Category: विश्व

तेहरान, वैशाख २० । इरानले इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोपमा शनिबार दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिएको इरानी अदालतले जनाएको छ । यघौब करिम्पोर र नासेर बेक्रजादेहलाई गुप्तचरलाई सहयोग गरी जासुसी गरेको अपराधमा दोषी ठहर गरी मृत्यु दण्ड दिएको अदालतको वेबसाइट उल्लेख गरिएको छ । यद्दपी उनीहरुलाई कहिले पक्राउ गरिएको थियो भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सन् २०२५ जुनमा इजरायलसँगको इरानको युद्धलाई उल्लेख गर्दै, “सुरक्षा र सैन्य स्थानको फोटो खिचि मोसाद अधिकारी कहाँ पठाएको अपराधमा करिम्पोरलाई दोषी ठहर गरिएको जनाइएको छ । गत फेब्रुअरी(२८ मा, इजरायल र अमेरिकाले इरानमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धलाई अन्त्य गर्नका लागि अप्रिल(८ देखि युद्धविराम लागु भएको छ ।

पछिल्लो समयमा इरानले जनवरीमा सामूहिक विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको जनाइएको छ जसलाई इजरायल, अमेरिका र प्रतिबन्धित पिपुल्स मुजाहिदीन सङ्गठनसहितका विपक्षी समूहले उक्साएको बताएको छ । यस अघि इरानले युद्ध पूर्वको विरोध प्रदर्शनको क्रममा मध्य प्रान्त इस्फहानमा प्रहरी अधिकारीलाई आक्रमण गरेको आरोपमा ससान आजादवर भनेर चिनिएका व्यक्तिलाई फाँसी दिएको बताएको छ । राससरएएफपी

सियोल, वैशाख १७ । दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्धको कानुनी कारबाही थप कठोर बन्दै गएको छ । न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको अभियोगमा पहिले दिइएको पाँच वर्षको जेल सजायलाई उच्च अदालतले बढाएर सात वर्ष पुर्‍याएको छ । यसले उहाँमाथिको कानुनी सङ्कट अझ गहिरिएको सङ्केत दिएको छ ।

सियोल उच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलामा युनको कार्यलाई ‘अत्यधिक निन्दनीय’ ठहर गर्दै सजाय बढाएको हो । अदालतका न्यायाधीशका अनुसार युनले पक्राउ वारेन्ट कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास मात्र नगरेर राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोज्नुभएको थियो ।

यसअघि जनवरीमा तल्लो अदालतले राष्ट्रपति सुरक्षा एजेन्सीका सदस्यलाई प्रयोग गरेर आफ्नै गिरफ्तारी रोक्न खोजेको प्रमाणित भएपछि पाँच वर्षको सजाय सुनाएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध युन र अभियोजन पक्ष दुवैले अपिल गरेका थिए । युनले आफ्नो गिरफ्तारी वारेन्ट नै ‘गैरकानुनी अनुसन्धान’ मा आधारित रहेको दाबी गर्नुभएको थियो भने विशेष अभियोजकले उहाँको अपराधको गम्भीरता हेर्दा कम्तीमा १० वर्षको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उच्च अदालतले भने दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि सजाय बढाएर सात वर्ष कायम गरेको हो । फैसलामा अदालतले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु कानुनी शासनविरुद्धको गम्भीर कार्य भएको उल्लेख गरेको छ । फैसला सुनुवाइका क्रममा कालो सूट र सेतो सर्टमा अदालतमा उपस्थित युनले कुनै विशेष प्रतिक्रिया नदेखाएको जनाइएको छ ।

युन सुक योलले पहिले नै अर्को गम्भीर मुद्दामा सजाय भोगिरहनुभएको छ । सन् २०२४ को अन्त्यतिर मार्सल ल लागु गर्ने असफल प्रयाससँग जोडिएको विद्रोहको नेतृत्व गरेको अभियोगमा उहाँलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ । यस नयाँ फैसलाले उहाँमाथिको राजनीतिक र कानुनी भविष्य थप जटिल बनेको देखिएको छ । रासस-एएफपी

