Category: स्थानीय

मिला दरै / रासस

डुम्रे (तनहुँ), १० असारः “कामको सिलसिलामा धेरै समय घर बाहिर भइन्छ, त्यतिबेला आफ्नो भाषा बोलिँदैन, हामीले काम गर्दै गर्दा खस भाषा मात्रै बोलियो । अहिले हाम्रो भाषा हराउने अवस्थामा पुगेको छ”, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ घुम्तीका इन्द्रबहादुर भुजेलले गुनासो गर्नुभयो । आफ्नो भाषा कम बोलिने अवस्थाका कारण नयाँ पुस्ताले पनि भाषा सिक्न नसकेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

पहिले त विद्यालयसम्म पुगेर पढ्ने अवस्था थिएन । एकापसमा भाषा बोलिएको हो र अहिले आफ्नो भाषामा पठनपाठन नहुने र खस भाषामा पढ्न सिक्दा आफ्नो मातृभाषा नै बोल्न नजान्ने भएका उहाँ बताउनुहुन्छ । “सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैलाई मिल्ने भाषा बोलिँदा नै हामीले आफ्नै भाषा बिर्सिएका छौँ ।”

व्यास नगरपालिका–१० बोटेगाउँका हर्षबहादुर बोटे पनि आफ्नो समुदायका बालबालिकाले परम्परागत भाषा नजानकामा चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी काममा हिँड्नुपर्छ, छोराछोरीलाई विद्यालय पठाइन्छ, उनीहरुले भाषा, कला, संस्कार, संस्कृतितर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । उसो त बोटे समुदायको भाषा मात्र हैन पेसा जोखिममा छ । सुन चाल्ने मादी, सेती, बूढीगण्डकी, त्रिशूली र कालीगण्डकी नदीमा जेसिबी लगाएर गिट्टी, बालुवा निकाल्दा पेसा सङ्कटमा परेको छ ।”

त्यस्तै, गुनासो व्यास नगरपालिका–१० डिहीगाउँका सीमान्त कुसुण्डाको पनि छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “भाषाको महत्व छ भनेर बुझ्दै गएको छु । मलाई कुसुण्डा भाषा बोल्न सिकाउने बाबु बितेपछि त्यो भाषा घरभित्रै हरायो ।” विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको कुसुण्डा भाषा सिकाउने व्यक्तित्व कहाँ खोज्ने र सिक्ने भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “बाबासँग बिलीन भएको मेरो भाषा संरक्षण र बोल्न सिक्ने ठाउँ चाहिएको छ, यसका लागि सरकारी सहयोगको आशा छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

कुसुण्डा भाषा जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहनुभएका सीमान्तजस्तै गण्डकीका धेरै सीमान्तकृत समुदाय अहिले आफ्नो पहिचान, भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्परा जोगाउने लडाइँमा छन् ।

नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूह भनेर सूचीकृत गरेको छ । ती समुदायमध्ये गण्डकी प्रदेशमा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समूहमा पर्ने कुसुण्डा, दरै, बोटे भुजेल, हायु, थकाली, छन्त्याल, बरामलगायत समुदायको बसोबास छ ।

राज्यले समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका नीति अघि सारे पनि कुसुण्डाका साथै दरै (दराई), बोटे र भुजेलजस्ता सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझै विकासको मूलधारबाट अपेक्षित रूपमा पुग्न सकेका छैनन् ।

नेपालका सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार देखिए पनि उनीहरू अझै पनि गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । संविधानले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा धेरै समुदाय अझै विकासको मूलधारबाट टाढा छन् ।

हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएका १४० भन्दा बढी जातजाति र १२० भन्दा बढी भाषाले नेपालको पहिचान निर्धारण गरेको छ । तर, यही विविधताभित्र केही समुदाय यस्ता पनि छन्, जसको अस्तित्व, भाषा र संस्कृति आज गम्भीर सङ्कटमा छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार भुजेल समुदायको जनसङ्ख्या करिब एक लाख २० हजार २४५ पुगेको छ । दरै समुदायको जनसङ्ख्या १८ हजार ६९५, बोटे समुदायको ११ हजार २५८ छ । कुसुण्डा समुदायको जनसङ्ख्या अत्यन्त कम छ । कुसुण्डाको सङ्ख्या २०० भन्दा कम छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले कम भए पनि यी समुदायले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई जीवन्त राखेका छन् ।

