Author: Vishwanews.com

योगेश आदी

विषयवस्तुको उठानले नै पाठकको मनमा अनेकन प्रश्नहरु उठोस् भन्ने चाहन्छु । यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ? के बेफाइदा हुन्छ ? नेपाललाई किन आवश्यक छ ? नेपाल जस्तो भूराजनैतिक पृष्ठभूमि भएका अन्य देशमा के छ ? यो कति प्रकार र किसिमले गर्न सकिन्छ ? विश्वका कति देशले लागू गरे ? किन गरे ? यावत सन्दर्भको अध्ययन गरी उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छु।

संसारमा नेपाल जस्तै तेश्रो विश्वका सूचिमा दरिएका करिव १५२ देशहरू छन् । दोश्रोमा परेका लगभग १०० देशहरू छन् भने केवल ३१ देशहरू मात्र मानव सचेतना, भौतिक विकास र आर्थिक समुन्नतको मापदण्ड पुरा गरी पहिलो विश्वको दर्जा प्राप्त गरेका छन् । त्यसो त विश्वमा १९५ देशहरू छन् । प्राय देशहरु माथि उक्लिने र तल झर्ने क्रममा भएकोले गणित अमिल्दो लाग्दछ । जे भएपनि नेपाल लगायतका अधिकांश देशहरू भने तेश्रो मुलुकमा नै छन् । गरिब देशहरु अन्य विषयमा अल्मलिएर महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएका विषय ओझेलमा परेकाले बहस उठान गर्न जरूरी परेको हो ।

नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था र भूराजनैतिक पृष्टभूमि भएका बंगलादेश, पाकिस्तान र फिलिपिन्सले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गरेर देशमा बर्षेनि अरबौं डलर भित्र्याएको दृष्टान्तबाट हामीले सिक्न जरूरी छ ।”

देश भनेको जमिनको सिमाना मात्र होइन । त्यो जमिनसँग सरोकार राख्ने जनसंख्या हो । जनभावना हो । भावना जोडिएका जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने देश नाम र दस्तावेज मात्र रहन जान्छ । जनसंख्या र जनभावना नै समग्रमा राष्ट्र हो । त्यो देशसँग मुलजरा जोडिएका भाषीहरु असहज अवस्थामा फर्किने भुमि नै वास्तवमा देश हो । हामी टाढा पुग्नु पर्दैन । करिब १५ लाख रोहिङ्गा मुस्लिम रहेको म्यान्मारबाट आधा बंगलादेश फर्किनु परेको घटना र भुटानबाट डुकको अत्याचारमा परेर नेपाल लखेटिनु परेको दशौं लाख नेपाली भुटानी दाजुभाइ अनि पाकिस्तानबाट भारत फर्किनु परेका भारतीय सिन्धियाको कथा नै काफी छ । मुलदेशसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तर विभिन्न कारणले बिदेशमा बसोवास गर्दै आएका जन्मसिद्ध र बंसजका आधारमा अधिकार भएका आफ्ना नागरिकलाई देशसँग जोडिराख्न देशले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ । त्यसै गरी बिदेशमा रहेका नेपालीले पनि अफ्ठ्यारो अवस्था आइपरेमा फर्काइने वा फर्किने देश भनेको नेपाल नै हो । त्यसैले दोहारो नागरिकता प्रणालीको विषयमा देशले उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसले देशलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा केवल फाइदा मात्र छ।

दोहोरो नागरिकता पद्दति अन्तर्गत नेपालको चर्चा गर्दा नेपाल र नेपाल जस्तै भूराजनैतिक अवस्थामा रहेका देशहरू जसले दोहोरो नागरिकता प्रणाली अपनाएका छन्, तीनका पहिले र अहिलेको आर्थिक अवस्था एवम् दोहारो नागरिकता प्रणाली अपनाएका पहिलो विश्वका देशहरूको परिणाम हेर्नुपर्ने हुन्छ । संसारमा हालसम्म ६६ देशहरुले पूर्ण रूपमा दोहारो नागरिकता प्रणाली लागू गरेका छन् । केही देशहरुले तोकिएका देशहरु बाहेक भनेका छन् भने केहीले शर्तहरु लगाएका छन् ।

नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था र भूराजनैतिक पृष्टभूमि भएका बंगलादेश, पाकिस्तान र फिलिपिन्सले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गरेर देशमा बर्षेनि अरबौं डलर भित्र्याएको दृष्टान्तबाट हामीले सिक्न जरूरी छ । नेपालको सम्पूर्ण जनसँख्याको १४% अर्थात ३५ लाख नेपालीहरू अन्य देशमा रहेको कारणले पनि देशले यस विषयमा यथासक्य चाँडो सम्बोधन गर्न जरुरी छ । ती १४% ले पठाएका वार्षिक ११ अर्ब विप्रेषण (रेमिटेन्स) को टेवा र योगदानलाई राष्ट्रले भुल्न हुँदैन । प्रायश देशहरुले १०% भन्दा बढी जनसँख्या देश बाहिर रहेपछि यस विषयमा निर्णय गरेको देखिन्छ । बंगलादेशले २००८ मा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र सम्पूर्ण यूरोपका देशहरूलाई मात्र मान्य हुनेगरी दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गरेपछि ती देशमा रहेका बंगालीहरूले बंगलादेशमा रहेका सम्पत्ति बेचेर बिदेश लैजानुको साटो बंगलादेशमानै थप लगानि गरे । यसले बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्यो । त्यस्तै पाकिस्तानले बंगलादेशले गरेका सम्पूर्ण देशहरुसहित थप बहराइन, इजिप्ट, जोर्डन, सिरियामा भएका पाकिस्तानिलाई देशसँग पुन: जोडे । त्यस्तै फिलिपिन्सले बिदेशमा रहेका फिलिपिनोहरूलाई देशमा निर्धक्क उद्योगधन्दा गर्ने बाटो खोल्दिएका छन् । यी सबै देशका नागरिकहरू इच्छा अनुसार दुई वा एक पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्छन् ।

प्रविधिको पहुँच र यातायात सुविधाले विश्वनै एउटा गाउँ जस्तो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै हालै नर्वे जस्तो सम्पन्न र लाइबेरिया जस्तो बिपन्न देशले पनि दोहोरो नागरिकता प्रणाली अर्थात दुई पासपोर्ट सहितको आवतजावतलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा नेपालले तोकिएका देश र शर्त तोकेर लागू गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । त्यसो त जसले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको छ उसको जन्मसिद्ध अधिकारलाई अर्थात प्राप्त गरी सकेको नागरिकतालाई अर्को देशको नागरिकता लिएकै आधारमा जन्मसिद्ध अधिकार नै खोस्ने पुरातनबादी सोच, आरिस, संकिर्ण मानसिकता र भेदभावबाहेक कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । हेर्ने नै हो भने हाल धेरै देशहरुले ३ फरक देशका पासपोर्टलाई र केहीले ४ वटा समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।

दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गरेमा नेपाल जस्तो देशलाई कुनै पनि बेफाइदा देखिएको छैन । त्यसो त नेपाललाई फाइदा के के हुन्छ ?
१, विप्रेषणका अलावा लगानि भित्रिने छन् ।
२, नेपालमा भएका सम्पत्ति बेचेर बिदेश लैजाने छैनन् ।
३, जारी गरिने पासपोर्ट र नागरिकताबाट राजस्व बढ्नेछ ।
४, दोहोरो कर लगाउन पाउने छन् ।
५, आवश्यक परेमा सेनाको लागि अनिवार्य गर्न सक्नेछन् ।
६, कानुनको अधिनमा राख्न पाउने छन् ।

संसारका श्रोत र साधनले सम्पन्न ‘पहिलो विश्व’ कहलिने अमेरिका-युरोपका देशहरुले र कयैन नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूले समेत दोहोरो नागरिकता पद्दति लागू गरेर दिर्घकालिन आर्थिक र सामाजिक सेतु निर्माण गरिसकेको अवस्थामा नेपालले अलमलिरहनु पर्ने कारण देख्दिन । भूराजनीतिक अवस्था र खुला सिमानाको असहजतालाई मनन गरेर सार्क राष्ट्र लगायतका देशउपर शर्त राखेर गर्दा नेपाललाई कुनै बेफाइदा छैन ।

