नयाँ दिल्ली । भारतको सूचना र प्रसारण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि बीबीसीले निर्माण गरेको वृत्तचित्रको पहिलो एपिसोडलाई यूट्यूब र ट्विटरमा ब्लक गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले उक्त भिडिओको लिङ्क शेयर गर्ने ट्विटर पोस्टहरूलाई पनि हटाउन निर्देशन दिएको स्वयमः बीबीसीले जनाएको छ ।
इकोनोमिक टाइम्स खबरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाए अनुसार ‘इन्डियाः द मोदी क्वेशन’ र त्यससँग जोडिएका करिब ५० वटा ट्विट हटाउन आदेश दिइएको हो। स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त अखबारले लेखेको छ कि मन्त्रालयका सचिव अपूर्व चन्द्रले आइटी नियम २०२१ अन्तर्गत यो आदेश दिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार यूट्यूबलाई भनिएको छ कि, “यदि उसको सञ्जालमा यो वृत्तचित्र अपलोड गर्ने कोसिस गरियो भने त्यसलाई ब्लक गरियोस्। ट्विटरलाई लिङ्कसहितका ट्विटहरू पहिचान गरेर त्यसलाई हटाउन भनिएको छ।” विपक्षी दलहरूले भारत सरकारको यो निर्णयलाई सेन्सर सीप भनिरहेका छन्। कंग्रेसका सञ्चार विभाग प्रमुख जयराम रमेशले ट्विटमार्फत सरकारको कदम सेन्सरसीप भएको टिप्पणी गरेका छन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले ‘इन्डिया : द मोदी क्वोइच्चन’ निष्पक्ष नरहेको र त्यो प्रोपागान्डाको रूपमा आएको बताएका छन्। दुईवटा भागमा बनेको उक्त सिरिजको पहिलो भाग मङ्गलवार यूकेमा प्रसारण गरिएको थियो। दोस्रो भाग आउँदो मङ्गलवार प्रसारण हुँदैछ। बीबीसीले आफू संसारभरका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रकाश पार्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। उसले भारत सरकारलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिइए तापनि उसले त्यो अस्वीकार गरेको जनाएको छ।
पहिलो भागमा मोदी राजनीति प्रवेशका सुरुवाती कदम देखाइएको छ जसमा उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विभिन्न महत्त्वपूर्ण ओहदामा अघि बढ्दै पश्चिम भारतीय राज्य गुजरातको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदासम्मका विकासक्रम देखाइएको छ।
उक्त वृत्तचित्रले यसअघि सार्वजनिक नभएका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेको समाचारमा उल्लेख छ । ब्रिटिश विदेश मन्त्रालयबाट बीबीसीले प्राप्त गरेका ती विवरणहरूमा गुजरातको धार्मिक दङ्गामा मोदीको भूमिकाहरूबारे प्रश्न उठाइएको छ। त्यसबेला गुजरातमा हिन्दु तीर्थयात्रीहरू रहेको एउटा रेलमा आगजनी भएको भोलिपल्ट उक्त दङ्गा भड्किँदा दर्जनौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू मारिएका थिए।
धेरैजसो मुस्लिमहरूसहित १ हजारभन्दा धेरै मानिसहरू मारिएको उक्त दङ्गालाई भारत स्वतन्त्र भएपछिको सबैभन्दा खराब हिंसात्मक घटनाका रूपमा लिने गरिन्छ। उक्त प्रतिवेदनले हिंसा भड्किने गरी दण्डहीनताको माहौल बनाउन मोदी प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार भएको दाबी गरेको छ। मोदीले हिंसामा आफ्नो जिम्मेवारीबारे लगाइएका आरोपहरू लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले उक्त दङ्गाका लागि माफी समेत मागेका छैनन्।
सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले उनीमाथि अभियोजन चलाउन पर्याप्त प्रमाणहरू नरहेको जनाएको थियो। विदेश प्रवक्ता बाग्चीले यतिखेर उक्त वृत्तचित्र बनाउनुको बीबीसी उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यो खास बदनाम गराउने उद्देश्यको भाष्यलाई बढाउने गरी डिजाइन गरिएको प्रोपागान्डा सामग्री हो। यसमा पूर्वाग्रह, वस्तुनिष्ठताको अभाव र औपनिवेशिक सोचको निरन्तरता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।’
