Category: स्थानीय

२२ असार, काठमाडौं । एकै दिन असार १८ गते श्रम कार्यालयहरूले देशभर गरिएको श्रम निरीक्षणमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही रहेको देखिएको छ। पछिल्लो केही दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि देशभरका ९५ वटा विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा श्रम ऐनको पालनामा गम्भीर कमजोरीहरू रहेको देखिएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको निरीक्षण गर्दा श्रमिकको न्यूनतम हक अधिकार हनन भएको पाइएको हो।

अनुगमनका क्रममा ३८ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको र ५ वटाले आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ। त्यस्तै ६० वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको भेटिएको छ र ४ वटा आंशिक रूपमा मात्रै आबद्ध भएका छन्। ४१ वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले रोजगार सम्झौता नगरेको र २ वटाले मात्रै आंशिक रूपमा सम्झौता गरेका छन्।

कतिपय अस्पतालहरूमा श्रमिकहरूलाई नियुक्ति पत्र नै नदिई वा मौखिक भरमा काममा लगाइएको पाइएको छ। कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) काम लगाए बापत थप पारिश्रमिक नदिने, बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नगर्ने जस्ता गुनासाहरू पनि देखिएका छन् ।

निरीक्षण टोलीले त्रुटि देखिएका अस्पतालहरूलाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य लागू गर्न र श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। कतिपय प्रतिष्ठानहरूले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने केहीले निर्देशन पालनाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

श्रम कार्यालयहरूले निर्देशन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नदिए पछि आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस समेत गरेका छन् । यो अनुगमनबाट स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

सरकार गठन हनुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै १ हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भई सकेको छ। मापदण्ड पालना गर्ने उत्कृष्ट प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटीले श्रम बजारमा सुरक्षित कार्य संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुर्‍याएको छ । यसै क्रममा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त घोषित भएका १३ स्थानीय तह, देशभरिबाट ६ उत्कृष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान र ७ उद्यमीलाई सम्मान गरेको छ। श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरी, उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्न निवेदन–उजुरी तथा निरीक्षणको पश्चात् रु.४ करोड ४० लाख ९६ हजार जरिवानाक्षतिपूर्ति पनि भराइएको छ।

सुरक्षित, मर्यादित श्रम र बाल श्रम निवारणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले देशमा बालबालिका लागि उचित वातावरण, युवाका लागि रोजगारी र उद्यम सिर्जना गर्न सके मात्रै राष्ट्र बलियो हुने बताए । उनले भने,“जब हरेक श्रमिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छ, जब हरेक बालबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, जब हरेक रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्छ, र जब हरेक युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, त्यति बेला मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ।”

काभ्रेपलाञ्चोक, २२ असार । बर्षातका कारण निर्माणमा समस्या आउने भएकाले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा रातका समयमा यातायात सेवा बन्द नगरिने भएको छ । सो सडकखण्ड हाल स्तरोन्नती भइरहेको छ ।

निर्माणलाई तीव्रता दिन आजदेखि १५ दिन रातको समयमा सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइने निर्णय गरिएको थियो । उक्त सडकखण्डमा पहिलो चरणको कालोपत्रे गर्नका लागि रातको समयमा बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बन्द गरिएको थियो । केही दिनको बर्षाले ‘सिटिबी’ तथा ‘डिबीएम’ गर्न सडक सम्याएर हालिएको सब–बेश केही स्थानमा बगाएको र कतै क्षति पु¥याएकाले आवागमन रोकेर गर्ने भनिएको काम सम्भव नदेखिएकाले सडक बन्द नहुने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका इञ्जिनियर सीताराम बुढाथोकीका अनुसार निर्माण कम्पनीले आजै पचाचार गरी आजदेखिको निर्धारित कार्यतालिका फेरबदल गर्नुपरेकाले केही समय सार्ने जानकारी गराएको हो ।