बीके नेवा, न्युयोर्क

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा गैर कानुनी अभिव्यक्तिका कारण चरम विवादमा परेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत सबै ठाउँमा उनीहरुको विरोध भएको छ । उनीहरुले अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नागरिकलाई भेडा ठानेका छन् । तर अब जनता भेडा होइनन् आफ्नो अधिकारका लागि आफै सचेत छन् । कसलाई चुनावमा हराउने र कसलाई जिताउने भन्नेमा उनीहरु निर्णय गर्न सक्छन् ।
यतिखेर मुलुक चुनावमय छ । चुनाव त देशका दुई करोड ९२ लाख जनता र एक करोड ७७ लाख मतदाता सबैका लागि आएको छ । तर, अहिले सत्तामा भएका प्रचण्ड र राणाको उन्मादी अभिव्यक्ति मतदाताका अगाडि भद्दा मजाक मात्र होइन, संघीय लोकतन्त्रका लागि त्रासदपूर्ण चेतावनी पनि हो । यसले लोकतन्त्रप्रति आशावादी समुदायलाई बेचैन बनाएको छ ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले बिहीबार भरतपुरमा गरेको सभामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई फड्के किनाराको साक्षी राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेस कार्यकर्तालाई धम्क्याउँदै भने, रेनु र चित्रसेनको टिम विजयी भए म निकै उत्साहित हुनेछु, तर हँसिया–हतौडामा भोट हाल्दिनँ भन्नुभयो भने, मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नुभयो भने म त अब दायाँबायाँ गर्दिनँ, तर देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ । खासमा उनी भरतपुरमा छोरीलाई जिताउन, त्यही आधारमा तौल बढाउन र संसदीय निर्वाचनमा आयातनसमेत फैलाउन चाहन्छन् । आफू, आफ्ना सन्तान वा आफ्नो दलले चुनाव हारेमा देश दुर्घटनामा पर्छ भन्नु प्रचण्डको घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो जसले दुनियाँको सुरुवात र अन्त्य आफ्नै शक्तिबाट हुन्छ भन्ने घनघोर भ्रम पाल्छ । तर प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने, भोलि संसदीय निर्वाचनमा उनी आफैँले त्यही चितवनबाट हारे र झोक छुटेर काशी गइदिए भने पनि देशलाई कुनै क्षति हुने छैन, देश अविराम चल्नेछ । किनभने जवाहरलाल नेहरूपछि भारत, माओत्सेतुङपछि चीन, नेल्सन मण्डेलापछि दक्षिण अफ्रिकाको जीवन अनवरत चलिरहेको छ । प्रचण्ड नभए पनि यो मुलुक मजाले चल्छ, यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।
देशले प्रचण्डकी छोरीको मात्र चिन्ता नगर्न सक्छ । त्यसले प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा दुर्घटनामा पर्न सक्छ, तर त्यसको जवाफदेहिता चितवनको काँग्रेस, नेपालको काँग्रेससँग माग्न मिल्दैन । त्यसको जवाफ खोज्ने हो भने प्रचण्डले भरतपुरका काँग्रेसका दैला–दैलामा होइन, खुमलटारस्थित आफ्नै निवासको कोठा–चोटामा खोज्नुपर्छ ।
त्यही दिन डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले मतदातालाई तर्साउँदै भनिन्, ‘हामीले जित्यौँ भने शेरबहादुर दाइ, आरजु भाउजूलाई फोन गरेर समस्या भन्न सक्नुहुन्छ, तर जहाँ काँग्रेसको मेयर नै हुन्न, त्यहाँ हामी किन पैसा पठाउँछौँ ? कसले पैसा पठाउने ? देउवा शासनमा आएदेखि लगातार छ पटक विजयी भएकाले होला, आरजुलाई मतदाता बधुवा दास लागेका हुन सक्छन् त्यसैले कैलाली झरेर स्थानीय तह निर्वाचनपछि ५ र ६ जना युवालाई मलेसिया पठाइदिने प्रलोभन पनि वितरण गरिन् । आरजु, जसको परिवार तीन दशकदेखि राज्यशक्तिको केन्द्रमा छ, उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई जम्मा गरेर बिनासंकोच भन्दै छिन् , मलाई कसैले कोटा दिन्छु भनेको छ, त्यसैले केही युवालाई मलेसिया पठाउन सक्छु । आफ्ना छोरालाई बेलायतको युनिभर्सिटीमा भर्ना गराउने तर मतदाताका छोरालाई मलेसिया पठाइदिन्छु भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पत्नीलाई खास देश कसको हो भन्नेमा भ्रान्ति देखिन्छ । आरजुले के बुझ्नुपर्छ भने, लोकतन्त्र र निर्वाचन भनेको साधारणजनको असाधारण शक्ति प्रदर्शन हो । फेरि, चुनावी जित नै शाश्वत हो भने डडेलधुराकै सीमावर्ती जिल्ला बैतडीबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द, धनकुटाबाट सूर्यबहादुर थापा र सिन्धुपाल्चोकबाट पशुपतिशमशेर जबराले त्यस्ता अभिलेख जमानामै बनाएका थिए । मतदाताको सम्मान र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनको इतिहासमा चन्द, थापा र जबराको अभिलेख कुन रूपमा छ ? मुख्य प्रश्न यो हो ।
