेर रसुवाबाट बेपत्ता एक जना प्रहरी प्रहरी सहायक निरीक्षक लालबहादुर श्रेष्ठको शव चितवनको १५ किलोस्थित त्रिशूली नदी किनारमा फेला परेको थियो । उनको आज परिवारले शव बुझेर आजै अत्येष्टि गरिएको हो ।
रसुवा बाढीमा अझै १९ जना बेपत्ता रहेका छन् । अहिले भेटिएको शव त्यही बेपत्तामध्येको हो की होइन भनेर पहिचान हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । भेटिएका शवमध्ये पाँच शव मात्रै सनाखत गर्न सकिने खालका रहेको छ । चार वटा मानव अङ्गहरूमात्रै फेला परेको हो । ती शवको डिएनए परीक्षण आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त बाढीमा अझै दुई प्रहरी, ६ चिनिया नागरिक र ११ जना सर्वसाधारण बेपत्ता छन् । उक्त बाढीले नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको मितेरी पुल बगाएको, २४ वटा कन्टेनर, छ वटा ट्रक र ३५ वटा इभी गाडी बगाएको छ । धुन्चेदेखि टिमुरे जाने सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । रसुवागढी हाइड्रोको ड्याम, भन्सार कार्यालय रसुवाको यार्डमा समेत क्षति भएको छ । अहिले बेपत्ताहरूको विभिन्न जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा खोजी जारी रहेको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिए । यस्तै रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र रहेका नागरिकहरूको उद्धार कार्य पनि जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
२३ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रे पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषित भएको छ । यहाँका १३ वटै स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चितता प्रक्रिया पूरा भएपछि जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको हो । बागमती प्रदेशको तेस्रो पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्लाका रुपमा आइतबार सदरमुकाम धुलिखेलमा घोषणा गरियो ।
जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपक गौतम, बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुमित्रा गौतम, बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा नरेन्द्रकुमार झाले काभ्रेलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरी जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको अवधिमा १६ देखि २३ महिनासम्म उमेरका चार हजार दुई सय ४१ बलबालिका तथा १५ महिनासम्मका चार हजार दुई सय ५० बालबालिकाले खोप पाएको सुनिश्चित गरेपछि पूर्णखोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको जनाइएको छ । यसअघि विभिन्न मितिमा जिल्लाका १३ तहलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको थियो ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रागीश्री कक्षपतिका अनुसार नमोबुद्ध नगरका चार सय १७, भुम्लुका एक सय ४२, मण्डनदेउपुर नगरका दुई सय ३६, महाभारतको चार सय ६५, पाँचखालका चार सय ४३, पनौतीका ६ सय १० तथा तेमाल गाउँपालिकाको एक सय १३ बालबालिकाले पूर्णखोप पाएका छन् ।
यसैगरी धुलिखेल नगरका चार सय २८, बनेपाका सात सय ५८, खानीखोलाका दुई सय २५, रोशीका एक सय ९१, बेथानचोकका एक सय ४६ र चौँरीदेउरालीका ६७ बालबालिकाले पूर्णखोप पाएको कार्यालयले जनायो ।
कार्यालयका अनुसार खोप सुनिश्चितता गर्न स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका र स्वास्थ्यकर्मीले घरदैलो गरेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय तहका खोप कार्यकर्ता तथा जनस्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मानसमेत गरियो । सो अवसरमा पूर्णखोप सुनिश्चितता र यसको दिगोपनाका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
२३ असार, खोटाङ । यहाँको जिल्ला अस्पताल स्थापनाको ३३ वर्षपछि १५ शय्याबाट ५० शय्यामा विस्तार गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत जेठ १२ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि आज कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले सेवा शुभारम्भ गरे । अस्पताल भवन निर्माणको काम बाँकी रहेपनि अन्य सेवा विस्तारका लागि ५० शय्याको उद्घाटन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको मन्त्री राईले बताए ।
“१५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएको छ । सेवा शुभारम्भ नभएसम्म बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्दैन”, उनले भने, “अब लोकसेवा आयोगले विशेषज्ञ डाक्टरसहितको दरबन्दी खुलाउँछ । आगामी भदौसम्ममा यो अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सबै सेवा उपलब्ध हुन्छ ।”
मन्त्री राईले औषधि प्रशोधन केन्द्र, उपकरण तथा औषधि खरिदलगायतका लागि मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खोटाङमा रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभए पनि सेवा सुविधा विस्तार गर्न ५० शय्याको सेवा शुभारम्भ गरेका छौँ” उनले भने ।
विसं २०४९ वैशाख १ गते स्थापना गरिएको अस्पताल विस्तार गरिएसँगै सबै प्रकारका बिरामीहरूको उपचार सेवा जिल्लामै उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्री राईको भनाइ छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभइ सेवा शुभारम्भ गरिएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खोटाङ लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् ।
अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का रु २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लागतमा श्यामसुन्दर–रामसागर–नेपाल फूलबारी जेभीले लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी विसं २०७८ असार २४ गते सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गासँग सम्झौता गरेको थियो । निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको जनाइएको छ । ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएअनुसार विसं २०८० पुस–२४ गते भवन निर्माणको म्याद नाघेपछि पुनः थप गरिएको म्याद आगामी मङ्सिरसम्म छ ।
कुमार न्यौपाने २० असार, न्युयोर्क । न्यूयोर्क शहर– विश्वकै व्यस्त (नसुत्ने) र समृद्ध शहरमध्ये एक । केही समयदेखि केही गहिरा सामाजिक संकटको सामना गर्दैछ– एक, मानसिक स्वास्थ्य र अर्को, घरबारविहीन हुनुको समस्या । हजारौं मानिस सडकमा वा अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन्, तीमध्ये धेरै मानसिक रोगबाट पीडित छन् । यो समस्या केवल आवासको कमी होइन; यो राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली, आवास नीति र मानवीय संवेदनाको परीक्षण पनि हो ।
न्यूयोर्क शहर, जहाँ सपना बुन्छन् अनि सम्भावनाको खोजीमा मानिसहरु पुग्छन् । तर, यस्तै चम्किलो शहरका गल्लीहरुमा, पुलमुनि, ट्रेन स्टेशनमा र पार्कका कुना–कुनामा हजारौं मानिस जीवनका कठिन संघर्षमा छन्– घरबारविहीन, भोक र मानसिक रोगले ग्रस्त । यो समस्या केवल व्यक्तिको हो भन्ने ठान्नु भूल हो । यो शहरको नीति, समाज, स्वास्थ्य प्रणाली र हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको गम्भीर संकट हो ।
माथि उल्लेखित मानसिक समस्याहरु आजको समाजमा व्याप्त छ । न्यूयोर्कमा धेरै मानिसहरु मानसिक रोगको उचित उपचार नपाएर वा निरन्तर निगरानीको अभावमा बेघरबार बनेका छन् । शहरी रहनसहनले मानिसमा डिप्रेसन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलार डिसअर्डर जस्ता रोगहरु बढ्दै गइरहेका छन् । यस्ता रोगहरु उपचारविना झन् बिग्रिन्छन्, जसले उनीहरुलाई काम, घर र सामाजिक सम्बन्धबाट टाढा लैजान्छ । सडकमा पुगेपछि यो समस्या झन् जटिल बन्छ । मानसिक अवस्था बिग्रँदै जान्छ, नशा सेवन शुरु हुन्छ, आत्मसन्तुष्टिपना र आत्मसम्मान हराउँछ । एक पटक यस्तो जीवनचक्र सुरु भएपछि पुनः सामान्य जीवनमा फर्किन कठिन हुन्छ ।
file
सरकारको प्रतिक्रिया र चुनौती
तथ्यांक भयावह छ । चारमा एक जना वयस्कमा मानसिक समस्या देखिनु ठूलो चिन्ताको विषय हो । २०२५ को जनमत सर्वेक्षणअनुसार, ८० प्रतिशत न्यूयोर्कवासीले मानसिक रोगलाई शहरको ठूलो चिन्ताका रुपमा चिनाएका छन् । परिणामतः विशेष गरी मेट्रो ट्रेनहरु, सार्वजनिक पार्कहरु र आश्रयस्थलहरुमा अस्वाभाविक र तनावपूर्ण घटनाहरु वृद्धि हुँदै गइरहेका छन् । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न मेयर एरिक एडम्सको नेतृत्वमा सरकारले केही कार्यक्रमहरु शुरु गरेका छन्–
मानसिक स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आश्रय र समर्थनयुक्त आवासमा झण्डै ६५० मिलियन डलरको लगानी घोषणा । मोबाइल क्राइसिस टीमको संख्या वृद्धि गरी आकस्मिक अवस्थाहरुमा छिटोछरितो सेवा । मानसिक रुपमा असक्षम मानिसहरुलाई अनिवार्य उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गर्न सक्ने नीति, तर यो हालसम्म विवादास्पद रुपमै रहेको देखिन्छ ।
केही मानवअधिकार संगठनहरुले यस नीतिको आलोचना गर्दै यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्– जबसम्म दीर्घकालीन समाधान छैन, यस्तो कदमले समस्या समाधान गर्दैन ।
घरबारविहीनको संख्या बढ्दै
मानसिक रोग मात्र होइन, आवासको अत्यधिक महँगीले पनि घरबारविहीन हुने जोखिमलाई बढाएको छ । धेरैजसो न्यून आय भएका मानिसहरु, सानो आय वा कुनै रोजगारीविना घरभाडा तिर्न असमर्थ छन् । मानसिक समस्यासँग जुधिरहेका व्यक्तिहरु त झन् यस्ता परिस्थितिमा उच्च जोखिममा छन् । मुख्य रुपमा सन् २०२२ देखि शहरमा बढेको आप्रवासीहरुको चाप, त्यही विषयमा शहरले खर्च गर्न परिरहेको २ अर्ब डलर र कामको लागि अधिकार खोज्नेहरुको लामो लाइनले यी समस्याहरु समाधानमा ठूलो धैर्यता र क्षमता आवश्यक देखिन्छ ।
हालसालै शहरमा अत्यधिक आप्रवासीहरुको आगमनले आश्रय प्रणालीलाई थप दबाबमा पारेको छ । अस्थायी बसोवासका लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, जसले गर्दा मानसिक रोग भएका स्थानीय नागरिकहरु झन् पछाडि परिरहेका छन् । आप्रवासी र मानसिक स्वास्थ्य सँगसँगै आउने विषय भएकाले नीति सोहीअनुरुप बनाउन जरूरी छ ।
आवास संकट र नीतिगत असफलता
न्यूयोर्कमा माध्यमिक मासिक भाडा दर लगभग ४३५०० पुगिसकेको छ । न्यून आय भएका वा मानसिक रोग भएका व्यक्तिहरुका लागि यस्तो महँगो शहरमा बस्न सम्भव छैन । हजारौं आप्रवासीहरुको आगमनले आश्रय प्रणालीमा बोझ थपेको छ । दीर्घकालीन आवास (क्गउउयचतष्खभ जयगकष्लन) पर्याप्त छैन । अस्पतालहरुमा मानसिक उपचारका लागि बेड कम छन्, जसले गर्दा धेरैजसो मानिसहरु उपचार नै नपाई सडकमा बस्न बाध्य छन् ।
आशा र समाधानको बाटो
यस्ता संकटहरुको समाधान सतही उपचारले सम्भव छैन । यो दीर्घकालीन नीति, सामुदायिक समर्थन र मानवता आवश्यक पर्ने विषय हो । केही सम्भावित समाधानहरु–
आपतकालीन सहायता केन्द्रमा ९८८ नम्बरको प्रयोग गरी २०० भन्दा बढी भाषाहरुमा परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था अझ प्रभावकारी होस् ।
स्थायी समर्थनयुक्त आवास, जहाँ मानिसहरुलाई आवास मात्र होइन, दैनिक स्वास्थ्य निगरानी र परामर्श पनि प्राप्त होस् ।
