रासस
झापा, ५ जेठः चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मीले नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने जनस्वास्थ्य समस्याको जोखिम देखिने खतरा बढेकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले नेपाल भारत खुला सीमाका कारण यहाँका व्यापारिक ‘सुपर मार्केट’ तथा खाद्यन्न पसलमा आयोडिनविहीन भारतीय नुन खुलमखुला बिक्री वितरण भइराखेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पु¥याउन यस्ता नुनलाई बजार अनुगमन गरेर जफतसमेत गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ सरकारले नुन बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि बजारमा मापदण्ड एवं गुणस्तरअनुसार आयोडिनको मात्रा नभएको नुन बिक्रीवितरण हुँदा भविष्यमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या जटिल रूपमा देखिने खतरा बढेको उनीहरुको तर्क छ । बालरोग विशेषज्ञ डा टङ्क बह्राराकोटीले आयोडिनविहीन नुनको प्रयोग बढ्ने हो भने विशेष गरेर बालबालिका तथा गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने औँल्याए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित ‘बजारमा उपलब्ध नुनको गुणस्तर र यसको उपभोगबाट हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी’कार्यक्रममा उनले भने, “आयोडिनविहीन नुनको प्रयोग बढ्ने हो भने आयोडिनको कमीले हुने जनस्वास्थ्य समस्याको जोखिम देखिन सक्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । तत्काल आयोडिनविहीन नुन बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । ”
श्रीलङ्काले हाल आयोडिनविहीन नुनले उत्पन्न गरेको जनस्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छ । यस्तो नियति नेपालमा आउन दिन नहुने उनको तर्क छ । सरकारले २०८२ साल साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग काठमाडौँले गत वैशाख ४ गते मात्र ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’को गुणस्तर परीक्षण गर्दा आयोडिनको मात्रा नभेटिएको ‘रिपोर्ट’ सार्वजनिक समेत गरेको जनाइएको छ ।
यहाँका बजारमा ‘ब्लाक साल्ट’ नामका भारतीय गुणस्तरहीन र मापदण्डविपरीतका नुन खुला बिक्री वितरण हुँदै भएका छन् । भारतीय सरकारले नुनमा उत्पादन तहमा ३० पिपिएम र भान्सामा पुग्दा १५ पिपिएम निर्धारण गरेको छ । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले विसं २०५७ माघ २३ देखि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तहमा ५० पिपिएम हुनुपर्ने, बिक्री गर्ने स्थानसम्म आइपुग्दा ३० पिपिएम र उपभोक्ताले प्रयोग गर्दासम्म अनिवार्य १५ पिपिएम हुनुपर्ने नियम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चिकित्सकका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनमा जलांश अधिकतम छ प्रतिशत, सोडियम क्लोराइड न्यूनतम ९६ प्रतिशत, पानीमा नघुल्ने पदार्थ अधिकतम एक प्रतिशत हुनुपर्छ । यदि ९६ प्रतिशत सोडिमय नभएको अवस्थामा रक्तचापसम्बन्धी समस्या हुने गर्छ ।
साधारण नुनका हकमा पनि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको सीमा सरकारले निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिवसमेत रहनुभएका डा बह्राराकोटीका अनुसार ‘आयोडिन’ शरीरलाई दैनिकरूपमा नभई नहुने सूक्ष्म पोषक तत्व हो । नुनले थाइरोड ग्रन्थीबाट थाइरोेइड हर्मोनहरु निकाल्न मद्दत गर्दछ । शरीरको नियमित क्रियाको लागि जस्तै कोशिकाहरूको कार्य सुचारु राख्न, दिमागको वृद्धि र विकास गर्नजस्ता मुख्यमुख्य काममा सहयोग गर्दछ । शारीरिक र मानसिक विकासका लागि चाहिने हर्मोन उत्पादनका लागि पनि आयोडिनको आवश्यकता पर्दछ ।
उनले भने, “बालबालिका तथा गर्भवतीलाई आयोडिन नुनको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो अवस्थामा दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन सही मात्रा मिलाएर खानुपर्छ ।” सरकारले ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’ भन्दै दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन मात्र खान आग्रह गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालका प्रमुख वृजकुमार दासले बालबालिकामा आयोडिनको कमी हुँदा मानसिक विकास राम्ररी नहुने, पढाइमा कमजोर हुने, सुस्त मनस्थिति, बोल्न नसक्ने, आँखा डेढो हुने र शारीरिक विकासमा पनि बाधा पुग्ने बताए ।
