Category: विश्व

न्युयोर्क, ७ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकाले हर्मुजमा जारी ढुवानी अवरोधको बीचमा आपूर्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न ३० दिनका लागि समुद्र क्षेत्रमा इरानी तेलमा अस्थायी प्रतिबन्ध हटाउने अनुमति जारी गरेको छ । अमेरिकी विदेश विभागद्वारा जारी गरिएको अनुमति शुक्रबार देखि जहाजहरूमा लोड गरिएको इरानी मूलको कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थको ओसार – पसार र बिक्रीलाई अनुमति दिएको छ । सम्बन्धित जहाजहरूको सुरक्षित स्थानान्त्रण चालक दलका सदस्यहरूको स्वास्थ्य वा सुरक्षाको संरक्षण, आपतकालीन मर्मत र वातावरणीय संरक्षणका साथै विभिन्न सेवाहरूका लागि पनि अनुमति दिइएको जनाइएको छ ।

अनुमतिमा लेनदेनहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा इरानी मूलको कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको आयात समावेश रहेको छ । अस्थायी तथा छोटो अवधिको कडाइका साथ पारवहनमा सीमित तेलमा मात्र अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै नयाँ खरीद वा उत्पादनलाई अनुमति नदिने अमेरिकी स्रोतले जनाएको छ । वासिङ्टनले यस अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको सहयोगमा आपतकालीन तेल भण्डार अतिरिक्त रूसी र भेनेजुएलाको तेलमा प्रतिबन्धहरू कम गरिसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरान बीचको युद्ध तीन हप्तासम्म चलेको छ, जसले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै ढुवानीलाई गम्भीर अवरुद्ध गरेको छ ।

दुबई, ६ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण रणनीतिक स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध भएपछि खाडी मुलुकहरूमा खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर दबाब परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा देखिन थालेको छ । बजारमा वस्तुको अभाव नभए पनि मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि दैनिक जीवनयापन महँगिएको छ ।

बहराइनका एक उपभोक्ता महमुद अलीले सुपरमार्केटमा सामान सहजै पाइए पनि पछिल्ला दिनहरूमा केही खाद्य वस्तुको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताए । उनका अनुसार विशेष गरी मासुको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको छ । खाडीका अधिकांश देशहरूजस्तै बहराइन पनि खाद्य आपूर्तिका लागि आयातमा निर्भर रहेकाले आपूर्ति मार्गमा आएको अवरोधले सीधै मूल्यमा असर पारेको हो ।

फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सुरु भएको इजरायल–अमेरिका आक्रमणपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किँदा होर्मुज जलडमरू हुँदै हुने ढुवानी लगभग ठप्प भएको छ । यसले संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत र बहराइनका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा कार्गो प्रशोधन या त स्थगित भएको छ वा उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको छ । अर्थशास्त्री फ्रेडरिक स्नाइडरका अनुसार निरन्तर ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण हवाई ढुवानी पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

यस अवस्थाले खाडीका प्रमुख समुद्री प्रवेशद्वारहरू प्रभावहीन बनेका छन् । अबु धाबीका बन्दरगाह, दुबईको जेबेल अली र साउदी अरबको दम्माम जस्ता केन्द्रहरूमा आवागमन अवरुद्धजस्तै भएको छ भने जहाजहरू ओमान तथा स्ट्रेटको दक्षिणतर्फका वैकल्पिक बन्दरगाहतर्फ मोडिएका छन् । साउदी अरेबियाले भने खुला हवाई क्षेत्र र लाल सागरका बन्दरगाहमार्फत आफूलाई वैकल्पिक आपूर्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

ट्राफिक अवरोध समाधान गर्न साउदी अरबले पूर्वी बन्दरगाहबाट डाइभर्ट गरिएका कार्गो व्यवस्थापनका लागि नयाँ रसद मार्ग र सञ्चालन कोरिडोर थप्ने पहल सुरु गरेको जनाएको छ । कतारतर्फ जाने सीमाक्षेत्रमा भारी ट्रकहरूको आवागमन बढेको देखिएको छ, जसले भूमि मार्गको प्रयोग बढ्दै गएको सङ्केत गर्छ । यद्यपि, सिरिया वा जोर्डन हुँदै भूमध्यसागर जोड्ने स्थलमार्गहरू सीमित, महँगा र अपर्याप्त भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