जेनेभा, वैशाख १७ । इरानले मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएदेखि कम्तिमा २१ जनालाई मृत्युदण्ड दिनुका साथै चार हजार भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बुधबार जनाएको छ । गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा भएको आक्रमणको कारण युद्ध सुरु भएदेखि सन् २०२६ जनवरीमा विरोध प्रदर्शनको क्रममा कम्तिमा नौ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको जनाइएको छ ।

यसै गरी थप १० जनालाई विपक्षी समूहको सदस्यता लिएको आरोपमा र दुई जनालाई जासुसीको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अधिकार कार्यालयले जनाएको छ । यसैबिच चार हजार भन्दा बढी मानिसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषयका आधारमा पक्राउ गरिएको अनुमान गरिएको छ ।

द्वन्द्वको क्रममा धेरै कैदी जबरजस्ती बेपत्ता, यातना वा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारको सिकार भएको बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले आरोपको जबरजस्ती स्वीकारोक्ति लगायतका गम्भीर आरोपले इरानी जनताको अधिकार सिमित गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ ।

उहाँले अधिकारीहरूलाई थप मृत्युदण्डमा रोक लगाउन, उचित प्रक्रियाबाट निष्पक्ष परीक्षणको पूर्ण ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्न र मनमानी ढङ्गले हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई तुरुन्तै रिहा गर्न आह्वान गर्नु भएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका अधिकार समूहले इरानले प्रत्येक वर्ष विभिन्न आरोपमा मानिसलाई मृत्युदण्ड दिँदै आएको छ । रासस-एएफपी

काबुल, वैशाख १६ गते । पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानले सार्वजनिक सेवामा महिलाको गम्भीर र बढ्दो अभावको सामना गरिरहेको जनाइएको छ । बालिका तथा केटीको शिक्षा र महिलाको रोजगारीमा प्रतिबन्धका कारण सन् २०३० सम्ममा २५ हजार भन्दा बढी महिला शिक्षक र स्वास्थ्य कार्यकर्ता गुमाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युनिसेफले चेतावनी दिएको छ ।

युनिसेफले अफगानीस्तानको पछिल्लो परिस्थितिलाई दोहोरो सङ्कटको रूपमा वर्णन गर्दै महिलालाई उच्च शिक्षामा बहिष्कारको विरुद्धमा कार्य गर्दै उनीहरूलाई शैक्षिक पहुँच विहिन हुनुबाट रोकेको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार चालु दशकको अन्त्य सम्ममा देशले २० हजार महिला शिक्षक र पाँच हजार चार सय स्वास्थ्यकर्मी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२१ सेप्टेम्बरबाट अफगान सरकारले बालिकालाई माध्यमिक शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाएपछि, १० लाख भन्दा बढी बालिका आफ्नो सिकाइ अधिकारबाट बञ्चित भएको युनिसेफले जनाएको छ । यदि यो प्रतिबन्ध सन् २०३० सम्म कायम रह्यो भने २० लाख भन्दा बढी बालिका प्राथमिक तहकै विद्यालय पहुँचभन्दा बाहिर रहने चेतावनी युनिसेफले जनाएको छ ।

अफगानिस्तानमा केटीलाई हाल कक्षा–छ भन्दा माथिको शिक्षाका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको भने महिलालाई अर्को सूचना नआएसम्म विश्वविद्यालयमा उपस्थित हुन निषेध गरिएको छ । प्रतिवेदनले अफगान सरकारलाई केटीको माध्यमिक शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्ध तुरुन्तै हटाउन आग्रह गरेको छ , भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगान बालिकाको शिक्षाको मौलिक अधिकारको संरक्षणमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । रासस-सिन्ह्वा

