Category: कला / साहित्य

विराटनगर, ३० भदौः शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अवलोकन गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग अन्तक्र्रिया गरेका छन् । मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको समग्र अवस्था, सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालयले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी लिए ।

अवलोकनका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका भौतिक संरचना, शैक्षिक गतिविधि, प्रशासनिक सेवा तथा व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी लिए । सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक दक्षता, प्रविधिको प्रयोग तथा सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउँदै विश्वविद्यालयलाई समयानुकूल र प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले परीक्षाको नतिजा चाँडो ल्याउने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र भौतिक पूर्वाधारको उपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई समयअनुकूल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले विश्वविद्यालयको विकास केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई गुणस्तरीय शिक्षा, सक्षम जनशक्ति, प्रभावकारी प्रशासन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका समस्या र आवश्यकताबारे मन्त्रालयको तहबाट सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी विश्वविद्यालयले अघि सारेका प्राथमिकताका योजनालाई उपलब्ध स्रोत, कानुनी व्यवस्था र संस्थागत क्षमताका आधारमा क्रमशः अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा सुजनबाबु मरहट्टाले विश्वविद्यालयलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए । उनले विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिलाई प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक सुधारका कार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयको वर्तमान आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत कार्यशैलीमा मात्र निर्भर नभई समस्या समाधानका लागि परिवर्तनकारी नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा भएका केही कार्य सराहनीय भए पनि आगामी दिनमा विश्वविद्यालयका काम स्पष्ट र मापनयोग्य प्रतिफल देखिनेगरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थीको अवस्था, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विश्वविद्यालयका आगामी योजनाबारे मन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराएका थिए ।

अन्तक्र्रियामा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने तथा विश्वविद्यालयका विकास योजनालाई गति दिने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा विश्वविद्यालयमा अस्पताल सञ्चालनको तयारी, आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन अस्पताल सञ्चालनलाई महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा अघि सारेको जानकारी गराइएको थियो ।

अन्तक्र्रियामा विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र प्रयोगात्मक सिकाइको अवसर उपलब्ध गराउने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने तथा विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेश भ्रमणका क्रममा धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक संस्थाको समेत अवलोकन गरेका थिए । सो क्रममा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको दोहोरो विवरण, शिक्षक सरुवा तथा उपस्थिति, दिवा खाजा व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणाली, स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रयोगात्मक शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रयोगशालाको अभाव र शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत विषयमा समस्या तथा सुझाव प्राप्त भएका थिए ।

काठमाडौँ, ३० भदौः नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मृति दिवस पहिलोपटक भव्यताका साथ मनाइएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोमबार ६७औँ स्मृति दिवसका अवसरमा देवकोटा सङ्ग्रहालय मैतीदेवीमा ‘महाकवि देवकोटा मिथ र यथार्थ’ विषयक गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा उहाँका छोरा पद्म देवकोटाले स्मृतिपत्र र प्रा डा महादेव अवस्थीले समीक्षापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत दुवै पत्रमा नेपाली साहित्यका माध्यमबाट देवकोटाले दिनुभएको योगदानको चर्चा गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति कुमार नगरकोटीले महाकवि देवकोटाको स्मृति दिवसलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता जनाए । महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ मा कात्तिक २७ गते अर्थात् कार्तिक कृष्ण औँसी (लक्ष्मीपूजा)का दिन काठमाडौँको डिल्लीबजारमा भएको थियो । उनको निधन भने २०१६ साल भदौ २९ गते भएको हो ।

दश वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन् । उनले नेपाली साहित्यलाई सयभन्दा बढी कृति दिए । यी कृतिका माध्यमबाट देवकोटाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाए । नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको ‘मुनामदन’ खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिकेको पुस्तक हो ।

नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी–प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृतिप्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ । उनका सृजनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ । भारतका महापण्डित राहुल साङ्कृत्यायनले देवकोटालाई भारतका महाकवि सुमित्रानन्दन पन्त, जयशङ्करप्रसाद र सूर्यकान्त निरालाको संयुक्त रूपसँग तुलना गरेका थिए भन्ने मान्यता छ । नाट्यसम्राट बालकृष्ण समले देवकोटा ‘मुनामदन’, ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य र ‘पागल’ कवितासँगै तीनपटक जन्मेको बताएका थिए ।

विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचारप्रसारमा समेत उहाँले महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । महाकवि देवकोटाले अङ्ग्रेजी साहित्यका फ्रान्सिस बेकन, चाल्र्स ल्यास जस्ता १५ जना गद्य लेखकका निबन्धको चयन गरी विसं १९९७ मा ‘प्रसिद्ध प्रबन्ध सङ्ग्रह’ प्रकाशित गर्नुभयो । विसं २०१६ मा उहाँ शिक्षा तथा स्वायत्त शासनमन्त्री हुनुहुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गराएका थिए । वर्तमान नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रिय योगदान दिनु देवकोटाको अविस्मरणीय देन हो ।

