Category: स्थानीय

रासस
१७ जेठ, जुम्ला । यहाँका किसानलाई यो याममा मार्सीधान रोप्ने भ्याइनभ्याइ भएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा उत्पादन हुने मार्सीधानको रोपाइँमा किसान बिहानदेखि रातिसम्म खेतमै व्यस्त हुन थालेको तातोपानी गाउँपालिका–४ का स्थानीय प्रेमराज पाण्डेले जानकारी दिए । जेठको पहिलो सातादेखि असारको दोस्रो सातासम्म जिल्लाभर धान रोपाइँ हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मार्सीधानको चामलले बजार पाउन थालेपछि किसान मार्सीधानप्रति आकर्षित हुन थालेको स्थानीय पाण्डेको भनाइ छ ।

जुम्लामा उत्पादन हुने मार्सीको माग देशभर बढिरहेकाले यसको खेती वर्सेनि बढेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए । सिञ्जा, चन्दननाथ क्षेत्र, तातोपानी, देपालगाउँ, गज्र्याङकोट र विश्वकै उच्च स्थानमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा काली तथा रातो मार्सी धानको रोपाइँ धमाधम भइरहेको छ । जिल्लामा दुई हजार ८५० हेक्टरमा धानखेती हुन्छ । सोमध्ये एक हजार २०० हेक्टरमा मार्सीधानको खेती हुने गरेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।

यहाँको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिरको शेरा खेतमा कालीमार्सी धानको रोपाइँ सम्पन्न गरिएको छ । परम्परागतरुपमा रोपिँदै आएको मार्सीधान उक्त शेरा खेतमा रोपिएको हो । चन्दनाथ बाबाले भारतको काश्मीरबाट ल्याएर खेती सुरु गरिएको मार्सीधानलाई मन्दिरको शेरा खेतमा रोपाइँ गरेको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले बताए । हरेक वर्षको जेठ १४ गते शेरा खेतमा रोपाइँ हुने गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले भने, “चन्दननाथ बाबाको शेरा जिउलो परापूर्वकालदेखि नै मन्दिरमा अक्षता चढाउनका लागि मार्सीधान रोप्ने गरिन्छ ।” जिउलोमा रोप्दै गर्दा मागल गाउने, पञ्चेबाजा बजाउने गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

जिल्लाको धार्मिक इतिहाससँग जोडिएको शेरा जिउलोमा मार्सीधान रोपाइँ गर्दा अहिले विस्तारै मागल गाउने, पञ्चेबाजा बजाउने क्रियाकलाप हराउन थालेको यहाँका स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन् । मन्दिरको शेरा खेतमा रोपाइँका लागि स्थानीय, चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलगायत नागरिक अगुवाको उपस्थिति थियो । पातारासी–३ मा रहेको छुमचौर जिउलोमा विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने मार्सीधान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास कार्यालय र पातारासीको मार्सीधान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रुपमा रोपाइँ सम्पन्न गरेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीको भनाइ छ ।

स्वदेशी तथा विदेशीको रोजाइमा परेको मार्सीधानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धनका लागि सो जिउलोमा रोपाइँ गरिएको हो । विगतका वर्षदेखि धान रोपाइँ भइरहको पातारासी–३ का वडाध्यक्ष गोविन्द रावतको भनाइ छ । विश्वको अग्लो ठाउँमा फल्ने धान यहाँ उत्पादन हुने भन्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पालिका लागिपरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताए । सिञ्जा सभ्यताको इतिहास जोडिएको जुम्लामा मार्सीधान लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि कृषक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकार भएका निकाय यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लाग्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।

रासस
१७ जेठ, कञ्चनपुर । पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा चार लेनको सडक स्तरोन्नीका लागि रु २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन भएपछि सडक पूर्वाधार निर्माणले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । ‘एसियन हाइवे स्टयाण्र्ड’ को सडक बन्ने भएपछि यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पु¥याउने भएको छ । बजेटअनुसार आधुनिक तरिकाले सडक पूर्वाधारका कार्य हुने भएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीले गड्डाचौकीदेखि अत्तरियासम्मको ४९ किलोमिटर सडक बजेट सुनिश्चित गरिएपछि आउँदो आवदेखि स्तरोन्नतिको कार्य हुने बताए । उहाँले सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सडक स्तरोन्नतिका लागि अलग्गै कार्यालय खोलेर कार्य अगाडि बढाउने बताए । शाखाले देशमा ठूला सडक, पुल निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य गर्ने गर्दछ ।

“ठूलो बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अलग्गै कार्यालय खोलेर सडक स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आवदेखि सुरू गरिन्छ”, उनले भने, “सडक स्तरोन्नतिको कार्य सुरू गर्नुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइ), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लगायतका कार्य पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ, आयोजनाको कार्यको गुणस्तरका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको कार्य हुन्छ, त्यस पछि मात्रै निर्माण कार्य सुरू हुन्छ ।”