तनहुँमा कसुण्डा परिवारको एक घर छ । गोरखामा पनि कुसुण्डाको बसोबास छ । तनहुँ मुख्य केन्द्र रहेको दरै समुदाय गोरखा र नवलपुरमा पनि भेटिन्छ । भुजेल तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा, कास्की र लमजुङमा छन् । बरामको बसोबास गोरखालाई मानिएको छ । हायु गोरखा र आसपासका क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । छन्त्याल म्याग्दी र बाग्लुङमा बस्दै आएका छन् ।

दरै समुदाय
यस समुदायको थातथलो तनहुँको दमौली र मादी नदीको किनार हो । उनीहरुको जनसङ्ख्यामध्ये २३।५ प्रतिशत उद्गम थलो तनहुँमा नै छन् । बाँकी अरू जिल्लामा छरिएका छन् । मातृभाषा बोल्ने १२ हजार १६५ जना छन् । कुल जनसङ्ख्याको ६५।०२ प्रतिशतले भाषा बोल्न सक्ने तनहुँ दरै समाजका अध्यक्ष ठाकुरबहादुर दरैले जानकारी दिनुभयो ।

दरै समुदायको भाषा, रहनसहन, संस्कृति र संस्कार रहे पनि लिपि भने नभएको उहाँले बताउनुभयो । दरै भाषा भारोपेलीमा पर्ने भएकाले अरू जनजातिको भन्दा फरक रहेको छ । उहाँका अनुसार पहाड र तराईका फाँट, टार, उर्वराभूमि भएको र सकभर पानीको सुविधा भएको ठाउँमा दरैको बसोबास छ ।

“विगतमा गाउँबस्तीका अगुवाका रूपमा मुखिया हुने गर्दथ्यो । पारिवारिक झैझगडा मिलाउन, गाउँ ठाउँमा रीतिथिति बसाउन, अपराधीलाई दण्ड सजाय दिन र सार्वजनिक हितका कार्य गर्न समुदायको परिचालन गर्न मुखियाले नेतृत्वकारी भूमिका लिनाका साथै पूजाआजाको व्यवस्था मिलाउने र परम्परागत स्वास्थ्य उपचार गर्ने प्रचलन थियो”, अध्यक्ष दरैले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार धेरै कुरा छुट्दै आए पनि परम्परागत पूजाआजाले भने निरन्तरता पाइरहेको छ ।

बोटे समुदाय
तनहुँ र कास्की हुँदै बग्ने मादी नदी, सेती नदी र कालीगण्डकी नदीको किनारा यिनीहरूको थातथलो मानिन्छ । कुनै समयका फिरन्ते यस जातिको बासस्थान छरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार ११ हजार २५८ मध्ये गण्डकीको पूर्वी नवलपरासी ९नवलपुर० २२ प्रतिशत, तनहुँमा १४ प्रतिशत बसोबास छ । कुल जनसङ्ख्याको ६८ प्रतिशतले भाषा बोल्ने गरेका छन् ।

पेसाका आधारमा यो समुदायलाई दुई समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ, पाखे बोटे र पानी बोटे । पाखे बोटे कृषि र पशुपालनमा आधारित हुन्छन् भने पानी बोटे डुङ्गा खियाउने र माछा मारेर जीविका चलाउने बोटे समाज नेपालका महासचिव शेरबहादुर बोटेले बताउनुभयो । साथै पानी बोटेको परम्परागत पेसा नदीको बालुवा चालेर सुन खोज्ने रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

भुजेल समुदाय

भुजेल समुदायको बाग्लुङको ढोरपाटन उपत्यकास्थित भुजी क्षेत्रलाई उद्गम थलो मानिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल एक लाख २० हजार २४५ छ । तीमध्ये गण्डकी प्रदेशमा २४ प्रतिशतको बसोबास रहेको देखिन्छ । कुल जनसङ्ख्याको १०।९ प्रतिशतले मात्रै भाषा बोल्न सक्ने अवस्था रहेको भुजेल समाज केन्द्रीय महिला अध्यक्ष बसुन्धरा घर्तीले बताउनुभयो । यस समुदायको मुख्य धर्म प्रकृति पूजा हो । तर, यस समुदायको मुख्य पर्व उधौली उभौली भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कृषि, पशुपालनका साथै हस्तकलाका रूपमा बाँसको चोयाबाट डोको, नाम्लो, नाङ्लो (सुपो), डालोलगायत सामग्री उत्पादन गर्ने गर्दछन् । यसका साथै ज्यालादारी तथा मजदुरीमा आबद्ध भएको पाइएको घर्तीले बताउनुभयो ।