विशेष गरी ताजा खाद्य सामग्रीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, किनकि ती प्रायः एसियाबाट आयात गरिन्छन् र लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा खाडी मुलुकहरूको तयारी फरक–फरक देखिएको छ । साउदी अरेबियासँग लाल सागरमार्फत वैकल्पिक पहुँच छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्सले चारदेखि छ महिनासम्म पुग्ने भण्डार रहेको जनाएको छ । सन् २०१७ को नाकाबन्दीपछि कतारले पनि रणनीतिक भण्डारणमा उल्लेखनीय लगानी गरेको थियो ।

तर बहराइन र कुवेतजस्ता देशहरूले भने प्रत्यक्ष प्रभाव महसुस गर्न थालेका छन् । कुवेतमा प्रारम्भिक दिनमै सुपरमार्केटहरूमा भीड बढेपछि सरकारले केही आधारभूत वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र अनुदानित मासु आयात स्थगित गर्ने कदम चालेको थियो । कुवेती अधिकारीका अनुसार समग्र मूल्य स्थिर देखिए पनि मासु र माछाको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जसको कारण माछा मार्ने गतिविधि रोकिनु र इरान, भारत तथा पाकिस्तानबाट आयात अवरुद्ध हुनु हो ।

निजी क्षेत्रले पनि आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिरहेको छ । लुलु रिटेल चेनले गैर–नाशवान वस्तुहरूको चारदेखि छ महिनासम्म पुग्ने भण्डार राखेको र ताजा खाद्य सामग्री ल्याउन विशेष उडान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म ३७ वटा चार्टर्ड उडानमार्फत छ हजार टनभन्दा बढी ताजा सामग्री आयात गरिएको छ र यसबाट उत्पन्न अतिरिक्त लागत तत्काल उपभोक्तामा नथोपारिएको बताइएको छ ।

विश्लेषक स्नाइडरका अनुसार अहिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै देखिए पनि युद्ध लामो समयसम्म जारी रहे आयातित खाद्य सामग्रीको मूल्य अझ बढ्ने ठोस जोखिम रहेको छ । त्यसैले होर्मुज अवरोध केवल सामरिक सङ्कट मात्र नभई खाडी क्षेत्रका लागि खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा उभिएको देखिएको छ ।

वासिङ्टन, ६ चैत (रासस–एपी) । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्ध र रणनीतिक स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षालाई लिएर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइची र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ह्वाइट हाउसमा भएको भेटलाई उच्च जोखिमयुक्त कूटनीतिक संवादका रूपमा देखिएको छ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य नाडी मानिने जलमार्गको सुरक्षामा सहयोग जुटाउने प्रयास असफल भइरहेका बेला यो भेटले अमेरिका–जापान सम्बन्धको संवेदनशील पक्ष उजागर गरेको छ ।

यसअघि सामान्य द्विपक्षीय समन्वय र सम्बन्ध सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको भेट, इरानसँगको युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको सुरक्षा सङ्कटका कारण जटिल बनेको हो । ट्रम्पले जापानसहित आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूले होर्मुज जलडमरूको सुरक्षामा अपेक्षित सहयोग नगरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सहयोग नपाएपछि उहाँले अमेरिका आफैँ सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पनि वासिङ्टन प्रस्थानअघि ट्रम्पसँगको भेट ‘धेरै गाह्रो’ हुने स्वीकार गरेका थिए । जापानले अमेरिकी–इजरायली सैन्य अभियानमा आफ्ना युद्धपोत पठाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ । यसले दुई देशबीचको सुरक्षा समन्वयमा तनाव बढाएको छ । एसिया समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ कर्ट क्याम्पबेलका अनुसार ट्रम्पले ताकाइचीमाथि उच्च स्तरको दबाब दिने सम्भावना रहेको छ, र यस्तो संवेदनशील भेट दुर्लभ मानिन्छ ।

क्याम्पबेलका अनुसार ताकाइचीले जापानलाई मध्यपूर्वको अमेरिकी योजनाको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सन्तुलित उपाय खोज्ने प्रयास गरेकी छिन् । यसले ताइवानलगायत क्षेत्रीय विषयहरूमा जापानका चासोहरू अमेरिकासमक्ष संयमित र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर जापानको संवैधानिक सीमाले यस्तो सहयोगमा जटिलता थपेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संविधानले आफ्नो भूभागको रक्षा बाहेक सैन्य शक्ति प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण जापानको सेना ‘आत्मरक्षा बल’ का रूपमा सीमित छ । यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार जापानले समुद्री माइन हटाउने कार्य वा सीमित नौसैनिक उपस्थिति जस्ता सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ । तर अमेरिकी सैन्य अभियानमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन ‘सामूहिक आत्मरक्षा’ को प्रावधान सक्रिय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।