चार लेनको गुणस्तरयुक्त सडक ‘अस्फाल्ट कङ्क्रिट’ प्रविधिको हुने उनले भने, आयोजना पूरा हुनका लागि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको समयावधि लाग्ने उनले बताए । वर्षौँदेखि थाँति रहेको सडक स्तरोन्नतिको कार्य हुने भएपछि यस क्षेत्रका व्यापारी, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधिले खुसी व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा लालबहादुर सिंहले सडक स्तरोन्नतिको कार्य भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्ने बताए । “सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, त्यो बनेपछि ठूला ढुवानीका साधन चल्छन्, अहिलेको सडक साँघुरो छ”, उनले भने, “फराकिलो सडकको आवश्यकता थियो, बजेटमा सम्बोधन भएको छ, सकारात्मक छ ।”

दुरदृष्टि राखेर सडक निर्माणको कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयको पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसमा भरपर्ने बताए । “कागजी खोष्टका रूपमा आयोजना रहनु हुनुहुँदैन, आयोजनाको कार्य यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्छ”, उनले भने, तत्कालीन झलारी गाविसका अध्यक्ष टेकबहादुर हमाल सडक आयोजाका लागि बजेट छुट्टयाउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् ।

“अहिलेको सडकमा सवारीसाधनको चाप अधिक छ”, उनले भने, “सवारीसाधनको चाप धान्ने सडक नहुँदा दुर्घटनाका घटना बढ्दै आएका छन्, ट्राफिकको त्यस्तै अवस्था छ, सडक स्तरोन्नतिको कार्यले भएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।” सडक डिजाइन गर्दा पुरानै सवारी चापलाई मध्यनजर गरी बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बढ्दो सवारी चाप सडकले धान्ने अवस्था नरहेको बताए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐर गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड भारतको सिमानासम्म जोड्ने सडक भएकाले नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पर्यटन जनसांस्कृतिक आदानप्रदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकका रूपमा रहेको बताए ।

“यस सडकखण्डको अत्तरिया सुदूरपश्चिमको प्रमुख यातायात जक्सनका रूपमा रहेको छ”, उनले भने, “यहाँँबाट कैलाली, कञ्चनपुरसहित पहाडी जिल्लामा जाने सडक छुट्टिने गर्दछन्, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भीमदत्त राजमार्गको सङ्गम विन्दुका रुपमा रहेको छ । सडकको स्तरोन्नतिको कार्य पहिलेनै हुनुपर्दथ्यो, ढिलो भए पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ, कार्यान्वयन पक्षलाई सवल बनाएर कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।” झलारी बजारका मोडर्न इन्टरप्राइजेजका प्रतिष्ठित व्यवसायी मदनराज भट्ट पूर्वपश्चिम राजमार्ग देशकै ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको बताउँछन् ।
“पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी अत्तरिया सडकखण्डले सुदूरपश्चिमको तराईका मुख्य सहर अत्तरिया, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतलाई जोड्ने गर्दछ”, उनले भने, “स्तरोन्नतिको कार्यले सवारी चाप घटाउने हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिम घटाउँछ, समयको बचत हुन्छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय राष्ट्रिय विकासकोे आधार बन्न सक्छ ।”

देशकै सबैभन्दा लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०१८ मा गैँडाकोटमा शिलान्यास गरेका थिए । यसको निर्माणको कार्य विसं २०१९ सालदेखि सुरू भएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चिसापानी– गड्डाचौकी सडकखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९९६ मा सुरू भई सन् २००० मा कार्य सम्पन्न भएको थियो । राजमार्गको सडकखण्डमा भारत सरकारले सडकसँगै २२ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको थियो ।

रासस
१७ जेठ, दोधारा चाँदनी । दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ डाडाकोटका नरेश अवस्थी नेपाल, भारत र चीनसँगकोे त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म महाकाली करिडोर बन्ने भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेमा आशावादी छन् । हालसम्म छिमेकी मुलकसँग व्यापारिक नाका नभएका कारण पनि महाकाली करिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्ने र सुदूरपश्चिम व्यापारिक हब बन्ने उनको बुझाइ छ ।

लामो समय शिक्षण पेशामा लागेका उनी अहिले व्यवसायिक रूपमा कृषिमा लागेका छन् । तर भारतसँगको सहज कनेक्टिभिटि नहुँदासुदूरपश्चिमले आर्थिक लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । “महाकाली करिडोर निमार्णपछि सुदूरपश्चिम मात्रै नभई मुलुककै आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।” उनले भने, “सुदूरपश्चिम आर्थिक गतिविधिमा न्युन छ, हाम्रो लागि सम्भावना भनेकै महाकाली करिडोर हो यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाओस ।” दार्चुलाको तिङ्करदेखी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसम्म महाकाली नदीको किनारै किनार निमार्ण हुने करिडोरले यहाँको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