नदी, वन र प्रकृतिसँग जोडिएको जीवन

जल, जमिन र जङ्गलसँग सम्बन्धित भएर बसोबास गर्न रुचाउने सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदाय यीसँग टाढिएर रहन मुस्किल भएको बताउँदै आएका छन् । केही दशकअघिसम्म दराई र बोटे समुदायको जीवन नदीसँग जोडिएको थियो । तनहुँ, चितवन, नवलपुर, गोरखा र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दराई समुदाय खेतीपाती गर्ने र वनजन्य उत्पादनमा निर्भर रहेको पाइन्छ । उनीहरूको आफ्नै भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक संरचना छ ।

नेपालमा सडक सञ्जाल विस्तार, शिक्षा र सञ्चारको पहुँच बढ्दै जाँदा यी समुदायको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ । विद्यालय जाने बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने युवा पनि बढ्दै गएका पाइन्छ । तर, विकासले अवसर मात्र ल्याएन, चुनौती पनि थपिएको महसुस भएको बताउने गरेका छन् ।

बोटे समुदायको परम्परागत डुङ्गा व्यवसाय पुल निर्माणपछि लगभग समाप्त भएको छ । नदी पार गराउने कामबाट जीविका चलाउने परिवार आज मजदुरी वा वैदेशिक रोजगारमा निर्भर हुन थालेको समाजका महासचिव शेरबहादुरले बताउनुभयो ।

दरै समुदायमा पनि परम्परागत कृषि पेसा क्रमशः घट्दै गएको छ । नदी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र जलस्रोतको दोहनले उनीहरूको पुरानो जीवनशैली प्रभावित बनेको अध्यक्ष ठाकुरबहादुरले बताउनुभयो । “बालबालिकादेखि नै प्रविधिको उपयोग गरिँदै गर्दा मातृभाषा नै बोल्न छाडिएको छ । जसले भाषा लोप भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कुसुण्डा समुदायमा त झन् ठूलो परिवर्तन आएको छ । जङ्गलमा आधारित घुमन्ते जीवन अन्त्य भइसकेको छ । अधिकांश कुसुण्डा परिवार स्थायी बस्तीमा बस्न थालेका छन् । तर, आधुनिक जीवनमा घुलमिल हुने क्रममा उनीहरूको भाषा र सांस्कृतिक पहिचान गुम्ने खतरा छ ।

सङ्कटमा भाषा

यी समुदायको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भाषा संरक्षण मानिएको छ । भाषासँग जोडिएका कला, संस्कार र संस्कृति लोप हुँदै गएका छन् । नेपालमा मातृभाषा बोल्नेको सङ्ख्या निरन्तर घटिरहेको छ । दरै समुदायका धेरै युवाले बोलचालमा नै पूर्णरुपमा खस भाषालाई प्राथमिकता दिन थालेका भादगाउँ दरै समाजका कोषाध्यक्ष वीरबहादुर दरैले बताउनुभयो ।

“बालबालिकासँगै घरका भाषाका विज्ञ नै बोल्न छाडिदिएपछि बालबालिकाले सिक्न सकेका छैनन् । शिक्षा नै खस भाषामा हुने भएकाले घरमा पनि बालबालिकासँग बोल्ने बनाउन सकिएको छैन । घरमा भाषा बोल्न सिकाउने क्रममा विद्यालय शिक्षाका लागि बोलिने खस भाषा नै बोल्न नसक्ने हुँदा पठनपाठनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, बोटे समुदायमा पनि मातृभाषा बोल्ने नयाँ पुस्ताको सङ्ख्या घट्दो छ । यस समुदायका कतिपयले त भाषा नै बोल्न नसक्ने अवस्था पुगेका छन् । भाषा पठनपाठनमा ल्याउनकै लागि पनि प्रशिक्षक नपाउने अवस्थामा रहेको बोटे समाजका केन्द्रीय महासचिव शेरबहादुरले बताउनुभयो ।