बग्दाद, वैशाख १३ गते । इराकको अर्ध–स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रमा फेब्रुअरी २८ देखि अप्रिल २० सम्म ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट ८०९ आक्रमण भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । ती आक्रमणमा २० जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने १२३ जना घाइते भएका छन् । कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकारको सञ्चार तथा सूचना विभागले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अधिकांश आक्रमण नागरिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर गरिएको थियो, यद्यपि क्षेत्रले जारी क्षेत्रीय द्वन्द्वमा तटस्थता घोषणा गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा नागरिक र निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोरेको उल्लेख गरिएको छ । एरबिल प्रान्तमा सबैभन्दा धेरै ४७७ आक्रमण भएका छन्, जसमा ४१९ ड्रोन आक्रमण र ५८ क्षेप्यास्त्र आक्रमण समावेश छन् । ती आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ८३ जना घाइते भएका छन् ।

कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकारले विभिन्न ‘आधारहीन बहानामा’ नागरिक क्षेत्रमा आक्रमण गरिएको जनाएको छ । यी आक्रमणहरू फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको संयुक्त अमेरिकी–इजरायली आक्रमणपछि क्षेत्रीय तनाव बढेका बेला भएका हुन्, जसको प्रतिक्रिया स्वरूप इरान र उसका सहयोगीहरूले मध्यपूर्वभर अमेरिकी र इजरायली स्वार्थलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेका छन् । रासस-सिन्ह्वा

दबोगोटा, वैशाख १३ गते । कोलम्बियाको काउका विभागस्थित काजिबियो नगरपालिकामा शनिबार भएको बम आक्रमणमा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने बीसभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । रिपोर्टका अनुसार काली र पोपायान जोड्ने पान(अमेरिकी राजमार्गको एल टुनेल क्षेत्रमा गुडिरहेको बसमा बम प्रहार गरिएको थियो, जसले बसको छाना र झ्यालमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ साथै राजमार्गमा पनि नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

प्रत्यक्षदर्शी चालकका अनुसार हतियारधारी व्यक्तिले एक ट्रक र बस अपहरण गरी सडक अवरुद्ध बनाएका थिए र ती सवारी साधनमा एक विद्रोही समूहसँग सम्बन्धित नारा लेखिएका थिए । काउका विभागका गभर्नर अक्टाभियो गुज्मानले यसलाई नागरिकमाथिको अन्धाधुन्ध आक्रमण भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् र सुरक्षा निकाय घटना स्थलमा खटिएको जानकारी दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । रासस-सिन्ह्वा

१३ वैशाख, काठमाडौं । मालीको राजधानी बामाको सहित देशका विभिन्न स्थानमा एकैसाथ आक्रमण भएको छ । सैन्य शासन रहेको मालीमा शनिबार बिहानै ‘आतंकवादी समूहहरू’ले सैनिक ब्यारेक र अन्य क्षेत्रमा आक्रमण गरेको सेनाले जनाएको छ । स्थानीय समय अनुसार बिहान ६ बजेभन्दा केही समयअघि मालीको मुख्य सैन्य आधार ‘काटी’ नजिकै दुईवटा ठूला विस्फोट र निरन्तर गोलाबारीको आवाज सुनिएको थियो । यो सैन्य आधार मालीका सैन्य शासक जनरल आसिमी गोइटाको निवास पनि हो । राष्ट्रपति आसिमी गोइटा हाल कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन ।

काटीका बासिन्दाहरूका अनुसार रक्षामन्त्री जनरल सादियो कमाराको घरलाई समेत निशाना बनाइएको छ । रोयटर्स समाचार एजेन्सीका अनुसार कमाराको घरमा क्षति पुगेको छ । एएफपीले भने रक्षामन्त्री त्यस समयमा घरमा नरहेको र सुरक्षित रहेको बताएको छ । बामाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै पनि भारी हतियार र स्वचालित राइफलको आवाज सुनिएको थियो, जुन शहरको केन्द्रबाट करिब १५ किलोमिटर टाढा पर्दछ ।