यसअघि जिल्ला सुरक्षा समिति काभे्रले उक्त सडकखण्डमा आजदेखि आगामी साउन ४ गतेसम्म रातको समयमा पूर्णतः सवारी आवागमन बन्द गरिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धमा उल्लेखित अवधिमा टिपर र मालवाहक ठूला ट्रकलाई पूर्णतः प्रवेशमा निषेध गर्ने तथा अन्य यात्रुबाहक तथा अन्य मालबाहक सवारी साधनलाई बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्रै प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो । बिस्तारित उक्त सडकखण्डको दूरी चार किमी रहेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले असार दोस्रो सातादेखिनै राती यातायात रोकेर निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने जनाएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यको समय भएकोले निर्माण सामग्री ढुवानीमा प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले समितिले सडक निर्माण प्रक्रियालाई केही ढिलाई गर्न लगाएको थियो । गत चैतमा पनि करिब एक महिनाभर रातको समयमा पूर्णतः आवागमन बन्द तथा दिउँसो एकतर्फी सञ्चालन गरेर अढाई किमी कालोपत्रे (डिबिएम–पीच)को काम गरिएको थियो ।

कर्णाली, २० असारः कर्णाली राजमार्गको दैलेख सडकमा दुर्घटनाग्रस्त ‘फोर्स’ गाडीसहित कर्णाली नदीमा बेपत्ता यात्रुहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरीको प्रविधियुक्त गोताखोर टोली परिचालन गरिएको छ । सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको क।प्र। ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी असार १८ गते चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ दैलेखको साङगेतडास्थित दुर्घटनाग्रस्त भई कर्णाली नदीमा खसेको थियो ।

घटनापश्चात् नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले दुई दिनसम्म खोजेर बेपत्ता गाडी तथा यात्रु भेटाउन नसकेपछि आज विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट अत्याधुनिक उपकरणसहितको गोताखोर परिचालन गरिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर तामाङ नेतृत्वको पाँच जनाको गोताखोर टोली घटनास्थलमा परिचालन भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयराज सापकोटाले पत्रकार भेटघाटमार्फत जानकारी दिए । “उक्त टोली पानीमुनि र भेलमा प्रयोग हुने सोनार क्यामेरा, म्याग्नेट (चुम्बक)सहित घटनास्थलको खोजीलाई तीव्र बनाइरहेको छ,” उनले भने, “हेलिकोप्टर र ड्रोन क्यामेराबाट पनि घटनास्थलका आसपासका कठिन ठाउँमा खोजतलासको काम भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नं ६ महेश्वरी वाहिनी मुख्यालयको ६ जनाको गोताखोर टोली पनि घटनास्थलमा नै छ ।”

भौगोलिक कठिनाइ, जल सतहको वृद्धि, तीव्र वेग र धमिलो पानीका कारण खोज तथा उद्धारको कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक सापकोटाले बताए । उनका अनुसार सो घटनामा परी पचालझरना–९ कालीकोट निवासी ५४ वर्षीय जेखे तिरुवाको मृत्यु भइसकेको छ । सोही पालिकाका मेखे तिरुवा, रास्कोट नगरपालिका–२ खड्कागाउँका सिर्जना खड्का, पञ्चपुरी नगरपालिका–८ सुर्खेत माझीगाउँका चालक तुलाराम सुवेदी र सहचालक रामप्रसाद सुवेदीसहित फोर्स गाडी बेपत्ता रहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना गरेर करिब १०० जना जनशक्ति खोजी कार्यमा परिचालन भएको जनाइएको छ ।

१८ असार, डोल्पा । डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरे ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढेको यो आयोजना डोल्पाको मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताए । आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोग र सहभागिताले आयोजना अघि बढ्न सहज भएको बताउँदै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार आयोजना ऊर्जा उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमूना परियोजनामध्ये एक रहेको उनले बताए । हाल लट वानको काम सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको जनाएको छ।

आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकेको छ। यी संरचनाले आयोजनाको निर्माणलाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आवागमन र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष सुधार ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ।

सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको यातायात अवस्थामै उल्लेखनीय परिवर्तन आएको कम्पनीले जनाएको छ। विगतमा नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ भने दुनै–काठमाडौं रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको छ। आयोजनाबाट विकसित पूर्वाधारले रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुतर्फको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक लाभका हिसाबले आयोजना सञ्चालनपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनीका अनुसार १०६ मेगावाटको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए०, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो।

यस्तै १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रका प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

परियोजनाको कुल ऋण लगानी करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

काठमाडौँ, १८ असारः सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा हिक्मतबहादुर रावललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कैलालीका रावललाई गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले नेपाल प्रहरीका आठ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संलग्न सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता (बिबिएनजे) अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ स्वीकृत गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी, विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

म्याग्दी, १८ असारः म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सडक स्तरोन्नति योजना सम्पन्न भएको छ । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि वडा नम्बर १ को कार्यालय रहेको निस्कोट जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७८ देखि सुरु भएको योजना पाँच वर्षपछि पूरा भएको हो । छ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७८ माघ ७ मा निर्माण कम्पनीले रु दुई करोड ८३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त ठेकेदारसँगको सम्झौता योजना सम्पन्न हुदाँसम्म सातौँ पटक थपिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको योजनामार्फत भएका कामको प्राबिधिक नापजाँच र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख दीपक सापकोटाले बताए ।
“रु तीन करोड ३१ लाख ९९ हजार ९९९ लागत अनुमान गरिएको सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम कवोलेको कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो”, उनले भने, “कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रीया अघि बढाएपछि अन्तिम समयमा आएर ठेकेदारले काम गरेका हुन् ।”

योजनामार्फत घोर्सीडाडाँ क्षेत्रमा १९० मिटर दूरीमा सडक ढलान, फराकिलो पार्ने, घुम्ती र ग्रेड सुधार, सोलिङ, ग्यावियन र टेवा पर्खाल निर्माण भएको पूर्वाधार शाखा प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो । निस्कोटदेखि ताराखोलातर्फ जाने सडकको मार्ग पनि खोलिएको छ । यो सडकले मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ निस्कोट र २ बिलबाङ, रुमलाई पालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारसँग जोड्छ । मालिका गाउँपालिका–२ का सोमबहादुर दर्जीले अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान, घुम्ती र मोड सुधार गरेपछि यात्रा सहज बनेको बताउनुभयो । सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

निस्कोट हुँदै बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका पनि जोडिने भएकाले रणनीतिक महत्वको योजना भएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताए । “अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घीय सरकारको समपूरक अनुदानमा सञ्चालित अलपत्र योजनालाई पूर्णता दिन पालिकाले ब्यभार ब्यहोर्नुप¥यो”, उनले भने, “धेरै मेहनत गरेर अलपत्र र अधुरो योजनालाई पूर्णता दिने अवस्थामा पु¥याएका छौँ ।” गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको निस्कोट–ताराखोला जोड्ने सडक निर्माण गर्न भएको ठेक्का समझौता वनसम्बन्धी मुद्दा परेपछि तोड्नुपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गर्बुजाले बताए ।

रासस
नारायणगढ (चितवन), १६ असारः विगत १५ वर्षदेखि व्यावसायिक केराखेती गर्दै आउनुभएका चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१२ जिरौनाका कृषक ठाकुर सापकोटाले केराको विविधिकरण गर्दै यसबाट मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन ‘वाइन’ र ‘ब्रान्डी’ उत्पादन गर्न सफल भएका छन् । उनले यसको सफल परीक्षण गरेका छन् ।

उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीलाई उद्योगसँग जोड्ने उद्देश्यले विगत एक वर्षदेखि उहाँले केराका बाइ–प्रोडक्ट उत्पादनका लागि अध्ययन तथा प्रयोगात्मक अनुसन्धान सुरु गरेका हुन् । एक एण्ड बी केरा फार्ममार्फत करिब १२ बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा केराखेती गर्दै आउनुभएका उहाँले हावाहुरी, बजार अभाव तथा अन्य प्राविधिक कारणले बोटमै कुहिने र खेर जाने केरालाई कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्ने सोचका साथ मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादनको परीक्षण थालेको बताए ।
कृषि विकास कार्यालय, भरतपुरको सहयोग, प्राविधिक उपकरण तथा प्रोत्साहनमा सञ्चालन गरिएको अनुसन्धानबाट केराको वाइन उत्पादन पूर्ण रूपमा सफल भएको छ भने ब्रान्डी उत्पादनसम्बन्धी अनुसन्धान सफल चरणमा पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार एक पटकमा ५०० केजी पाकेको केरा प्रशोधन गर्दा करिब २०० लिटर वाइन उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, ३०० केजी केराबाट करिब १२० देखि १३० लिटर ब्रान्डी उत्पादन हुने गरेको छ । यो प्रविधि पूर्ण रूपमा पाकेको केरामा हुने प्राकृतिक चिनीको फर्मेन्टेसन प्रक्रियामा आधारित रहेको उनले बताए ।

सापकोटाले यस व्यवसायलाई ठूलो डिस्टिलरीका रूपमा नभई स्थानीयस्तरमै सञ्चालन हुने ‘माइक्रो–डिस्टिलरी’ (लघु मदिरा उद्योग)का रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले गण्डकी गाउँपालिका तथा खोटाङका स्थानीय तहहरूले कोदोको ब्रान्डिङ गरेजस्तै चितवनको केरालाई पनि स्थानीय कानुन तथा कार्यविधिमार्फत ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, “हामी ठूलो डिस्टिलरी होइन, स्थानीय स्तरको माइक्रो–डिस्टिलरीका रूपमा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ । गण्डकी गाउँपालिका वा खोटाङले कोदोको ब्रान्डिङ गरेजस्तै चितवनको केरालाई पनि ब्रान्डिङ गर्न सकियो भने यसले कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । चितवन आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यो उत्कृष्ट चिनोसमेत बन्न सक्छ ।”

हाल परीक्षणका रूपमा करिब एक हजार जनालाई केराबाट उत्पादित पेय पदार्थ चखाइएकामा अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक उत्पादन तथा बजार विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार हाल परीक्षण चरणमा परिवारका सदस्यसहित उद्योग र बजार व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा आठदेखि नौ जना संलग्न छन् ।

यसका साथै, केराका बहुउपयोगी परिकारको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले रत्ननगरको टाँडी बजारस्थित बकुलहर चोकमा छुट्टै आउटलेट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त आउटलेटमा केराको मःमः, चिप्स, पकौडा, छोइला, बनाना चिल्ली तथा अचारलगायतका विभिन्न परिकार उपलब्ध गराइएको छ, जसले स्थानीय उपभोक्ता तथा पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

सापकोटा भन्छन्, “धेरै वर्षदेखि व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आउँदा बजारीकरण र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो समस्या भोग्नुप¥यो । बारीमै पाकेर खेर जाने केरालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्दै जाँदा यो अवधारणा विकसित भएको हो ।” केरालाई विविधीकरण गरी चितवनको पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने तथा यसको व्यावसायिक विस्तारमार्फत स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

तानसेन (पाल्पा), १६ असारः एक दशकअघिसम्म पाल्पाका फाँटहरूमा असार लागेसँगै हल गोरुले खेत जोतेर धान रोपाइँ गर्ने दृश्य माथागढी गाउँपालिका देउगीरका ७२ वर्षीय जीवन घर्तीको मानस्पटमा अझै ताजै छन् । “हँ हँ माले हँ हँ, हँ हँ तारे गर्दै असार र साउन महिनामा खेतमा गोरु कुदाउने गर्थे, अघिअघि हली पछिपछि रोपाराले गीत गाउँदै खेत जोत्ने गरेको देख्दा रमाइलो लाग्थ्यो । हामीले पनि गोरु जोतैरै रोपाइँ गर्यौंं तर हिजोआज भने ट्याक्टरले जोत्न थाले”, घर्तीले भने, “अहिले गाउँमा हलगोरु भेट्याउनै मुस्किल पर्छ ।” गाउँमा अहिले एक–दुई हल गोरु मात्रै रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

