Author: Vishwanews.com

काठमाडौँ, २० असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरे ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपां)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए ।

यसैगरी अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

काठमाडौँ, २० असार । नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिइ हुम्ला र भोजपुरबाहेक सबै जिल्लामा राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउने कार्यको थालनी गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक सय दिने प्रमुख उपलब्धिहरुआज सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरी नागरिकप्रति सरकारको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न सो कार्यको थालनी गरिएको बताए ।

प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्‍याइएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ । सरकारले छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको र यही असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ सकिने सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ ।

यसैगरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावबमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

प्रगति ढकाल\रासस

काठमाडौँ, १९ असारः सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लाइसेन्स छपाइ तथा अन्य विभिन्न सरकारी सेवामा विद्युतीय शासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीमा समावेश पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लक्ष्यअन्तर्गत डिजिटल सेवा विस्तारका साथै अलपत्र पारिएका आयोजनाको खोजी र व्यवस्थापनका प्रयास देखिन्छन् ।

सो कार्यसूचीमा सूचीकृत कतिपय एजेन्डा पूरा भएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

जसले गर्दा विद्युतीय शासन प्रणालीमार्फत जनतालाई छिटो र सरल रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । वर्षौंदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पुनरावलोकन गरेर तिनलाई पुनर्जीवन दिने प्रक्रियाले पनि एकैसाथ प्रशंसा पाएको छ ।

मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनेदेखि पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन सुधारसम्मका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताउनुहुन्छ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्र । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको सरकार गठनको एक सय दिनभित्र भएका प्रगति विवरणअनुसार केही लक्ष्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा छन् ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, आयोजना व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, महिला सुरक्षा तथा नागरिकमैत्री सेवाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाएको छ ।

“सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिमाणसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ”, मिश्रले भन्नुभयो, “यसका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) आधारित मापन प्रणालीको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक विभागले कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको तथा रेल विभागले पनि कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको छ ।”

त्यस्तै, कार्यसम्पादनसँग आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विभागबाट विवरण सङ्कलन तथा कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।

सहायता कक्ष र गुनासो व्यवस्थापन

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट कम गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । सडक विभाग मातहतका कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई सूचना तथा सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, २४सै घण्टा सञ्चालन हुने सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले सहायता कक्ष, वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट गुनासो दर्ता र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध अनलाइन गुनासो प्रणाली तथा रियल टाइम ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक विभागले साप्ताहिक प्रगति अद्यावधिक गर्ने ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सम्पन्न कार्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण

सरकारले नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र समयबद्ध बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, डिजिटल र पूर्वानुमानयोग्य समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी कामका लागि विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीमार्फत आवेदन दर्ता, स्वीकृति तथा छपाइको अवस्थाबारे जानकारी अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क भुक्तानीसहित सवारी तथा यातायातसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकासको काम अघि बढाइएको छ । नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराई सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइएको विभागले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लामो समयसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हुलाक सेवामार्फत अनुमतिपत्र वितरण व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विभागका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ भई प्राप्त भएका अनुमतिपत्र सोही दिन सम्बन्धित प्रदेश तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हालसम्म ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीका लागि छपाइ सम्पन्न भएका १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, वितरणका लागि पठाइएका अनुमतिपत्रको विवरण नियमित रूपमा विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो अनुमतिपत्रको अवस्था अनलाइनमार्फत सहजै जानकारी लिनसक्ने भएका छन् ।

सरकारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, समयबद्ध र ‘ट्र्याकिङ’ योग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जिआइओएमएस० लाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया तथा फाइल व्यवस्थापनलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक भ्वायलेसन रेकर्ड सिस्टमसँग अन्तरआबद्ध गरेको छ । फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्न तथा तोकिएको समयभन्दा ढिला भएमा स्वतःसूचना जाने ‘अलर्ट प्रणाली’ विकासका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रमाणपत्र तथा सेवासम्बन्धी विवरण डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्यअनुसार लाइसेन्ससम्बन्धी विवरण नागरिक एपमा उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले यस कार्यलाई सम्पन्न भएको कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मिश्रका अनुसार सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ ।

उक्त टोलीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै विषयविज्ञहरूलाई समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

टोलीलाई विभिन्न आयोजनाको औचित्य, सम्भाव्यता, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आयोजना निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा देखिएका जटिलता समाधानका उपायसमेत सुझाव दिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन टोलीले रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक आयोजनालाई निरन्तरता दिने तथा औचित्यहीन आयोजनाबारे आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको जनाएको छ । यसबाट वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि तथा विकास निर्माणकार्यमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सुदृढीकरण
दुईपटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सुदृढ बनाउने काम पनि अगाडि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