भुजेल समुदायको अवस्था पनि उस्तै छ । कुसुण्डा भाषाको अवस्था झन् संवेदनशील बनेको छ । केही दशकअघि यो भाषा पूर्ण रूपमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको थियो । पछिल्ला वर्षमा भाषा संरक्षणका केही प्रयास भए पनि भाषा बोल्ने व्यक्तिको सङ्ख्या अत्यन्त कम छ । भाषा केवल सञ्चारको माध्यम होइन, समुदायको इतिहास, ज्ञान, संस्कृति र पहिचानको भण्डार पनि हो । भाषा हराउनु भनेको एउटा सभ्यता हराउनु हो ।

शिक्षामा सुधार, तर गुणस्तरीय पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण

विगतको तुलनामा यी समुदायमा शिक्षाको पहुँच बढेको छ । सरकारले छात्रवृत्ति, आरक्षण र विभिन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै आधारभूत शिक्षाको पहुँच पुगेको हो । दरै, बोटे र भुजेल समुदायका विद्यार्थी विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पुग्न थालेका छन् भने केही युवा निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, पत्रकारिता र शिक्षण पेसामा पनि स्थापित भएको पाइन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालय छाड्ने दर उच्च रहेको छ । आर्थिक अभाव, रोजगारीको दबाब र शैक्षिक वातावरणको कमीले यी समुदायका अधिकांश विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विशेषगरी कुसुन्डा समुदायका बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अझै पर्याप्त छैन । यसले भाषा संरक्षणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको देखिन्छ ।

गरिबीको चक्र अझै कायम

अधिकांश दराई, बोटे, कुसुण्डा र भुजेल परिवार आज पनि न्यून आय भएका समूहमा पर्दछन् । खेतीयोग्य जमिनको अभाव, सीपमूलक तालिमको कमी, सीमित रोजगारीका अवसर र परम्परागत पेसाको अन्त्यले उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको हो । अन्य समुदायका युवा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीको पहुँचको खोजीमा गाउँ छाड्ने गरेको पाइन्छ भने यी समुदायका गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले नै युवाहरू खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र भारतमा रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । गाउँमा वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्र रहने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक कमजोरीका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको समस्या

सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अधिकांश क्षेत्र अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा छन् । स्वास्थ्य चौकी भए पनि दक्ष जनशक्ति र आवश्यक औषधिको अभावलगायत सामान्य समस्या बनेको पाइन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले धेरै परिवारले समयमै उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन ।

महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ । केही अवस्था परिवर्तन भए पनि पोषण, मातृ स्वास्थ्य र सरसफाइका विषयमा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । संविधानले दिएका अधिकारलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा यी समुदायलाई सहज तवरबाट स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउन सकिनेछ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व अझै न्यून

नेपालको संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि छ । तर, व्यावहारिक रूपमा दराई, बोटे, कुसुण्डा र भुजेल समुदायको राजनीतिक उपस्थिति सीमित छ । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच नहुँदा अझै कमजोर देखिएका हुन् ।

भाषाविज्ञ तथा आदिवासी जनजाति अध्ययनकर्ता बुद्धवीर बहिङले आदिवासी जनजातिलाई एउटै भाँडोमा राखिएको बताउनुभयो । “पहिला त सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय जनसङ्ख्याले नै कम छ । त्यसमाथि पनि आदिवासी जनजातिको टोकरीमा राखिएको छ । कम जनसङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिअन्तर्गतका सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकको पहुँच पुग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले समावेशीकरण भनिरहँदा गरिबी, शिक्षालगायत विषयले राजनीतिक तथा नेतृत्व लिने स्थानसम्म यी समुदायको पहुँच पुग्दैन । जसले अझैसम्म पनि पछि बस्न बाध्य छन् ।”

राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला यी समुदायलाई प्राथमिकतामा राखे पनि नीतिनिर्माण र नेतृत्व तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूपमा सहभागी गराउन सकेको छैन । उनीहरूको आवश्यकता र कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