थेरापी र परामर्श केन्द्रहरु अल्वर्ट इलिस, ह्युमनटोल्ड, शोहो केन्द्र जस्ता सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुको विस्तार, विशेष गरी ब्रोंक्स र ब्रुकलिन जस्ता बढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा गर्नुपर्छ ।
ग घरबारविहीन हुनु भनेको अपराधीकरण हुनु नभई गम्भीर मानवीयतासम्बन्धी समस्या हो । उनीहरुप्रति प्रहरी हस्तक्षेपको सट्टा सामाजिक कार्यकर्ता र चिकित्सकद्वारा सहारा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ग न्यूयोर्क शहरका प्रत्येक अस्पतालमा अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था या मेयरको कार्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा र सुचनाहरु पक्कै पनि प्रभावकारी छन् ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, न्यूयोर्क शहरको मानसिक स्वास्थ्य र घरबारविहीनताको समस्या अब नजरअन्दाज गर्न सकिने विषय होइन । यो एक मानवीय आपतकाल हो । जहाँ नीति, सेवा र संवेदनशीलता एकसाथ आउन आवश्यक छ । यदि हामीले इच्छाशक्ति र उपाय दुवै जुटायौं भने सडकमा रहेका ती प्रत्येक व्यक्तिको जीवन सुधार्न सकिन्छ ।
एजेन्सी १८ असार, काठमाडौं । बङ्गलादेशमा जुन महिनामा डेङ्गुका मामिला उल्लेखनीय रूपमा बढ्दा यस वर्ष अहिलेसम्म १० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुका साथै ४२ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । मे महिनामा एक हजार सात सय ७३ मानिस भाइरल रोगबाट सङ्क्रमित भएपछि जुनसम्म पाँच हजार नौ सय ५१ थप डेङ्गुका घटनाहरू रेकर्ड गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय (डिजिएचएस) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले यस वर्ष अहिलेसम्म डेङ्गुका सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० हजार दुई सय ९६ पुगेको देखाएको छ । सोमबार स्थानीय समयअनुसार ८ः०० बजेसम्म २४ घण्टामा राजधानी ढाकामा ८७ सहित कुल चार सय २९ नयाँ डेङ्गुका घटना रिपोर्ट गरिएको डिजिएचएसको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
जुनमा १९, मेमा तीन, अप्रिलमा सात, फेब्रुअरीमा तीन र जनवरीमाा १० जनाको मृत्यु भएको डिजिएचएसले जनाएको छ । यस वर्ष जनवरी १ देखि जुन ३० सम्म देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट उपचारपछि नौ हजार ८७ जना डेङ्गुका बिरामी घर फर्केका छन् । जुन–सेप्टेम्बर मनसुन अवधि बङ्गलादेशमा डेङ्गु ज्वरोको मौसम हो । बङ्गलादेशे लामखुट्टेबाट हुने रोगहरूको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र हो ।
१८ असार, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मौसम तथा जलवायु विषयक निकायले हाल देखापरेको अत्यधिक गर्मीको प्रवृत्ति भविष्यमा अझै तीव्र हुने सम्भावना रहेको भन्दै यस प्रकारको तापीय लहरसँग जोगिन र सामना गर्न विश्व समुदाय तयार रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विश्व मौसम सङ्गठनका प्रवक्ताक्लेर नलिसले मंगलबार जेनेभाबाट जानकारी दिँदै भने, “उत्तर गोलाद्र्धमा जुलाइ महिनातिर सामान्यतया अत्यधिक गर्मी हुने गर्छ । तर यसपटक गर्मी यामको सुरुमा नै यस्तो तीव्र तापक्रम देखिनु असाधारण अवस्था हो ।”
उनले अत्यधिक गर्मीलाई ‘शान्त घातक’ भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै भने, “यसबाट हुने मानवीय क्षति आँधी वा वर्षाजस्ता अन्य प्राकृतिक प्रकोपजत्तिकै गम्भीर हुन सक्छ, तर औपचारिक तथ्याङ्कमा प्रायः कम देखिन्छ ।” उनले थप भने, “गर्मीबाट हुने हरेक मृत्यु रोकिन सक्ने खालका हुन्छन् । हामीसँग पर्याप्त जानकारी, प्रविधि र पूर्वतयारीका माध्यमहरू छन्, जसको सहायताले जनजीवन जोगाउन सकिन्छ ।”
पश्चिमी युरोप हाल उच्च वायुमण्डलीय दबाबको प्रभावमा रहेको र यसले उत्तर अफ्रिकाबाट आएको तातो हावालाई क्षेत्रमै थुनिएको अवस्था रहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ताले भने, “यसले मानिसहरूको दैनिक व्यवहार र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।” साथै, भूमध्यसागर क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम अत्यन्तै बढिरहेको र यसले स्थल क्षेत्रमा समेत गर्मीको लहरलाई थप बल प्रदान गरिरहेको प्रष्ट पारे । शहरका पक्की संरचनाहरूले ताप सोस्ने क्षमता कम हुने, हरियालीको अभाव रहने भएकाले सहरहरूमा गर्मीको प्रभाव अझ बढी हुने प्रवक्ताले बताउनुभयो । सङ्गठनले जनसुरक्षा सुनिश्चित गर्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र समन्वित कार्ययोजना आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई थप सक्रिय र सजग हुन अनुरोध गरेको छ । प्रवक्ताले अन्त्यमा भने, “मानवजन्य कारणले उत्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी अब बारम्बार देखिने, अझ तीव्र हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । भविष्यमा यस्ता अवस्था दोहोरिने मात्र होइन, अझ गम्भीर रूप लिन सक्छ। त्यसैले, समयमै तयारी र सजगता आवश्यक छ ।”
१७ असार, काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानबाट उत्तरतर्फ पश्चिम नेपालको केही नजिक रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका केही स्थान तथा बाँकी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा तथा अन्य भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेका महाशाखाले जनाएको छ ।