भारतका सबैभन्दा ठूला र महत्वपूर्ण, ठूला आर्थिक गतिविधि र जनसङ्ख्या भएका अनि औद्योगिक करिडोर भएका सहरसँग नजिकबाट जोडिएको छ । त्यति मात्रै होइन, उत्तरतिर चीनको सीमासम्म जान पनि सबैभन्दा राम्रो सरल पहुँच हुनेछ । महाकाली करिडोर निर्माण भए कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म महाकाली किनारैकिनार छोटो दूरीमा यात्रा गर्न सकिने यहाँका स्थानीयको अपेक्षा छ । करिडोरले महाकाली किनारका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष मदन चन्द बताउँछन ।

“करिडोर सञ्चालनमा आइदिए त यहाँका जनतालाई धेरै फाईदा हुन्थ्यो ।” चन्दले भने, “यहाँबाट कञ्चनपुर घुमाउरो बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भइन्छ ।” उनले भने, महाकाली करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थासमेतमा सुधार आउने बताए । “छोटो दुरीमा आवतजावत त हुने नै भयो तिङ्करनाका सञ्चालनमा आए आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।” उनले भने,“सरकारले छिटो काम सम्पन्न गर्नेगरि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।”

ब्रह्मदेवदेखि महाकाली किनार हुँदै डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको तिङ्करनाकासम्म यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी सुदुरपश्चिम प्रदेश तथा मुलुकको विकासमा कोसे ढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका स्थानीय कोमल विष्ट बताउँछन् ।

“करिडोर निमार्णपछि आर्थिक हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई फाइदा हुन्छ नै यसले धार्मीक पर्यटनको सम्भावना पनि बढाउँछ ।” विष्टले भने, “सजह अवागमन र आर्थिक गतिविधि बढाउन करिडोर प्रमुख आधार हो ।” करिडोर बनेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा, बैतडी जिल्लाको पन्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुला जिल्लाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै तिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ ।

महाकाली करिडोर अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा सिद्धवैजनाथ, डडेल्धुरामा परशुरामधाम, बैतडीमा त्रिपुरा सुन्दरी, मेलौली भगवती र निङ्लाशैनीजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल छन् । त्यसैगरी दार्चुलामा राष्ट्रकै चौथो धामका रूपमा परिचित मालिकार्जुन धामजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल रहेकाले करिडोरले धार्मीक पर्यटनसमेतमा टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।

“महाकाली करिडोर बने मात्रै सुदूरको विकासको ढोका खुल्छ ।” यहाँका पर्यटन व्यवसायि जगदीश चन्द्र भट्टले भने, “यसले धार्मीक पर्यटनसमेतलाई फाइदा पुग्छ अर्कोतर्फ उत्तरतर्फ चीनसँग पनि व्यापारको ढोका खुल्छ ।” उनले अझै पनि भारतबाट यहाँका प्रसिद्ध धाममा भारतीय धार्मीक पर्यटन आउने गरेको बताउँदै करिडोरले आवागमनमा सहज भएपछि यहाँ धार्मीक पर्यटनको फष्टाउने बताए ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म सडक ३३४ किलोमिटर सडक महाकाली लोकमार्ग आयोजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको महाकाली करीडोर सडक ९ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–तिङ्करसडक) योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले हालसम्म करिडोरको २३० किलोमिटर ट्र्याक खुलेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अझै ५५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकि छ । करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किमी, बैतडीमा १४४ किमी र दार्चुलामा १२१ किमी सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किमी ट्रयाक खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किमी ट्रयाक खुलेको छ । त्यसैगरी बैतडीमा ११४ किमी र दार्चुलामा ७७ किमी ट्रयाक खुलेको छ ।

योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ४१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । “बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी दिन सकेत समस्या भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमध्ये १७ करोड गत आवको भुक्तानी दायित्व थियो ।” उनले भने, “न्युन बजेट र रुख कटानलगायत प्रक्रियागत अल्झनका कारण निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको छ ।” महाकाली करिडोसँगै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निमार्णपछि मुलुककै समृद्धि हुने अपेक्षा व्यवसायिहरूको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कन्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमामा रहेको पिल्लर नं १ सम्म निर्माण हुने यस सडक योजनाबाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिव एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । त्रिदेशिय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागी छोटो बाटोको रूपमा प्रयोग हुने छ । निमार्ण सम्पन्न पछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।