आरजु आफ्नो विषयमा सुपठित हुन सक्छिन् तर राजनीतिक रूपमा उनीजस्ता नेताले प्रौढ शिक्षा कक्षामा भर्ना लिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । पहिलो विषय त राष्ट्रको ढुकुटी कुनै व्यक्ति, दल वा शक्तिको बपौती होइन, त्यो सर्वसाधारणले नुनदेखि सुन किन्दा तिरेको करको भकारी हो । सरकार भनेको भकारीको पहरेदार हो, अधिपति होइन । दोस्रो, हाम्रो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले राजस्व कमाउने र स्थानीय तहलाई खटनपटन गराउने होइन । काठमाडौँका हरेक उपभोक्ताले पिउने पानीको करमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वयंसिद्ध अधिकार छ, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट उठ्ने राजस्वमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको अधिकार अकाट्य छ । सगरमाथा चढ्दा विदेशीले डलरमा तिर्ने रोयल्टीमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिको अधिकार अटुट छ । हाम्रो व्यवस्थामा बजेट विनियोजन भनेको स्थानीय पालिकाले आफैँ वा केन्द्रीय संयन्त्रमार्फत उठाएर सञ्चित कोषमा राखेको रकमको बाँडफाँट हो, अनुदान होइन ।
आरजुको भनाइ राजनीतिक रूपमा अनैतिक र कानुनी रूपमा अवैध छ, तर संघीय ढाँचाको दोहोलो काड्ने उनी पहिलो र एक्लो नेता होइनन् । यही निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले जसरी टिकट बाँडेका छन्, त्यो आधारमा उनीहरू संघीयताका हिमायती होइन, केन्द्रीयताका पक्षपोषक हुन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । संघीयता भनेको अधिकार प्रत्यायोजन होइन, शक्ति बाँडफाँट हो । तर, ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकादेखि दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकासम्मको टिकट वितरण गर्न बालुवाटार र खुमलटारका पीठाधीशहरू कैंची र टिपेक्स लिएर बसे, स्थानीय तह र प्रदेशले गरेका सिफारिस विसर्जन गरिदिए । हामी लोकतन्त्र हुँदै संघीयताको अभ्यासमा छौँ, तर नेताहरूको अभ्यास पञ्यायतकालको जस्तै पश्चगामी छ । हिजो दरबारले गाउँ फर्क अभियानका नाममा जिल्ला–जिल्लामा अड्डा राखेर आमनिर्वाचनमा को उम्मेदवार बन्न पाउँछ र को पाउँदैन भनेर योग्यता निर्धारण गथ्र्ये । जनस्तरमा लोकप्रिय भए पनि दरबारको कमान्डमा रहेको गाउँ फर्कबाट नोटरी नपाउने व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्तासमेत हुँदैनथ्यो । आज मुख्य दलका मुख्य नेताहरू लाहुरे बन्न इच्छुक तन्नेरी उठाउन आएका गल्लावालजस्ता भएका छन् र धरातलमा पार्टी बचाइरहेका कार्यकर्तालाई लाइनमा उभ्याएर मनी एन्ड मसलका आधारमा ठोकपिट गर्दै अपमानित गरिरहेका छन् ।
हिजो पञ्चायतमा पनि स्थानीय तह थिए र जनप्रतिनिधिहरू सीडीओ र अञ्चलाधीशका घोडाका पछिपछि धूलो खाँदै म्याराथन गर्थे । जनताका सुविधाको पक्षमा निर्णय लिन उनीहरूसँग अधिकार थिएन र पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट थिएन । स्थानीय प्रतिनिधिसँग अधिकार नहुने र माथिको सत्तासँग जनमानसको पहुँच नहुने अवस्था अन्त गर्न संघीयता आएको हो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नभएको होइन तर यो पाँच वर्षमा कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुखले मलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर गाउँपालिका नै विघटन गरेको समाचार हामीले सुन्नुपरेन । कुनै नगरपालिका भङ्ग भएको मुद्दामा अदालतको अमूल्य समय बर्बाद भएको देख्नुपरेन । भ्रष्टाचारको हेडक्वार्टर हिजो नारायणहिटी थियो र आज सिंहदरबार हो, जसको मुख्य शाखा कार्यालय बूढानीलकण्ठ र खुमलटारमा अपार भीडका साथ चलिरहेको छ । जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएकाले व्यवस्था नै फाल्ने हो भने संसद्, सिंहदरबार र बालुवाटार नै अविलम्ब विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन, व्यक्तिको दोष भने जनताले आफ्नो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्ने मौका निर्वाचन नै हो । जनतासँग विवेक छैन भनेर मान्ने हो भने, निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई नै मिथ्या भन्नुपर्नेछ । हामीसँग विवेक छैन, हामी न्याय–अन्याय छुट्ट्याउन सक्दैनौँ, महाराजका छोरा स्वतः महाराज हुने व्यवस्था गरिबक्स्योस्, हामी आज्ञाकारी रैती बन्छौँ भनेर आधुनिक इतिहासमा कुनै पनि देशका जनताले घुँडा टेकेका छैनन् । अब पनि टेक्ने छैनन् । त्यसैले पाल्नुपर्ने संघीयता र लोकतन्त्र नै हो, फाल्नुपर्ने नेताहरूको हुकुम प्रमाङ्गी हो । जनताले मति प्रयोग गरेर मत दिने बेला यही हो ।