ताकाइचीले यस भेटलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा व्यापार, सुरक्षा र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएकी छिन् । अक्टोबरमा टोकियोमा ट्रम्पसँग पहिलो पटक भेट गरेकी ताकाइची जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुका साथै पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका निकट सहयोगीका रूपमा चिनिन्छन् । उनी ताइवानप्रति स्पष्ट समर्थन जनाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । जसले चीनसँगको सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपेको मानिन्छ ।

भेटअघि जापानी अधिकारीहरूले अमेरिका–जापान सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज र क्षेत्रीय सुरक्षामा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल हुने बताएका थिए । तर होर्मुज जलडमरूको सुरक्षामा सहयोग गर्ने विषयले ती एजेन्डालाई ओझेलमा पार्ने देखिएको छ । इरान युद्धका कारण उत्पन्न वैश्विक प्रभावहरूले पनि ताकाइचीलाई कठिन स्थितिमा राखेको छ । जापानले चीनलाई उदाउँदो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्दै पूर्वी चीन सागर आसपास आफ्नो सुरक्षा तयारी क्रमशः सुदृढ गर्दै आएको छ । तर अमेरिकाले जापानमा तैनाथ केही सैनिकलाई मध्यपूर्वतर्फ सार्दा पूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ ।

विशेष गरी चीनले ताइवान वरिपरि अभ्यासहरू बढाएको परिस्थितिमा ताकाइचीले ट्रम्पसँग सैनिक स्थानान्तरणको विषय सूक्ष्म ढङ्गले उठाउने सम्भावना छ । विश्लेषक क्रिस्टोफर जोनस्टोनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिका फेरि मध्यपूर्वमै अल्झिने र पूर्वी एसियामा प्रतिरोध क्षमतामा कमी आउने जोखिम बढाएको छ । यसरी, होर्मुजको सुरक्षा, इरान युद्धको प्रभाव र चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एकैसाथ जोडिँदा ट्रम्प–ताकाइची भेट केवल द्विपक्षीय वार्तामा सीमित नरही व्यापक भू–राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा उभिएको छ ।

वासिङ्टन, ५ चैत (रासस–एएफपी) । इरानमाथि अमेरिका–इजरायल आक्रमणका कारण मध्यपूर्व युद्धमा फसेपछि बढेको ऊर्जा लागत कम गर्न सदियौँ पुरानो समुद्री ढुवानी कानुनलाई अस्थायी रूपमा खारेज गरिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले ६० दिनका लागि जोन्स एक्ट छुट जारी गर्ने कदम अघि बढाएपछि यस अवधिमा अमेरिकी बन्दरगाह भएर कार्गो ओसारपसार गर्ने विदेशी ध्वजाबाहक जहाजहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेछ।

सन् १९२० को कानुनको उद्देश्य अमेरिकी जहाज निर्माणलाई बढावा दिनु रहेको बताइएको छ । यसले स्वतन्त्र व्यापारमा बाधा पुर्याउने र उपभोक्ताहरूको लागि लागत बढाउने आलोचकहरूले तर्क गरेका छन् । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेविटले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलले संयुक्त रूपमा गरेको आक्रमणलाई सङ्केत गर्दैएक विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्, “अमेरिकी सेनाले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’को लक्ष्य मा अघि बढिरहेकाले तेल बजारमा छोटो अवधिको अवरोधलाई कम गर्ने दिशामा ट्रम्पको पछिल्लो कदम आएको हो।”

“यो कार्यले तेल, प्राकृतिक ग्यास, मल र कोइलाजस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूलाई साठी दिनसम्म अमेरिकी बन्दरगाहहरूमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्न अनुमति दिनेछ,” लेविटले थपिन् । उनले ट्रम्प प्रशासन ‘आफ्नो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खला’लाई बलियो बनाउन जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
‘ट्रिपल ए’ मोटर समूहको तथ्याङ्क अनुसार युद्ध सुरु भएयता अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य २७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।