भाषा र संस्कृति जोगाउने सङ्घर्ष

आधुनिक सञ्चारमाध्यम, बसाइँसराइ र बाह्य सांस्कृतिक प्रभावका कारण यी समुदायको मौलिक संस्कृति सङ्कटमा परेको छ । आधुनिकीकरण र प्रविधिको विकाससँगै यी समुदायको वास्तविक पहिचानका रूपमा रहेको भाषा र संस्कृति लोप हुने अवस्थामा रहेको भाषाविज्ञ तथा अध्ययनकर्ता बहिङले बताउनुभयो । “यी समुदायले आफैंले पनि चासो दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म सरकारले यी समुदायलाई अमूल्य गहनाका रूपमा लिएर संरक्षण गर्ने प्रयत्न गर्दैन । तबसम्म यी समुदायको न त संरक्षण हुन्छ । न त यिनका भाषा, संस्कृति ।”

परम्परागत नाच, गीत, बाजागाजा, धार्मिक संस्कार र लोककथा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । वैवाहिक सम्बन्ध र आधुनिकीकरणले अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान गुम्ने अवस्थामा पुगेकोले संरक्षणको प्रयास भइरहेको व्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा दरैले बताउनुभयो ।

“नगरपालिकाले यी लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको भाषा, कला, सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । हामीले मात्रै प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको भाषा, संस्कृति संरक्षण हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यी समुदायको अग्रसरताले मुख्य भूमिका खेल्दछ ।”

कतिपय स्थानमा समुदायले सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरी आफ्नो पहिचान जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, आर्थिक स्रोतको अभावले यस्ता प्रयास निरन्तर हुन सकेका छैनन् ।

राज्यका प्रयास

नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय समावेशी आयोग तथा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सीमान्तकृत समुदायका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, यी समुदायलाई सहयोग पु¥याउने आयोग र प्रतिष्ठान खारेजीमा पर्दा अब यस समुदायको उत्थान हुने कसरी भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ । गण्डकी प्रदेशले सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षमता विकास, आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न तालिमका साथै उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख बनाउने कार्यमा अग्रसर भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँमार्फत अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई उद्यमशील बनाउनका लागि साबुन, हार्पिक, फिनेल बनाउने तालिम प्रदान गरिएको एकीकृत विकास कार्यालय तनहुँका सहायक प्रशासकीय अधिकृत गुरु घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त तालिममार्फत यी समुदायका महिलालाई उद्यमशील बनाउन प्रोत्साहन गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यी समुदायलाई आत्मनिर्भर, उद्यमशील, संस्कृतिमार्फत पर्यटनलाई जोडेर आयआर्जन वृद्धि गर्दै जीविकोपार्जनमा सहज बनाउने योजना लिएर अगाडि बढेको पाइन्छ । तनहुँमा जस्तै यी समुदायको बसोबास रहेका क्षेत्रमा यी समुदायको संरक्षण, प्रवद्र्धन र क्षमता विकासका साथै जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने कार्यमा सरकारबाट बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । जसले यी समुदायलाई अभिभावकको संरक्षणमा भएको जस्तो आभास गराउन मद्दत पुगेको बताउँछन् ।

छात्रवृत्ति, सीप विकास तालिम, भाषा संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि ती कार्यक्रमको प्रभाव अझै अपेक्षाकृत नदेखिएको व्यास नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताउनुभयो । “समुदायको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय स्तरमै लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ”, नगर प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो, “दरै, बोटे, कुसुन्डा र भुजेल समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्न भाषा संरक्षण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र आर्थिक सशक्तीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।”

मातृभाषामा शिक्षा, स्थानीय इतिहासको दस्तावेजीकरण, सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्न सके यी समुदायको पहिचान जोगाउन सहयोग पुग्ने निश्चित छ । कृषि, पर्यटन, हस्तकला र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयआर्जन कार्यक्रममार्फत यी समुदायको आर्र्थिक अवस्था उकास्न सकिन्छ ।