प्रभात भट्टराई, अमेरिका

केही दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भाइरल भनाइ मिडियामा आयो- ‘विदेशमा बस्ने आमा बुबा दाजुभाइहरुलाई नमस्कार साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु की नेपालमा डलर खाता खोलेर विदेशी मुद्रा जम्मा गरिदिनुहोस्, देशको लागि केही कन्ट्रीब्युट गर्ने अवसर हो यो ।’
नेपाल अहिले आर्थिक संकटको जोखिममा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको छ । व्यापार घाटा बढेको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको विदेशमा बसेका नेपालीहरुले कमाइ गरेर पठाउने रेमिट्यान्सको बृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । दक्षिण एसियाकै छिमेकी देश श्रीलंकामा बिदेशी मुद्राको चरम संकट हुँदा सर्वसाधारणले पेट भरि खान नपाएको खबर आइ रहेका बेला नेपाली अर्थतन्त्र माथि मडारिएको जोखिमको बादलले नीति निर्माताहरुलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविकनै हो ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रको आग्रहलाई त्यही रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, हात जोडेका भरले लगानी आइदिने भए श्रीलंकाको हालत त्यहाँ पुग्थ्यो होला ? श्रीलंकनहरु पनि हामीजस्तै झुकेर नमस्कार गर्छन् कसैप्रति सम्मान दर्शाउँदा । त्यो विनम्रताले उनीहरुको देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नबाट बचाएन र हामीलाई पनि बचाउनेवाला छैन । डलरमा खातानै खोलि सकेपछि नेपालमा केही न केही गर्छु भन्ने सोचेरै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले निर्णय लिएका हुन्छन् । आफुले लगानी स्वरुप लगेको रकमको सुरक्षा र आत्मसम्मान स्थायी रुपले विदेशमा बसाइँ सरेका नेपालीहरुको अपेक्षा हो । राज्यले आफ्नै दाइ भाइ दिदी वहिनीलाई हात जोड्ने दुःख गरि रहनै पर्दैन उनीहरु अटाउने गरि नीति बनाइदिए पुग्छ ।
नेपालको संविधानले विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रत्याभूती गरेको छ । तर, संविधान बनेको साढे छ बर्ष नाघिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्यनबारे ठोस प्रगति छैन । संसदमा लगिएको नागरिकता विधेयकलाई दलहरुको भोट राजनीतिको माध्यम बनाइएको छ । अगाडि बढाइएको छैन । यो परिदृश्यमा आफ्नो मातृभूमीमा केही गर्ने सोचाइ भएकाहरु दोधारमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपाली नागरिकता निरन्तरता एनआरएनहरु संगठित हुनुको पहिलो आधार थियो र अहिले पनि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई यही भावनाले एउटै मालामा गाँसीरहेको छ । काम, अवसर या वाध्यताले विदेशिँदा र त्यहाँको नागरिकता लिने अवस्थामा पुगेकै भरले आफु जन्मेको माटो पराई हुन नसक्ने यथार्थ एनआरएनहरुले पटक पटक पुष्टि गरि सकेका छन् । जब जब नेपाललाई दुख्छ विदेशमा रहेका नेपालीको छाती चिरिएको छ । महा भूकम्पमा होस् या कोरोना महामारीमा विदेशमा रहेका नेपालीले सक्दो हैंसे गरेर मातृभूमीप्रतिको सद्भाव दर्शाएका छन् । यस्ता कुनै पनि संकटमा राज्यले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नमस्कार गर्नु परेन । आफैँ सकेको सहयोगको पोको लिएर स्वदेश फर्किए ।
विदेशमा रहँदा सबैभन्दा धेरै सम्झना आउने भनेकै आफ्नो माटो हो । जब विदेशमा पसिना बगाएर केही रकम जम्मा हुन्छ जो कोही नेपालीको मनमा एउटा कुरा खेल्छ- यो पैसा नेपालै लगेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो । व्यवसायको लत र मेसो नभएकाहरु पनि कम्तिमा एउटा घडेरी भए पनि जोडौँ न भनेर मरिमेट्छन् । तर, मेहनतको कमाइ आफ्नै भविश्यका लागि लगानी गर्ने बेलामा भावनात्मक नाताले मात्र भने पुग्दैन । मान्छेले धेरै कोणबाट सोच्छ । त्यो पैसाको सुरक्षा, प्रतिफलसँगै एक लगानीकर्ताको रुपमा आफ्नो पहिचानसम्मको खोजि गर्छ ।
संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको रुपमा त्यही पहिचानलाई प्रत्याभूतीको ग्यारेन्टी गरेको हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु साटो झन् बिलम्ब र अलमल गरिँदा बढेको संशय नमस्कार गरेका भरले हट्दैन ।
सबैलाई थाहा छ विदेशमा अस्थायी श्रमिकको रुपमा गएका नागरिकहरुले पठाएको पैसाले सधैँ देश चल्न सक्दैन । खाडी क्षेत्र र मलेसिया लगायत गन्तव्यमा जनशक्ति माग घट्ने वित्तिकै हाम्रो रेमिट्यासको आधार खलबलिन्छ । त्यससँगै अर्थतन्त्रको जग हल्लिन थाल्छ । अहिले भएको त्यही हो । गत बर्ष कोभिड उत्कर्षमा रहेका कारण एकातिर श्रम बजारबाट माग भएन भने लकडाउनले गर्दा छुट्टिमा फर्किएका कामदारहरु पनि जान सकेनन् । अन्ततः अहिले रेमिट्यान्सको ग्राफ ओरालो लाग्यो । पछिल्ला महिनाहरुको तथ्यांक हेर्दा फेरी काम गर्न विदेशीनेको संख्या बढ्न थालेको छ । यसले केही समय पछि रेमिट्यान्स बढाउन मद्दत गर्छ । जब सहज हुन्छ त्यसबेला अहिले नमस्कार गर्न तम्तयार हातमा फेरि दम्भ भरिन्छ । यो सहजता क्षणिक हो भन्ने यथार्थ पटक पटक बिर्सिइएको तथ्य हामी भुल्न सक्दैनौँ ।
जति अस्वीकार गरे पनि नेपालका लागि अमेरिका, क्यानडा, युरोप एवं अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा स्थायी बसोबासको मनसायले गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स सबैभन्दा दिगो र भरपर्दो हुनसक्छ । पछिल्लो समय यी देशबाट बढेको रेमिट्यान्सले त्यसको संकेत पनि गरि सकेको छ । किनभने यी देश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दो मात्र छैन कमाइ पनि राम्रो छ । अझ कतिपय नेपालीले त्यहीँको ब्यापार व्यवसायमा हात हालेर धन आर्जनको गुणात्मक बाटो अवलम्बन गरि सकेको अवस्थामा लगानी प्रवर्धनका उपायप्रति नीति निर्माताले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हो । एकैपटक ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न नसक्नेहरुलाई केन्द्रमा राखि पूँजी बजार मार्फत स-सानो लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले न्यूनतम लगानीको सीमालाई ५० लाखबाट बढाएर पाँच करोड पुर्याएको छ ।
यस्ता नीतिगत व्यवस्थामा सुधारसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको आर्थिक, सामाजीक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रवाहमा ढिला नगरे ‍विदेशमा बसेका नेपालीहरुमा अपनत्वको भावना जागृत हुन्छ । नेपालमा लगानी गर्दा होस् या अरु कुनै गतिविधी विदेशीको रुपमा नभइ नेपालीकै रुपमा व्यवहार हुन थाल्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पार्न सक्छन् ।