तीन महिनामा ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य, दश दिनमै ‘सुलोचना’ महाकाव्य र एकैदिनमा ‘कुञ्जिनी’ खण्डकाव्य लेलेका देवकोटामा तुरुन्त कविता लेख्नसक्ने क्षमता थियो । देवकोटाको कवि–प्रतिभा, कविताको गुणात्मक मूल्य र सङ्ख्यात्मक योगदान आज पनि अद्वितीय छ । चरम आर्थिक अभाव र पारिवारिक वियोगसँगै राजनीतिक सक्रियताका बीच पनि उच्चस्तरका साहित्य नेपाल र नेपालीलाई प्रदान गर्नु उनको साहित्यिक विशेषता हो । महाकवि देवकोटाले ‘पागल’ कवितालाई आफैँले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरे । उनले पाश्चात्य ग्रीसेली स्रोतबाट अनेकौँ गाथाको नेपालीकरण गरेका छन् । विसं २०२४ मा प्रकाशित भएको ‘मायावीनी’ ‘सुन्दरी प्रोजर्पिना’जस्ता खण्डकाव्य र ‘प्रमिथस’ महाकाव्य यसका उदाहरण हुन् ।

ललितपुर, २६ भदौ स् ललितपुर महानगरपालिकाले विसं २०४६ पछि बन्द भएको ऐतिहासिक शारदा पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । विसं २०४६ को जनआन्दोलन अघिसम्म मङ्गलबजारस्थित तत्कालीन ललितपुर नगर पञ्चायतको भवनमा सञ्चालनमा रहेको शारदा पुस्तकालय त्यसयता वेखवर बनेको थियोे । बन्द भएको शारदा पुस्तकालयलाई ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यालय भवनमा आजदेखि पुनःसञ्चालनमा ल्याएको हो ।

उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन गर्दै संस्कृति शिरोमणि हरिराम जोशीले ओझेलमा परेको र मृत भैसकेको पुस्तकालय सञ्चालनमा आउनु महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै यसले ज्ञानको प्रचारप्रसारमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । “पुस्तकालयको इतिहास ८०० वर्षभन्दा लामो छ, शारदा पुस्तकालयलाई जीवन्त बनाउने कार्यमा प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ”, संस्कृतिविद् जोशीले भन्नुभयो । यसअघि कालकोठरीमा रहेको बताउँदै संस्कृत शिरोमणि जोशीले महानगरले पुस्तकालयलाई उच्च स्थान दिएकोमा महानगरलाई धन्यवाद दिए ।

ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सहरी पुस्तकाल र ‘सिटी हल’ अपरिहार्य हुने भन्दै महानगरले पठन संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न पुस्तकालयलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले पुनःस्थापित शारदा पुस्तकालय सञ्चालनको सम्बन्धमा महानगर संवेदनशील लाग्ने जानकारी गराउँदै पुस्तकालयका लागि पुस्तक उपलब्ध गराउने लेखक तथा प्रकाशक मिरसुब्बा नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीका छोरा अनुराग जोशीलाई धन्यवाद दिए ।

स्व सत्यमोहन जोशीले शारदा पुस्तकालय पुनःस्थापित गर्न आफूलाई पटकपटक प्रेरित गरेको स्मरण गर्दै महानगर प्रमुख महर्जनले २०४६ सालको जनआन्दोलनको बेलामा मासिएको पुस्तकालय संरक्षण गरेर नयाँ पुस्ताका लागि हस्तान्तरणलाई जोड दिएको बताए । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले पठन संस्कृतिको महत्त्व बुझाउन ललितपुर महानगरले शारदा पुस्तकालयलाई पुन रः स्थापित गरेको जानकारी गराउँदै पुस्तकालयको पुनःस्थापना गर्ने कार्य सजिलो नभएको र यसका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले पुस्तक ज्ञानको प्रारम्भिक स्रोत भएको बताउँदै पुस्तकालयको महत्त्वलाई बुझाउन अत्यावश्यक भएको प्रष्ट पारे ।

लेखक तथा प्रकाशक मीरसुब्बा नारायणप्रसाद श्रेष्ठले विश्वप्रसिद्ध कलाकार अरनिको जन्माउने ललितपुर विश्वकै उत्कृष्ट सहर भएको धारणा राखे । शारदा पुस्तकालयको पुनःस्थापना गरेर महानगरले आफ्नो गरिमा बढाएको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रमुख सागरराज सुवेदी, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, मदन पुस्तकालयलाई पुस्तकालय पुनःस्थापना गर्नका लागि गरेको सहयोगप्रति नगर प्रमुखले आभार प्रकट गरे ।

काठमाडौँ, २६ भदौः राष्ट्रिय विभूति युवाकवि मोतीराम भट्टको १६१औँ जन्मजयन्ती आज मुलुकभर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । विस १९२३ भाद्र कृष्ण कुशे औँसीका दिन जन्मेर विसं १९५३ भाद्र कृष्ण कुशे औँसीकै दिन ३० वर्षको उमेरमा परलोक हुनुभएका मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएको थियो ।