म्याग्दी, ८ असारः म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दर्मीजामा ‘होमस्टे’ (घरबास) सञ्चालन भएको छ । दर्मीजाका स्थानीय बिप्रसाद पुनले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प र सहरको बसाई छाडेर जन्मथलो फर्किएर होमस्टे सञ्चालन गरेका हुन् । पुर्खाले बनाएको पुरानौ शैलीको मौलिक घरलाई मर्मत गरेर पुनले सञ्चालन गरेको घरबासलाई ‘दर्मीजा होमस्टे’ नामकरण गरेका छन् ।

“करिब एक दशक रोजगारीका लागि इराक र व्यवसाय गरेर काठमाडौमा बिताए”, उनले भने, “विदेश र बजारमा आर्जेको व्यावसायिक ज्ञान, सीप र पुँजी परिचालन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित पर्यटन विकासका लागि होमस्टे सञ्चालन गरेको हो ।” होमस्टे सञ्चालन गर्न विसं २०१९ मा हजुरबुबाले दर्मीजामा बनाएको घरलाई पुरानै मौलिक शैलीमा मर्मत गरेका छन् । चार वटा कोठामा दैनिक १० जना पाहुना बास बस्न सक्छन् । घर र कोठामा परम्परागत मौलिक घरायसी सामग्री, भाँडाकुँडा र कृषि औजारलाई सजाएर राखिएको छ ।

काठको ठेकी, मुडुस, तामाका भाडा, घैटो, हलो, जुवा, स्याखु, हरडुब्लो, लाफु, डोका, डालीलगायतका सामग्री सजाएको घरका झ्याल, ढोका र भित्रि भाग पनि मौलिक छन् । यहाँ पुराना घरमा बसेको अनुभव गर्न पाइने आन्तरिक पर्यटक प्रदीप मगरले बताए । पृष्ठभूमिमा धौलागिरि हिमाल रहेको दर्मीजामा मगर समुदायको बाहुल्य बसोबास छ । प्रकृति, संस्कृति र ग्रामीण जीवनशैलीमा रमाउन पाउनु यहाँको आकर्षण हो । घरबासको कोठाबाटै दर्मीजा गाउँ र हिमालको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय खाद्यान्न र तरकारी तथा पशुजन्य वस्तु होमस्टेका परिकार हुन् । ढिडो, रातो च्याउ, कुखुरा, खसीबोकाको मासु, साग, सब्जी, तरकारी, गाउँघरमा पालेका गाईभैँसीको दूध, दही र मोहीको स्वाद लिन पाइन्छ । खाना र बसेको दैनिक रु एक हजार ५० शुल्क तोकिएको छ । दर्मीजा गाउँको फेदी र राहुघाट नदीको किनारमा रहेको प्राकृतिक तातोपानी कुण्डमा स्नान गरेर थकान मेटाउन सकिन्छ । जागा छहरा दर्मीजाको आकर्षण हो । दर्मीजामा आउने पर्यटकको बसाई सम्बाउनका लागि दुई घण्टा पैदलयात्रापछि पुगिने नागींडाँडालाई सहायक गन्तब्यको रुपमा विकास गराउन पूर्वाधार निर्माण भइरहेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष पविन गर्बुजाले बतार्ए ।

होमस्टेले ओझेलमा परेको दर्मीजामा पर्यटकको चहलपहल बढाएको उनले बताए । बेनीदेखि २४ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको दर्मीजा पुग्न कच्चि सडकमा एक घण्टा ३० मिनेटको यात्रा गर्नुपर्छ । दर्मीजादेखि चिमखोला हुँदै सोवाङ धुरी, धौलागिरि आइसफल, आधार शिविर र कालीबराह ताल हँुदै मुस्ताङ जान सकिन्छ । धौलागिरि आइसफल हुँदै मुस्ताङ जोड्ने पदमार्गमा पूर्वाधार बनाएर सडकका कारण विस्थापित बनेको बेनी–जोमसोमको वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन काम भइरहेको छ । हाल वार्षिक दुईदेखि तीन समूह पर्यटक दर्मीजा हुँदै धौलागिरि आइसफल भएर मुस्ताङ जाने गरेको छन् ।

पुनले होमस्टेको साथै फलफूल बगँैचा पनि स्थापना गर्नुभएको छ । होमस्टे परिसरमा किबी, सुन्तला र कागतीका बगैँचा छन् । पुनका परिवारका सदस्यहरु काठमाडौँमै व्यवसाय गरेर बसेका छन् । होमस्टे र कृषि फार्ममा दुई जनाले नियमित रोजगारी पाएका छन् । अधिकांश मानिसहरु सुविधा, अवसर र रोजगारीको खोजीमा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा विप्रसादले गाउँमै सम्भावना र अवसर भएको सन्देश दिएका छन् ।
रासस

