बुनु थारु/रासस
११ वैशाख, काठमाडौं । जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा आवासीय डेन्टल चिकित्सक डेन्टल डा ऋतु शर्मा नेपालमै चिकित्सा क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर विदेश मोह त्यागिन । तर त्यो निर्णय उचित थिएन कि भन्ने लागेको छ । बिरामीको सेवा लाग्नुपर्ने उनी अहिले तीन हप्तादेखि निरन्तर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर बसिराखेकी छिन् । उनीसँगै सोही कलेजमा आवासीय चिकित्सकको रुपमा कार्यरत डा निशा थापा पनि छिन् । टण्टलापुर घाममा उनीहरुजस्तै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकसरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।
चिकित्सक शर्मा भन्छिन्, “आफूलाई चिकित्सक भनेर के गर्ने, अहिलेसम्म मासिक रुपमा बुवाआमासित पैसा माग्नु परिरहेको छ । आमबुझाइमा चिकित्सकले धेरै पैसा कमाउँछ भनेर सोचिन्छ । तर पैसा हामीले होइन अस्पताल सञ्चालकले कमाउँछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको छैन ।” हाल उनी कार्यरत अस्पतालले आवसीय चिकित्सकलाई मासिक रु १९ हजार दिइरहेको छ ।
“सोही तहमा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको रु ४८ हजार पाइरहनुभएको छ, हामीले रु १९ हजारले के गर्ने ? कोठा भाडा तिर्न र कलेजको खर्चमै जान्छ । त्यति पनि पुग्दैन । डेन्टल विधामा हामीले आफ्नो अभ्यासकालागि सामान समेत आफै किन्नुपर्छ । जसका लागि महिनाकै २२ देखि २५ हजार जान्छ । हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ । अबको दुई तीन वर्षमा चिकित्सकहरु नै बस्दैनन् होला”, उनले भनिन् । डा थापा देशको अवस्थाले गर्दा काम गर्न मनोबल नै घटेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पामा कार्यरत आवासीय अर्थोपेडिक चिकित्सक डा कुन्दन सिंहको समस्या पनि त्यस्तै छ । हप्तामा १३६ घण्टा काम र तलब जम्मा रु १९ हजार आठ सय निकै कम भएको उनको भनाइ छ । डा सिंह भन्छन्, “हामीले रहरले सडकमा आएका होइनौँ । सरकारीमा त्यही तहका चिकित्सक त्यही ड्युटी तर हामीलाई सेवा सुविधामा भने त्यति कम ? निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बोलीमा आश्वसान पटक पटक पाएका छौँ ।”
कतिपय आवासीय चिकित्सक भने आफूहरुलाई आन्दोलनमा गएकै कारण डर धम्की प्राप्त गरेको सुनाए । “जति डर धम्की आए पनि हाम्रो खातामा पैसा नआइकन हामी काममा फर्किदैनौँ । आन्दोलन जारी रहन्छ”, एक चिकित्सकले भने । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो तर निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवसीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने आयोगले निर्णय गरेको थियो । आयोगको १६औँ बैठकले गरेको उक्त निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले त्यो निर्णय मान्न अटेरी गरिरहेका छन् । हाल देशभरका करिब दुई हजार ५०० आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले सेतो एप्रोनमा दैनिक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । आजबाट नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनीहरुले सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरुको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौं तह सरह) हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार छुटै नियामक अङ्कको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासन आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरुको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने मस्यौदा समिति समेत बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उनीहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै जाने समेत निर्णय गरेका छन् । आन्दोलनरत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक उपलब्ध नहुन्जेलसम्म र स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म गरिएका कुनै पनि निर्णय र कार्यदल स्वीकार्य नहुने सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ ।
‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’ का संयोजक शेषराज घिमिरेले नियमसङ्गत भएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आवासीय चिकित्सकले गर्ने श्रमको मूल्य दिनुस् भन्ने नै हाम्रो माग हो । कानुन विपरीतका कुरा मागेको होइन । श्रमको न्यूनतम मूल्य मागेका हौँ । राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वनयनमा जोड दिनुपर्छ ।” नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरुको मुद्दामा सुरुदेखि नै काम गरेको बताउँछन् ।
“राज्यले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । पुरस्कृत गर्नेलाई पुरस्कार र दण्ड पाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो निर्णयको अपनत्व लिनुपर्छ । आवासीय चिकित्सकको मात्र मुद्दा बुझिएको छ तर अस्पतालभित्रका स्वास्थ्यकर्मीका श्रम शोषणका त कुरै निस्केको छैन”, उनी भन्छन् । डा कार्कीका अनुसार सरकारी सरह निर्वाह भत्ता खातामा नराखेसम्म आन्दोलन गरिराख्ने र आकस्मिक र सघन उपचार कक्षबाहेक अन्य उपचार सेवामा सहभागी नहुने निर्णय भइसकेको छ ।
हप्ताको १४० घण्टा बढी काममा घोटिनुपर्ने त्यसमाथि तलब रु १७ देखि रु १९ हजार मात्र हुनु चर्को श्रम शोषणको नमूना रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा मङ्गल रावलले बताए । डा रावलले श्रमको उचित सम्मान नपाएकै कारण भारी मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीहरु विदेश पलायन हुनुपरिरहेको बताउँछन् ।
उनले भने, “आवासीय चिकित्सकलाई ७२ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाइनहुँदैन भन्ने निर्देशन दिइनुपर्छ । देशमा सुरक्षित भविष्य नदेखेकै कारण स्वास्थ्यकर्मी पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुन मनोबलले काम गरिरेहका होलान् चिकित्सकहरु ? चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” उनले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर हुने गरी र नेपालमा कार्यरत चिकित्सक मनोबल उच्च हुने गरी निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने माग गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच भएको वार्तामा निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धित कलेजले मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग नपाउने बताएका छन् । निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा मन्त्रालयको साथ रहेको उनको भनाइ छ ।