उनले भने, “वयस्कमा आयोडिनको कमी भएमा गलगाँड आउने, थाइराइड, मानसिक, शारीरिक क्षमतामा कमीजस्ता असर देखिन्छन् । बालबालिकामा हुने न्यूरोलोजिकल क्रेटिनिज्मको मुख्य कारण आयोडिनको कमी नै हो । थाइराइडका क्यान्सर, प्रजनन क्षमतामा ह्रास, गर्भपतनजस्ता समस्या पनि देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई न्यून गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन मात्रा मिलाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।” जथाभावी नुनको प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गर्दै आयोडिनको कमी हुँदा जनस्वास्थ्यमा समस्याको जोखिम देखिनसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँले बजार अनुगमन गरेर स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरण गर्न नदिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन मात्र भान्सामा सही रुपमा प्रयोग गर्नलाई जनचेतना जगाउनुपर्छ ।”
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईँले सीमानाकाका भन्सारबाट नुन आयातमा कडाइ र आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरण रोक्न बजार अनुगमन गरिने जानकारी दिँदै यसका लागि उपभोक्ता स्वयं सचेत बन्नुपर्छ भने । अन्य प्रयोजनका लागि भनेर व्यापारीले भन्सारबाट नुन ल्याउने जनाइएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग झापाका प्रमुख सुवासचन्द्र ओस्तीले मानव शरीरलाई अति आवश्यक पर्ने सूक्ष्म पोषकतत्व आयोडिनयुक्त नुन भएकाले यसको प्रयोगका बारेमा सचेतना आवश्यक पर्ने जनाउँदै नुन आयातमा अनुमति नदिएको जानकारी दिए । उनले भने, “नुन आयातमा अनुमति नदिए पनि बजारमा आयोडिनविहीन नुन देखिन्छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन कर्पोरशनका सहायक प्रबन्धक ब्रजेश झाले हालसम्म विषम अवस्थामा पनि नुनको आपूर्ति भेराखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा कर्पोरेशनले दुई लाख १० हजार टन आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण गरेको थियो । अर्कोतर्फ कर्पोरेशनले नुन आपूर्तिमा तत्काल अवरोध आउन नदिन छ महिनासम्मलाई पुग्ने नुन आफ्ना गोदाममा मौज्दातमा राख्दै आएको छ । उनले भने, “सरकारको कार्यादेशअनुसार नै आयोडिनयुक्त नुनको नियमित आपूर्ति र वितरण हुँदै आएको छ ।”
कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आयोडिनयुक्त नुनको अर्को विकल्प नभएको चर्चा गर्दै तत्काल बजार अनुगमन गरेर आयोडिनविहीन नुन जफत गर्नुपर्छ भने । उनले भने, “नुनको विक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भयो । बजारमा आयोडिनविहीन नुन देखिन थाल्यो । यस्तो अवस्थालाई तत्काल रोक्नुपर्छ । ”
पहुँच शतप्रतिशतः गलगाँडको समस्या शून्य
पछिल्ला दशकका नेपालले गलगाँड (इन्डेमिक गोइटर) अर्थात् कण्ठरोग निवारणमा ऐतिहासिक सफलताप्राप्त गरेको छ । सन् १९६५ भन्दा अघिसम्म दुई जनामध्ये एक जनालाई आयोडिनको कमीले हुने विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने गर्दथ्यो । अनुसन्धानले ५५ प्रतिशत मानिसलाई गलगाँड भएको पुष्टि भएपछि सन् १९७३ देखि अनिवार्य रूपमा आयोडिन भएको नुनको आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विगतमा आयोडिनयुक्त नुनको अभावका कारण पहाडी एवं हिमाली भू–भागका बहुसङ्ख्यक नागरिकले गलगाँड रोगको चरम समस्यालाई झेल्नुपर्दथ्यो । घाँटीको अघिल्लो भागमा गलगाँड ९डल्लो० नहुनुलाई अस्वाभाविक ठानिन्थ्यो । गलगाँडलाई एक प्रकारले सुन्दरताको प्रतीक मानिन्थ्यो । यस्तो विकृतिका विरुद्धमा सरकारले कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रममार्फत आयोडिनयुक्त नुनको वितरण अभियानलाई देशव्यापि सञ्चालन गरेपछि पछिल्लो दशकमा गलगाँडको समस्या शून्यमा झरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच लगभग शतप्रतिशत पुग्दा आयोडिनयुक्त नुनको कमीबाट देखिने गलगाँडको समस्या निवारण भएको हो । सरकारको आयोडिनयुक्त नुनको सर्वसुलभ पहुँच आम नागरिकसम्म पु¥याउने नीति र यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको चुस्त वितरण व्यवस्थापनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा गलगाँडको समस्या शून्यमा झरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गरिएको सो कार्यक्रमको ‘आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७३’ अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको चुस्त नुन वितरण प्रणालीका कारण कार्यक्रमले सफलता पाएको हो । दशकमा विशेष गरेर पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा आयोडिनको कमीले हुने गलगाँड शून्यमा झरेको छ भने अन्य ‘हाइपरथाइरोइडिज्म’, मानसिक तथा शारीरिक क्षमतामा कमी आउने समस्यामा गिरावट हुँदै गएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म कण्ठरोग निवारणका कार्यक्रमले शतप्रतिशत नै सफलता प्राप्त गरेको छ ।