बीके नेवा, न्युयोर्क

नेपाली काँग्रेसले आरोह र अवरोहका सात दशक पार गरिसकेको छ । स्थापनकालमै २००३ सालको मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि मुलुकमा भएका सबै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ ।
२००३ सालमा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन होस् वा राणा विरोधि २००७ सालको क्रान्ति, २०११ को सत्याग्रह, २०१४ को भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०३३ को जनमत संग्रह, २०४२ को सत्याग्रह अनि २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन अनि २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म काँग्रेसको विगत गर्विलो छ ।
तर अहिले काँग्रेसको विगतलाई सम्झिएर मात्रै बस्नुपर्ने बेला आएको छ । गुटको द्वन्द्वले काँग्रेसले राणाकाल र पञ्चायतकालमा पनि पिरोलेको थियो । तर पनि विगत गौरवमय थियो । अहिले भने काँग्रेस निरीह छ , पतनको बाटोतर्फ उन्मुख छ । अहिले आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेर प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता अवसरवादी पतित नेतासित तालमेल गरेर चुनावमा जाने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाली काँग्रेस भन्न वित्तिकै प्रजातन्त्रको पर्यावाची हो भन्ने बुझिन्छ । तर कसरी भन्यो भने यसको जवाफ निकाल्न गहिरो चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै काँग्रेसीहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि नेपाली काँग्रेस भनेको आफैमा एउटा सामाजिक आन्दोलन हो । भौगलिक रुपमा आधुनिक नेपालको निर्माण जसरी पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवात गरे त्यसैगरी सामाजिक रुपमा आधुनिक नेपालको निर्माण गराउने अवसर बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह लगायतका नेताहरुलाई प्राप्त भयो । २००७ सालको क्रान्तिभन्दा अगाडि नेपाली समाजमा सामाजिक रुपमा सबैखाले विकृति र विभेद थियो । महिलाहरुले पढ्न लेख्न नपाउने, दलितहरु विद्यालय जान नपाउने र ब्रामणहरुले हलो जोत्न नहुने जोतेमा जनै फाल्नु पर्ने अवस्था थियो । लमजुङ जिल्लाको दुरा डाँडामा २००८ साउन ११ गतेका दिन करिब २८ जना उपाध्याय ब्रामणहरुले पण्डित तोयनाथ अधिकारीको अगुवाइमा हलो जोतेर हलो क्रान्ति गरेको इतिहास नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा बिर्सन सकिँदैन ।