युवाकवि मोतीराम भट्टले आदिकवि भानुभक्तको जीवनी पहिलोपटक प्रकाशनमा ल्याउनाका साथै नेपालमा छापाखानासमेत भित्र्याउनुभएको थियो । यही छापाखानामार्फत नेपालमा पत्रकारिताको सुरुवात भएको मानिन्छ ।

दिवसका अवसरमा आज नेपाली शिक्षा परिषद्, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत विभिन्न साहित्यिक संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जनाइएको छ । परिषद्ले दिउँसो २ः०० बजे कवि सम्मेलनका साथै युवा वर्ष मोती पुरस्कार वितरण गर्न लागेको अध्यक्ष रमा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

भक्तपुर, २६ भदौः ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालाबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने र नयाँ प्रविधिसहित कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई०लाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रयोजनार्थ सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागीले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कोशी प्रदेशमा आयोजित छलफलमा सहभागीले शिक्षालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने, सिकाइलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारसँगै देशप्रेम, नैतिकता तथा परम्परागत भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण हुने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् । पाठ्यक्रमलाई लचिलो बनाउँदै निर्माण र कार्यान्वयनको केही जिम्मेवारी विद्यालय तथा शिक्षकलाई दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु तथा पाठ्यभार घटाउनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ । पर्यटन, कृषिलगायत स्थानीय तथा सम्भावनायुक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञान र सीप पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सहभागीको सुझाव छ । प्रविधिसम्बन्धी विषयवस्तुलाई परिमार्जन गर्दै एआईसम्बन्धी ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सहभागीको माग छ ।

यस्तै, नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक कार्यमा विद्यार्थीको सहभागितामार्फत मूल्याङ्कन, शिक्षकलाई पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी गराउने र शिक्षकको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मातृभाषा, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउनुपर्ने तथा रैथाने ज्ञान र सीपमार्फत रोजगारी सृजना हुने विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानाध्यापकलाई प्रशासकभन्दा शैक्षिक नेताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशमा उद्यमशीलता तथा रोजगारउन्मुख शिक्षा, अनिवार्य अभिभावक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशका सहभागीले शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वव्यावसायिक, कृषि तथा प्राविधिक शिक्षामार्फत आत्मनिर्भर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति र विविधतालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यभार तथा विषयवस्तु बढी भएकाले घटाउनुपर्ने, देशप्रेमको भावना विकास गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने र एआईको प्रयोगमार्फत सिर्जनात्मकता विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनेभन्दा स्वदेशमै आत्मनिर्भर र रोजगारी सृजना गर्न सक्षम बनाउने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा ल्याउनुपर्ने, पाठ्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र बारम्बार हुने पाठ्यक्रम परिवर्तनले सृजना गरेको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । शिक्षकलाई विभिन्न पक्षबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सहभागीले आफ्नो मत राखेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्याब्सन सुदूरपश्चिमले धनगढीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि छलफलबाट प्राप्त मुख्य सुझावको विवरण उपलब्ध गराइएको छैन ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरेको हो । विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गरिएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ । यस्तै, केन्द्रको वेबसाइटमार्फत सुझाव प्राप्त गरिनेछ ।

सातै प्रदेशका कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई स्थानीय आवश्यकता, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, नैतिकता र जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्दै पाठ्यभार कम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

मुस्ताङ, २२ भदौः मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–३ ठिनी गाउँमा स्थानीय थकाली समुदायले परम्परागत रूपमा मनाउने फालो पर्व आइतबारबाट सुरु भएको छ । हरेक वर्ष भदौ महिनामा मनाइने भएकाले स्थानीय थकाली भाषामा यस पर्वलाई ‘फालो’ भनिन्छ । थकाली समुदायको उद्गमस्थलका रूपमा परिचित ठिनी गाउँ ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीयका अनुसार थकाली राजाले शासन गरेको यस गाउँमा पुस्तौँदेखि फालो पर्व मनाइँदै आएको छ ।

फालो पर्वका अवसरमा ठिनी गाउँमा दुई दिनसम्म विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छन् । पर्वको पूर्वसन्ध्यामा गाउँका लामाले प्रकृतिको विशेष पूजा गरेपछि स्थानीयवासीले उनीहरूबाट आशीर्वाद लिने परम्परा छ । प्रकृति पूजा गर्न जाने क्रममा स्थानीय महिलाले लामालाई खादासहित फूलमाला लगाएर सम्मानका साथ बिदाइ गर्ने परम्परा छ ।