बेनी (म्याग्दी), ७ असारः अग्लाअग्ला भिरपाखा । कठिन पहाडी भूगोल । विकासको आधारभूत सुविधा नभएका बस्ती । एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न घण्टौँसम्म उकालोओरालो हिँड्नुपर्ने बाध्यता । विगतका वर्षहरूमा म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको चिनारी यस्तै दुर्गम र विकट भूगोलको सङ्घर्षका कथाबाट हुने गथ्र्यो । तर समयसँगै त्यो चित्र फेरिँदै गएको छ । सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै धवलागिरिका दुर्गम गाउँबस्तीमा विकासका सुविधा उक्लन थालेका छन् ।

सडक यातायातको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले हासिल गरेको उपलब्धिले वर्षौँदेखि दुर्गम र विकटताको पहिचान बोकेका बस्तीलाई क्रमशः सहज पहुँचको सुविधामा ल्याउन थालेको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा सडक सञ्जालको पहुँच पुगेसँगै म्याग्दीका ४५ वटै वडामा सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो ।

“यो वर्षमात्रै गुर्जामा सडकको पहुँच पुर्याउन सफल भयौँ, अब यसलाई स्तरोन्नति गरेर नियमित सञ्चालन हुने सडक बनाउनेतर्फ पहल थालेका छाँै, सडक निर्माणले स्थानीयलाई यातयातको सुविधा दिएको छ, सँगै गाउँमा हुने कृषि र पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा समेत सघाउने विश्वास लिएका छौँ”, अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो । विसं २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म मुना र खोरियाको बीचमा पर्ने मतलाको अक्करे भिरमा रोकिएको सडकलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर लुलाङ हुँदै गुर्जामा सडक पुगेको हो ।

प्रदेश र सङ्घीय सरकारका साथै गाउँपालिकाबाट प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएपछि वडा नं २ लुलाङदेखि गुर्जासम्मको करिब २२ किलोमिटर लामो सडकको ट्याक निर्माणले पूर्णता पाएको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि लुलाङबाट गुर्जा जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको थियो । पहिलो वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रु दुई–दुई करोड साझेदारीमा रु छ करोड, दोस्रो वर्ष सङ्घ र स्थानीय सरकारको रु ३५–३५ लाख गरी रु ७० लाख र चालु आवमा सङ्घीय सरकारको रु एक करोड ४० लाख तथा स्थानीय सरकारको रु ३५ लाख गरी रु एक करोड ७५ लाख बजेटलाई ठेक्कामार्फत परिचालन गरेर गुर्जालाई सडक सञ्जालमा जोडिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा गुर्जाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र मुना आउन सर्वसाधारणले एक दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सडक सुविधाले पालिकाको सेवा लिन गाउँपालिका आएका नागरिक एकैदिनमा घर फर्कन सक्ने सुविधा भएको छ । गुर्जा जोड्ने सडकमा पर्ने लमसुङस्थित दरखोलामा प्रदेश सरकारले २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण सुरु गरेको छ ।

गाउँपालिकाभित्र पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा भएका भौतिक पूर्वाधारमध्ये सडक सञ्जालको पहुँच निर्माण सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा महतलाको भिरमा रोकिएको सडक लमसुङ, लुलाङ हुँदै गुर्जा, मरेनीदेखि पर्यटकीयस्थल जलजला–गुर्जाघाट हुँदै ढोरपाटन सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प र म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक काठमाडौँ र पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वीरुकुम जोड्ने छोटो दूरीको सडक पनि हो ।

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु पाँच करोड बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको योजनामार्फत म्याग्दीको धवलागिरि–२ मरेनीदेखि ढोरपाटनको जलजलासम्म सडकको ट्याक निर्माण भएको हो । वडा नं ४ मुदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामार्फत खिबाङ, बगर, दोभान, चेचुङलगायत बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच पुगेको छ भने नेरवाङ बस्तीमा सडक विस्तार भइरहेको छ ।