११ असार, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले वर्षातका कारण विगतका वर्षमा जस्तो यस वर्ष फोहर व्यवस्थापनमा समस्या नहुने जनाएको छ । वर्षाको समय सुरू भएसँगै विगतका वर्षमा नागरिकले लामो समयसम्म फोहर व्यवस्थापन नहुँदा निकै समस्या भोग्नुपरेको थियो । यस वर्ष भने महानगरले वर्षायाम सुरू भएसँगै फोहर व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षमा हुने समस्या समाधान भइसकेकाले सहज हुने जनाएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार विगतका वर्षमा पटक–पटक समस्या आउने तीन पिप्लेदेखि अन्तिम फोहर वयवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडासम्मको सडक मर्मतको काम भइसकेकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि सहज हुन्छ ।
उनेल भने, “विगतमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थान सिसडोलमा पनि विगतको फोहरलाई (क्यापिङ्) माटोले छोपेर मिलाउने काम गरिसकेको र सडक मर्मतको काम पनि भइसकेकाले फोहरकै कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुगर्दैन ।” राईका अनुसार तीन पिप्लेदेखि सिसडोलसम्म केही स्थानमा पहिरो जाने गरेकामा ती स्थानमा पर्खाल निर्माण गरिएकाले नियमित पानी परे पनि समस्या हुँदैन ।
महानगरका कूल ३२ वडामध्ये भित्री नौ वडाबाहेक अन्यमा निजी कम्पनीको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार ६०० मेट्रिकटन फोहर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी महानगरको ५०० मेट्रिक टन बञ्चरेडाँडा लग्ने गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र महानगरको गरी दैनिक कम्तीमा २०० गाडीले फोहर ओसार्ने गरेको छ ।
सुरूमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । विसं २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन र २०७७ मा महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनबमोजिम सहरी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि फोहरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार उत्पादकले भान्सामा जैविक र अजैविक फोहरलाई छुट्टाछुट्टै भाँडामा राख्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय महानगरले बञ्चरेडाँडामा लग्ने फोहर घटाउनका लागि ३२ वडालाई छ क्षेत्रमा निर्धारण गरेर फोहर वर्गीकरणको काम गरिरहेको छ ।
९ असार, काभ्रे । यहाँको पाँचखाल नगरपालिकाका छ हजार परिवारको घरघरमा खानेपानी पुर्याइएको छ । पाँचखाल–सुनकोसी खानेपानी आयोजनाको काम सकिएसँगै शनिबारदेखि यहाँका ३१ हजार उपभोक्ताले घरघरमै खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका हुन् । आयोजनाले गत शनिबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा एकैपटक छ हजार परिवारको घरघरमा स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरेको हो । निर्माणाधीन उक्त खानेपानी आयोजनाको भौतिकतर्फ करिब ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
गत असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मत एवं पुनर्निर्माण गरिएपछि पाँचखाल नपा–९ डाँडागाउँस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा सुनकोसी नदीस्थित स्रोतबाट पानी ल्याई परीक्षण सकेर औपचारिक रूपमा वितरण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता ३९ लाख लिटर छ । केन्द्रसँगै रहेको ओभरहेड ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरी लक्षित प्रत्येक बस्तीबस्तीमा परीक्षण सकेर शनिबारदेखि सबैका घरघरघमा खानेपानी नियमित गरिएको लामिछानेले बताए ।
“वितरणका क्रममा कतै ‘फल्ट’ देखिएको भए समितिको कार्यालयमा सूचित गर्न सार्वजनिक अपिल गरिसकेका छौँ”, लामिछानेले भने । उनका अनुसार स्रोतबाट पूर्ण क्षमतामा प्रतिसेकेण्ड ८४ लिटरका दरले पानी प्रशोधन केन्द्रमा ल्याई उपभोक्ताका घरमा पानी पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिले गत असोजमा पहिलो चरणमा खानेपानी दिलाउने योजना बाढीपहिरोले क्षति पुर्याई धकेलेपछि विफल बनाइदिएको हो । बाढीपहिराले आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा डुबान गर्नुका साथै करिब ७५ मिटर घेरा पर्खाल भत्काएर लेदो जमेको थियो । ४८ स्थानमा वितरण पाइप तथा केही संरचनामा रु एक करोड ७० लाख क्षति पुगेको थियो । खानेपानी आयोजना २० वर्षसम्म नगरको जनसङ्ख्या प्रक्षेपण गरी आयोजना डिजाइन गरिएको हो ।
दातृ निकायसँगको समन्वय छलफलमा समयावधि थप्दै आयोजना सफल बनाइएकामा समितिले औपचारिक उद्घाटन बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार ४०० लिटर पानी तान्न सकिने र आयोजनाको लक्ष्यअनुसार लगातार २० घण्टा पानी तान्न सकिने प्रमाणित भएको जनाइएको छ । लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको हो ।
आयोजनाअन्र्तगत भौतिकतर्फ सुनकोसी किनारमा छवटा इनार, चार–चार लाख लिटर क्षमताको दुई पानी सङ्कलन ट्याङ्की, तीन लाख लिटरको ‘ब्याकवास ओभरहेड ट्याङ्की’, दश नयाँ वितरण ट्याङ्की, छ ‘ब्रेक प्रेसर ट्याङ्की’ तथा १५ वटा पालेघर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी पाँचवटा जेनेरेटर राख्ने घर, ट्याङ्की वरपर पर्खाल तथा तारबार लगाउने, छ किलोमिटर पानीको मुख्य प्रसारण लाइन, ३७ किलोमिटर शाखा प्रसारण लाइनमध्ये ३५ किलोमिटर, २३० किलोमिटर वितरण पाइप लाइनमध्ये २२० किलोमिटर पाइप लाइन सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ । कुल छ हजार ३७ धारा सञ्चालनमा छन् ।
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच २०७७ साल असार १५ गते अढाई वर्ष अर्थात् २०७९ साल माघमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको आयोजनाको काम कोरोना सङ्क्रमण, मेलम्चीमा आएको बाढी तथा गत असोजको बाढीपहिराका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएकाले पटकपटक समय थप्दा आयोजना लम्बिएको हो । उक्त नगरमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न भुम्लु गाउँपालिका–१० बिमिरेस्थित सुनकोसी नदीकिनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो ।