१६ जेठ, मध्यविन्दु । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र दुम्कीवासमा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सडक बाढीले बगाएपछि यातायात आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए ।

चोरमारा र दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन बिहीबार रातिको वर्षाले बगाएपछि अहिले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । अहिले चोरमारा र दुम्कीवास क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अन्तर्गत पर्ने चोरमारा पुल गत वैशाख २९ गते र दुम्कीवास पुल गत पुस २६ गते भाँचिएको थियो । पुल भाँचिएपछि खोलाबाट डाइभर्सन बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएका थिए ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा उडानलाई नियमित गर्नेगरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने भए पनि पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने विषय बजेटमा आएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।

पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने कुरा अमूर्त भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले टिप्पणी गरे । विमानस्थल पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुनका लागि यहाँबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ बजेटमा उल्लेख नभएको उनले बताए । सरकारले यहाँबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सर्वप्रथमतः नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने उल्लेख गरेको छ ।

छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पर्या–पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भन्दै सरकारले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुुभयो । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ का कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपीबहादुर भट्टराईले बताए । आवश्यक पूूर्वाधारको विकास भने राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।

“निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि सधैँ तयार नै छ”, उनले भने, “सरकारले सडक लगायतका अत्यावश्यकीय पूर्वाधार विकास भने गरिदिनुपर्छ ।” निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको बजेटमा भनिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्या पर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले होटेल तथा रिसोटलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्दै उल्लेखित छुटका विषय उल्लेख गरिनु स्वागत योग्य भएको होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटक हब बनाउने हो भने पहिला त यहाँबाट जहाजहरू चल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । उडानको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलको प्राविधिक सक्षमता, सरकारको व्यवसायिक योजनासँगै विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय नक्सामा अङ्कित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१४ जेठ, इटहरी । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरस्थित तिरुपती उड प्यानल इन्डष्ट्रीमा आज बिहान २ः३० बजेदेखि लागेको आगो निभाउने प्रयास जारी छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार विद्युत् सर्ट भएर आगो सल्किएको अनुमान छ । आगो निभाउन धरान, विराटनगर, इटहरी, दमक, पथरी, दुहवी, इनरुवालगायत स्थानका १६ वटा दमकल प्रयोग गरिएको छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । यस वर्ष प्रि-मनसुन सुरु भएसँगै मनसुन भित्रिने अवस्थामा पुगेको छ । यस वर्षको मनसुनबाट मुलुकमा चार लाख ५० हजार घरका २० लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै विषयवस्तुको विश्लेषण गरी तयार पारेको प्रस्तावित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ मा उक्त अनुमान गरिएको हो ।

प्रभावितमध्ये १० प्रतिशत मानिसलाई उद्धार र राहत गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने आँकलनसहितको कार्ययोजना निर्माण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले राससलाई जानकारी दिए । “हामीले अबको मनसुनमा २० लाख मानिस प्रभावित हुने आँकलन गरेका छौँ, देशका सबै प्रदेश प्रभावित हुने छन्, त्यही अनुसारका तयारी गर्न क्षेत्रगत रूपमा जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ”, उनले भने, “मौज्दात सामग्री के छरु कति थप आवश्यक पर्दछरु भन्ने सबै विषय आँकलन गरेर कार्ययोजना तयार पारेका हौँ ।”

यही जेठ १४ गते बस्ने गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजना पेस हुने जनाउँदै प्रवक्ता केसीले सोही बैठकबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरे । उनका अनुसार केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसपाली प्रस्तावित कार्ययोजनामा हरेक एक÷एक महिनामा विपद्को अवस्थाका विषयमा अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षासमेत गर्ने योजना अघि सारिएको केसीले बताए ।

यसअघि नेपालमा मनसुनी आँकलन सार्वजनिक भइसकेको छ । मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनकि गरेको आँकलनमा वर्षा र अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम पनि बढी हुने जनाएको छ । सोही पूर्वानुमानका आधारमा प्राधिकरणले सबै सरोकार भएका निकायका वाला प्रतिनिधि तथा सङ्घसंस्थासँग सुझाव लिएर विपद् प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विभागले कर्णाली प्रदेशको पूर्वीभूभाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भूभाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भूभाग वर्षाबाट बढी प्रभावित हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

यही जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्मको चार महिनाको अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहनुका साथै अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रमसमेत देशभर सरदर भन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यस मनसुन ऋतुमा कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भूभाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भूभागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनीको पश्चिमी भूभाग, गण्डकीको उत्तरपूर्वी भूभाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भूभागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

साथै मधेसका पूर्वी तथा दक्षिणी भूभागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत र देशका बाँकी भूभागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।