स्थानीय लामा श्यामप्रसाद थकालीका अनुसार फालो पर्वमा हिमाललाई साक्षात् भगवानका रूपमा मानेर पूजा गरिन्छ । गाउँमा कुनै अनिष्ट नहोस्, रोगव्याधि नलागोस्, अन्नबाली सप्रियोस्, प्राकृतिक विपत्ति नआओस् र विश्वमा शान्ति छाओस् भन्ने कामनासहित प्रकृति पूजा गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय विपद्का घटना बढ्दै गएको र रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको स्मरण गर्दै उहाँले यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्ने कामनासमेत प्रकृति पूजामा गरिने बताए । ठिनी गाउँका स्थानीयवासी फालो पर्वको पूर्वसन्ध्यामा घोडामा सवार भएर प्रकृति पूजाका लागि नमखुलेक क्षेत्रमा पुगेका छन् । पर्वमा सहभागी हुने लामालाई गाउँका महिलाले परम्परागत रूपमा सम्मानसहित बिदाइ गरेका छन ।

प्रकृति पूजा गर्न गएको टोली दुई दिनपछि गाउँ फर्कनेछ । टोली फर्किएपछि मात्र फालो पर्व औपचारिक रूपमा सुरु हुने स्थानीय बताउँछन् । पर्वमा याक नाच, जोगी नाच, तमाया नाचलगायत सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिन्छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने पर्व धार्मिक विधि तथा परम्पराअनुसार समापन गरिनेछ ।

काठमाडौँ, १८ भदौः भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी आचारसंहिता विपरीतका सामग्री विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको पाइएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले कारवाही गरेको छ । काउन्सिलले त्यस्ता सामग्री हटाउन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशनसहित सचेत गराएको छ । काउन्सिलले बाढीसम्बन्धी कुल २४ वटा सामग्री अनुगमन गरिएको थियो । तीमध्ये १४ वटा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र १० वटा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित सामग्री थिए । अनुगमन गरिएका २४ मध्ये २१ वटा सामग्री पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल रहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

काउन्सिलका अनुसार आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने माध्यमलाई फोन, म्यासेन्जर तथा पत्रमार्फत निर्देशन र ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अधिकांशले काउन्सिलको निर्देशनपछि त्यस्ता सामग्री सम्पादन वा हटाएका छन् । अनुगमनका क्रममा बाढी तथा उद्धारसँग सम्बन्धित भन्दै अन्य देशका पुराना भिडियो तथा असम्बन्धित दृश्यलाई नेपालमा भएको घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ ।

विशेषगरी नेपाली सेनाले रसुवा बाढीमा उद्धार गरिरहेको, चिनियाँ टोलीले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार गरिरहेको तथा गृहमन्त्री उद्धारमा खटिएको भन्दै गलत भिडियो तथा सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरिएको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ । काउन्सिलको अनुगमनमा अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित सामग्रीसमेत आचारसंहिता प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । ‘सातौँ दिनमा सरकारले आयोजनाहरूलाई भन्यो– सुरुङबाट उद्धार गर्न सकेनौँ, आफैँ गर’ जस्तो शीर्षकबाट अन्योल, भ्रम तथा त्रास उत्पन्न हुने सामग्री सम्प्रेषण भएको काउन्सिलको ठहर छ ।

उक्त सामग्रीको शीर्षकपछि सम्पादन गरिए पनि सम्पादन नगरिएको ‘ग्राफिक्स’ सामाजिक सञ्जालमा अन्यत्रबाट सेयर भइरहेको पाइएको काउन्सिलले जनाएको छ । अनुगमनमा फेवा खबर, ई–मधेस, दृष्टि सञ्चार, पुलेसो टिभी, इच्छाकामना एफएम चितवन, सेतो खबर, स्टेट ७ खबर, द रिम अनलाइनलगायतका माध्यमबाट पनि आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण भएको उल्लेख छ ।

तीमध्ये केहीले नेपाली सेनाले रसुवाको बाढीमा उद्धार गरिरहेको भन्दै अन्य देशका भिडियो प्रयोग गरेका थिए । केही माध्यमले बाढीका कारण एक व्यक्ति मानसिक समस्यामा परेको भन्दै नेपाली सेनाले देखाएको पुरानो ‘डेमो’ भिडियोलाई बाढीको पछिल्लो घटनासँग जोडेर सम्प्रेषण गरेका थिए ।

त्यस्तै, सुरुङभित्र नेपाली सेनाले उद्धार गरिरहेको, चिनियाँ टोलीले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार गरेको तथा गृहमन्त्री उद्धारमा खटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण भिडियो प्रसारण गरिएको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ । बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका शव तथा शवका टुक्रासँग सम्बन्धित बीभत्स भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

पुलेसो टिभी र इच्छाकामना एफएम चितवनलगायत माध्यमले बाढीबाट बगेका शवसँग सम्बन्धित बीभत्स दृश्य सम्प्रेषण गरेको अनुगमन विवरणमा उल्लेख छ । यस्ता सामग्रीले पीडित परिवार तथा आम नागरिकमा थप मानसिक पीडा र त्रास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले काउन्सिलले सम्बन्धित माध्यमलाई सामग्री हटाउन वा आवश्यक सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल पेजबाट पनि यस्ता सामग्री प्रसारित भएका छन् । काउन्सिलको अनुगमनमा स्मार्ट नेपाल, एमओ नेपाल, सुदूर नेपाल, श्री अनलाइन एचडी, कुराकानी, तुफान न्यूज, द बागमती पोस्ट, टप १० न्यूज र डेली न्यूज एनपी लगायतका दर्ता नभएका माध्यमका सामाजिक सञ्जालबाट आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएको पाइएको छ ।