आफूले ६० वर्ष पुग्दासम्म पनि हलगोरु पालेरै जोतेको घर्तीको भनाइ छ । “पहिला सबैले गोरु पालेरै जोत्थे तर अब त किसानहरूले गोरु पाल्नै छाडे”, उनले भने, “गाउँघरमा अहिले एक, दुई हल मात्रै गोरु छन्, मैले उमेर हुँदासम्म घरमै गोरु पालेरै जोत्ने गर्थे तर अहिले बुढो भएर सक्दिन ।” मकै रोप्ने र जोत्नेबेला छोराहरुले ट्याक्टर ल्याएर जोत्ने गरेको उनले सुनाए ।

पूर्वखोला गाउँपालिका रिङनेरहका वीरबहादुर सारुले खेतबारी जोत्न सहज रूपमा ट्याक्टर पाइन थालेपछि विगत पाँच वर्षदेखि गोरु पाल्न छाडेको बताए । पाखाको बारी र फेदीको खेत ट्याक्टरले जोत्न थालेपछि गोरु बेचेको सारुको भनाइ छ ।

गाउँघरबाट युवापुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा पलाएन हुनेक्रम बढेसँगै हलगोरु पालेर खेती लगाउने प्रचलन पनि हराउँदै गएको ६० वर्षीय सारुले बताए । “बढेका छोरा, बुहारी सहर र विदेशतिर पसेकाले गाउँघरमा घाँस काट्ने, गोरु जोत्ने मान्छे पनि छैनन्”, उनले भने, “अब सबै सुखसँग बस्ने भए, गोरु पाल्ने मान्छे गाउँघरमा भेट्नै मुस्किल छ ।”

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय यहाँका अधिकांश फाँटमा गोरुले खेतबारी जोत्ने परम्परा विस्तारै हराएको छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिक मेसिनको प्रयोग बढ्दै जाँदा गोरुको स्थान ट्याक्टर, मिनी टिलर र पावर टिलरले लिन थालेका छन् । पहिले हरेक किसानले खेतीका लागि गोरु पाल्ने चलन थियो । रोपाइँ, मकै, गहुँ तथा अन्य बाली लगाउन खेत जोत्न गोरु अनिवार्य मानिन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षमा कृषि मजदुरको अभाव, समयको बचत र कृषि उपकरणबाट छिटो काम हुने भएकाले किसान यान्त्रिक उपकरणतर्फ आकर्षित भएका सारुको बुझाइ छ ।

विशेषगरी अन्नको भण्डारका रूपमा लिइने तानसेनको माडीफाँट, अर्गेली, रम्भा गाउँपालिकाको हुँगी, हेक्लाङ, रामपुरको रामपुर फाँट, पूर्वखोलाका केही फाँट, निस्दी गाउँपालिकाको ढुँनावेसी, तिनाउ गाउँपालिकाको कचल, झ्याङ्ला, रिब्दीकोट र रैनादेवी छहराका तल्ला फाँटहरुमा एक दशकअघिसम्म गोरुले जोतेर धान रोप्ने प्रचलन थियो ।

अहिले यी ठाउँमा ट्याक्टरले जोतेर धान रोपाइँ हुने गरेको छ । गाउँमा गोरु पाल्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै जाँदा हलो, जुवा, फालीलगायत परम्परागत कृषि सामग्री पनि प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् । यसले ग्रामीण जीवनसँग जोडिएका पुराना कृषि संस्कार र सीपसमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यान्त्रिकीकरणले उत्पादन लागत र समय घटाउन सहयोग गरे पनि परम्परागत कृषि ज्ञान तथा जैविकखेतीसँग जोडिएका अभ्यासको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको कृषि केन्द्र पाल्पाका कृषि अर्थविज्ञ मातिवर यावदले बताए । केही वर्षयता गाउँका कृषकहरूले आधुनिक हलो प्रयोग गर्न थालेका भन्दै गोरुमार्फत जोत्ने कृषकलाई पनि ज्ञान केन्द्रले प्रेरित गर्दै आएको उनले बताए ।