रु एक अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६० हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का छ हजार ३७ घरका ३१ हजार ४१५ नागरिक लाभान्वित भएका हुन् । जसमध्ये प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव ०५ लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको योजनामा उल्लेख छ । आगामी सन् २०४० सम्म ४५ हजार नागरिक लाभान्वित हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको हो ।
आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दातृ निकाय, नेपाल सरकारको बजेटसँगै कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख पाँच हजार ३०० प्रतिपरिवारले रु १८ हजारका दरले रकम बुझाएका हुन् । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार २१४ विपन्न वर्गका उपभोक्ताले स्थानीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई खानेपानीका लागि रकम बुझाएका थिए ।
६ असार, सिरहा । सिरहाका बजारमा मात्र होइन सडक किनारका साथै यत्रतत्र आँपैआँपै देखिन्छन् । केही आँप उत्पादक किसान ग्राहकको प्रतीक्षामा भेटिन्छन् भने केहीलाई बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित सडक किनारा आँपले छपक्कै ढाकिएका छन् । मालदहलगायत आँपको सुवासले सिरहा मगमगाइरहको छ । हरेक घरको आँगन, बगैँचाको कुना र बजारको छेउमा बगिरहेको आँपको सुगन्ध सिरहाको पहिचान हो । हावामा घुलिएको त्यो सुगन्ध, जुन स्वादमा बदलिन्छ । यही स्वाद अब व्यवसाय, रोजगारी र आत्मनिर्भरताको गाथा बन्न थालेको छ ।
आँपको राजधानीका रूपमा लिइन्छ सिरहालाई । यद्यपि, यो उपाधि कुनै आधिकारिक निकायले दिएको नभएर जनमानसमा विकसित भएको उपमा हो । सिरहालाई ‘आँपको राजधानी’ भन्ने चलन यसको बृहत् उत्पादन, समथर भूभाग, गर्मी मौसम, विशिष्ट गुणस्तर र व्यापारिक महत्वजस्ता कारण मुख्य हुनसक्छ ।
आँप केवल स्वादिलो फलमात्र होइन, यो पोषण, स्वास्थ्य, संस्कृति र अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको फल पनि हो । त्यही भएर यसलाई ‘फलको राजा’ मात्र नभई ‘जीवनको फल’ पनि मानिन्छ । यसको खेतीमा जीवनयापन गर्ने हजारौँ व्यावसायिक किसानको आशा, मेहनत र भविष्य यसैमा गाँसिएको हुन्छ । आँप केवल स्वाद र सुगन्धको प्रतीकमात्र होइन, यो धेरैका लागि जीवनको आधार पनि हो ।
गोलबजार नगरपालिका–३ स्थित मुसहर्नियाका किसान भरत यादव र निरज सिंहले करिब सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको आँपको व्यवस्थित बगैँचा तयार गरेका छन्, जुन अहिले जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक आँपखेतीको नमूना बनेको छ । यो बगैँचाले केवल उत्पादनको मात्रामा मात्र योगदान दिएको छैन, जिल्लामा व्यावसायिक आँपखेतीतर्फ किसानको रुचि बढाउने प्रेरणा पनि प्रदान गरेको छ ।
“पहिला परम्परागत रूपमा खेती गथ्र्यौँ, अहिले भने बजार, प्रविधि र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर व्यावसायिक बनाएका छौँ”, किसान निरज सिंहले भने, “आँपखेतीबाट दैनिक २५ देखि ३० जनाले रोजगारी पाउने गरेका छन् । सिजनमा दुई सयदेखि पाँच सय कार्टुनसम्म आँप टिप्ने, प्याक गर्ने र त्यसलाई काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुरसम्म लैजाने गरेका छौँ ।” बगैँचाबाट हरेक वर्ष लाखौँ रूपैयाँको आँप बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा आँपको मुख्य मौसम सुरू नहुँदै बजार भारतीय आँपले भरिने क्रम यस वर्ष पनि दोहोरिएको किसान सिंहले दुःखेसो पोखे । उनका अनुसार, जेठ दोस्रो सातादेखि नै नेपालका सहरबजारमा भारतीय आँपको बर्चस्व देखिन्छ, जबकि स्थानीय आँप असारको पहिलो, दोस्रो हप्तामात्र परिपक्व हुन सुरू गर्छन् । “यसले गर्दा देशभरका व्यावसायिक किसान चिन्तित छन्”, उनले भने ।
यहाँका आँप बजारमा आउनुअघि नै सस्तो दरमा भारतीय आँप बग्रेल्ती भित्रिएपछि यहाँका किसान प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेका छन् । सिरहाको मुसहर्नियाका व्यावसायिक कृषक भरत यादव भन्छन्, “हामीले मेहनत गरेर आँप उत्पादन गर्यौँ, तर भारतीय आयातले हाम्रो उत्पादनलाई बजार नै नदिएपछि ठूलो घाटा सहनुपरेको छ । एकातिर आँपको उत्पादन घटयो, अर्कातर्फ बजार मूल्य उस्तै रह्यो ।”
मधेस प्रदेश आँपखेतीका लागि उर्वरभूमि हो । यहाँको हावापानी, माटो आँप उत्पादनका लागि सुहाउँदो छ । प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्लामा व्यावसायिक रूपमै आँपखेती हुँदै आएको छ । आँप उत्पादनमा यो प्रदेशको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेस प्रदेशका सचिव डा उमेश दाहालको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कानुसार देशभर ४२ हजार ७७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा आँपखेती हुन्छ । जसबाट वार्षिक उत्पादन हुने पाँच लाख १३ हजार ५५ मेट्रिक टन आँपमा मधेस प्रदेशमा मात्र २९ हजार ९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा आँपखेती हुने गरेको छ । जहाँबाट वार्षिक तीन लाख ९५ हजार ७९४ मेट्रिक टन आँप उत्पादन हुने गरेको छ ।
आँप उत्पादनका दृष्टिले सिराहा सबैभन्दा अगाडि छ । सिराहमा वार्षिक एक लाख चार हजार ६७६ मेट्रिक टन आँप फल्छ भने सप्तरीमा ९६ हजार, धनुषामा ३६ हजार ९१६, महोत्तरीमा ३२ हजार ७२२, सर्लाहीमा ३९ हजार ११८, रौतहटमा ६२ हजार ५६१, बारामा १९ हजार २६९ र पर्सामा चार हजार ७३१ मेट्रिक टन आँप उत्पादन हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