पेरिस, ५ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले अब प्रत्यक्ष रूपमा विश्व अर्थतन्त्रमा असर पार्न थालेको छ, जसले ऊर्जा बजारदेखि वित्तीय नीतिसम्म दबाब सिर्जना गरेको छ । तेल आपूर्ति, मूल्य अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा अवरोधका कारण विश्वभर आर्थिक अनिश्चितता बढ्दै गएको देखिएको छ । बुधबार तेल बजारमा उतारचढाव देखियो ।

इरानले तेल उत्पादक छिमेकी देशहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेपछि अघिल्लो दिन बढेको मूल्य घट्दै वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियेट करिब ९३ डलर आसपास झर्दा तीन प्रतिशतभन्दा बढी घट्यो भने ब्रेन्ट कच्चा तेल पनि दुई प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लाग्यो । यद्यपि विश्लेषकहरूले होर्मुज जलडमरूमध्यमा थप तनाव बढे विश्व ऊर्जा लागत तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्, किनकि यही मार्गबाट विश्वको करिब पाँचौँ हिस्सा तेल र ग्यास आपूर्ति हुन्छ ।

ऊर्जा आपूर्तिमा जोखिम बढेपछि वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ देशहरू अग्रसर भएका छन् । दक्षिण कोरियाले होर्मुज मार्ग प्रयोग नगरी संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट थप एक करोड ८० लाख ब्यारेल तेल ल्याउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुखले विविध आपूर्ति च्यानल प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभएको छ, यद्यपि मार्गबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । दक्षिण कोरियाको करिब ७० प्रतिशत तेल आयात सामान्यतया यही जलडमरूमध्य हुँदै आउने गर्दछ ।

इरानले पनि जलमार्ग नियन्त्रणलाई कडाइ गर्दै मित्र राष्ट्रका जहाजहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेको सङ्केत देखिएको छ । इराकले आफ्ना केही तेल ट्याङ्करहरू होर्मुज हुँदै पठाउन इरानसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । यसैबीच इरानी संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफले यो जलडमरूमध्य अब पहिलेको जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

युद्धको प्रभावबारे इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले विश्वव्यापी असर पर्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सुरु भएको प्रतिक्रिया लहरले सबै मुलुक र वर्गलाई प्रभावित पार्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने सहयोगी राष्ट्रहरूले अपेक्षित साथ नदिएको गुनासो गर्दै अब अमेरिकी सेनालाई थप सैन्य सहयोग आवश्यक नरहेको बताएका छन् । होर्मुज जलडमरूमध्यमा तेल ढुवानी सुरक्षित गर्न युद्धपोत पठाउने प्रस्ताव धेरै देशहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले स्थिति शान्त भएपछि मात्र सहयोग गर्न सकिने सङ्केत गरेका छन् । युद्धको असर युरोपसम्म पुगेको छ । जर्मनीले ऊर्जा कम्पनीहरूले सङ्कटको फाइदा उठाएर पेट्रोलियम मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको हुनसक्ने आशङ्कामा निगरानी कडा गर्ने जनाएको छ । युरोपकै ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा लगानीकर्ताको मनोबल करिब एक वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको फुजैराह तेल परिसरमा भएको ड्रोन आक्रमणले आपूर्ति संरचनामा थप जोखिम देखाएको छ । उक्त क्षेत्रमा आगलागी भए पनि मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ, तर केही समयका लागि तेल लोडिङ प्रभावित भएको बताइएको छ । यो सुविधा होर्मुज मार्गलाई बाइपास गर्ने महत्त्वपूर्ण केन्द्र मानिन्छ ।

इन्धन मूल्यको चापले मौद्रिक नीतिमा पनि असर पारेको छ । अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले उच्च इन्धन मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले बढाएर ४.१० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसले युद्धका कारण उत्पन्न महँगी दबाबलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास झल्काउँछ । एसियामा भने प्रत्यक्ष प्रभाव झन् स्पष्ट देखिएको छ । थाइल्यान्डमा पेट्रोल अभाव र मूल्य वृद्धिको डरले राजधानी बैङ्ककदेखि चियाङ राईसम्म सवारी चालकहरू लामबद्ध भएका छन् । सरकारले डिजेल मूल्यमा सीमा तोके पनि आगामी दिनमा मूल्य तीव्र रूपमा बढ्ने चिन्ता बढिरहेको छ ।