१७ हजार नेपाली मार्ने माओवादीलाई जंगलबाट सुनपानी छर्केर सदन र सरकारमा ल्याउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारण काँग्रेस जनताको नजरमा गिरेको हो । अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि माआवादीलाई बोकेर तालमेल गरी चुनावमा जाँदा काँग्रेसले झन जनमत गुमाई पतन हुनेछ ।”

नेपाली काँग्रेसको जन्म सामाजिक आन्दोलनको लागि नै भएको हो र यो आन्दोलन अविच्छिन्न चलिरहन्छ । नेपाली काँग्रेसको पहिचान भनेको सहभागिता र समावेशी हो किनभने समावेशी र सहभागिताबिना नेपाली काँग्रेसको पहिचान बन्न सक्दैन । बीपी कोइरालाका पिताजी धनी व्यापारी भइकन पनि कृष्णप्रसाद कोइरालाले भएको सुखसयल मोजमस्ति त्याग गरेर राणाको विरुद्धमा लाग्ने अठोट गरे । जसको कारण ज्यान जोगाउनका लागि भारततिर पसेका हुन् । बडाकाजी रत्नमानसिंहका नाति गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरुको जीवन सुखसयल र मोजमस्ति गरेर पनि आनन्दले बित्न सक्थ्यो तर गौतम बुद्धलाई जस्तै भौतिक सुख सुविधाले शान्ति दिन नसके जस्तै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई नेपाली जनताको अधिकारका लागि लडन पर्ने बाध्य बनायो ।
कुनै पनि राजनीतिक दलहरुलाई चिन्न र जान्नका लागि त्यसको आदर्श के हो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको आदर्श राष्ट्रियता,लोकतन्त्र र समाजवाद हो । यसैबाट थाहा हुन्छ कि नेपाली काँग्रेसको पहिचान भनेको राष्ट्रियता बलियो बनाउने, लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्ने दावित्व हो भन्ने कुरा कुनैपनि काँग्रेस अभिन्यताले बिर्सनु हुँदैन । हामीले कुनै पनि राजनीतिक दल माथि विश्वास र मतदान गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग के फरक छ ? यसको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
काँग्रेस आफैमा सामाजिक जागरण आन्दोलन भएको हुँदा २००७ सालको क्रान्ति सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेसको स्थापना लगभग एकै समयमा भएको हो । २००६ सालमा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भारतको कलकत्तामा नै भएको हो । १०४ वर्षे राणा शासन फालेर आधुनिक नेपालको सुरुवात गराउने कार्यमा नेपाली काँग्रेसको तुलनामा नेकपा नगन्य रुपमा नै छ । २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व,२०१४ सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरी २०१५ सालको संसदीय आमनिर्वाचन गराउन राजा महेन्द्रलाई बाध्य गराउने काम, २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला भएका हुन् ।
२०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी कोइराला गणेशमान सिंह लगायतका नेताहरु स्वदेश फिर्ति नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदललाई जिताउने उद्देश्य नेपाली काँग्रेसको थियो । २०४२ सालको पञ्चायतको विरुद्धमा सत्याग्रह, २०४६ सालमा नेपाली काँग्रेसको नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा पञ्चायत फाल्ने जनआन्दोलन, माओवादीलाई वार्ता गरी जंगलबाट सहर र सदनमा ल्याउने काम पनि नेपाली काँग्रेसले नै गरेको हो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको अगुवाई, २४० वर्षको शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली काँग्रेसको तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अगुवाइमा नेपालको संविधान जारी गर्ने काम पनि नेपाली काँग्रसको नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक प्रमाण छन् ।