नेपालका विभिन्न सहरमा ‘लहानको माल्द आँप’ भनेर बिक्री हुने आँप स्वादका हिसाबले चर्चित त छ, तर पछिल्लो समय बजारमा ठगी, विषादी प्रयोग र नक्कली ‘लेबलिङ’का कारणले यसको बदनामी पनि उत्तिकै बढ्दो छ । लहानकै माल्दको स्वाद पाएकाहरूमाझ भने यो आँप नामी छ । विसं २०८१ चैत २६ गते मधेस प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको मुख्य फल आँपलाई युरोपलगायत मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मधेसको आँपको रसलाई जुसका रूपमा ब्राण्डिङ गरेर मनग्य आम्दानी लिन सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर आँपको भण्डारण गर्न आवश्यक पर्ने चिस्यान केन्द्र सिरहामा मात्र होइन, मधेस प्रदेशमै छैन । चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि स्थानीय तहको स्रोतसाधनले नधान्ने लहान नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग पटकपटक पहलकदमी गरेता पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।
२७ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रयोग हुँदै आएको पिउने पानीमा कोलिफर्म भेटिएपछि रु दुई लाख जरिवाना तोकेको छ । जरिवानासँगै कामपाले खानेपानी आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता पनि भङ्ग गरेको छ ।
कामपामा पिउने पानी आपूर्ति गरिरहेको सी एन इन्टरप्राइजेजलाई कृषि तथा पशुपन्छी विभागले पत्र पठाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्तरीय निर्णयबाट पिउने पानी सप्लाइ गर्ने सम्झौता रद्द गरिएको विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पत्रमा भनिएको छ, “यस कार्यालयमा सप्लाइ भई आएको पिउने पानीको प्राविधिक परीक्षण गर्दा कोलिफर्म भेटियो । कामपा बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७ को दफा १९ आकर्षित भइ दफा ३० बमोजिम रु दुई लाख जरिवाना तोकिएको छ ।”
२६ जेठ, सोलुखुम्बु । यहाँस्थित १५ शय्याको फाप्लु जिल्ला अस्पतालले ५४ शय्यासम्मको सेवा दिँदै आएको छ । क्षमता भन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने बाध्यताले अस्पतालले सेवा धान्न चर्को परेको छ । अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा श्रेया पङ्गेनीले भनिन्, “हाम्रो अस्पताल १५ शय्याको हो, तर व्यवहारमा दैनिक ५० बढी बिरामी भर्ना भइरहेका छन् ।
प्रसूति, आकस्मिक, स्त्रीरोग जस्ता सेवासमेत हामी यहीँबाट दिन बाध्य छौँ, भौतिक संरचना त पर्याप्त छ, जनशक्ति कमजोर छ ।” जिल्ला अस्पतालमा १८ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, हाल पाँच जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । ती पाँच जनामा एक जना मेडिकल अधिकृत, एक जना वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक, दुई जना अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । बाँकी १३ पद रिक्त छन्, जसले अस्पतालको सेवा प्रणालीलाई अधुरो, असन्तुलित बनाएको छ ।
डा पङ्गेनी भन्छिन्, “एक जना डाक्टरले सबै प्रकारका बिरामीको चाप सम्हाल्नुपर्दा कहिलेकाँही २४ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । मनोवैज्ञानिक दबाब धेरै छ ।” हाल कूल दरबन्दीको ७२ प्रतिशत पद रिक्त छ । “हामी आठ घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने हो, तर दैनिक १२–१३ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ । मानसिक, शारीरिक थकान अत्यधिक छ । व्यक्तिगत जीवनसँगको सन्तुलन हराएको छ”, अस्पतालमा कार्यरत्त स्टाफ नर्स दिप्ती चौधरीले भनिन् ।
अस्पतालमा ३२ जना करारका कर्मचारी छन् । ११ जना अस्पताल विकास समितिबाट ज्यालादारीमा नियुक्त छन् । अस्पतालको दीर्घकालीन योजना, तालिम, प्रणाली सुधारजस्ता विषयमा स्थायित्व नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक सानी शेर्पा भन्छिन्, “छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू छ महिना, एक वर्षका लागि आउँछन् । तिनको अनुभव राम्रो भए पनि अस्पताललाई दीर्घकालीन लाभ पुग्दैन ।”
करारका चिकित्सकहरुले सक्दो योगदान दिएपनि उनीहरु लामो समय रहन नसक्ने भएकाले अस्पतालले बारम्बर चिकित्सकको अभाव झेल्दै आएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले भने, “हामीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति माग गरेका छौँ । अस्पतालको स्तरोन्नति, बजेट, जनशक्ति—सबै कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तर सुनुवाइ भएको छैन ।”
उनले गत साता मात्रै प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेटेर ३० शय्याको संरचना र तदनुसारको दरबन्दी माग गरेको जानकारी दिए । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने लोकसेवा आयोगबाट पदपुर्ती भएपछि दरबन्दी पूरा हुने जवाफ दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, “हामी लोकसेवा आयोगमार्फत दरबन्दी पूर्ति गर्ने तयारीमा छौँ । अहिले प्रदेशभर जनशक्ति अभाव छ ।”
२५ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा नेपालमै पहिलोपटक सफलतापूर्वक लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी शल्यक्रिया भएको छ । जनकपुरका निवासी २५ वर्षीया एक पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर) व्यक्तिमा पुरुषको लिङ्गको तन्तुहरुलाई चाहिने मात्रामा उपयोग गरेर महिलाको जननेन्द्रिय अङ्गको पुनःनिर्माण गरिएको हो ।
अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी विभागद्वारा यही जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म पारलैङ्गिक समुदायका लागि आयोजित विभिन्न प्रकारका शल्यक्रियामा उक्त शल्यक्रिया पनि गरिएको हो । त्यस अवसरमा अनुहार तथा स्तनको पनि शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
अस्पतालका प्रवक्ता तथा सह प्राडा गोपाल सेढाइँले अब यो सेवा नेपालमै नियमित रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता नहरेको बताए । उनले भने, “लिङ्ग परिवर्तन जस्तो संवेदनशील र जटिल शल्यक्रिया धेरै खर्चिलो हुने कारणले हाल नेपालमै यो सुविधा उपलब्ध भएपछि पारलैङ्गिक समुदायलाई धेरै राहत मिल्नेछ । यसले पारलैङ्गिक समुदायलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको पूर्ति गर्न एक महत्वपूर्ण उपाय हुनेछ ।”
शल्यक्रियामा विदेशी प्लास्टिक सर्जन डा एलिजा हामीडियन जाह्रोमीको नेतृत्व तथा विभागीय प्रमुख प्राडा जयनमान श्रेष्ठको संयोजनमा सम्पूर्ण प्लास्टिक सर्जरी तथा एनेस्थेसिया टिमको सहभागिता रहेको थियो । डा जयनमान श्रेष्ठकाअनुसार अबदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ‘जेन्डर अफर्मिङ यिक्लनिक’स्थापनासहित यस्ता सेवा नियमित रूपमा प्रदान गरिनेछ ।
एजेन्सी २४ जेठ, काठमाडौं । चालु वर्षको सुरुमा भएको युद्धविरामपछि गाजामा तीव्र कुपोषणबाट पीडित बालबालिकाको प्रतिशत लगभग तीन गुणाले बढेको बिहीबार सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरू र अन्य राहतसम्बन्धी काम गर्ने ‘न्युट्रिशन क्लस्टर’ले गरेको विश्लेषणमा मे महिनामा जाँच गरिएका पाँच वर्ष मुनिका ५० हजार बच्चाहरू मध्ये लगभग ५.८ प्रतिशतलाई कुपोषण भएको पत्ता लागेको छ ।
विश्लेषणमा यो प्रतिशत फेब्रुअरीको तुलनामा तीन गुणा वृद्धि भई मे महिनाको सुरुमा ४.७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बच्चाहरूमा गम्भीर कुपोषणका घटनाहरूमा वृद्धि भएकाले प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भई जीवनलाई जोखिममा पार्ने अवस्था आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्तरी र दक्षिणी गाजा पट्टीको रफाहमा इजरायली आक्रमणका कारण गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको र यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू बन्द गर्न बाध्य पारिएपछि चिकित्सा जटिलता देखिएको र बच्चाहरू उपचार प्राप्त गर्नबाट बञ्चित बनेको देखिएको छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्न चाहनेका लागि ‘हेल्पलाइन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले लत त्याग्न चाहनेका लागि ११३२ मा फोन गरी परामर्श लिनसक्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरेको हो । विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवसका अवसरमा आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘हेल्पलाइन’ सेवाको शुभारम्भ गरे । उनले हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन भएसँगै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आउनाका साथै यसको नियन्त्रणमा सकारात्मक पहल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, “हेल्पलाइनबाट पाइने परामर्श सेवाबाट सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, न्यूनीकरण तथा जनचेतना विस्तार गर्ने सम्बन्धमा केही उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ । उत्पादन र आयात रोक्न सकिँदैन, तर उपभोक्ता कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित भएका योजनाबद्ध काममा जोड दिएका छौँ ।” उनले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न यस्ता पदार्थमा कर बढाउने, यसको सेवनलाई निरुत्साहित गर्न सबै तहमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाले पछिल्लो समय युवाहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोग चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले भने, “पछिल्लो समय भेपको प्रयोग बढेको देखिन्छ । युवाहरूलाई यसको लत नियन्त्रण गर्न के गर्ने भनेर मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा पहल गरिरहेको छ ।
प्रभावकारी नतिजाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै सबै सरोकार भएकाको समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्दछ । जनचेतना फैलाउनाका साथै व्यक्ति, घर, विद्यालय, कार्यस्थललगायत ठाउँमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन निरुसाहित गर्ने वातावरणलाई बनाउनुपर्छ ।”
दिवसका अवसरमा सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा सेवनलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न योगदान पु¥याउने सङ्घसंस्था र पत्रकार गरी सात जनालाई ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम वर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’बाट पुरस्कृत गरिएको छ । हरेक वर्ष मे ३१ मा विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस मनाइने गरिएको छ । यस वर्षको नारा ‘सुर्तीजन्य उद्योगको आकर्षक चाल, प्राणघातक असर चिरौँ यो मोहजाल’ रहेको छ ।