देशका अन्य भागमा अशान्ति

राजधानीमा आक्रमण भएकै समयमा मध्य मालीको सेभारे, उत्तरी शहर किडल र गाओमा पनि यस्तै किसिमको अशान्ति देखिएको अलजजिराले जनाएको छ । पश्चिम अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा सक्रिय एउटा प्रमुख विद्रोही तथा चरमपन्थी समूह ‘जमाअत नुसरत अल–इस्लाम वाल–मुस्लिमीन (जे.एन.आई.एम.)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता रहेको जनाएको छ । उसले मालीको उत्तरी क्षेत्रमा सक्रिय अर्को विद्रोही समूह एफ.एल.ए.सँग समन्वय गरेर आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ ।

उनीहरूले देशका नेता जनरल गोइटा र रक्षामन्त्री कमाराको घर लगायतका सैन्य अखडाहरूलाई निशाना बनाएको बताएका छन् । अलजजिराले यस स्तरको समन्वयात्मक आक्रमणलाई ‘अभूतपूर्व’ भन्दै सैन्य पङ्क्तिमा ‘त्रासको वातावरण’ सिर्जना भएको बताएको छ । युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अफ्रिका निर्देशक एलेक्स वाइन्सका अनुसार मालीका अधिकारीहरू यस लहरको आक्रमणबाट आश्चर्यचकित भएका देखिन्छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसले देखाउँछ कि विद्रोही समूहहरू घातक छन् र उनीहरू मालीका अधिकारीहरूलाई कमजोर बनाउन र विभाजित गर्न चाहन्छन् ।’

सन् २०२० र २०२१ को कु (सैन्य विद्रोह)पछि सत्तामा आएका आसिमी गोइटाले सुरक्षा पुनःस्थापना गर्ने वाचा गरे पनि देश अझै सङ्घर्षरत छ । मालीले हाल फ्रान्ससँगको सम्बन्ध तोडेर रुसी ‘अफ्रिका कर्प्स’ (पूर्व वाग्नर समूह) को सहयोग लिइरहेको छ । यद्यपि, रुस–युक्रेन युद्धका कारण केही रुसी सिपाहीहरू मालीबाट फिर्ता बोलाइएकाले सुरक्षा स्थितिमा असर परेको बताइएको छ । मालीको सेनाले बिहान ११ बजेपछि स्थिति नियन्त्रणमा रहेको र विद्रोहीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । बहुपक्षीयता र शान्तिका लागि कूटनीतिक दिवस आज विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो दिवस सन् २०१९ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको हो । बहुपक्षीयता कम्तीमा तीन वा सोभन्दा बढी राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई जनाउने भए पनि यसको सार केवल सङख्यात्मक नभई साझा मूल्य, मान्यता र नियममा आधारित सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निहित रहेको मानिन्छ ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसा। परामर्श, समावेशिता र ऐक्यबद्धता यसका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यसले समान अधिकार र दायित्वका आधारमा दिगो तथा प्रभावकारी सहकार्य सुनिश्चित गर्छ । बहुपक्षीयता अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीको सङ्गठन र सहकार्यको विधि दुवै भएकाले वर्तमान आजको परस्पर निर्भर विश्वमा यसको महत्व अझ बढेको छ ।

एक सय ९३ राष्ट्र सदस्य तथा एक हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन पर्यवेक्षक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बहुपक्षीयताको प्रमुख मञ्चका रूपमा परिचित छ । सन् १९४५ मा स्थापना भएको यो विश्व संस्थाको मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो । यसको बडापत्रले विवादलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्ने र भावी पुस्तालाई युद्धको भयबाट जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कूटनीतिक प्रयासमार्फत द्वन्द्व रोकथाम र समाधानमा जोड दिइँदै आएको छ ।

सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’मा विश्व नेताहरूले ‘प्याक्ट फर द फ्युचर’ पारित गर्दै शान्ति, दिगो विकास र मानवअधिकार संरक्षणप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । रासस

