काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले १८ औँ लोकसभा चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । आयोगले शनिबार गरेको घोषणा अनुसार २० मार्चबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सात चरणमा सम्पन्न हुने चुनावको पहिलो चरणको मतदान १९ अप्रिलमा सुरु हुनेछ र यो क्रम १ जुनसम्म चल्नेछ । त्यसपछि ४ जुनमा मतगणना हुनेछ । आयोगका अनुसार आम निर्वाचनसँगै तीन चरणमा विधानसभाका २६ सिटमा उपचुनाव पनि हुनेछ । निर्वाचनमा ५५ लाख इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गरिने भएको छ । भारतको १७ औं लोकसभाको कार्यकाल आगामी १६ जुन २०२४ मा पूरा हँदैछ ।
पहिलो चरणमा २१ वटा राज्यका १०२ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि २० मार्चमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने १९ अप्रिलमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन अरुणाञ्चल, असम, बिहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अन्डमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्ष्यद्वीप र पोन्डीचेरीमा मतदान हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा १३ राज्यका ८९ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि २८ मार्चमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने २६ अप्रिलमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरला, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र जम्मू कश्मीरमा मतदान हुनेछ ।
तेस्रो चरणमा १२ राज्यका ९४ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि १२ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने ७ मेमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन आसाम, बिहार, छत्तीसगठ, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली र दमन दीपमा मतदान हुनेछ ।
चौथो चरणमा १० राज्यका ९६ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि ८ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना जारी हुनेछ भने १३ मेमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र जम्मू कश्मीरमा मतदान हुनेछ ।
पाँचौ चरणमा ८ राज्यका ४९ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि २६ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना जारी हुनेछ भने २० मेमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन छत्तीसगढ, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर र लद्दाखमा मतदान हुनेछ । छैटौ चरणमा ७ राज्यका ५७ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि २९ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने २५ मेमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र दिल्लीमा मतदान हुनेछ ।
र अन्तिममा सातौं चरणमा ८ राज्यका ५७ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि ७ मेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने १ जुनमा मतदान हुनेछ । जसअन्तर्गत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, ओडिसा, पञ्चाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र चण्डीगढमा मतदान हुनेछ ।
संसदीय चुनावका साथै चारवटा राज्यमा विधानसभा चुनाव पनि हुनेछ । ओडिसामा चार चरणमा विधानसभा चुनाव हुने आयोगले जनाएको छ । १३ मे, २० मे, ५ मे र १ जुनमा मतदान हुनेछ । अरुणाञ्चल प्रदेश विधानसभाका ६० सिटका लागि २० मार्चमा सूचना प्रकाशित हुने हुने र १९ अप्रिममा मतदान हुने जनाइएको छ ।
सिक्किम विधानसभाका लागि यही समयमा चुनाव हुनेछ । आन्ध्र प्रदेश विधानसभाका १७५ वटै सिटका लागि १८ अप्रिलमा सूचना प्रकाशित गरी १३ मेमा मतदान हुनेछ । यसका साथै, अलग–अलग राज्यका २६ वटा विधानसभाका लागि उपचुनाव पनि आम चुनावसँगै हुने भएको भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल ९६ करोड ८० लाख मतदाता सूचीकृत भएका छन् । जसमा ४७ करोड १० लाख महिला र ४९ करोड ७० लाख पुरुष मतदाता छन् । यसमा पनि १ करोड ८९ लाख मतदाता पहिलोपटक मतदानमा भाग लिनेछन् । जसमा १९ करोड ७४ लाख मतदाता २० देखि २९ वर्ष उमेरका छन् । यसमा १ जनवरी २०२४ सम्म १८ वर्ष उमेर नपुग्नेहरूको संख्यासमेत जोडिएको छ । यसमा १३ लाख ४० हजार मतदाता १ अप्रिलसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गर्नेछन् र मतदानमा भाग लिन पाउनेछन् ।
साथै, ८८ लाख ४० हजार मतदाता अपाङ्ग, ८२ लाख मतदाता ८५ वर्षभन्दा बढी उमेरका र ४८ हजार मतदाता ट्रान्सजेन्डर समूहका छन् । ८५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाहरूका लागि घरबाटै मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
भारतीय संविधानमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने लोकसभाको चुनावका लागि अधिकतम ५५२ वटा सिट हुन सक्ने व्यवस्था छ । अहिले भारतको लोकसभाको सिट संख्या ५४५ छ । जसमा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा ५४३ सिटका लागि चुनाव हुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई एंग्लो इन्डियन समुदायको लोकसभामा प्रतिनिधित्व पुगेन भन्ने लाग्यो भने दुई जनालाई मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसका साथै, लोकसभाका कुल सिटमध्ये १३१ सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ । त्यसमा अनुसूचित जातिका लागि ८४ र जनजातिका लागि ४७ सिट छुट्याइएको छ । भारतको लोकसभामा कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमत ल्याउनका लागि २७२ सिटमा जित निकाल्नुपर्छ । यदि यसभन्दा केही सिट कम भएमा अर्को दलसँग गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन सक्छ । लोकसभामा विपक्षी दलको नेता बन्नका लागि कम्तीमा कुल सिटको १० प्रतिशत अर्थात ५५ सिट चाहिन्छ । २०१४ को चुनावमा कांग्रेसले ४४ सिट मात्रै पाएको थियो भने २०१९ मा पनि ५२ सिट मात्रै पाएको थियो ।