परियोजना सहजीकरण कानुनको तयारी

विकास आयोजना विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा निकायगत प्रक्रियामा अल्झिएर वर्षौँसम्म निर्माण तथा सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने स्वीकृति, समन्वय तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न ‘परियोजना सहजीकरण ९प्रोजेक्ट फ्यासिलिटेसन० सम्बन्धी छाता विधेयक’को मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन गरिएको समितिमा मन्त्रालयले सक्रिय प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा सुधारका आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार छाता कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, अनुमति तथा समन्वय प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विकास आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा हुने ढिलाइ घटाई सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

सडक तथा पुल आयोजनाको निगरानी

लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न सरकारले आयोजना निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन तथा मर्मत भइरहेका सडक र पुल आयोजनाको नियमित निगरानीका लागि सबै सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयलाई मासिक माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको प्रगति नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन विभाग तथा मन्त्रालयमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल केही सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयबाट माइलस्टोनसहितको निगरानी कार्यतालिका प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य कार्यालयबाट समेत विवरण सङ्कलनको प्रक्रिया जारी रहेको छ ।

राजमार्गको आयु संरक्षण तथा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकमा हुने क्षति नियन्त्रण गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागसँगको समन्वयमा देशका विभिन्न राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी तौल पुल स्थापनाका लागि ११ वटा रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ । हाल बर्दिबास र चितवनस्थित तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ती तौल पुलको कार्यसम्पादनसम्बन्धी दैनिक प्रगति विवरणसमेत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालका विभिन्न स्थानमा निजी क्षेत्र तथा ट्रक व्यवसायीहरूले स्थापना गरेका १६ वटा तौल पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि विभाग र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त निगरानी व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभाग तथा प्रदेश सरकारका सचिवहरूको सहभागितामा बसेको समन्वय बैठकले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र तौल पुल स्थापना र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा थप चार रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालनबाट ओभरलोड सवारीसाधन नियन्त्रण भई सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन संरक्षण तथा सडक सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

रणनीतिक क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना

राजमार्गमा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकको आयु घट्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सडक विभागसँगको समन्वयमा देशभरका ११ रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ । बर्दिबास र चितवनका तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका १६ वटा तौल पुलको अनुगमन भइरहेको छ । आगामी आवमा थप चार रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

महिला सुरक्षाका लागि ‘ब्लुबस’ सेवा

महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारले सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको मन्त्रायले जनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठवटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ९७ मा महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा पहिलो १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय पनि भइरहेको छ । सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पसहित तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लुबस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आवमा सातै प्रदेशमा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ब्लुबस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेषगरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँच पोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि सो प्रविधि जडानलाई विस्तार गर्दै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा सुविधा अनिवार्य बनाइने

राइड–सेयरिङ सेवामार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले एसओएस बटनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आकस्मिक अवस्था वा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा यात्रुले तत्काल प्रहरीलाई सूचना दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूमा एसओएस सुविधा थप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका याङ्गो, पठाओ र इनड्राइभजस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्ना ‘सेफ्टी फिचर’अन्तर्गत एसओएस सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । उक्त सुविधामार्फत यात्रुले आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सहायता माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राइड–सेयरिङ सेवाको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्लेटफर्मसँग समन्वय गरिएको छ । साथै, समन्वय बैठकको निर्णयअनुसार ‘राइडसेयरिङ’ सेवामा एसओएस बटन जडान भए–नभएको तथा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको विषयको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत भइरहेको छ ।

यसैबीच, राइड–सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मापदण्ड स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले डिजिटल प्रविधिमा आधारित यातायात सेवालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि राइड–सेयरिङ सेवाको सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड तथा यात्रु संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकांश कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा रहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले थप तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौँ, १९ असारः कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रकमान्तर गरेर पशुसेवा विभागलाई रु ५० करोड निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले बर्डफ्लु पुष्टि भएका ११ जिल्लामा नष्ट गरिएका पन्छी, अण्डा तथा दानाको क्षतिपूर्ति वितरणका लागि उक्त रकम विभागलाई उपलब्ध गराएको हो । बर्डफ्लुबाट आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति वितरण गर्न विभागले मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो ।

विभागका प्रवक्ता डा मुकुल उपाध्यायले निकासा भएको रकम पीडित किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
विभागका अनुसार बर्डफ्लु सङ्क्रमण देखिएका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासीमा करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा र तीन लाख किलो दाना नष्ट गरिएको थियो । यसबाट रु ७० करोड बराबरको क्षति भएको थियो ।

बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण (चौथो संशोधन) २०७४ अनुसार प्रमाणित क्षतिको विवरणका आधारमा नष्ट गरिएका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ तथा पन्छी उत्पादन सामग्रीको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित धनीलाई क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गत चैतदेखि देशको पूर्वी क्षेत्रबाट फैलिन सुरु भएको बर्डफ्लु सङ्क्रमण हाल ११ जिल्लामा देखिएको छ । भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हुनसक्ने जोखिम रहेकाले सम्भावित सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि पन्छी, अण्डा तथा दाना नष्ट गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

रोग नियन्त्रणका लागि विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणकक्ष स्थापना गरिएको छ । रोग देखिएका क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नियन्त्रणको प्रयास जारी छ ।

काठमाडौँ, १९ असारः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा बाढी पसेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति भइरहेको पानी आजदेखि अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रवक्ता वीरबहादुर चन्दका अनुसार मेलम्चीको मुहानमा पानी धमिलो भएपछि प्रशोधन प्रक्रिया जटिल हुँदा मेलम्चीबाट सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा प्रवाह हुने पानीको आपूर्ति अस्थायी रूपमा रोकिएको हो ।

उनले भने, “वर्षाले मुहानमा पानी अत्यधिक धमिलो भएको छ, गुणस्तरमा सुधार आएपछि पुनः प्रशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गरी पूर्वनिर्धारित वितरण तालिकाअनुसार पानी आपूर्ति सञ्चालन गरिनेछ ।” निरन्तर वर्षा भएमा काठमाडौँमा जल आपूर्ति गर्न केही समय लाग्नेछ ।

अच्युत रेग्मी–रासस
काठमाडौँ, १९ असारः नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमनमा भएको उत्साहजनक वृद्धिसँगै तारे स्तरका होटल र रिसोर्ट खुल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश र भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा पछिल्लो समय पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखिएको हो । फलस्वरूप नेपालमा होटलजस्ता पर्यटन सेवाका क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ता बढ्दै गएका छन् ।

पर्यटन सेवा क्षेत्रमा बढ्दो यो आकर्षणको पछिल्लो उदाहरण नेपालमा थपिँदै गएका तारे होटल, रिसोर्ट तथा रेष्टुरेन्टहरू पनि हुन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, भैरहवा, नेपालगन्ज, भद्रपुरजस्ता प्रमुख सहर र अन्य अन्य प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा नयाँ होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा आउने क्रम बढेको पाइएको छ ।

पर्यटकस्तरका होटल प्रदेश सरकारमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आए पनि तारे होटल र रिसोर्ट भने पर्यटन विभागले नै दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिँदै आएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ३५० तारेस्तरका होटल तथा रिसोर्ट दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २९ वटा पाँचतारे होटल रहेका छन् । विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतम पछिल्लो समय नेपालमा तारेस्तरका होटल तथा रिसोर्ट दर्ताको क्रम बढेको बताउनुहुन्छ । गत वर्ष ३३५ होटल तथा रिसोर्ट विभागमा दर्ता भएकामा यस वर्ष बढेर ३५० पुगेको हो ।

उहाँका अनुसार ४४ एकतारा, ४९ दुईतारा, ३७ तीन तारा, ४० चारतारा र २८ पाँचतारा स्तरका होटल दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, पाँचतारा डिलक्सस्तरका होटल तीन, पाँच तारास्तरका लक्जरी बुटिक हेरिटेज होटल तीन, डिलक्स हेरिटेज चारतारा होटल पाँच, नर्मल हेरिटेज बुटिक (तीन तारास्तर) एक, साधारण रिसोर्ट १२७, डिलक्स रिसोर्ट १० र लक्जरी रिसोर्ट तीन रहेका छन् ।

विभागका अनुसार दर्ता भएका ३५० होटलमा १६ हजार ६१३ कोठा रहेका छन् । उक्त कोठामा २६ हजार २८५ शय्या रहेका छन् । उक्त तारे होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनसँगै पर्यटकलाई गुणस्तरीय आवास, आधुनिक सेवासुविधा तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको आतिथ्य प्रदान गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी गौतम पछिल्लो समय होटल तथा रिसोर्टमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएसँगै विभागले समायनुकूल होटलको मापदण्ड परिमार्जन गर्न सुरु गरेको छ । नेपालमा होटल तथा रिसोर्टलाई व्यवस्थित र स्तरीकरण गर्न पहिलोपटक २०७० सालमा होटल वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो । समयको माग र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरकारले २०७६ सालमा उक्त मापदण्डलाई संशोधन गरेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तर र इको टुरिजमलाई ध्यानमा राखेर होटल मापदण्ड परिमार्जनको भइरहेको सूचना अधिकारी गौतम बताउँछन् ।

उक्त मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ भने पर्यटन विभागका निर्देशक एवं होटल शाखा प्रमुख ९उपसचिव०को नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले यही असार मसान्तभित्र परिमार्जित होटल मापदण्ड मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।