यीमध्ये कतिपयले नेपाली सेनाले रसुवाको बाढीमा उद्धार गरेको भन्दै अन्य देशका भिडियो प्रयोग गरेका थिए भने केहीले चिनियाँ टोलीले उद्धार गरिरहेको भन्दै अन्यत्रको भिडियो सम्प्रेषण गरेका थिए । त्यस्तै, बाढीबाट बगेको शवको टुक्राको बीभत्स भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएको तथा बाढीपीडितविरुद्ध एक व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिलाई अतिरञ्जित गर्दै सामाजिक सद्भाव भड्काउने, उत्तेजना र घृणा फैलाउने खालको सामग्री सम्प्रेषण गरिएको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ ।

विपद्का समयमा सूचना सम्प्रेषण गर्दा तथ्य पुष्टि, स्रोतको विश्वसनीयता र संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान दिन प्रेस काउन्सिलले सचेत गराउँदै आएको भए पनि दर्ता भएका र मूलधारका सञ्चारमाध्यामले पनि भ्रामक र अपुष्ट सामग्री समाचारका रुपमा सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छन ।

विशेषगरी उद्धार, मृत्यु, बेपत्ता तथा पीडितसँग सम्बन्धित सामग्रीमा अपुष्ट सूचना, पुराना वा असम्बन्धित भिडियो र बीभत्स दृश्यको प्रयोगले विपद्को अवस्थालाई थप जटिल बनाउन सक्ने देखिन्छ । काउन्सिलको अनुगमनको तथ्याङ्कले पनि विपद्का बेला क्लिक र भ्यू बढाउने उद्देश्यले भ्रामक शीर्षक, गलत भिडियो र संवेदनशील दृश्य प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अझै चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ ।

काठमाडौँ, १७ भदौ । प्रतिनिधिसभा बैठकले भोटेकोशी बाढी विपद्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा प्रस्ताव राख्दै उहाँले विपद्बाट ज्यान गुमाउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्दै शोक शन्तप्त परिवारजन, आफन्त र सम्बन्धित राष्ट्रप्रति समवेदना व्यक्त गरे । साथै उनले घाइते नागरिकको श्रीघ स्वास्थ्य लाभको कामना गरे ।

सभामुख अर्यालले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको आर्थिक तथा मनोसामाजिक अवस्थाप्रति संवेदनशिल हुँदै महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र उनीहरूको आवश्यक सेवामा सहज पहुँच व्यवस्था गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालका हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन भइरहेको बताए । सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीको अन्तरराष्ट्रिय बहसमा नेपालले अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । “रसुवा विपद्ले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । विपद्पछिको व्यवस्थापनमात्र हैन पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ । हिमताल र हिमनदीको नियमित अनुगमन प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ”, उनले भने ।

सभामुुख अर्यालले तीनै तहका सरकार, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र एवं स्रोत परिचालन गरी उद्धारलाई तीव्रता दिन र विस्थापित नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरे । भोटेकोशी बाढीको विपद्मा परी दिवङ्गत नागरिकको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै बैठकमा एक मिनेट उभिएर मौन धारण गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ, १७ भदौः सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भोटेकोशी बाढी र त्यसले निम्त्याएको क्षतिका सम्बन्धमा ‘विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत’ गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठकमा सभामुख अर्यालले भोटेकोशी बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्नेछन् ।

“प्रतिनिधिसभाको यो बैठक, मिति २०८३ साल भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका धेरै सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक बेपत्ता हुनाका साथै ठूलो सङ्ख्यामा मृत्यु भएको र व्यापक जनधनको क्षति भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ,” सङ्घीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ, “उक्त घटनाबाट घरबारविहीन भएकाहरूको व्यवस्थापन एवम् घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै दिवङ्गतको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछ र शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।”

यसैगरी, आजै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ ।बिहान ९ः३० बजे बस्ने अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘रसुवा बाढी पहिरोका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेका प्रभाव’का बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, अपराह्न १२ः१५ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

महोत्तरी, १७ भदौः प्राचीन संस्कृत भाषा र साहित्य साधनाको केन्द्र मानिने महोत्तरीको मटिहानीस्थित राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ९गुरुकुल० ले पठन संस्कृतिलाई जोड दिँदै पाँच दशकअघिको पुस्तकालय जगाउने अभियान थालेको छ । शङ्कर आदर्श पुस्तकालयलाई फेरि पनि पुरानै लयमा फर्काउन अहिले गुरुकुलले विशेष अभियान चलाएको छ । विसं २०३३ मा तत्कालीन विद्यार्थीले स्थापना गरे पनि उचित व्यवस्थापन नपाएर अस्तित्वको सङ्कटमा पुगेको पुस्तकालय अहिले मधेश प्रदेश सरकारको साथ र गुरुकुल प्रशासनको सक्रियताले पुनः सञ्चालन हुने आशा पलाएको छ ।