कोलकाता, वैशाख ११ गते । लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको विवादबिच भारतको पश्चिम बङ्गालमा बिहीबार मतदान सुरु भएको छ, जसले चुनावी निष्पक्षता र मताधिकारबारे गम्भीर बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको यस निर्वाचनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले लामो समयदेखि क्षेत्रीय दलको प्रभाव रहेको यस राज्यमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पुनः जितले उनको राष्ट्रिय विपक्षी नेतृको छवि अझ बलियो बन्ने आँकलन गरिएको छ ।

निर्वाचन बहुचरणीय रूपमा भइरहेका छन्, जसअन्तर्गत दोस्रो चरण आगामी हप्तामा तय गरिएको छ । यसै दिन दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा पनि मतदान भइरहेको छ । समग्रमा यी निर्वाचनलाई विपक्षी प्रभाव क्षेत्रमा सत्तारूढ दलको पहुँच परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ, जसको अन्तिम नतिजा मे ४ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस पटकको मतदान विशेषरूपमा मतदाता सूची संशोधनका कारण विवादित बनेको छ । भारतको निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो वा अयोग्य मतदातालाई हटाउने उद्देश्यले व्यापक अद्यावधिक गर्दा करिब ९० लाख नाम हटाइएको जनाएको छ । यसमध्ये ६३ लाखलाई मृत वा अनुपस्थित र २७ लाखलाई ‘सन्दिग्ध’ भन्दै प्रमाणीकरण बाँकी राखिएको छ ।

तर धेरै मतदाताले आफूसँग वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट कारण बिना नाम हटाइएको गुनासो गरेका छन् । अर्धसैनिक बलमा कार्यरत ५३ वर्षीय शेख नजरुल इस्लामले आफूले सन् २०२१ मा मतदान गरेको र सबै कागजात हुँदाहुँदै पनि यस पटक नाम सूचीमा नभेटिएको बताए । उनले ‘निर्वाचनमा खटाइएको व्यक्तिलाई नै नागरिकका रूपमा मान्यता नदिएको अनुभूति भएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

यस्तै, ६२ वर्षीया निवृत्त विद्यालय प्रशासक ताइबुनेसा बेगमले पासपोर्ट, पेन्सन रेकर्डजस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नाम हटाइएको देख्दा आफू स्तब्ध भएको बताए । उनका अनुसार ‘यो केवल मतदानको विषय नभई आफ्नो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइएको जस्तो’ लागेको छ । विपक्षी दलले भने यस प्रक्रियाले मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तर निर्वाचन आयोगले आरोप अस्वीकार गर्दै सूची शुद्धीकरण नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ । सत्तारूढ दलले पनि यसलाई आवश्यक सुधार भन्दै समर्थन गरेको छ र कागजातविहीन आप्रवासीहरूको उपस्थिति यसका कारण हुन सक्ने तर्क गरेको छ । यद्यपि आलोचकले यस कदमलाई व्यापक राजनीतिक सन्देशसँग जोड्दै आएका छन् । विशेषगरी छिमेकी बङ्गलादेशबाट अवैध आप्रवासनको विषय उठाउँदै आएका अभिव्यक्तिले अल्पसङ्ख्यक समुदायमा भय बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता डेरेक ओ’ब्रायन ले यस प्रक्रियालाई ‘अदृश्य धाँधली’ को संज्ञा दिँदै मतदातालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए ।

राजनीतिक विश्लेषक इमान कल्याण लाहिरीका अनुसार मतदाता सूचीबाट नाम हराउनु केवल प्राविधिक त्रुटि नभई नागरिक पहिचान र गरिमासँग जोडिएको गम्भिर विषय हो । उनले यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक विश्वासमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए । धेरै प्रभावित नागरिकका लागि भने यो बहसभन्दा पनि व्यक्तिगत पहिचानको प्रश्न बनेको छ । बेगमले भने, “यो राजनीति मात्र होइन, हामी यो देशका नागरिक हौँ कि होइन भन्ने आधारभूत प्रश्न हो ।”रासस-एपी