काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका सबै छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको छ ।
जनचेतनाका माध्यमबाट यस भेगमा व्याप्त छाउपडी प्रथा उन्मुलन नभएपछि सरकारले कानूनी कारवाहीका सहारा लिन लागेको छ ।
सोही क्रममा अब सबै प्रकारका छाउगोठ भत्काउन लागिएको हो । यस भेगका जिल्लामा व्याप्त छाउपडी प्रथा निर्मूल गर्न संयन्त्र बनाइएको छ ।
गृहले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रूकुम(पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा यो प्रथा अधिक रहेको छ ।
अति प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृहले सबै छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको हो ।
छाउगोठमा महिलाको मृत्यु हुने क्रम नरोकिएसँगै सरकारले यसलाई कानूनी कारवाहीका माध्यमबाट निर्मुल गर्ने नीति लिएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारविरूद्ध कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न गृहले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
छाउपडी र अन्य भेदभावविरूद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सँगसगै लैजाने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
संयन्त्र गठन गरी सोहीमार्फत् समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम समेत संचालन हुने भएको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा, सामाजिक संघ-संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग बेथिति न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि कानूनी कारबाहीसहित राज्यले दिने सेवा सुविधा, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा समेत अब रोकिने भएको छ ।