“यो पुस्तकालय स्थापनाका केही वर्ष नेपाल भारत दुवैतर्फका अध्येताका लागि गन्तव्य थियो, नेपाल भारत सीमाबाट १०० मिटर दूरीभित्र रहेको हुँदा यहाँ अध्ययन÷अन्वेषणका लागि भारतीय विज्ञ पनि आउँथे । पाँच दशक पहिलेको पुस्तकालय सम्झँदै मटिहानी–७ का बासिन्दा ९० वर्षीय प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी विन्देश्वरीप्रसाद मण्डल भन्छन्, “हेर्दाहेर्दै यो पुस्तकालय मासियो, अहिले फेरि यसलाई जगाउने प्रयत्न थालिएको कुराले खुसी दिएको छ ।”

पुस्तकालयका लागि मधेस प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गरेको छ । यसैगरी, गुरुकुलका प्रधानाध्यापक पुस्तक सङ्ग्रह अभियानमा जुटेपछि अब भने पुस्तकालय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा आउने आशा सञ्चार भएको स्थानीयबासी मोहम्मद इसराफिल राइन बताउँछन् । “अग्रजहरूले स्थापना गर्नुभएको पुस्तकालयको नामोनिशान मेटिएको थियो,” इस्लाम धर्मावलम्बी भएर पनि संस्कृत भाषा साहित्य अध्ययन गर्नुभएका राइन भन्छन्, “मैले पनि यसै गुरुकुलबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरे, पुस्तकालयको अवस्थाले मन रुन्थ्यो ।” गुरुकुल परिसरमै मधेस प्रदेश सरकारले पुस्तकालयका लागि भवन निर्माण गरेसँगै विभिन्न व्यक्तित्वबाट पुस्तक र अन्य सहयोग जुट्न थालेको छ ।

संस्कृत भाषा र साहित्यको विकासमा गुरुकुलको लामो इतिहास छ । मुलुककै जेठो मानिने यो विद्यालय विक्रम सम्वत् १७७५ सालमा स्थापना भएको हो । यस आधारमा गुरुकुल स्थापना भएको ३०८ वर्ष पूरा भएको छ । केही दशकअघिसम्म ब्राह्मणका लागि मात्र शिक्षा दिने गुरुकुलले अब सबै जातजाति र धर्मावलम्बीलाई पठनपाठनको अवसर प्रदान गरेको छ ।

विद्यार्थीकै प्रयत्नमा स्थापित शङ्कर आदर्श पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानमा जुटेपछि राम्रो साथ सहयोग पाइएको प्रधानाध्यापक ईश्वरी पौडेलको भनाइ छ । “मधेस सरकारले भवन बनाइदियो, विभिन्न व्यक्तित्वबाट विभिन्न विधाका पुस्तक र अन्य सहयोग जुट्दैछ,” पौडेल भन्नुहुन्छ, “अब चाँडै पुस्तकालय सञ्चालनमा आउँछ ।” पुस्तक र अन्य संसाधन ९पुस्तक राख्ने ¥याक र आवश्यक फर्निचर० गुरुकुलका पूर्वविद्यार्थीबाट प्राप्त भइरहेको उनले बताए ।
“गुरुकुलका पूर्वविद्यार्थी विभिन्न ओहदाबाट अवकाश पाएका र कतिपय कार्यरत हुनुहुन्छ, उनीहरूबाट उल्लेख्य सहयोग भएको छ,” पौडेल भन्छन्, “गत साउनको तेस्रो सातादेखि थालिएको पुस्तक सङ्कलन अभियानमा हालसम्म विभिन्न विधाका चार हजार पुस्तक प्राप्त भएका छन् ।”

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा कुलप्रसाद कोइराला, प्रसिद्ध समालोचक प्राडा कुमार कोइराला, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्वनिर्देशक शम्भु दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार कपिल काफ्ले, नेपाल सरकारका सहसचिव हरिहर दाहाल, वाल्मीकि विद्यापीठ काठमाडाँैका उपप्रशासक शान्तिकृष्ण अधिकारी, पुस्तकालयका संस्थापक भावेन्द्र कोइराला र अस्मिता प्रकाशनलगायतले पुस्तकालयका लागि सहयोग गर्नुभएको पौडेलले स्पष्ट पारे । उनीहरू सबै गुरुकुलका पूर्वविद्यार्थी हुनुहुन्छ । अभियानमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ साहित्यकार लेखक दिनेशहरि अधिकारीबाट पनि उल्लेख्य सहयोग पाएको पौडेलको भनाइ छ ।