होटल सङ्घ नेपाल (हान)का का अध्यक्ष विनायक शाह नेपालमा तारे होटल तथा रिसोर्टको सङ्ख्या बढ्नुले नेपालप्रति विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढेको छ भन्ने देखाएको बताउनुहुन्छ । “नेपालको प्रकृति, संस्कृति र साहसिक यात्राको मज्जा लिन विदेशी पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन्”, उनी भन्छन् ।

अध्यक्ष शाह पछिल्लो समय नेपालमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ जनमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकार रहेको र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः विश्वासको वातावरण सृजना हुँदै गएको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।

“नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको सुन्दर भूमि हो, दुवै देश आर्थिक हिसाबले शक्तिशाली छन्, यी देशबाट बर्सेनि करोडौँ मानिसहरू यात्राका लागि निस्किन्छन्, त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकियो भने नेपालको पर्यटक क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्थ्यो”, उनी भन्छन् ।

भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको सिमानामा मण्डनदेउपुरमा बन्दै गरेको निगालो होटलकी कार्यकारी सहायक प्रबन्धक िक्रस्टिना श्रेष्ठ होटल क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले रोजगारी सृजना, स्थानीय अर्थतन्त्रको चलायमान र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको बताउँछिन् । नेपाली व्यवसायीको झन्डै दुई खर्ब लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको निगालो होटलमा हाल सुविधासम्पन्न ६५ कोठा रहेका छन् ।

एक दशक लामो अष्ट्रेलिया बसाइपछि नेपाल फर्केर द्वारिकाज, पोखराको रूपाकोट, मल्ल, हिल्टनजस्ता चर्चित होटलमा काम गरेकी श्रेष्ठ पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय होटल ब्रान्डको प्रवेशसँगै नेपाली होटल उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि विस्तार भइरहेको बताउँछिन् । अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आगमन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार सुधार र सेवा गुणस्तरमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का एक वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी अभिषेकविक्रम शाह पछिल्लो समय पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी व्यापक रूपमा बढेको बताउँछन् । नयाँ सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै भविष्यका लागि होटल क्षेत्रमा लगानी बढेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायी शाह निर्माण भएका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिए विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्ने बताउँछन् । केही समयदेखि लाजिम्पाटस्थित बुकी बुटिक होटल, नागार्जुनस्थित नागार्जुन रिसोर्टको व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका शाहले नेपालमा पछिल्लो समय भित्रिएका भारतीयका साथै आन्तरिक पर्यटनको आगमन र चहलपहलले यस क्षेत्रमा हौसला थपिएको धारणा राख्छिन् ।

त्यसैगरी, लाजिम्पाट बुटिक होटलका सञ्चालक लिलाप्रसाद ढकाल पछिल्लो समय नेपालमा होटल तथा रिसोर्टको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ विदेशीमात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर पनि थुप्रै पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालन आएको भन्दै राज्यले यस्ता होटललाई होटलवालामात्र नभई होटल व्यवसायीको दृष्टिकोणले हेनुपर्ने बताउँछन् ।

कोरोना महामारीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र क्रमशः लयमा फर्कँदै गएको छ । कोरोनापछि सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार ५६७ र सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार ४५९ विदेशी पर्यटक नेपालमा भित्रिएका छन् । यो वर्षको जुनसम्म पाँच लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिसकेका छन् ।

काठमाडौँ, १९ असारः पशुसेवा विभागले बर्डफ्लु सङ्क्रमण भएका कुखुरा, हाँस, बट्टाइलगायत पन्छी बिक्रीवितरण गरेमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगर्न आग्रह गर्दै विभागका प्रवक्ता डा मुकुल उपाध्यायले सङ्क्रमित पन्छी बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जानकारी दिए ।

गत चैतदेखि देशका ११ जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लुका भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने खतरा रहेकाले सावधानी अपनाउन विभागले निर्देशन दिएको हो । रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न प्राविधिकको टोली सङ्क्रमित क्षेत्र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासीमा सक्रिय रहेको बताउँदै उनले रोग अन्यत्र फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको जानकारी दिए । सम्बन्धित जिल्लामा ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिएकाले केही जिल्ला नियन्त्रणमा आउने क्रममा छन् ।

मरेको कुखुरा जथाभावी फाल्दा, सङ्क्रमित पन्छी नष्ट गर्दा मान्छेमा सर्न सक्ने जोखिम रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत बर्डफ्लु पुष्टि भएका ११ जिल्लामा करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा र तीन लाख किलो दानासमेत नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका प्रवक्ता डा उपाध्यायका अनुसार बर्डफ्लुको खोप प्रभावकारी रूपमा विकास नभएकाले सङ्क्रमण देखिनासाथ पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नष्ट गरिएका पन्छीको मूल्याङ्कन गरी मुचुल्का उठाउने र सम्बन्धित जिल्लाका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।