नेपाली काँग्रेसको चार तारे झण्डा भन्ने बित्तिकै यसको पहिचान आफ्नै प्रकारले बनेको छ । नेपाली काँग्रेसले फहराउने चारतारे नेपालकै झण्डा हो र नेपालकै डन्डा हो । नेपाली काँग्रेसले झण्डाको निर्माण गरी नेपाली काँग्रेसको स्थापना भएको दिन २००६ साल चैत २७ गते सार्वजनिक गरिएको हो । तीन तहमा निर्माण गरिएको झण्डाको माथि रातो, बीचमा सेतो र तल रातो छ । बीचको भागमा चारवटा ताराहरु छन् । रातो भागले अन्यायको विरुद्धमा राजनैतिक क्रान्ति गर्ने अर्थात् लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने, बिचको सेतो भागले शान्ति र अहिंसा स्थापना गर्ने र तलको रातो भागले पुन निर्माण र रोजगारको लागि आर्थिक क्रान्ति गर्ने संकेत गरेको छ । चार वटा ताराहरु मध्य पहिलो ताराको अर्थ राजनैतिक स्वतन्त्रता, दोस्रो ताराको अर्थ आर्थिक स्वतन्त्रता,तेस्रो ताराको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता र चौंठो ताराको अर्थ वाक स्वतन्त्रता र भयबाट मुक्त हो । नेपाली काँग्रेसले फहराउने चारतारे झण्डा नेपालको नेपाली काँग्रेस पार्टी बाहेक कसैले पनि प्रयोग गरेको पनि छैन र प्रयोग गर्न पनि पाउदैन । यो झण्डाले राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवादको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद आज संसार भरी अनुसरण भैरहेको छ । नेपाली काँग्रेस पूर्णरुपमा लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्धता राख्दछ । बीपी कोइरालाको भनाइमा समाजवादमा प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद बन्छ र साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद बन्छ अर्थात् समाजवाद प्रजातन्त्र.साम्यवाद हुन्छ भने साम्यवादं प्रजातन्त्र. समाजवाद हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको विचार भनेको वाक स्वतन्त्रता,प्रेस स्वतन्त्रता र शान्ति र अहिंसा हो ।
नेपाली काँग्रेस नेपालको अन्य राजनैतिक दलहरु भन्दा विचारको हिसाबले,नारा र नीतिको हिसाबले मात्र नभएर इतिहास एवं संघर्षलाई अध्ययन गर्दा धेरै उच्च देखिन्छ । किनभने नेपालका मधेशवादी पार्टीले क्षेत्रीय नारा लगाउछन् भने केही जातको आधारमा खोलिएका पार्टीले साम्प्रदायिक नारा लगाउछन् । राप्रपा जस्ता पार्टीले राजाको वकालतदेखि एकल धर्मको वकालत गर्छन् भने कम्युनिस्ट विचार बोकेका दलहरु पनि झण्डा एकै किसिमको भए पनि नारा र नीति फरक फरक लगाउछन् र लोकतन्त्र प्रति पूर्ण बफादार देखिन्न । अत्यन्तै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कुरा गर्छन् । नेपाली काँग्रेसको विचारले मात्रै हिमाल,पहाडर तराईलाई समेट्न सक्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ नेपाली काँग्रेसको सबै कुरा राम्रो हुँदा हुँदै पनि किन जनताको मन जित्न सकेको छैन ? भन्ने यक्ष प्रश्न पनि छ । नेपाली काँग्रेस आफैमा सामाजिक आन्दोलन भएको हुँदा सबै जिम्वेवार काँग्रेसीहरु सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ता हौँ भन्ने कुरा बिर्सेको देखिन्छ । सिद्धान्त जतिसुकै राम्रो भए पनि व्यवहार राम्रो भएन भने नेपाली काँग्रेस जनताको नजरमा ठिक देखिन सक्दैन । नेपाली काँग्रेस आफैमा लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले लोकतन्त्र भनेको आफैमा समावेशी र सहभागिता हो भन्ने कुरा काँग्रेसीहरूले बिर्सनु हुँदैन । नेपाली काँग्रेसका नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थको कारण नेपाली काँग्रेसको विचारलाई आफ्नो अनुकुल बंग्याएर ब्याख्या गर्न सक्छन् तर नेपाली काँग्रेसको विचार सोझो नै छ कालजायी नै हुने छ । नेपाली काँग्रेसको विचार ठिक छ भन्ने सावित गर्नका लागि काँग्रेसीहरुले व्यवहार सुधार्नु आवश्यक मात्रै होइन अनिवार्य छ ।
१७ हजार नेपाली मार्ने माओवादीलाई जंगलबाट सुनपानी छर्केर सदन र सरकारमा ल्याउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारण काँग्रेस जनताको नजरमा गिरेको हो । अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि माआवादीलाई बोकेर तालमेल गरी चुनावमा जाँदा काँग्रेसले झन जनमत गुमाई पतन हुनेछ । काँग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेन भने यसको साख अरु गिरेर जानेछ ।