सहयोगमा प्राप्त भएका पुस्तक कविता, आख्यान, इतिहास संस्कृति, विज्ञान तथा प्रविधि, समाज तथा राजनीति, दर्शन, अर्थ र सन्दर्भग्रन्थसहितका विधाका छन् । पुस्तकालय सञ्चालनले मटिहानी फेरि पठन संस्कृति र संस्कृत भाषा साहित्यको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास हुने आधार बन्दै गएको मटिहानीका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलको कथन छ । “मटिहानीसँग पौराणिक इतिहासको गौरवपूर्ण विगत छ, यो संस्कृत भाषा र साहित्य अध्ययनको थलो रहँदै आएको छ,” मण्डल भन्छन्, “हामीले नेपाल सरकार र मधेस सरकारसँग यस ठाउँलाई संस्कृत भाषा साहित्यको अनुसन्धान केन्द्र बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ । पुस्तकालय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदा थप सहज हुन्छ ।” यस कार्यमा नगरपालिकाले पूर्ण सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

पाँच दशकपहिले स्थापना भएर पनि लथालिङ्गजस्तै बनेको पुस्तकालयले नयाँ जीवन पाउन पाउन लागेको खबरले यस भेगका प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्ता खुसी भएका छन् । पुस्तकालय सञ्चालनमा आएसँगै यहाँ भाषा, साहित्य र अन्य क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि थप सहज हुने मटिहानीस्थित संस्कृत क्याम्पसका प्राचार्य हेमनारायण लाल कर्णको कथन छ । यस अभियानले पुस्तकालयको इतिहास संरक्षणसँगै नयाँ पुस्तामा अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्ने र शिक्षा तथा संस्कृतिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने यस भेगका शिक्षाविद्को भनाइ छ ।

काठमाडौँ, ९ भदौः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही विश्वविद्यालय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा सङ्घीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव लिइएको हो ।

छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनशील र व्यवहारिक बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर कायम तथा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने बनाउने विषयलाई आगामी कानुनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले हरेक विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माण तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी ठोस नीति बनाउन छलफल महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालयको सङ्ख्या, छात्रवृत्तिको पारदर्शिता, प्रभावकारितालगायत विषयलाई कानुनमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधारका लागि छलफल महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै नेपालका विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयले अध्यापन मात्र नभई ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सम्बन्धित ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए । छलफलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिले उच्च शिक्षा सुधार र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए ।

त्यसै गरी विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको बताए । छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धानको विस्तार तथा उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा विचार–विमर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, ९ भदौः सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । अपराह्न १ः०० बजे सिंहदबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, कानुनमन्त्री गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । बैठकमा कानुनमन्त्री गौतमले ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता’ पेस गर्नेछिन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निधेष तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । यसैबीच, बिहान १०ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

बागलुङ, ७ भदौः कक्षाकोठा अभाव झेल्दै आएको ढोरपाटन नगरपालिका–९ सुकुर्दुङस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा १२ नयाँ कक्षाकोठा र आठवटा शौचालय निर्माण गरिएको छ । गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट नेपालले रु दुई करोड ६८ लाखको लागतमा आठ महिनामै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेपछि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएको छ । नयाँ भवन निर्माण भएपछि लामो समयदेखि कक्षाकोठा अभावका कारण समस्या झेल्दै आएको विद्यालयमा पठनपाठन सहज भएको प्रधानाध्यापक थमप्रकाश जैसीले बताउनुभयो ।

दुर्गम क्षेत्रमा रहेको उक्त विद्यालयमा हाल ४३१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षाकोठा अभाव हुँदा यसअघि एउटै कोठामा ६० जनासम्म विद्यार्थी राखेर अध्यापन गराउनुपर्ने अवस्था थियो । विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएका कारण कक्षा पाँच, सात र आठलाई दुई–दुई समूहमा विभाजन गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । पर्याप्त कक्षाकोठा नहुँदा ट्रसको छाप्रो र पक्की भवनको भ¥याङमुनिसमेत कक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको प्रधानाध्यापक जैसीले बताउनुभयो ।

“बालविकासदेखि कक्षा १० सम्मका लागि ११ वटा कोठा आवश्यक थियो । तीनवटा कक्षामा विद्यार्थी धेरै भएपछि दुई समूहमा विभाजन गरेर ट्रसको छाप्रो र पक्की भवनको भ¥याङमुनिसमेत पढाउने गरेका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले १२ नयाँ कक्षाकोठा र शौचालय थपिएपछि प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायतका लागि पनि पर्याप्त स्थान छ ।”नयाँ भवन निर्माणमा लगानी भएको उक्त रकममा दश प्रतिशत स्थानीयको श्रमदान पनि समावेश छ ।