एजेन्सी १७ जेठ, काठमाडौं । मानव निर्मित जलवायु परिवर्तनका कारण गत वर्ष विश्वको आधा जनसङ्ख्याले अतिरिक्त एक महिना अत्यधिक गर्मीको सामना गरेको शुक्रबार एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । यो निष्कर्षले जीवाश्म इन्धनको निरन्तर दहनले विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूमा कम मान्यता प्राप्त प्रभावहरूका साथ हरेक महादेशमा स्वास्थ्य र कल्याणलाई कसरी हानि पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको अध्ययनका लेखकहरूले बताएका छन् । “प्रत्येक ब्यारेल तेल जलाउँदा, प्रत्येक टन कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ र तापक्रमको प्रत्येक अंश, तातो लहरहरूले धेरै मानिसलाई असर गर्नेछ”, इम्पेरियल कलेज लन्डनका जलवायु वैज्ञानिक र प्रतिवेदनका सह–लेखक फ्रेडेरिक ओटोले भने । विश्व मौसम एट्रिब्युसन, क्लाइमेट सेन्ट्रल र रेडक्रस रेड क्रिसेन्ट क्लाइमेट सेन्टरका वैज्ञानिकहरूले गरेको यो विश्लेषण जुन २ मा ग्लोबल हिट एक्सन डे अघि जारी गरिएको थियो । विश्लेषणले यस वर्ष गर्मीको थकान र तातो स्ट्रोकको खतरालाई उजागर गर्दछ ।
ग्लोबल वार्मिङको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न शोधकर्ताहरूले सन् २०२४ मे १ देखि सन् २०२५ मे १ सम्मको अवधिको विश्लेषण गरेका थिए । उनीहरूले ‘चरम तातो दिनहरू’ लाई सन् १९९१ देखि सन् २०२० सम्म दिइएको स्थानमा रेकर्ड गरिएका तापक्रमको ९० प्रतिशतभन्दा तातो दिनहरूका रूपमा परिभाषित गरे । सहकर्मी–समीक्षित मोडलिङ दृष्टिकोण प्रयोग गरेर उनीहरूले त्यस्ता दिनहरूको सङ्ख्यालाई मानव कारणले हुने तापक्रम वृद्धि बिनाको सिमुलेटेड संसारसँग तुलना गरे ।
परिणामहरू स्पष्ट थिएः विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको ४९ प्रतिशत अर्थात करिब चार अर्ब मानिसले अन्यथा भन्दा कम्तीमा ३० दिन बढी चरम गर्मीको अनुभव गरे । टोलीले यस वर्षको अवधिमा ६७ वटा चरम गर्मीका घटनाहरू पहिचान गर्यो र ती सबैमा जलवायु परिवर्तनको छाप फेला पार्यो । क्यारेबियन टापु आरुबा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । त्यहाँ एक सय ८७ चरम गर्मी दिन रेकर्ड गरियो । यो जलवायु परिवर्तन बिना संसारमा अपेक्षाभन्दा ४५ दिनभन्दा बढी हो ।
यो अध्ययन अभूतपूर्व विश्वव्यापी तापक्रमको वर्ष पछि आएको छ । सन् २०२३ लाई उछिनेर सन् २०२४ रेकर्डमा सबैभन्दा तातो वर्ष थियो भने सन् सन् २०२५ को जनवरी अहिलेसम्मको सबैभन्दा तातो जनवरी थियो । पाँच वर्षको औसतमा विश्वव्यापी तापक्रम अब पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १.३ डिग्री सेल्सियस बढी छ, र सन् २०२४ मा मात्रै तिनीहरूले पेरिस जलवायु सम्झौताद्वारा तोकिएको प्रतीकात्मक सीमा १.५ डिग्री सेल्सियस नाघे । प्रतिवेदनले कम आय भएका क्षेत्रहरूमा गर्मीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य प्रभावहरूमा डेटाको गम्भीर अभावलाई पनि प्रकाश पार्छ ।
युरोपले सन् २०२२ को गर्मीमा ६१ हजारभन्दा बढी तातोसँग सम्बन्धित मृत्यु रेकर्ड गर्दा अन्यत्र तुलनीय तथ्याङ्कहरू विरलै छन् । धेरै तातोसँग सम्बन्धित मृत्युहरूलाई हृदय वा फोक्सोको रोग जस्ता अन्तर्निहित अवस्थाहरूमा गलत रूपमा श्रेय दिइन्छ । लेखकहरूले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा र सहरहरू अनुरूप तातो कार्य योजनाहरूको आवश्यकतामा जोड दिए ।
छाया र भेन्टिलेसन सहित राम्रो भवन डिजाइन र चरम गर्मीको समयमा कडा गतिविधिबाट बच्ने जस्ता व्यावहारिक समायोजनहरू पनि आवश्यक छन् । तैपनि अनुकूलन मात्र पर्याप्त हुनेछैन । बढ्दो गम्भीरता र चरम गर्मीको आवृत्ति रोक्ने एक मात्र तरिका भनेको जीवाश्म इन्धनहरू द्रुत रूपमा चरणबद्ध रूपमा हटाउनु रहेको लेखकहरूले चेतावनी दिए ।
एजेन्सी १६ जेठ, काठमाडौं । सुडानको राजधानीमा हैजाको प्रकोपले दुई दिनमा ७० जनाको ज्यान लिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । खार्तुमले आधारभूत सेवाहरूको पतनका बीच द्रुत गतिमा फैलिएको महामारीसँग लडिरहेको छ । खार्तुम राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबार एक हजार एक सय ७७ सङ्क्रमित र ४५ जनाको मृत्यु भएपछि बुधबार नौ सय ४२ नयाँ सङ्क्रमण र २५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल (आरएसएफ) ले राजधानीभरि पानी र बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएको ड्रोन आक्रमणको केही हप्तापछि सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको हो ।
सेना समर्थित सरकारले गत हप्ता आरएसएफ लडाकुहरूलाई अर्धसैनिक बलहरूबाट राजधानीको मुटु पुनः प्राप्त गरेको दुई महिनापछि खार्तुम राज्यमा उनीहरूको अन्तिम स्थानहरूबाट विस्थापित गरेको घोषणा गरेको थियो । ग्रेटर खार्तुम अघिल्लो दुई वर्षको धेरैजसो समयमा युद्धक्षेत्र बनेको थियो भने आवास र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको थियो ।
हैजाको प्रकोपले पहिले नै अभिभूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थप दबाब बढाएको छ । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबारसम्मको हप्तामा एक सय ७२ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । तीमध्ये ९० प्रतिशत खार्तुम राज्यमा भएको थिए । अधिकारीहरूका अनुसार आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका ८९ प्रतिशत बिरामी निको भइरहेका छन् । तर उनीहरूले वातावरणीय अवस्था बिग्रँदै गएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको चेतावनी दिएका छन् ।
अर्धसैनिक बल र नियमित सेनाबीचको युद्धले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लिएको छ र एक करोड ३० लाखलाई विस्थापित गरेको छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटका रूपमा वर्णन गरेको छ । द्वन्द्वका मुख्य युद्धक्षेत्रहरूमा ९० प्रतिशतसम्म अस्पतालहरू लडाइँका कारण सेवाबाट बाहिर हुन बाध्य भएका छन् ।