हवाई क्षेत्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । जेट इन्धन महँगिएसँगै एयरलाइन्सहरू दबाबमा परेका छन् । केही अमेरिकी कम्पनीहरूले चुनौती बढ्ने बताएका छन् भने स्क्यान्डिनेभियन एयरलाइन्स एसएएसले अप्रिलमा कम्तीमा एक हजार उडान रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । समग्रमा, मध्यपूर्वको युद्धले अब केवल सैन्य द्वन्द्वमा सीमित नरही विश्व अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा प्रभावित पार्ने चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ ।

जेनेभा, ४ चैत (रासस–एएफपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार चेतावनी दिएको छ कि यदि मध्यपूर्व युद्ध जुनसम्म जारी रह्यो भने थप चार करोड ५० लाख मानिसले भोकमरीको सामना गर्न सक्छन् । युद्धको तेस्रो हप्तासम्ममा सयौँको मृत्यु भएको छ र इरानले इजरायल र खाडी राष्ट्रहरू विरुद्ध प्रतिशोधात्मक आक्रमण गरेपछि इजरायलले लेबनानमा हेजबुल्लाहसँग पनि लडिरहेको छ।

“यदि मध्यपूर्व द्वन्द्व जुनसम्म जारी रह्यो भने, थप चार करोड ५० लाख जनसङ्ख्या महँगी वृद्धिका कारण तीव्र भोकमरीतर्फ धकेलिनेछ,“ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमका उपकार्यकारी निर्देशक कार्ल स्काउले जेनेभामा एक पत्रकार सम्मेलनमा भने । “यसले विश्वव्यापी भोकमरीको स्तरलाई अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्याउनेछ र यो एक भयानक सम्भावना हो,” उनले भने, “यसपहिले नै तीन करोड १९ लाख मानिसहरू तीव्ररूपमा खाद्य असुरक्षाको शिकार भइरहेका छन् ।”

स्काउले भने, “डब्ल्यूएफपीले फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु हुनु अघि नै ‘व्यापक खाद्य सङ्कट’ को सामना गरिरहेको थियो । चरम मौसमी घटना, द्वन्द्व र भोकमरीको घोषणा भइरहेका कारण उनले भने, “भोकमरी अहिलेजस्तो गम्भीर कहिल्यै भएको थिएन।” उनले मध्यपूर्व युद्धका कारण डब्लुएफपीको कार्यलाई ‘धेरै खर्चिलो’ बनाइरहेको बताए । स्काउले भने, “विशेष गरी बढ्दो इन्धनको मूल्य र लामो मार्गको कारण संस्थाले आपूर्ति श्रृङ्खलाको अवरोधको सामना गर्न कोशिस गरिरहेको छ तर यसको सञ्चालन लागत बढेको छ ।

पेरिस, ४ चैत (रासस–एएफपी) । फ्रान्सले वर्तमान् स्थिति ‘शान्त’ भएपछि मात्र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट जहाजहरूलाई सुरक्षा दिन मद्दत गर्न तयार रहेको बताएको छ। अहिलेको अशान्त अवस्थामा इन्धन लगायतका सामग्री ढुवानी गर्ने जहाजहरूलाई सुरक्षा दिन असम्भव रहेको फ्रान्सका राष्ट्रपति राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले मङ्गलबार बताएका छन् । उनले भने, “फ्रान्सले अहिलेको स्थिति ‘शान्त’ भएपछि मात्र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट जहाजहरूलाई सुरक्षा गर्न मद्दत गर्न तयार छ ।”

इरानले बन्द गरेको जलमार्ग सुरक्षित गर्न सघाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मागपछि राष्ट्रपति म्याक्रोँले भने, “हामी द्वन्द्वको पक्षहरू होइनौँ, त्यसैले फ्रान्सले वर्तमान अवस्थामा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’लाई मुक्त गर्ने वा खोल्ने अभियानमा कहिल्यै भाग लिने छैन ।”

“यद्यपि, हामी विश्वस्त छौं कि एक पटक स्थिति शान्त भएपछि हामी अन्य राष्ट्रहरूसँगै सुरक्षा निगरानी प्रणालीको जिम्मेवारी लिन तयार छौँ।” अमेरिका र इजरायलको इरानी भूमिमा भएको आक्रमणपछि इरानले विश्वको करिब २० प्रतिशत इन्धनको आपूर्ति हुने नाका ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ लाई बन्द गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई उक्त नाकाबाट जहाजहरूलाई आवागमन गर्न सुरक्षा दिन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।