गण्डकी, ४ भदौः विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या समाधानका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारमा सरोकार भएका पक्षको माग र भावनालाई समेट्न मन्त्रालयले देशव्यापी रुपमा ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको उक्त संवाद अभियान गण्डकी प्रदेश हुँदै बुधबार लुम्बिनी प्रदेश पुगेको छ । सातै प्रदेशमा पुगेर मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गर्नेछ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवीलगायतबीच हुने प्रत्यक्ष संवादले शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधानका उपायको खोजीमा सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयलको विश्वास छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधारमा विगतदेखि पहल थालिए पनि अब अन्तिम त्यसलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेबेला आएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा जे–जस्ता समस्या र जटिलता छन् तिनलाई बुझ्न र टुङ्गोमा पु¥याउन शिक्षा संवादको अभियान सुरु गरिएको हो”, उनले भने, “संवादका क्रममा प्राप्त भएका माग, गुनासा र सुझावलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारका विभिन्न चरणमा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नेछ ।”

उनले सबैभन्दा पहिला कानुन तर्जुमामार्फत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रालय लागिपरेको बताए । विद्यालय शिक्षा सुधारमा ठोस कदम चाल्नुअघि मन्त्रालयले विभिन्न तहमा छलफल तथा परामर्श गरिरहेको सहसचिव सापकोटाले बताए ।

“लामो समयदेखि जेलिएका समस्या र जटिलताको समाधान निकाल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ”, उनले भने, “संवादका क्रममा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरी तिनको सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले इमान्दार प्रयास गर्छ ।” संवादका क्रममा शिक्षक, कर्मचारीका पेसागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयदेखि समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका मुद्दा उठ्ने गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका–१६ बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’मा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याको समाधानका लागि राज्यले जोखिम उठाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारको अठोटसहित मन्त्रालयले सबै पक्षका आवाज र भावनालाई सम्बोधन गर्न संवाद अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

यस वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार ‘अडिट’ गर्न लागिएको उनकाे भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या मात्र नदेखाई अब समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने धारणा राखे । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र तोके पनि राज्यले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सही दिशामा लैजान सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरण र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, कास्कीको समन्वयमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’मा समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र निष्कर्षलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेको थियो ।

काठमाडौँ, ३ भदौः सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । बिहान ११ः०० बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दसौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, बैठकमा युवा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ माथि विगचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यसैगरी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ‘नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लिखित प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले टेबुल गर्नेछन् ।

यस्तै, बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ ले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

काठमाडौँ, २ भदौः शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । काठमाडौँका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत अवलोकनपछि मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको वास्तविक अवस्था तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई शिक्षा सुधारका नीतिमा समेटिने बताए ।

उनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक पहल गरिने उल्लेख गरे । मन्त्री पोखरेलले राम आधारभूत स्कुल, मदन आश्रित आदर्श मावि, बाल विकास आधारभूत स्कुल र गणेश माविको अवलोकन गरे । त्यस क्रममा उनले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, पठनपाठन, व्यवस्थापन, पूर्वाधार तथा विद्यार्थीका समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिए ।

अवलोकनका क्रममा मन्त्री पोखरेलले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै विद्यालयमा देखिएका समस्या, चुनौती र सुधारका आवश्यकताबारे जानकारी लिए । मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न विद्यालयमै पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी तथा विद्यालय व्यवस्थापनसँग संवाद गर्ने अभियानलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइनेछ । मन्त्री पोखरेलले सोमबारदेखि काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत अवलोकन सुरु गरेका हुन् ।

काठमाडौं — पोखरा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङतर्फ पहिलोपटक पीएचडी तहको अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायले सिभिल इन्जिनियरिङ तथा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा पीएचडीका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा रुचि भएका तथा बलियो शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका योग्य उम्मेदवारबाट आवेदन माग गरेको छ। आवेदन २०८३ भदौ ९ गते शुक्रबारसम्म दिन सकिनेछ।

पीएचडी प्रवेश परीक्षा २०८३ भदौ १२ गते सोमबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म पोखरा विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, ढुंगेपाटन, कास्कीमा सञ्चालन हुनेछ। व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताको मिति प्रवेश परीक्षाकै दिन घोषणा गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। पीएचडीका लागि आवेदन शुल्क रु। ३ हजार तोकिएको छ। इच्छुक उम्मेदवारले पोखरा विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

काठमाडौँ, १ भदौः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद् बैठकलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सांसदको अनुपस्थिति तथा बैठकबाट बाहिरिनुपर्ने कारणका लागि अनिवार्य रूपमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

रास्वपाद्वारा आफ्ना सांसदलाई पठाइएको निर्देशनअनुसार संसद् बैठकमा पूर्ण रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने, बैठकमा ३० मिनेटभन्दा ढिलो उपस्थित हुने, उपस्थित भएर बीचमा छाड्नुपर्ने वा बैठकका क्रममा बाहिर गएर पुनःफर्किनुपर्ने अवस्थामा ‘संसद् बैठक अनुपस्थित आवेदन फारम’ अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

पार्टीले कुनै कारण संसद् बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने वा माथि तोकिएकामध्ये कुनै पनि अवस्था आएमा अनिवार्य रूपमा आवेदन पेस गर्न सांसदलाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि पार्टीले अनलाइन आवेदन फारमको व्यवस्था गरेको रास्वपाका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।