मुदीको बगर फेदीबाट सिङ्कोस बगरमा र मल्कबाङदेखि भेडिखाल्टा बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच पुर्याउन बाँकी छ । चालु आवमा गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको रु ३० लाख बजेटबाट सडकको ट्याक निर्माण भए पनि भेटिखाल्टामा सडकको ट्याक जोडिएको छैन । पालिकाले माग गरेबमोजिम सङ्घीय सरकारबाट आगामी वर्षका लागि सङ्घीय समपूरक कोष् अन्तर्गत रु ८५ लाख बजेट विनियोजन भएकाले आगामी वर्ष भेडिखाल्टामा सडकको पहुँच पुग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

पहाडी जटिल भूगोलको चुनौतीका बीच यस वर्ष धवलागिरिका अधिकांश गाउँबस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार हुनुले यस पालिकाका स्थानीयमा विकासप्रतिको सकरात्मक धारणाको विकास गराएको छ । पहिले पैदलयात्रामा निर्भर रहनुपर्ने स्थानीय अहिले गाउँसम्मै सडक पुगेपछि दैनिक जीवन, कृषि उत्पादनको ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा सहजता अनुभव गर्न थालेका छन् ।

सडक पुगेसँगै दुर्गम बस्ती विकास र समृद्धिको मूलधारसँग जोडिने क्रमले गति लिएको छ । कुनै समय दुर्गमताको पर्याय मानिने धवलागिरिमा आज सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत सर्वसाधारणलाई परिवर्तनको आभास दिलाएको छ । गाउँगाउँमा पुगेको सडकले स्थानीयको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुका साथै विकासका सम्भावनाका नयाँ ढोका पनि खोलिदिएको छ । रासस

भरतपुर, ६ असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनका लागि उद्योगी व्यापारीमार्फत चन्दा सङ्कलन नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । महाधिवेशन स्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता झाले महाधिवेशनका नाममा व्यापारी र घरना समूहलाई रसिद पठाउने अभ्यास अन्त्य गरिएको बताए । “हामीले आफ्नो व्यवस्था आफैँ गरेका छौँ,” उनले भने, “महाधिवेशनका लागि नै भनेर कुनै घराना व्यापारीलाई रसिद पठाएका छैनौँ ।”

महाधिवशेन सञ्चालनका लागि चार करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान रास्वपाले गरेको छ । सो रकम सांसद, केन्द्रीय समिति, विभिन्न विभागका सदस्यबाट उठ्ने लेबी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट उठ्ने उनले बताए ।

“हामी सांसदले प्रतिमहिना रु १६ हजार ५०० उठाउँछौँ । त्यहाँबाट महिनामा रु ३२ लाख सङ्कलन हुन्छ । केन्द्रीय सदस्यले वार्षिक रु २५ हजार सङ्कलन गर्दछौँ,” उनले भने, “महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नै रु डेढ करोड सङ्कलन हुन्छ ।” उहाँले शुभेच्छुकहरूलाई आन्तरिक रूपमा ‘क्युआर’ पठाइएको बताए ।

रास्वपामा लागेका अधिकांश व्यक्तिको आन्तरिक पेसा भएकाले चन्दा नै उठान नपरेको उनको भनाइ छ । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता यातायात र आवासको व्यवस्था आफैँ गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको प्रवक्ता झाले बताए । “हामीले महाधिवेशनमा आउने टिकटको व्यवस्था आफैँ गरेका छौँ । होटल बुक पनि आफैँ नै गर्ने हो,” उनले भने, “राजनीतिमा आउने व्यक्तिको वैकल्पिक पेसा हुनुपर्छ । कसैलाई चन्दा माग्ने हो भने उसले लाभ लिन खोज्छ ।”

व्यापारिक घरानामा रसिद पठाउने अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । “निर्वाचनका बेला पनि रास्वपाले पैसा माग्ने काम गरेन । जनताका लागि काम गर्न आयौँ भन्छौँ, तर जनता व्यापारीसँग उल्टै पैसा लिन थाल्छौँ । त्यो त राजनीति नै भएन नि ” उनले भने, “हामीले सहयोग माग्छौँ त्यो मान्छेको स्वार्थ हुन्छ ।” रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा हुँदैछ ।